तक्रारदार :प्रतिनिधी वकील सोनाली कांबळे हजर.
सामनेवाले :वकील श्री.ए.पी.जे.पी.दुबे हजर.
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले ही पर्यटकांना त्यांचे पर्यटन स्थळावर सेवा सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे रु.2,65,000/- वेग वेगळया हप्त्यामध्ये जमा करुन सा.वाले यांचे सभासदत्व स्विकारले त्याचा कालावधी 30 वर्ष होता. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासद म्हणून त्यांचे पर्यटन स्थळावर वेग वेगळा सुविधा पुरविण्याचे कबुल केले. व त्या व्यतिरिक्त कोलाड जिल्हा रायगड येथे 2000 चौरस फुटाचा भुखंड मोफत देण्याचे कबुल केले. तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान दिनांक 13.7.2008 रोजी सभासद करारनामा करण्यात आला.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना कोलाड येथील भुखंड आश्वासनाप्रमाणे दिला नाही. तक्रारदारांनी त्या बद्दल सा.वाले यांचेकडे पत्र व्यवहार केला असता सा.वाले यांनी त्या बद्दल वेग वेगळया सबबी सांगीतल्या. त्यानंतर तक्रारदारांनी जागतीक ग्राहक संरक्षण समिती यांचेकडे तक्रार केली. व त्या संस्थेने सा.वाले यांना दिनांक 8.3.2010 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारांची सभासदत्वाची रक्कम रु.2,65,000/- परत करावी असे सूचविले. त्यास सा.वाले यांनी दाद दिली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 16.7.2010 रोजी दाखल केली. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर होऊन मिळावे. तसेच सभासदत्वाची रक्कम रु.2,65,000/- 18 टक्के व्याजाने वसुल होऊन मिळावेत. अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान झालेला करारनामा मान्य केला. तसेच तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.2,65,000/- जमा केले होते ही बाब देखील मान्य केली. तथापी सा.वाले यांनी असे कथन केले की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देऊ केलेला कोलाड येथील भुखंड हा मोफत व विना मोबदला होता व त्यामुळे तक्रारदार भुखंडा संबंधात ग्राहक मंचाकडे दाद मागू शकत नाही. त्यातही शासनाकडून होणा-या दिरंगाईमुळे व कायदेशीर अडचणीमुळे भुखंडाचे वाटप होऊ शकले नाही असेही सा.वाले यांनी कथन केले.
4. दोन्ही बाजुंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तर |
1 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासदत्वाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? |
नाही. |
2 |
तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून सभासदत्वाची रकक्म रु.2,65,000/- वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? |
नाही. |
3 |
अंतीम आदेश ? |
तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत करारनामा दिनांक 13.7.2008 ची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रु.2,65,000/- अदा करावेत व त्या मोबदल्यात सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासदत्व द्यावे व आपल्या विविध पर्यटन स्थळावर निवासाची सेवा पुरवावी हया बाबी नमुद आहेत. त्या करारनाम्यामध्ये कुठेही कोलाड येथील भुखंडाचा उल्लेख नाही. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतमध्ये असे स्पष्ट नमुद केले आहे की, कोलाड येथील भुखंड तक्रारदारांना मोफत व विना मोबदला देऊ केला होता. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी मध्येच ही बाब मान्य केली आहे की, कोलाड येथील भुखंड मोफत व विना मोबदला ( Complimentary ) होता. या वरुन तक्रारदार हे सा.वाले यांचे कोलाड येथील भुखंडाचे संदर्भात ग्राहक नव्हते असा निष्कर्ष काढावा लागतो. सा.वाले यांनी तो भुखंड विना मोबदला व मोफत देऊ केला होता. ज्या बद्दल मोबदला स्विकारला नव्हता. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होणेकामी मोबदला देणे व सेवा सुविधा पुरविणा-याने ती स्विकारणे ही बाब आवश्यक असते. प्रस्तुतचे प्रकरणात कोलाड येथील भुखंडा करीता मोबदला नसल्याने तक्रारदार भुखंडाचे संदर्भात सा.वाले यांचे ग्राहक ठरत नाहीत.
7. तक्रारदारांची तक्रार त्यांचे सभासदत्वाचे संदर्भात व पर्यटन स्थळावर सा.वाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या कथनावर आधारीत नाही तर तक्रार केवळ भुखंडाचे संदर्भात व भुखंड देऊ केला नाही या कथनावर आधारीत आहे. या प्रकारे तक्रारदार स्वतःहून व एकतर्फी करारनामा रद्द करु पहात आहेत. सा.वाले यांनी पर्यटन स्थळावर सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली व करारनाम्यातील शर्ती व अटींचा भंग केला असे तक्रारदारांचे कथन नसल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सभासदत्वाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
8. प्रस्तुत मंचाचे वरील निष्कर्षास मा.राज्य आयोगाचे First appealNo. A/11/313 न्याय निर्णय दिनांक 12.10.2011 यातील निष्कर्षावरुन पुष्टी मिळते. त्या तक्रारीमध्ये देखील मुळचे सा.वाले हे प्रस्तुतच्या तक्रारीमधील सा.वाले होते. तक्रारदारांची तक्रार कोलाड येथील भुखंडाचे संदर्भात व सा.वाले यांनी भुखंडाचा ताबा देऊ केला नाही या बद्दल होती. जिल्हा ग्राहक मंचाने तक्रार मंजूर केली होती. परंतु मा.राज्य आयोगाने भुखंडाचे संदर्भात तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रारदार होऊ शकत नाहीत. तसेच तो ग्राहक वाद ठरत नाही असा निष्कर्ष नोंदविला. मा.राज्य आयोगाचे निष्कर्ष प्रस्तुत मंचाचे निष्कर्षास पुष्टी देतात.
9. सहाजिकच तक्रारदार भुखंडाचे संदर्भात ग्राहक ठरत नसल्याने तसेच भुखंडाचे संदर्भात कुठलाही करार नसल्याने सा.वाले हे भुखंडाचे संदर्भात तक्रारदारांचे सेवा सुविधा पुरविणारे ठरत नाहीत. सहाजिकच तक्रारदारांची तक्रार भुखंडाचे संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत कायदेशीर नाही.
10. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 413/2010 रद्द करण्यात येते.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्यपाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 30/04/2013