तक्रारदार वकीलांसह हजर.

सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 प्रमाणे दिनांक 01/10/2018 रोजी दाखल केली व ती स्विकृतीपूर्व युक्‍तीवादासाठी आहे. स्विकृतीपूर्वीच तक्रारदाराने तक्रारीत दुरुस्‍ती केली आहे. परंतु दुरुस्‍तीच्‍या आधारावर सामनेवाले यांचेकडून वादातीत सदनिकेचा ताबा मिळणेची मागणी सोडून दिली असून सामनेवाले यांना सदनिकेच्‍या किंमतीपोटी दिलेली रक्‍कम रुपये 15,39,000/- परत मागितली आहे.       तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/, तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 50,000/- ची मागणी केली आहे.

तक्रारीसोबत सदनिकेचे आवंटन पत्र तारीख 02/07/2012 चे दाखल केले आहे. सदर पत्रामध्‍ये परिच्‍छेद क्रमांक 7 मध्‍ये वादातीत सदनिकेचा ताबा कधी द्यायचा ती जागा मोकळीच ठेवलेली आहे. तक्रारीतील कथनाचे बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रार दाखल करण्‍यास प्रथम कारण कधी घडले, व तक्रार मुदतीत कशी आहे या बाबतीत एका शब्‍दानेही कथन नाही. तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 4 मध्‍ये सामनेवाले यांनी दिनांक 02/07/2012 रोजी रुपये 1,10,000/-, दिनांक 02/07/2012 रोजी रुपये 2,50,000/-, दिनांक 02/07/2012 रोजी रुपये 5,85,000/- व त्‍याच तारखेला रुपये 5,94,000/- धनादेशाने दिली असल्‍याचे कबूल केले आहे. सबब जेव्‍हा वरील रक्‍कम परतीची मागणी केली तेव्‍हा तक्रार दाखल करणेस प्रथम कारण घडले, त्‍या तारखेपासून दोन वर्षात तक्रार दाखल करणे अभिप्रेत होते. परंतु याबाबतीत तक्रारदारांनी सर्व वस्‍तुस्थिती या मंचापासून लपवून ठेवलेली दिसते. त्‍याच कारणास्‍तव तारीख 21/08/2018 रोजी, व तारीख 02/07/2012 नंतर कुंभकर्णासारखे जागे होऊन सामनेवाले यांना नोटीस दिल्‍याच्‍या कारणास्‍तव तक्रार बेकायदेशिर रित्‍या मुदतीत आणण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे तो प्रयत्‍न विधिवत नाही. सबब मुदत निघून गेल्यानंतर सामनेवाले यांना वकीलामार्फत नोटीस दिल्‍यानंतर त्‍या नोटीसीस प्रतिउत्‍तर सामनेवाले यांनी देऊन नोटीसची पूर्तता करणेकामी मुदत मागितली असती तर त्‍याबाबतीत  मुदतीत तक्रार आहे किंवा नाही याचा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु तशी वस्‍तुस्थिती नाही. सबब तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने स्विकृतपूर्वी रद्द करण्‍यात आली. तक्रारीचे कागदपत्र अभिलेख कक्षात पाठविण्‍यात यावेत. सदर आदेशाबाबत वकील रॉकेश गुप्‍ता यांना अवगत केले.