तक्रारदार : स्‍वतः वकील श्रीमती वारुंजीकर सोबत हजर.
सामनेवाले : त्‍यांचे वकील श्री.उदय वावीकर मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
आदेश
1. सा.वाले क्र.1 ही विकासक/बिल्‍डर कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.2 व 3 हे सा.वाले क्र.1 कंपनीचे संचालक आहेत. सा.वाले क्र.1 कंपनीने गोकूळधाम,गोरेगाव (पूर्व) येथे शगून नावाचा दुकानांचा पकल्‍प उभारला व त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी आपले गाळे/दुकान विकत घेतले. त्‍या दुकानाच्‍या प्रकल्‍पामध्‍ये एकंदरीत अंदाजे 200 दुकाने होती.
2. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी गाळे धारकांची सहकारी संस्‍था स्‍थापन केली नाही. तसेच दुकानाकरीता भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्‍त केले नाही. सा.वाले यांनी करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना आप आपल्‍या दुकानांचे ताबे 2001 मध्‍ये देण्‍याचे कबुल केले होते. परंतु प्रत्‍यक्षात प्रकल्‍पामध्‍ये दुकानाचा ताबा 2004 मध्‍ये दिला व तक्रारदारांचे नुकसान केले. सा.वाले हे दुकानाच्‍या व्‍यवस्‍थापन खर्चापोटी व्‍यवस्‍थापन खर्च वसुल करतात. परंतु त्‍यामध्‍ये संमल्‍लीत असलेला मालमत्‍ता कर महापालिकेला जमा केला जात नाही. सा.वाले यांनी प्रकल्‍पाची जाहीरात करताना दुकानाचा संपूर्ण प्रकल्‍प वातानुकुलीत राहील असे आश्‍वासन दिले होते परंतु डिसेंबर, 2008 पासून वातानुकुलीत यंत्र बंद आहे. त्‍याच प्रमाणे दुकानाचे इमारतीमध्‍ये असलेले प्रसाधन गृह दुरुस्‍त करण्‍यात आले नसून ते 2007-08 वर्षामये बंदच होते. व स्‍नान गृहामध्‍ये विद्युत पुरवठा देण्‍यात आला नव्‍हता. तक्रारदारांचे असेही कथन आहे की, सा.वाले यांनी लहान मुलांसाठी क्रिडांगण व दुकानाचे इमारतीमध्‍ये उपहारगृहाची जागा देण्‍याचे कबुल केलें होते परंतु सा.वाले यांनी त्‍या प्रकारची व्‍यवस्‍था केली नाही. त्‍या व्‍यतिरिक्‍त सा.वाले दुकानाकरीता असलेली सुरक्षा व्‍यवस्‍था निवासस्‍थानाचे इमारतीकडे वळवितात व दुकानाचे इमारतीकरीता सुरक्षा व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करुन देत नाही. या सर्व गैरसोईमुळे तक्रारदारांचे व्‍यवसायावर परीणाम होत असून त्‍यांची गैरसोय,कुचंबणा व आर्थिक नुकसान होत आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे या संबंधात वेळोवेळी पत्र व्‍यवहार केला. परंतू सा.वाले यांनी त्‍यास दाद दिली नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या वेग वेगळया तीन तक्रारी दाखल केल्‍या. तक्रार क्रमांक 242/2009 मध्‍ये तक्रारदार दोन असून त्‍यांचा दुकानाचा गाळा 59.63 चौरस फुट आहे. तक्रार क्रमांक 243/2009 मध्‍ये दोन तक्रारदार असून त्‍यांचा दुकानाचा गाळा 70.58 चौरस फुट आहे. तर तक्रार क्रमांक 244/2009 मध्‍ये दोन तक्रारदार असून त्‍यांचा दुकानाचा गाळा 70.65 चौरस फुट आहे. प्रत्‍येक तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये वर नमुद केलेंल्‍या सेवा सुविधांच्‍या संदर्भात सा.वाले यांचे विरुध्‍द दाद मागीतलेली आहे.
3. सा.वाले यांनी आपली एकत्रित कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, दुकानाचे इमातीकरीता भोगवटा प्रमाणपत्र दिनांक 20.12.2005 रोजी प्राप्‍त झालेले आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचे म्‍हणजे दुकान गाळेधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था दिनांक 15.12.2008 रोजी स्‍थापन करण्‍यात आलेली आहे. संस्‍था स्‍थापन होऊन देखील वैयक्तिक तक्रारी दाखल केलेंल्‍या आहेत असा सा.वाले यांचा आक्षेप आहे. तक्रारदारांनी आप आपले दुकानांचा ताबा वर्षे 2004 मध्‍ये घेतला असून प्रस्‍तुत तक्रारी वर्षे 2009 मध्‍ये दाखल केल्‍याने प्रत्‍येक तक्रार मुदतबाहय आहे असे कथन केले. गाळे धारकांची सहकारी गृह निर्माण संस्‍था दिनांक 15.12.2008 रोजी स्‍थापन झाली असून दुकानाची व्‍यवस्‍था व इतर अनुषंगीक बाबी सहकारी संस्‍था पहात असल्‍याने सा.वाले यांचा व्‍यवस्‍थापनाशी संबंध नाही असे सा.वाले यांनी कथन केले. लहान मुलांसाठी क्रिडांगण व दुकानाचे इमारतीमध्‍ये उपहार गृह देण्‍याचे कधीच कबुल केले नव्‍हते असे सा.वाले यांनी कथन केले. या प्रमाणे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर झाली या आरोपास सा.वाले यांनी नकार दिला.
4. प्रस्‍तुतची तक्रार प्रलंबीत असतांना सा.वाले यांनी दिनांक 4.9.2009 रोजी मुदतीच्‍या व अन्‍य काही मुद्यांवर आक्षेप घेवून तक्रार रद्द करण्‍यात यावी असा अर्ज दिला. तक्रारदारांनी त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दिनांक 4.9.2009 रोजी कमिशनर नेमणूकीचा अर्ज दिला. सा.वाले यांचा आक्षेपाचा अर्ज व तक्रारदार यांचा कमिशर नेमणूकीचा अर्ज यावर सुनावणी घेण्‍यात आली व प्रस्‍तुत मंचाने दिनांक 12.11.2009 च्‍या आदेशाप्रमाणे सा.वाले यांचा आक्षेपाचा अर्ज फेटाळण्‍यात आला, तर तक्रारदारांचा कमिशनर नेमणूकीचा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला. सा.वाले यांचा आक्षेपाचा अर्ज फेटाळीत असतांना प्रस्‍तुत मंचाने असा अभिप्राय नोंदविला की, मुदतीबद्दल आक्षेपाचा मुद्या व अन्‍य आक्षेप हे तक्रारीसोबतच ऐकण्‍यात येतील व निकाली करण्‍यात येतील असा आदेश दिला. त्‍या आदेशाचे विरुध्‍द सा.वाले यांनी मा. राज्‍य आयोगाकडे रिव्‍हीजन अर्ज क्र.4/2010 दाखल केला. परंतु मा.राज्‍य आयोगाने सा.वाले यांचा तो रिव्‍हीजन अर्ज रद्द केला. त्‍या आदेशाचे विरुध्‍द सा.वाले यांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाकडे तिन वेग वेगळे रिव्‍हीजन अर्ज दाखल केले. व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिनांक 7.12.2010 च्‍या आदेशाप्रमाणे प्रस्‍तुत मंचाने मुदतीचा मुद्दा प्रथम सुनावणीस घ्‍यावा व त्‍यानंतर अन्‍य मुद्यावर तक्रारीमध्‍ये सुनावणी घेण्‍यात यावी असा आदेश दिला. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिनांक 7.12.2010 रोजी दिलेल्‍या आदेशाचे विरुध्‍द तक्रारदारांनी मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडे रिट याचिका क्रमांक 105/2011 दाखल केली. त्‍यामध्‍ये मा.राज्‍य आयोगाने रिव्‍हीजन अर्जात दिलेल्‍या आदेशाच्‍या विरुध्‍द मा.राष्‍ट्रीय आयोगाकडे रिव्‍हीजन अर्जाव्‍दारे तक्रार केली जाऊ शकत नाही असे कथन केले. मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दोन्‍ही पक्षकारांचे संमत्‍तीने दिनांक 16.8.2011 रिट याचिका निकाली काढली. व प्रस्‍तुत मंचास असा आदेश दिला की, प्रस्‍तुत मंचाने मुदतीचा मुद्दा प्रथम निकाली करावा व त्‍यानंतर अन्‍य मुद्यांवर निर्णय द्यावा. त्‍याचप्रमाणे सर्व तक्रारी सहा आठवडयामध्‍ये निकाली कराव्‍यात असाही आदेश दिला.
5. त्‍यानंतर सर्व तक्रारीमध्‍ये एकत्र सुनावणी घेण्‍यात आली. तीन्‍ही तक्रारीमध्‍ये कथने व कैफीयतीमधील आक्षेप सारखेच असल्‍याने तक्रार क्रमांक 242/2009 यामध्‍ये पक्षकारांचे अर्ज, शपथपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद स्विकारण्‍यात आले. मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशानुसार प्रस्‍तुत मंचाने मुदतीच्‍या मुद्यावर प्रथम सुनावणी घेतली व मंचाचे आदेश दिनांक 22.9.2011 प्रमाणे तिन्‍ही तक्रारी मुदतीमध्‍ये आहेत असा निष्‍कर्ष नोंदविला. त्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये पुढील सुनावणी घेण्‍यात आली.
6. तक्रारदारांनी व सा.वाले यांनी मुळचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, ज्‍यादा शपथपत्र, व लेखी युक्‍तीवाद व कागदपत्र दाखल केले. तक्रारदारांच्‍या अर्जावरुन नेमलेले कमिशनर यांनी आपला अहवाल दाखल केला. त्‍या सर्वाचे प्रस्‍तुत मंचाने वाचन केले.
7. प्रस्‍तुत मंचाने दोन्‍ही बाजुंचा युक्‍तीवाद ऐकला. सा.वाले यांचे वकीलांनी दिनांक 13.9.2011 रोजी अर्ज देवून असे कथन केले की, तक्रारदार सभासद असलेल्‍या गृह निर्माण संस्‍थेने सा.वाले यांचे विरुध्‍द मा.राज्‍य आयोगाकडे तक्रार क्रमांक 120/2011 दाखल केली आहे. व त्‍या तक्रारीमध्‍ये प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारदारांनी मागीतलेल्‍या सर्व दादी संमल्‍लीत असून हस्‍तांतरण पत्राची दाद देखील त्‍यात मागीतलेली आहे. सा.वाले यांचे अर्जावरुन तक्रारदारांना तक्रार क्रमांक 120/2011 ची प्रत दाखल करण्‍याचे आदेश देण्‍यात आले व त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी तक्रार क्र.120/2011 ची प्रत दाखल केली. सा.वाले यांचे वकीलांनी आपले युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान असा आक्षेप नोंदविला की, तकारदारांचे संस्‍थेने सर्व बाबी व दादी संमल्‍लीत असलेली सर्व समावेषक तक्रार दाखल केली असल्‍याने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी रद्द करण्‍यात याव्‍या, अथचा तक्रार क्रमांक 120/2011 निकाली होई पर्यत प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारी स्‍थगित ठेवाव्‍यात. सा.वाले यांचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार हे आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये दुकान गाळयाच्‍या संदर्भात सामाईक व प्रातिनीधीक स्‍वरुपाच्‍या दादी मागत आहेत. परंतु तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(6) व दिवाणी प्रक्रिया सहीता ऑर्डर 1 नियम 8 चे पालन केलेले नाही. सबब तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. सा.वाले यांच्‍या वकीलांचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या दुकान काळयाचे संदर्भात दाद मागीत असल्‍याने ती वाणीज्‍य व्‍यवसायकामी मागीतलेली सेवा ठरते. व ग्राहक संरक्षण मंचास या प्रकारच्‍या तक्रारीमध्‍ये दाद देण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांचे वकीलांनी या प्रकारच्‍या आक्षेपात काही तथ्‍य नाही व तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत असा युक्‍तीवाद केला. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | तक्रारदारांच्‍या तक्रारीतील दादी हया वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी मागीतलेल्‍या दादी असल्‍याने तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे गाहक ठरत नाहीत हया सा.वाले यांच्‍या आक्षेपात तथ्‍य आहे काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 13(6) व दिवाणी प्रक्रिया सहीता ऑर्डर 1 नियम 8 चे पालन केले नाही. तसेच तक्रारदारांच्‍या संस्‍थेने सर्व समावेषक तक्रारी मा.राज्‍य आयोगाकडे दाखल केलेल्‍या असल्‍याने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये तक्रारदारांना दाद मिळू शकत नाही या सा.वाले यांच्‍या आक्षेपात तथ्‍य आहे काय ? | होय. |
3 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या दुकानाच्‍या गाळयाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | उपस्थित होत नाही. |
4. | अंतीम आदेश ? | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र.1
8. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये तक्रारदारांच्‍या कथनास नकार दिलेला आहे. परंतु कैफीयतीमध्‍ये सा.वाले यांनी असे कथन केले नाही की, तक्रारदार यांनी वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी जागा घेतली असल्‍याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) (डी) प्रमाणे सा.वाले यांचे ग्राहक होत नाही. तथापी सा.वाले यांनी दिनांक 4.9.2009 रोजी जो आक्षेपाचा अर्ज दिला त्‍यातील कलम 11 मध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी खरेदी केलेले दुकानाचे गाळे हे वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी खरेदी केलेले असल्‍याने तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) (डी) प्रमाणे सा.वाले यांचे ग्राहक होत नाही. व ग्राहक तक्रार निवारण मंचास तक्रारदारांच्‍या तक्रारीमध्‍ये दाद देण्‍याचा अधिकार नाही. सा.वाले यांचा दिनांक 4.9.2009 चा अर्ज हा शपथपत्रावर आहे. म्‍हणजे ते एक शपथपत्र आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे दिनांक 4.9.2009 चे आक्षेपाचे अर्जास आपले म्‍हणणे दाखल केले. परिच्‍छेद क्र.4 मध्‍ये असे कथन केले की, तक्रारदार हे जागेचा वापर स्‍ययंरोजगार व स्‍वतःचे उदरनिर्वाहाकामी करत असल्‍याने तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक होतात. तक्रारदारांचे आक्षेपाचे अर्जास उत्‍तर देखील शपथपत्रावर आहे. त्‍यातही प्रस्‍तुत मंचाने दिनांक 4.9.2009 चे आक्षेपाचे अर्जावर आदेश करीत असतांना असा अभिप्राय नोंदविला होता की, सा.वाले यांचे त्‍या अर्जातील आक्षेप तक्रार अंतीम सुनावणीकामी विचारात घेतले जातील. त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुतच्‍या आक्षेपांचा येथे विचार केला जातो.
9. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) (डी) च्‍या परंतुकाप्रमाणे एखाद्या व्‍यक्‍तीने एखादी वस्‍तु किंवा सेवा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारली असेल तर ती व्‍यक्‍ती ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक होऊ शकत नाही. तथापी या परंतुकास अपवाद असून वस्‍तु खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती अथवा सेवा सुविधा स्विकारणा-या व्‍यक्‍तीने ती वस्‍तु अथवा सेवा स्‍ययंरोजगाराकामी अथवा स्‍वतःचे उदर निर्वाहाकरता खरेदी केलेली असेल किंवा सेवा स्विकारलेली असेल तर हा अपवादाचा नियम त्‍या व्‍यवहारास लागू होत नाही. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने लक्ष्‍मी इंजीनियरींग या प्रकरणामध्‍ये असा स्‍पष्‍ट अभिप्राय नोंदविला आहे की, एखाद्या व्‍यक्‍तीने खरेदी केलेली वस्‍तु अथवा स्विकारलेली सेवा ही वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारली आहे किंवा नाही या बद्दलचा निर्णय ग्राहक मंचाने त्‍या त्‍या प्रकरणातील पुराव्‍यानुसार द्यावा. त्‍या प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे मार्गदर्शक तत्‍व घालून दिलेले आहे की, प्रकरणातील पुराव्‍यावरुन हया आक्षेपाचा करावा व त्‍याबद्दल कुठलीही ठरावीक मोजपट्टी किंवा ठरविक तत्‍व लागू होणार नाही.
10. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रार क्रमांक 242/2009 या मधील तक्रारदारांच्‍या दुकानाच्‍या गाळयाची जागा 59.63 चौरस फुट आहे. तर तक्रार क्रमांक 243/2009 व 244/2009 या मधील तकारदारांच्‍या दुकानाच्‍या गाळयाच्‍या जागेचे क्षेत्रफळ 70.58 चौरस फुट व 70.65 चौरस फुट आहे. थोडक्‍यात हे दुकानाचे गाळे म्‍हणजे एक लहान खोलीचे दुकान असून त्‍याचे क्षेत्रफळ दुकानाचा गाळा या संबोधनाप्रमाणे अतीशय लहान आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिलेल्‍या उत्‍तराचे शपथपत्रामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट कथन केलें आहे की, तक्रारदार या गाळयाचा वापर स्‍वयंरोजगाराकामी व स्‍वतःच्‍या उदरनिर्वाहाकामी करीत आहेत. सा.वाले यांनी या प्रकारच्‍या शपथपत्रानंतर असे शपथपत्र दाखल केले नाही की, प्रत्‍येक तक्रारदारांनी तो गाळा भाडयाचे दिला आहे अथवा त्‍या ठिकणी गाळयाचा वापर अन्‍य कर्मचा-यांना नेमून वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी केला जात आहे. एखादी व्‍यक्‍ती दुकानाचा गाळा खरेदी करुन तेथे स्‍वतः व्‍यवसाय करीत असेल तर त्‍या दुकानाचा वापर वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी केला असे म्‍हणता येणार नाही कारण ती व्‍यक्‍ती त्‍या जागेचा वापर स्‍वयंरोजगाराकरीता व स्‍वताःच्‍या उदरनिर्वाहाकरीता करीत असते. थोडक्‍यात परंतुकाचे अपवादामध्‍ये हया बाबी बसतात. सा.वाले यांच्‍याकडून अन्‍य कुठल्‍याही प्रकारचा विरोधी पुरावा नसल्‍याने तक्रारदारांच्‍या शपथपत्रातील कथन स्विकरणे योग्‍य राहील असे प्रस्‍तुत मंचाचे मत झाले आहे.
11. सा.वाले यांचे वकीलांनी आपल्‍या आक्षेपाचे पृष्‍टयर्थ मा.राज्‍य आयोगाच्‍या राहूल पारेख शेल्‍टर मेकर्स (I) प्रा.लि. IV (2010) CPJ 19 या पकरणाचा आधार घेतला. त्‍यामध्‍ये दुकान गाळा हा विकत घेतलेले असल्‍याने खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक ठरत नाही असा निष्‍कर्ष मा.राज्‍य आयोगाने नोंदविला. तथापी वरील प्रकरणामध्‍ये दुकानाच्‍या गाळयाचे क्षेत्रफळ 1025 चौरस फुट असे होते व दुकानाच्‍या गाळयाची किंमत एका कंपनीने तक्रारदारामार्फत अदा केली होती. त्‍यातही त्‍या दुकानाचा गाळा एका कंपनीच्‍या कार्यालयाकरीता वापरण्‍यात येत आहे, असाही पुरावा होता. या परिस्थितीमध्‍ये मा.राज्‍य आयोगाच्‍या वरील प्रकरणातील निष्‍कर्ष प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या मोन्‍स्‍टेरा इस्‍टेट प्रा.लि. प्रा.लि. विरुध्‍द आरड्री इन्‍फ्रास्‍टक्‍चर प्रा.लि. 2011 CTJ 38 (CP) (NCDRC) या प्रकरणाचा आधार घेतला. त्‍या प्रकरणात देखील दुकान गाळयाचे क्षेत्रफळ 3237 चौरस फुट असे होते. दुकान खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती ही प्रा.लि. कंपनी होती. त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी कोठेही दुकान गाळयाची जागा स्‍वयंरोजगारासाठी व स्‍वतःचे उदरनिर्वाहाकरीता वापरण्‍यात येते असे कथन केले नव्‍हते. या परिस्थितीमध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा निष्‍कर्ष प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणास लागू होऊ शकत नाही. सा.वाले यांचे वकीलांनी मा.दिल्‍ली राज्‍य आयोगाच्‍या राकेश कुमार आणि इतर विरुध्‍द पर्श्‍वनाथ डेव्‍हलपर्स लि. आणि इतर I (2011) CPJ 224 या प्रकरणाचा आधार घेतला. या प्रकरणामध्‍येदुकान खरेदी करणारी व्‍यक्‍ती ही वकील होती व दुकानाची किंमत रु.15 लाखाचे वर होती. सहाजीकच वकीली व्‍यवसाय करणारी व्‍यक्‍ती दुकानाच्‍या गाळयाचा उपयोग स्‍वयंरोजगाराकामी करणार नाही. त्‍यातही खरेदी केलेली जागा ही दोन दुकाने होती. मा.दिल्‍ली राज्‍य आयोगाने वरील दोन्‍ही दुकानाची खरेदी तक्रादारांनी वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी केलेली होती असा निष्‍कर्ष नोंदविला. या प्रकरणातील पुरावा व कथने भिन्‍न असल्‍याने त्‍यातील निष्‍कर्ष प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणास लागू होणार नाही.
12. उपरोक्‍त पुराव्‍यांचा एकंदरीत विचार करता दुकानाचे क्षेत्रफळ, व तक्रारदार करीत असलेला वापर याचा विचार करता तक्रारदार आपआपले जागेचा वापर स्‍वयंरोजगाराकामी व उदरनिर्वाहाकामी करीत असल्‍याने त्‍या जागेचा वापर वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी होत आहे असा निष्‍कर्ष नोंदविता येत नाही. सबब तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (डी) प्रमाणे सा.वाले यांचे गाहक ठरतात. या प्रमाणे सा.वाले यांच्‍या या मुद्यावरील आक्षेप रद्द करण्‍यात येतो.
मुद्दा क्र.2
13. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीचे परीच्‍छेद क्र.7 (IV) मध्‍ये असे कथन केले आहे की, गाळे धारकांची संस्‍था स्‍थापन झाल्‍यानंतरही तक्रारदारांनी वैयक्‍तीरित्‍या संस्‍थेला पक्षकार न करता तक्रार दाखल केलेली आहे, व त्‍यावरुन तक्रार रद्द होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी आपल्‍या आक्षेपाचा अर्ज दिनांक 4.9.2009 यामध्‍ये असा आक्षेप नोंदविला आहे की, संस्‍था दिनांक 15.12.2008 रोजी स्‍थापन झाल्‍यानंतर संस्‍थेच्‍या व्‍यवस्‍थापनाचे संदर्भात तक्रारदारांनी संस्‍थे विरुध्‍द तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. व संस्‍थेला पक्षकार केलेले नसल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार चालु शकत नाही. सा.वाले यांनी आपले शपथपत्र दिनांक 20.10.2011 मध्‍ये असे स्‍पष्‍ट कथन केले आहे की, त्‍यातील तक्रारदार हे संस्‍थेच्‍या कार्यकारी मंडळाचे सदस्‍य असल्‍याने संस्‍था पक्षकार केल्‍यानंतर प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल होणे आवश्‍यक आहे. सा.वाले यांनी आपला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे. व त्‍यामध्‍ये शपथपत्राचे परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये सा.वाले यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी प्रातिनिधीक स्‍वरुपाची तक्रार केलेली आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 (1) (क) प्रमाणे तक्रार दाखल करण्‍याचेकामी ग्राहक मंचाची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही, जी आवश्‍यक आहे.
14. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये सा.वाले यांचेवर सेवा सुविधीचे संदर्भात आरोप केलेले आहेत, ते प्रामुख्‍याने भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे, वातानुकुलीत यंत्र चालु नसणे, महा पालिकेचा पाणी पुरवठा नसणे, लहान मुलांना क्रिडांगण व उपहारगृह न करुन देणे इत्‍यादी सामायिक सेवा सुविधेच्‍या बद्दल आहेत. थोडक्‍यात तक्रारदाराने तक्रारीत मागीतलेल्‍या दादी हया प्रातिनिधीक स्‍वरुपाच्‍या आहेत. म्‍हणजेच सामायिक आहेत व त्‍या वैयक्तिक नाहीत. हया स्‍वरुपांच्‍या दादींचे संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12(1) जे तक्रार दाखल करण्‍याचे संदर्भात आहे. याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. कलम 12(1) (अ) प्रमाणे वस्‍तु खरेदीच्‍या संदर्भात किंवा सेवा सुविधेच्‍या संदर्भात ग्राहकाकडून ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. कलम 12(1) (अ) प्रमाणे या प्रकारची तक्रार ही वैयक्तिक ग्राहकाकडून दाखल होणे अपेक्षित आहे. कारण ग्राहकाच्‍या मागे इंग्रजी ‘The’ हे उपपद लावलेले आहे. कलम 12(1) (ब) ही नोंदणीकृत ग्राहक संस्‍था कडून दाखल केली जाऊ शकते. एका पेक्षा जास्‍त ग्राहक असतील व त्‍यांनी मागीतलेले दादींचे स्‍वरुप सारखेच असेल तर ग्राहक मंचाची परवानगी घेवून असे अनेक ग्राहक एकत्रितपणे कलम 12(1) (क) प्रमाणे तक्रार दाखल करु शकतात. तथापी कलम 12(1) (क) प्रमाणे परवानगी देण्‍यापूर्वी तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(6) मधील तरतुदींचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. कलम 13(6) मध्‍ये ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (ब)(IV) म्‍हणजे एका पेक्षा जास्‍त ग्राहक एकत्रितपणे या स्‍वरुपाच्‍या तक्रारीकरीता दिवाणी प्रक्रिया संहीता ऑर्डर 1 नियम 8 चे तरतुदीचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणामध्‍ये दादींचे स्‍वरुप जरी सामाईक असले तरीही तक्रारदारांनी आपल्‍या वैयक्तिक गाळयाकरीता व वैयक्‍तीक स्‍वरुपाची तक्रार दाखल केलेली आहे. व त्‍यातही कलम 12(1)(सी) व कलम 13(6) या तरतुदींचे पालन केलेले नाही. मुळातच तक्रारदार हे एका पेक्षा जास्‍त ग्राहक एकत्रित येऊन देखील केलेली तक्रार आहे असे म्‍हणत नाहीत. थोडक्‍यात वैयक्तिक तक्रार सामाईक दादीकरीता तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये सर्व गाळेधारकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्‍यातही सर्व गाळेधारकांची संस्‍था दिनांक 15.12.2008 रोजी स्‍थापन झाली आहे. परंतु तक्रारदारांनी संस्‍थेला पक्षकार केले नाही. संस्‍था जर सहकार्य करीत नसेल तर संस्‍थेला सा.वाले केले जाऊ शकते परंतु तसे कथन नाही व शक्‍यताही नाही. कारण तक्रार क्रमांक 242/2009 या मधील तक्रारदार हे संस्‍थेचे पदाधिकारी आहेत. सा.वाले यांनी आपल्‍या दिनांक 4.9.2009 च्‍या आक्षेपाचे शपथपत्रासोबत तक्रार क्रमांक 242/2009 या मधील तक्रारदारांच्‍या सहीच्‍या नोटीसीची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍या तक्रारदारांनी संस्‍थेकरीता सही केलेली आहे. थोडक्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी कलम 13(6) ची पुर्तता केलेली नाही. तसेच संस्‍थेला पक्षकार केलेले नाही. हया सा.वाले यांच्‍या आक्षेपात तथ्‍य आहे.
15. सा.वाले यांनी आपल्‍या आक्षेपाचे पृष्‍टयर्थ मा.राज्‍य आयोगाचे अपील क्र.1087/2009 न्‍याय निर्णय दिनांक 5.1.2010 श्री.राजेंद्र थोरात विरुध्‍द श्रीमती नलिनी पांडुरंग लिमये व इतर या प्रकरणातील न्‍याय निर्णयाचा आधार घेतला. त्‍या प्रकरणामये देखील तक्रारदारांनी बिल्‍डर/विकासक यांचे विरुध्‍द भोगवटा प्रमाणपत्र व हस्‍तांतरणपत्र सया करीता वैयक्‍तीक तक्रार दाखल केलेली होती. मा.राज्‍य आयोगाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1) (बी) (IV) तसेच कलम 12(1) (क) , 13(6) व दिवाणी प्रक्रिया संहीता ऑर्डर 1 नियम 8 या सर्व तरतुदींचा एकत्रित विचार केला व असा निष्‍कर्ष नोंदविला की, तरतुदींचे पालन केले नसेल तर तक्रार चालु शकत नाही. मा. राज्‍य आयोगाने आपल्‍या न्‍याय निर्णयाचे परीच्‍छेद क्र.11 मध्‍ये असा स्‍पष्‍ट अभिप्राय नोंदविला आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील वरील तरतुदी हया जुजबी (Formal ) स्‍वरुपाच्‍या नसुन त्‍या अत्‍यावश्‍यक आहेत. व जे ग्राहक मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत त्‍यांच्‍या हक्‍काचे संरक्षण करण्‍याचे हेतुने जाहीर नोटीस बजावणे आवश्‍यक आहे. मा.राज्‍य आयोगाच्‍या वरील प्रकरणातील निर्देश प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणामध्‍ये देखील लागू होतात. वरील तरतुदींची पालन तक्रारदारांनी केलेले नसल्‍याने तक्रारदारांच्‍या तक्रारीमध्‍ये दाद देऊ शकत नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतो.
16. या व्‍यतिरिक्‍त सा.वाले यांनी आपले शपथपत्र दिनांक 20.10.2011 या मध्‍ये असे स्‍पष्‍ट कथन केले आहे की, तक्रारदारांची गृहनिर्माण संस्‍था यांनी या स्‍वरुपाच्‍या दादीकरीता व हस्‍तांतरण पत्राची अधिकची दाद या करीता मा. राज्‍य आयोगाकडे तक्रार क्र.120/2011 ही दाखल केलेली आहे. ती तक्रार प्रलंबीत आहे. तोंडी युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान सा.वाले यांच्‍या वकीलांनी असे कथन केले की, मा.राज्‍य आयोगाने ती तक्रार डिसेंबर,2011 मध्‍ये दाखल सुनावणीकामी नेमलेली आहे. व सा.वाले यांनी मा.राज्‍य आयोगाकडे देखील सदरहू प्रकरण वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी खरेदी केलेल्‍या जागेच्‍या संदर्भात संदर्भ असल्‍याने ग्राहक मचास सदर प्रकरणात दाद देण्‍याचा अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला आहे असे कथन केले. सा.वाले यांच्‍या अर्जावरुन व प्रस्‍तुत मंचाने दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांनी मा.राज्‍य अयोगाकडे तक्रार क्रमांक 120/2011 ची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍याचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी त्‍या तक्रारीमध्‍ये वातानुकुलीत व्‍यवस्‍था, पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची व्‍यवस्‍था, विद्युत पुरवठा, भोगवटा प्रमाणपत्र, उपहार गृह, मुलांचे क्रिडांगण, व अन्‍य काही दादी मागीतलेल्‍या आहेत. या व्‍यतिरिक्‍त त्‍या तक्रारीमध्‍ये संस्‍थेने हस्‍तांतरण पत्राची दाद मागीतलेली आहे. या प्रकारे तक्रारदारांचे गृहनिर्माण संस्‍थेने मा.राज्‍य आयोगाकडे दाखल केलेली तक्रार क्रमांक 120/2011 ही सर्व समावेशक ( Comprehensive) या स्‍वरुपाची आहे. मा.राज्‍य आयोगाकडे संस्‍था तक्रारदार असल्‍याने निश्‍चीतच ती सर्व गाळेधारकांचे प्रतिनिधीत्‍व करीत आहे. मा.राज्‍य आयोगाचा त्‍या तक्रारीवर आदेश प्रस्‍तुत मंचावर बंधनकारक राहील. गृहनिर्माण संस्‍थेने वरील तक्रार मे, 2011 मध्‍ये दाखल केलेली आहे. तरी देखील तक्रारदारांनी त्‍या तक्रारीचा उल्‍लेख प्रस्‍तुत मंचाकडे दाखल केलेल्‍या कुठल्‍याही शपथपत्रात केलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे मा.उच्‍च न्‍यायालयाकडे दाखल केलेली रिट याचिका व त्‍यामध्‍ये पारीत झालेल्‍या आदेश हयामध्‍ये देखील त्‍या तक्रारीचा संदर्भ नाही. वास्‍तविक पहाता मा.उच्‍च न्‍यायालयाकडील रिट याचीका ही दिनांक 16.8.2011 म्‍हणजे संस्‍थेने तक्रार दाखल केल्‍यानंतर निकाली निघाली आहे. थोडक्‍यात दरम्‍यान रिट याचिका प्रलंबीत होती. तक्रारदार संस्‍थेने दाखल केलेल्‍या क्र.120/2011 हया तक्रारदारांची माहिती नव्‍हती असा निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य नाही. कारण प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारदारांपैकी एक तक्रारदार श्री.महंमद नईम शेख हे आजही संस्‍थेचे कार्यकारी मंडळाचे सदस्‍य आहेत असे कथन करुन सा.वाले यांचे वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादामध्‍ये केले. तसेच तक्रारदार ज्‍या संस्‍थेचे सभासद आहेत त्‍या संस्‍थेने तक्रारदारांच्‍या दादींचे संदर्भात राज्‍य अयोगाकडे तक्रार दाखल केलेली आहे याची माहिती तक्रारदारांना असू शकत नाही यावर विश्‍वास बसत नाही. या वरुन प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारदारांना राज्‍य आयोगाकडे संस्‍थेने दाखल केलेली तक्रार क्रमांक 120/2011 या तक्रारीची माहिती आहे असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीतील तक्रारदारांनी मागीतलेल्‍या दादी व तक्रार क्रमांक 120/2011 या मधील दादी हया सारख्‍याच आहेत. येवढेच नव्‍हेतर हस्‍तांतरण पत्रा बाबतची ज्‍यादा मागणी तक्रार क्र.120/2011 मध्‍ये संमलीत आहे. या प्रमाणे ती तक्रार (क्र.120/2011) ही सर्व समावेषक आहे, ती मा.राज्‍य आयोगाकडे दाखल सुनावणीकामी प्रलंबीत आहे.
17. या प्रकारच्‍या दोन्‍ही तक्रारी वेगवेगळया मंचाकडे समान दादींचे संदर्भात सुनावणीकामी प्रलंबीत रहाणे योग्‍य असणार नाही. भविष्‍यामध्‍ये परस्‍पर विरोधी निकाल गोंधळाची स्थिती निर्माण करु शकतील. त्‍यातही मा.राज्‍य आयोगाच्‍या विशिष्‍ट मुद्यांवरील निष्‍कर्ष, घटणाक्रम समान असल्‍याने प्रस्‍तुत मंचाकरीता बंधनकारक राहील. एकाच मुद्यावर व समान दादींचे स्‍वरुपात व वेगवेगळया मंचाकडे प्रकरण प्रलंबीत ठेऊन दाद मागण्‍याचा हट्ट धरणे यामध्‍ये पक्षकारांची Forum hopping व Forum Shopping ही प्रवृत्‍ती दिसून येते, ती निंदनीय आहे. व त्‍यास आळा बसणे आवश्‍यक आहे. तोंडी युक्‍तीवाद सुनावणीकामी या सर्व शक्‍यता शक्‍यतांचा विचार करुन ( Possibilities ) विचार करुन प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारदारांना हया सर्व तक्रारी मा.राज्‍य आयोगाकडे प्रलंबीत असलेल्‍या तक्रार क्र.120/2011 चे सुनावणी दरम्‍यान स्‍थगित ठेवता येऊ शकतील काय अशी विचारणा केली होती. परंतु तक्रारदारांनी त्‍यास नकार दिला व मा.उच्‍च न्‍यायालयाने रिट याचिका क्रमांक 105/2011 दिनांक 16.8.2011 रोजी दिलेल्‍या आदेशाव्‍दारे प्रस्‍तत मंचास विशिष्‍ट मुदतीत तक्रार निकाली करण्‍याचे आदेश दिले आहेत त्‍याची जाणीव करुन दिली. भविष्‍यामध्‍ये मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशामुळे गुंतागुंत निर्माण होऊ नये म्‍हणून प्रस्‍तुत मंचाने सर्व तक्रारी निकाली काढण्‍याचे ठरविले.
18. वर चर्चा केल्‍याप्रमाणे तक्रारदार ज्‍या संस्‍थेचे सभासद आहेत व जी संस्‍था तक्रारदारांचे प्रतिनिधीत्‍व करते त्‍या संस्‍थेने दाखल केलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सर्व तक्रारदारांचा समावेश असल्‍याने प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये वेगळे निर्देश देण्‍याची किंवा आदेश देण्‍याची आवश्‍यकता नाही असे प्रस्‍तुत मंचाचे मत झाले आहे. त्‍यातही वर चर्चा केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12(1) (क) , 13(6) या कलमातील तरतुदींची पुर्तता केलेली नसल्‍याने तक्रारदार प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये दाद मिळण्‍यास पात्र नाहीत.
19. वरील चर्चेअंती व निष्‍कर्षाप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या दुकानाच्‍या गाळयांच्‍या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली या मुंद्यावर निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता रहात नाही. त्‍यातही भविष्‍यातील गुंतागुंत टाळण्‍याचे दृष्‍टीने येथे एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना जे दुकानाचे गाळे ज्‍या इमारतीत आहे त्‍या इमारतीकरीता भोगवटा प्रमाणपत्र दिनांक 20.12.2005 रोजी प्राप्‍त केलेले आहे. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीसोबत त्‍या भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत निशाणी अ येथे दाखल केलेली आहे. त्‍याचे शिर्षक अर्धवट (Part) भोगवटा प्रमाणपत्र असे असले तरीही ते संपूर्ण इमारतीकरीता अर्धवट आहे परंतु तळ मजला, वाहन तळ, खालील मजल्‍यावरील दुकाने, व इमारतीमधील वरील दुकाने या करीता ते भोगवटा प्रमाणपत्र पूर्ण आहे. तक्रारदारांची दुकाने तळ मजल्‍यावर आहेत. व त्‍यामुळे ते भोगवटा प्रमाणपत्र तक्रारदारांच्‍या दुकानांना लागू आहे. त्‍याचप्रमाणे सा.वाले यांनी दुकानाच्‍या गाळेधारकांची सहकारी गृह निर्माण संस्‍था स्‍थापन केली असून ती दिनांक 15.12.2008 रोजी नोंदविलेली आहे, व प्रमाणपत्राची प्रत निशाणी ब येथे दाखल केली आहे. या प्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारी दाखल होण्‍यापूर्वी 3 महिने अगोदर संस्‍था नोंदविण्‍यात आलेली होती तरी देखील तक्रारदारांनी त्‍या प्रकारची दाद प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये घुसविली/समाविष्‍ट केलेली आहे. तक्रारदारांच्‍या कथना प्रमाणे शितगृह 2008 पासून बंद आहे. परंतु कमिशनरने आपल्‍या अहवालात शितगृह दुकानामध्‍ये चालु आहेत, परंतू व्‍हरांडयाकरीता बंद आहेत असा अभिप्राय नोंदविला आहे. या प्रमाणे प्रमुख सोई सुविधा या संदर्भात सा.वाले यांनी पुर्तता केलेली दिसते. तथापी तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये मागीतलेली प्रत्‍येक सेवा सुविधा यांची पुर्तता केली आहे असा निष्‍कर्ष नोंदविला जात नाही. व त्‍याचप्रमाणे संस्‍था स्‍थापन झाल्‍यानंतर त्‍या सोई सुविधेच्‍या संदर्भात जबाबदारी संस्‍थेची आहे किंवा विकासकाची आहे हे देखील पहावे लागेल. परंतु या सर्व सेवा सुविधेच्‍या संदर्भात तक्रारदारांच्‍या वैयक्तिक तक्रारी प्रातिनिधीक स्‍वरुपाच्‍या असल्‍याने, परंतु तक्रारदारांनी प्रातिनिधीक तक्रारीच्‍या संदर्भात आवश्‍यक असणारी कायदेशीर पुर्तता केलेली नसल्‍याने त्‍या प्रकारचा निष्‍कर्ष येथे नोंदविता येत नाही. त्‍यातही संस्‍थेची मुख्‍य तक्रार मा.राज्‍य आयोगाकडे प्रलंबीत असल्‍याने व त्‍या तक्रारीमध्‍ये हे सर्व मुद्दे समाविष्‍ट असल्‍याने वेगळा निष्‍कर्ष नोंदविता येत नाही.
20. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 242,243,244/2009 रद्द करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात
याव्‍यात.
