(पारित दिनांक : 20/11/2010)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 12.07.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, तो काही व्‍यक्तिगत कारणांमुळे भारतीय रेल्‍वेतुन निवृत्‍त झाला असुन त्‍याने आपल्‍या परिवारासाठी पर्यटनाच्‍या दृष्टिने काही काळ बाहेर राहण्‍यासाठी गैरअर्जदारांची हॉलिडे क्‍लब मेंबरशिप दि.05.12.2009 रोजी करारनाम्‍याप्रमाणे रु.75,000/- भरुन घेतली होती व सदर योजनेमध्‍ये एका अतिरिक्‍त टूरचा समावेश होता. तक्रारकर्त्‍याने करारपत्राची रक्‍कम भरल्‍यानंतर त्‍याला दरवर्षी फक्‍त रु.4,000/- भरावे लागतील व संपूर्ण देशात जिथे गैरअर्जदारांचे हॉटेल्‍स किंवा रिसॉर्ट आहे तिथे वर्षात काही दिवस मोफत राहण्‍याची सुविधा मिळेल, असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने हॉलीडे पॅकेज योजनेचा सदस्‍य बदल्‍यानंतर अतिरिक्‍त दौ-यासाठी हैदराबाद येथे जाण्‍याचे ठरविले व तेथील अमृता कॅसल इथे थांबण्‍याचा विचार केला असता त्‍याला दूस-या ठिकाणे डी कॅसल मेडचल इथे सोय केली. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याला दि.26.04.2010 ते 28.04.2010 पर्यंत प्रत्‍येक दिवसाचे रु.350/- लावण्‍यांत आले व त्‍याला स्‍टेशन पासुन डी कॅसल मेडचल पर्यंत जाण्‍यायेण्‍याचा रु.500/- टॅक्‍सीचा खर्च करावा लागला. तसेच स्‍थानीय भ्रमणासाठी रु.750/- व स्‍वयंपाक घर, स्‍वयंपाकीची सोय केली नसल्‍यामुळे रु.2,000/- अतिरिक्‍त खर्च करावा लागला. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याची लुट केल्‍यामुळे त्‍याला अर्धवट प्रवास सोडून परत यावे लागले.

 

3.          तक्रारकर्त्‍याने नागपूरला परत आल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे दि.02.05.2010 व 18.05.2010 रोजी तक्रार केली असता गैरअर्जदारांनी त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे परत वकीलामार्फत नोटीस बजावली. सदर नोटीसला गैरअर्जदारांनी दि.18.06.2010 रोजी उत्‍तर पाठविले असुन त्‍यात प्रत्‍येक गोष्‍टीस नकार दिल्‍यामुळे प्रत्‍सुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीव्‍दारा तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना दिलेल्‍या रु.75,000/-, करारपत्रानुसार सोयी उपलब्‍ध करुन न दिल्‍यामुळे त्‍याला कराव्‍या लागलेला अतिरिक्‍त खर्चाचे रु.4,300/-, मानसिक त्रासाबद्दल क्षतिपूर्ती रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाच्‍या रु.5,000/- ची मागणी केलेली आहे.

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

 

5.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने दि.05.12.2009 रोजी कराराप्रमाणे रु.75,000/- भरुन सभादसत्‍व प्राप्‍त केले ही बाब मान्‍य केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी आपले वचन पूर्ण केले नाही आणि सहली प्रवासात सोयी उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाहीत, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अमान्‍य केलेले आहे.

6.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या विशेष कथनात तक्रारकर्त्‍याने सर्व योजना निट समजून आणि करारनामा वाचून त्‍यावर स्‍वाक्षरी करुन सभासदत्‍व प्राप्‍त केले होते व करारनाम्‍यातील तरतूदींप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला व्‍ही.एल.एम. कार्ड आणि रु.4,50000/- चा विमा प्रदान केल्‍याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदारांनी नमुद केले आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला अमृता डी कासा मेडचेल येथे दि.26.04.2010 ते 28.04.2010 पर्यंत उपयोगिता शुल्‍क रु.350/- प्रति दिवस प्रमाणे अटी व नियमांनुसार प्रदान केले होते. सदर बाबी पृष्‍ठयर्थ गैरअर्जदारांनी दस्‍तावेजांतील पान क्र.39 वर कन्‍फरमैशन व्‍हाऊचन जोडलेले आहे. तसेच तक्रारकर्ता सोबत त्‍याची पत्‍नीही सभासद असल्‍याचे मान्‍य केले असुन करारपत्राच्‍या नियम 21 प्रमाणे सदर तक्रार मंचात चालविणे योग्‍य नसुन ती खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.

 

 

7.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.11..11.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांची हॉलिडे क्‍लब मेंबरशिप दि.05.12.2009 रोजी करारनाम्‍याप्रमाणे रु.75,000/- भरुन घेतल्‍याचे आपल्‍या तक्रारीत नमुद केले आहे व त्‍या पृष्‍ठयर्थ दस्‍तावेज क्र.1 वर करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे सभासदत्‍व प्राप्‍त केल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘सेवाधारक’ या संज्ञेत येत असल्‍यामुळे तो ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

9.          प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल करारनाम्‍याचे अट क्र.6 चे अवलोकन केले असता हैदराबाद येथील राहण्‍याची व्‍यवस्‍था अमृता कॅसल, मध्‍ये असल्‍याचा उल्‍लेख केलेला आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याची सदर ठिकाणी राहण्‍याची व्‍यवस्‍था न करता दूस-या ठिकाणी अमृता डी कासा, मेडचेल येथे करण्‍यांत आली होती. मात्र सदर ठिकाण हे करारनाम्‍यातील उल्‍लेखीत ‘अमृता कॅसल’ च्‍या दर्जाचे व सारख्‍याच सोयी असल्‍याबाबतचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरणात मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी पारित केलेले न्‍याय निवाडे दाखल केलेले आहेत. आम्‍ही सदर न्‍याय निवाडयांचे अवलोकन केले असता सदर न्‍याय निवाडयात पर्यटन एजेंसी यांनी करारनाम्‍यात मान्‍य केलेल्‍या सोयी सवलतींनुसार ग्राहकाचे समाधान न झाल्‍यास ग्राहकास पैसे परत करावयास पाहिजे असे नमुद केले आहे. आमच्‍या मते सदर निवाडा हा तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीला पुरक आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याकडून सभासदत्‍वाकरीता घेतलेले रु.75,000/- परत करावयास पाहिजे असे मंचाचे मत आहे.

10.         तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीव्‍दारे एकूण रु.1,34,300/- ची मागणी केलेली आहे, परंतु सदर मागणी पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली नाही. त्‍यामुळे ती मंचास पुराव्‍या अभावी मान्‍य करता येत नाही. मंचाच्‍या मते गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याकडून सभासदत्‍वकरीता घेतलेले रु.75,000/- परत करावयास पाहिजे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे, सदर मागणी अवास्‍तव असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा न्‍यायोचितदृष्‍टया रु.5,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की,.त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून सभासदत्‍वाकरीता       घेतलेले रु.75,000/- परत करावे.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की,.त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासाकरीता

      रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.