| Final Order / Judgement | (मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये) - तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा अन्वये दाखल केली आहे ती खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्ता यांनी असे नमुद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्ते यांचेकडून गैरकायदेशीरपणे ८,३६,०४४/- एवढी रक्‍कम वसुल करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेमध्‍ये ञुटी केलेली आहे. तक्रारकर्ता क्रमांक १ ही घरघुती मेस चा व्‍यवसाय करते आणि तक्रारकर्ता क्रमांक २ हा ऑटोरिक्षा ड्रायव्‍हर आहे. तक्रारकर्ता क्रमांक १ ला कॅटरींग चा व्‍यवसाय करावयचा असल्‍यामुळे आणि त्‍या व्‍यवसायासाठी आवश्‍यक असलेली साधनसामुग्री खरेदी करण्‍यासाठी १२,००,०००/- कर्जाची आवश्‍यकता होती. त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराचे गहाणपञ द्यावे लागेल असे सांगितले आणि विरुध्‍द पक्ष हे फक्‍त घरासाठीच कर्ज देत असतात असे सांगितले आणि तक्रारकर्ते क्रमांक २ ह्याला सुद्धा कर्ज घेणारा म्‍हणून राहण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्ते क्रमांक २ यांनी त्‍यांची सदनिका दिनांक ८/६/२०११ रोजी मे. बेरार फायनान्‍स लिमिटेड यांचेकडुन कर्ज घेऊन खरेदी केली होती आणि संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली आणि बेरार फायनान्‍स यांनी सदनिकेबाबतचे गहाणपञ रद्द केले. तक्रारकर्त्‍यानी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते क्रमांक १ हिने रुपये १२,००,०००/- लोन मिळविण्‍यासाठी अर्ज केला आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी ८,००,०००/- रुपयाचे कर्ज दिले. सदरहु कर्ज देतांना विरुध्‍द पक्ष यांनी दोन मासिक हप्‍ते सुरवातीलाच कर्जाच्‍या रकमेतुन वजा केली आणि कर्जाची पुर्ण रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्ते यांनी सदरहु कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर भरले. तक्रारकर्ती क्रमांक १ हिला कॅटरिंगच्‍या व्‍यवसायासाठी साधनसामुग्री ची आवश्‍यकता होती. परंतु कर्जाची पूर्ण रक्‍कम न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ती क्रमांक १ हिला लग्‍न सेमिनार वगैरे प्रसंगाचे मोठे करार सोडुन द्यावे लागले आणि त्‍यामुळे तिचे नुकसान झाले. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना ञास देण्‍यास सुरवात केली आणि गैरकायदेशीरपणे सदनिकेचा ताबा घेण्‍याबाबत धमक्‍या दिल्‍या. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना दिनांक ५/१०/२०१५ रोजी पञ पाठवुन रुपये ८,७०,७१७/- एवढ्या रकमेची मागणी केली आणि सदनिकेचा ताबा देण्‍याची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना कोणत्‍याही प्रकारे कर्ज खात्‍याचा उतारा दिला नाही. तक्रारकर्ते यांनी पुढे नमुद केले की त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना रुपये ४,००,०००/- दिले परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना कोणतेही कागदपञ दिले नाही आणि कर्जदाराकडुन तारीख नसलेल्‍या चेक बॅंकेत दाखल करण्‍याची धमकी दिली. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांनी दिनांक २४/३/२०१८ रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस दिली आणि विरुध्‍दपक्ष यांनी सदरहु नोटीसप्रमाणे वर्तण न करता तक्रारकर्ते यांनाच धमक्‍या दिल्‍या. तक्रारकर्ते यांनी असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांच्‍या सेवेत ञुटी केलेल्‍या आहेत आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे.
- तक्रारकर्ते यांनी असे नमुद केले की, ते सदनिकेचे गहाणपञ रद्द करुन मिळण्‍यास पाञ आहे आणि व्‍यवसायातील नुकसानीसाठी रुपये १,००,०००/- आणि शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये ५०,०००/- मिळण्‍यास पाञ आहे तसेच खर्चापोटी रुपये १५,०००/- मिळण्‍यास पाञ आहे सबब तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाकडुन एकूण रुपये १,६५,०००/- ची मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्ते यांनी वर्तमान तक्रारीमध्‍ये दुरुस्‍ती करण्‍यासाठी निशानी क्रमांक २५ प्रमाणे अर्ज केला आणि उभयपक्षांना ऐकल्‍यानंतर तो मंजूर करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने सुधारीत परिच्‍छेद क्रमांक ६अ आणि ६ ब मध्‍ये थोडक्‍यात असे नमुद केले की, दिनांक ३१/८/२०१८ रोजी दुपारी २ वाजता विरुध्‍द पक्ष हे आठ-दहा गुंडाना घेऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिकेवर आले. त्‍यांचे सोबत दोन पोलिस कॉन्‍स्‍टेबल होते. त्‍यांनी तक्रारकर्ते आणि त्‍यांच्‍या कुटुंबियांना बाहेर काढले आणि सदरहु स‍दनिकेला सिल केले. त्‍यावेळी तक्रारकर्ते यांना सदनिकेतील संपूर्ण सामान बाहेर घेता आले नाही. तेव्‍हापासून तक्रारकर्ते हे पावसाळ्यात आणि उन्‍हात खुल्‍या मैदानावर राहत आहे. तक्रारकर्ते यांनी पुढे असे नमुद केले की, मा. डी.आर.टी. नागपूर यांनी दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ते हे खरी आणि बरोबर असलेली कर्जाची रक्‍कम देण्‍यास तयार आहे आणि त्‍यांनी ३,६१,५००/- यापूर्वीच भरलेले आहे आणि आता कोविड-१९ च्‍या महामारीमुळे तक्रारकर्ते आणि त्‍यांच्‍या कुटुंबियांना धोका आहे आणि तक्रारकर्ते आणि त्‍यांचे कुटुंब कठीण परिस्‍थीतीत जीवन जगत आहे. तक्रारकर्ते यांनी प्रार्थना परिच्‍छेद मध्‍ये दुरुस्‍ती करुन ६,९४,९००/- ची मागणी केलेली आहे आणि सदरहु सदनिकेचे कुलुप काढून तक्रारकर्ते यांना सदरहु सदनिकेमध्‍ये राहण्‍यास परवानगी देण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी आपला जबाब निशानी क्रमांक ९ वर दाखल केला आहे आणि तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक १ ते १० परिच्‍छेदामधील त्‍यांचे विरुध्‍द असलेला मजकुर नाकारलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी पुढे असा बचाव घेतला की, तक्रारकर्ते हे त्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या चुकीचा गैरुफायदा घेत आहे, याउलट विरुध्‍द पक्ष यांनी योग्‍य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करुन मा. जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट यांच्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ते यांचा सदनिकेचा म्‍हणजे गहाण असलेला मिळकतीचा ताबा घेतलेला आहे आणि त्‍यासाठी त्‍यांनी अर्ज क्रमांक १६४/२०१७ केला होता. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे सदरहु मिळकत योग्‍य रक्‍कम मिळाल्‍यास लिलावात काढणार आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत ञुटी केल्‍याचे विधान नाकारलेले आहे आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचा आक्षेप नाकारलेला आहे. तक्रारकर्ते हे कटलरी आणि साधनसामुग्री खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज मागण्‍यास आले होते, हे नाकारलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष हे केवळ घर खरेदी करण्‍यासाठी कर्ज देऊ शकतात आणि म्‍हणून त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या सदनिकेचे गहाणपञ करुन घेतले हे आक्षेप विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते यांनी घेतलेले कर्ज खाते रकमेची परतफेड न केल्‍यामुळे नॉन परफॉरमिंग अॅसेट (एन.पी.ऐ.) झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांना Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 या कायद्याप्रमाणे सदरहु सदनिकेचा ताबा घेण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त झाले आहे आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी दिनांक १२/६/२०१५ रोजी तक्रारकर्ते यांना नोटीस पाठविलेली होती आणि वृत्‍तपञामध्‍ये सुद्धा जाहीर नोटीस दिली होती. तक्रारकर्ते यांनी सदनिकेचा ताबा न दिल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी दिनांक ५/१०/२०१५ रोजी ताबा देण्‍यासाठी नोटीस पाठविली आणि त्‍यानंतर सरफेसी कायद्याच्‍या कलम १४ प्रमाणे मा. जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट नागपूर यांचेकडे अर्ज केला आणि मा. जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट यांनी दिनांक ६/३/२०१८ रोजी तहसिलदार नागपूर यांना सदरहु सदनिकेचा ताबा घेण्‍यासाठी आदेशीत केले आणि विरुध्‍द पक्ष यांना सदरहु सदनिकेचा ताबा देण्‍याबाबत आदेश दिला आहे. त्‍याप्रमाणे दिनांक ३१/३/२०१८ रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना सदरहु सदनिकेचा ताबा मिळालेला आहे. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते यांनी दिनांक २४/९/२०१८ रोजी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या मॅनेजरला पञ पाठवून पैसे भरण्‍यासाठी १५ दिवसाची मुदत मागितली होती. तक्रारकर्ते यांनी कर्जे खात्‍याच्‍या स्‍टेटमेंट मागितले होते हे विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारले आहे.तक्रारकर्ते यांनी रक्‍कम रुपये ४,००,०००/- दिल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तारीख नसलेला धनादेश रक्‍कम रुपये ८,०६,९८६/- भरुन बॅंकेत टाकण्‍याची धमकी दिली हे नाकारले आहे. त्‍यांनी सेवेत ञुटी केल्‍याबाबत आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे नाकारले आहे आणि तक्रारकर्ता कोणतेही रिलीफ मिळण्‍यास पाञ नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांना रुपये २०,०००/- खर्चाचे देऊन तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. तक्रार मुदतीमध्‍ये नसल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, डी.आर.टी. हे योग्‍य अधिकार क्षेञ असलेले अधिकारी असल्‍यामुळे सदरहु तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. सुधारीत परिच्‍छेद क्रमांक ६ अ आणि ६ब मधील मजकुर विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारले आहे आणि तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- तक्रारीतील मजकुर आणि विरुध्‍द पक्ष यांचा जबाब, उभयपक्षांनी दाखल केलेले कागदपञे विचारात घेतल्‍यानंतर आम्‍ही खालिल मुद्दे अंतिम निर्णयासाठी विचारात घेतले आहे आणि सदरहु मुद्दयांवर खालिलप्रमाणे खालिल कारणांसाठी निष्‍कर्ष नोंदविले आहे.
अ.क्र. मुद्दे निष्‍कर्षे - तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे कायॽ होय
- वर्तमान तक्रार या जिल्‍हा ग्राहक आयोगसमोर दाखल
करुन घेण्‍यास आणि चालविण्‍यास कायद्याप्रमाणे पाञ आहे कायॽ होय - विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना दिलेल्‍या सेवेमध्‍ये
ञुटी केलेल्‍या आहेत कायॽ होय - विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रती अनुचित
व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे कायॽ होय - काय आदेशॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- आम्‍ही तक्रारकर्त्‍याचे वकील श्री जगदीश शुक्‍ला, तक्रारकर्ता क्रमांक २ स्‍वतः आणि विरुध्‍द पक्ष यांचे वकील श्री धारकर यांचे युक्‍तीवाद ऐकले. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकीलांनी थोडक्‍यात असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना ठरल्‍याप्रमाणे कर्जाची पूर्ण रक्‍कम दिली नाही आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांना व्‍यवस्थित टिफीन चा व्‍यवसाय करता आला नाही आणि तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेमध्‍ये ञुटी केलेल्‍या आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहु कर्ज हे Housing Purpose यासाठी दिले नाही आणि रोहीत टिफीने सर्व्हिसेस च्‍या व्‍यवसायासाठी तक्रारकर्ती क्रमांक १ हिला दिलेले आहे. तक्रारकर्ती यांनी सदरहु सदनिका नागपूर गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था आणि मे. बेरार फायनान्‍स लिमीटेड यांचेकडुन कर्ज घेऊन तक्रारकर्ते क्रमांक २ यांनी सदरहु कर्ज फेडुन सदनिका प्राप्‍त केलेली आहे. त्‍यांनी पुढे असा युक्‍तीवाद केला की, सदरहु सदनिकेचा गहाणाबाबतचा व्‍यवहार विरुध्‍द पक्ष यांनी कायदेशीर अधिकार नसतांना केला आहे आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना कर्जखात्‍याचे स्‍टेटमेंट दिलेले नाही आणि सेवेत ञुटी केलेली आहे. म्‍हणून सदरहु सदनिकेचा तक्रारकर्ते यांना ताबा परत देण्‍यात यावा. आणि नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, वर्तमान तक्रार दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहु सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. आपल्‍या युक्‍तीवादाच्‍या समर्थनार्थ त्‍यांनी खालिल न्‍यायनिवाड्यांचा आधार घेतला.
- Delhi Financial Corporation Vs. Saroj Gupta & Ors., I (2012) CPJ 405 NC.
- Rajasthan Financial Corporation Vs. Raj Bala Chaoudhary, II (2012) CPJ 405 NC.
- State Bank of India & Ors. Vs. Meena Walia and Ors., 2013 (I) CPR 301 NC.
- ICICI Bank Ltd. Vs. Maharaj Krishan Datta & Ors., IV (2014) CPJ 618(NC)
- वकील श्री धारकर यांनी थोडक्‍यात असा युक्‍तीवाद केला की, वर्तमान तक्रार ही दिनांक ५/१०/२०१५ पासुन दोन वर्षाच्‍या आत दाखल केलेली नाही म्‍हणून मुदतीत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी दिनांक ५/१०/२०१५ च्‍या नोटीस प्रमाणे सदरहु सदनिकेचा ताबा मागितलेला होता. त्‍यांनी पुढे असा युक्‍त्‍ीवाद केला की, तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍द पक्ष यांचेमधील वाद हा सरफेसी कायद्याप्रमाणे मा. डी.आर.टी. समोरच चालु शकतो आणि या आयोगाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यांनी पुढे असे सांगितले की, मा. जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट यांच्‍या आदेशाप्रमाणे सदरहु सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे आणि त्‍याविरुध्‍द तक्रारकर्ते यांनी अपील केलेले नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, मा. डी.आर.टी. यांनी तक्रारकर्ते यांना पैसे भरण्‍यासाठी संधी दिल्‍यानंतरही तक्रारकर्ते यांनी पैसे भरलेले नाही आणि कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड केलेली नाही म्‍हणून तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला कर्ज दिले होते. याबाबत उभयपक्षांमध्‍ये वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनाप्रमाणे मंजूर झालेल्‍या कर्जाची पूर्ण रक्‍कम दिली नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेमध्‍ये ञुटी केल्‍या आहेत. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी पूर्ण रक्‍कम दिलेली नाही. अशा परिस्‍थीतीमध्‍ये तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहे हे स्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये सदरहु कर्ज गृह कर्ज होते आणि तक्रारदाराच्‍या कथनाप्रमाणे सदरहु कर्ज रोहीत टिफीन सर्व्हिसेसच्‍या व्‍यवसायासाठी दिले आहे. असे असले तरी तक्रारकर्ते क्रमांक २ हे रिक्षा चालविण्‍याचे काम करतात आणि तक्रारकर्ते क्रमांक १ ही तिच्‍या घरुनच डब्‍बे पुरविण्‍याचा म्‍हणजे कॅटरिंगचा व्‍यवसाय करतात. दोन्‍ही तक्रारकर्ते हे गरीब असुन सदरहु रोहीत टिफीन सर्व्हिसेस चा व्‍यवसाय हा स्‍वतःच्‍या उपजिवेकसाठी करत असल्‍याचे वर्तमान प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कागदपञावरुन आणि जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट यांना तक्रारकर्ते क्रमांक १ हिने दिलेल्‍या पञावरुन दिसून येते. म्‍हणून ही तक्रार कलम २ (७) चे स्‍पष्‍टीकरण (अ) प्रमाणे योग्‍य आहे. सबब तक्रारकर्ते क्रमांक १ व २ हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक असल्‍याचे अगदी स्‍पष्‍ट आहे. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक १ वर आम्‍ही होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक २ बाबत- विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये या आयोगाच्‍या तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे ही बाब नाकारलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी त्‍याबाबत असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष यांनी सरफेसी कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांचे विरुध्‍द कार्यवाही केलेली आहे आणि फक्‍त मा. डी.आर.टी. यांनाच वर्तमान प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या या युक्‍तीवादामध्‍ये तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही, कारण कलम १००, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदा हा इतर कायद्यांना पुरक असाच आहे. (Section 100- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.) तसेच तक्रारकर्ते यांनी उपस्थित केलेला वाद हा मुलतः ग्राहक वाद आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत ञुटी केलेल्‍या आहेत अथवा नाहीत आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे अथवा नाही हे ठ‍रविण्‍याचा अधिकार फक्‍त जिल्‍हा ग्राहक आयोगालाच आहे आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या वकीलांच्‍या युक्‍तीवादामध्‍ये तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी सक्षम न्‍यायालय म्‍हणजे मा. डी.आर.टी. नागपूर यांचेकडुन कोणताही अंतिम निर्णय झाल्‍याबाबत नमुद केलेले नाही अथवा तशा निर्णयाची प्रमाणीत प्रत दाखल केली नाही. तसेच वर्तमान प्रकरणामध्‍ये Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 या कायद्यातील कलमाप्रमाणे केलेल्‍या कृतींची वैधता वगैरे गोष्‍टी ठरविण्‍यात येत नाही आणि केवळ ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केला आहे अथवा नाही, सेवेत ञुटी आहे अथवा नाही या मुद्दयांचाच विचार करण्‍यात येत आहे म्‍हणून वर्तमान प्रकरण हे ग्राहक वादाचे असल्‍यामुळे या जिल्‍हा ग्राहक आयोगाला सदरहु प्रकरण दाखल करुन घेण्‍याचे आणि चालविण्‍याचे अधिकार आहेत असे आमचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ वर आम्‍ही होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक ३ आणि ४ बाबत- तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीमध्‍ये सेवेत ञुटी केल्‍याबाबतचे दोन मुद्दे उपस्थित केले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम रुपये १२,००,०००/- चे कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर केवळ ८,००,०००/- एवढीच रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना प्रत्‍यक्षात देण्‍यात आली आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ते हे त्‍यांच्‍या रोहीत टिफीन सव्हिर्सेस च्‍या व्‍यवसायासाठी आवश्‍यक असलेली भांडीकुंडी आणि उपकरणे घेऊ शकले नाही आणि म्‍हणून त्‍यांना पुरेसे उत्‍पन्‍न मिळाले नाही आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत ञुटी केलेल्‍या आहेत असे नमुद केले. तक्रारकर्ते यांनी मा. जिल्‍हा मॅजिस्‍ट्रेट नागपूर यांना दिलेल्‍या पञामध्‍ये सुद्धा ही बाब नमुद केलेली आहे. तसेच तक्रारीमध्‍ये सुद्धा तिच बाब नमुद केल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्ष यांनी केवळ सदरहु बाब ही नाकारलेली आहे. परंतु त्‍यांच्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ तक्रारकर्ते यांना सदरहु कर्जाबाबतचे आणि स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट ची कागदपञे तक्रारकर्ते यांना दिलेले नाहीत तसेच वर्तमान प्रकरणात या आयोगासमोर सुद्धा दाखल केले नाही. वर्तमान प्रकरणाचे बारकाईने निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्ष हे केवळ ‘Evasive Denial’ हीच बाब करीत आहे आणि आवश्‍यक ते कागदपञे वर्तमान प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेली नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी लोन अॅग्रीमेंट, नोटीस ऑफ इंटीमेशन ऑफ मॉरगेज बायवे ऑफ डिपॉझीट ऑफ टायटल डीड, सेलडीड, स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट ही कागदपञे या जिल्‍हा आयोगासमोर अवलोकनासाठी दाखल केलेली नाही आणि विरुध्‍द पक्ष हे महत्‍वाच्‍या बाबी या आयोगापासुन लपविण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट न दिल्‍यामुळे सेवेमध्‍ये ञुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. मा. राज्‍य ग्राहक आयोग केरळ यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Varkey Paulose, III (2015) CPJ 63 (Ker.) या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये ‘Non Disbursement of loan amount amounts to deficiency in service.’ अशी निरीक्षणे नोंदविलेली आहे ती वर्तमान प्रकरणाला तंतोतंत लागु आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना कर्जाची पूर्ण रक्‍कम न दिल्‍यामुळे सेवेमध्‍ये ञुटी केली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारकर्ते यांचे वकीलांनी Delhi Financial Corporation Vs. Saroj Gupta, I (2012) CPJ 405(NC) या न्‍यायनिवाड्याचा योग्‍य आधार घेतलेला आहे. त्‍यान्‍यायनिवाड्यात ‘Violation of terms of sanction of loan amounts to deficiency in service’ असे निरीक्षण नोंदविले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांचेप्रती विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेमध्‍ये ञुटी केली असल्‍याचे दिसून येते.
- तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्ते यांना स्‍टेटमेंट ऑफ लोन अकाऊंट दिलेले नाही आणि केवळ पैसे मागण्‍यासाठी नोटीस पाठविलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी वर्तमान प्रकरणामध्‍ये सुध्‍दा स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट बाबत काहीही कागदपञे दाखल केलेली नाहीत. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Deluxe Laminates Pvt. Ltd. Vs. Uttar Pradesh Financial Corporation, IV (2015) CPJ 241 (NC) या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे निरीक्षण केले की, स्‍टेटमेंट ऑफ अकाऊंट न दिल्‍यास अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे सिद्ध होते. (Statement of Account not furnished – Unfair Trade Practice proved.
- वर्तमान प्रकरणातील कागदपञांचे निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍द पक्ष यांनी रोहीत टिफीन सर्व्हिसेस या तक्रारकर्ते क्रमांक १ हिच्‍या व्‍यवसायासाठी लोन दिलेले आहे याबाबत तक्रारकर्ते यांनी निशानी क्रमांक १३ बाबत कागदपञ क्रमांक ३ हजर केले आहे. त्‍याप्रमाणे सदरहु कर्ज हे गृह कर्ज नाही असे स्‍पष्‍ट दिसून येते. सदरहु कागदपञांवरुन कर्ज हे ‘Loan Against Property’ असल्‍याचे दिसून येते आणि ते गृह कर्ज (Housing Loan) नाही असे स्‍पष्‍ट आहे. विरुध्‍द पक्ष हे गृह कर्ज देणारी कॉरपोरेशन आहे आणि त्‍यांना इतर लोन देण्‍याचे अधिकार नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना तसा अधिकार असल्‍याबाबत कोणतेही कागदपञ दाखल केले नाही. याउलट त्‍यांच्‍या निशानी क्रमांक ९ वर दाखल केलेल्‍या लेखी जबाबामधील परिच्‍छेद क्रमांक २ मध्‍ये खालिलप्रमाणे नमुद केलेले आहे.
“ It is further most respectfully submitted that, the opposite party is registered under National Housing Finance Act and is having license for providing housing loans only, it has never indulged in any other kind of loan facilities.” यावरुन हे स्‍पष्‍ट आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांना हाऊसिंग लोन याव्‍यतीरिक्‍त दुसरे कर्ज देण्‍याचा अधिकार नाही असे असतांनाही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती क्रमांक १ हिच्‍या रोहीत टिफीन सर्व्हिसेसच्‍या व्‍यवसायासाठी कर्ज दिलेले आहे. वर्तमान प्रकरणात दाखल केलेल्‍या कागदपञांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्ते क्रमांक २ यांनी त्‍यांची सदनिका नागपूर गृहनिर्माण सहकारी समिती लिमी कडुन कर्ज घेऊन खरेदी केलेली आहे आणि सदरहु सदनिकेबाबतचे डीड ऑफ रिलीज ऑफ मॉरगेज हे ८/७/२०१४ रोजीच नोंदनीकृत केलेले आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना सदरहु सदनिका खरेदी करण्‍यासाठी गृहकर्ज दिलेले नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे प्रती गैरकायदेशीरपणे कर्ज देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे सिद्ध झालेले आहे. यासर्व कारणासाठी आम्‍ही मुद्दा क्रमांक ३ व ४ यावर होकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत. - मुद्दा क्रमांक ५ बाबतः- वर्तमान प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना दिलेल्‍या सेवेमध्‍ये ञुटी केल्‍याचे आणि तक्रारकर्ते यांच्‍या सोबत केलेल्‍या व्‍यवहारामध्‍ये अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे सिद्ध झाले आहे म्‍हणून त्‍याबाबतची घोषना (Declaration) करुन मिळण्‍याची तक्रारकर्ती यांची विनंती मंजूर करणे न्‍याय आणि योग्‍य आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना योग्‍य ती नुकसान भरपाई मिळणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्ते यांनी परिच्‍छेद ९ मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या झालेल्‍या व्‍यवसायाच्‍या नुकसानीसाठी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- ची मागणी आणि शारीरिक व मानसिक ञासासाठी रक्‍कम रुपये ५०,०००/- ची मागणी आणि खर्चाबाबत रक्‍कम रुपये १५,०००/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये १,६५,०००/- ची मागणी केली आहे. तक्रारीमध्‍ये दुरुस्‍ती करुन तक्रारदाराने त्‍यांचे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये ६,६४,९००/- अशी सुद्धा मागणी केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांना अधिकार नसतांनाही गृह कर्जाच्‍या नावाखाली अशिक्षीत तक्रारकर्त्‍यांना प्रॉपर्टी लोन देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केला आणि कर्जाचे हफ्ते फेडले नाही म्‍हणून त्‍याचा सदनिकेचा ताबा सुद्धा घेतलेला आहे. सदरहु ताबा घेतल्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांना सदरहु सदनिकेसमोरील वरांड्यामध्‍ये त्‍यांचा संसार करावा लागला आणि राहावे लागले आणि त्‍यामुळे ते त्‍यांचा व्‍यवसाय त्‍यानंतर करु शकले नाही. तसेच मार्च २०२० पासुन आजपर्यंत कोविड-१९ च्‍या महामारीमुळे तक्रारकर्ते क्रमांक २ यांनासुद्धा त्‍यांची उपजिवीका करण्‍यासाठी रिक्षा चालविणे शक्‍य नव्‍हते. यासर्व बाबींचा विचार केला असता तक्रारकर्ते यांना व्‍यवसायात झालेल्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- आणि शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्‍कम रुपये ५०,०००/- तसेच खर्चाबाबत रक्‍कम रुपये १५,०००/- मंजूर करणे वाजवी आहे असे या आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांची याव्‍यतिरीक्‍त ६,६४,९००/- मिळण्‍याची मागणी ही अतिशयोक्‍तीपूर्ण असल्‍याचे दिसून येते म्‍हणून ती मंजूर करता येऊ शकत नाही. कलम ३९ (1) (g) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ प्रमाणे अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केल्‍याचे सिद्ध झाल्‍यास, सदरहु अनुचित व्‍यापारी प्रथा थांबविण्‍याबातचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश देणे योग्‍य आणि वाजवी आहे. म्‍हणून अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब करुन केलेल्‍या व्‍यवहारामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांना कर्जाच्‍या रकमेवर व्‍याज मागण्‍याचा अधिकार नाही असे आमचे मत आहे, आणि जुर्ले २०१८ पासुन सदरहु सदनिकेचा ताबा उपभोगता न आल्‍यामुळे आणि तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना आतापर्यंत दिलेली रक्‍कम रुपये ३,६१,५००/- विचारात घेता उर्वरीत मुळ कर्जाची रक्‍कम म्‍हणजे (रुपये ८,३४,०४४/- - ३,६१,५००/-) = रुपये ४,७२,५४४/- ही देणे लागते. वरीलप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना नुकसानीबाबत आणि खर्चाबाबत रक्‍कम रुपये १,६५,०००/- द्यावे असे आमचे मत असल्‍यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी आता सरतेशेवटी विरुध्‍द पक्ष यांना (रुपये ४,७२,५४४- १,६५,०००/-) = रुपये ३,०७,५४४/- द्यावे असा आदेश देणे योग्‍य आहे असे आमचे मत आहे तसेच तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा मिळणे आवश्‍यक आहे म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द ताबा देण्‍याचा आदेश करणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांनी वरीलप्रमाणे रक्‍कम रुपये ३,०७,५४४/- ही परत करण्‍यासाठी कोविड-१९ च्‍या महामारीमुळे उद्भवलेल्‍या कठीण परिस्थितीमुळे ३ मासिक हफ्ते देणे योग्‍य आहे असे आमचे मत आहे. सदरहु रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष यांना मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहु सदनिकेबाबतची कागदपञे आणि आवश्‍यक ते मॉरगेज रिलीज डिड करुन देणे आवश्‍यक आहे आणि आवश्‍यक ते ना देय प्रमाणपञ (No Dues Certificate) व इतर कायदेशीर गोष्‍टी करुन देणे योग्‍य व वाजवी आहे आणि त्‍याबाबत योग्‍य आदेश देणे वाजवी आहे. सबब आदेश खालिलप्रमाणे..
आदेश - तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना दिलेल्‍या सेवेमध्‍ये ञुटी केलेल्‍या आहेत आणि तक्रारकर्ते यांचे प्रती अनुचित व्‍यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे असे जाहीर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांचे प्रती अनुचित व्‍यापरी प्रथांचा अवलंब करणे त्‍वरीत थांबवावे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना आर्थिक नुकसानीपोटी रक्‍कम रुपये १,००,०००/-, शारीरिक व मानसिक ञासाच्‍या नुकसानीबाबत रक्‍कम रुपये ५०,०००/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रक्‍कम रुपये १५,०००/- असे एकूण रुपये १,६५,०००/- द्यावेत.
- वर परिच्‍छेद क्रमांक १४ मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे वरील रक्‍कम रुपये १,६५,०००/- कर्जाच्‍या मुळ देय रकमेमधुन वजा केल्‍यानंतर देय असलेली उर्वरीत रक्‍कम रुपये ३,०७,५४४/- ही तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना नोव्‍हेंबर २०२० पासुन पुढे ३ मासिक हफ्त्‍यात द्यावी. अथवा तक्रारकर्ते यांनी सदरहु रक्‍कम शक्‍य असल्‍यास एकमुस्‍त विरुध्‍द पक्ष यांना द्यावी अथवा या आयोगाच्‍या कार्यालयात विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍यासाठी जमा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांनी रक्‍कम रुपये ३,०७,५४४/- दिल्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या सदनिकेबाबतची मुळ कागदपञे त्‍वरीत परत करावी आणि आवश्‍यक ते मॉरगेज रिलीज डिड नोंदनीकृत करुन द्यावे आणि ‘ना देय प्रमाणपञ’ त्‍वरीत द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या सदनिकेचा ताबा आदेशाची प्रत मिळाल्‍यानंतर त्‍वरीत द्यावा.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
