आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष श्री. भास्कर बी. योगी

1.           तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2.           तक्रारदारांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

            तक्रारदार हे शेतकरी असून विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी तक्रारदार यांचे राहते गावी येऊन शेतीचे उत्‍पन्‍न वाढविण्‍याकरीता TATA SFC 709  या मॉडलचे वाहन विक्री करण्‍यास तक्रारदार यांना प्रवृत्त केले व त्याकरिता विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांचेकडून सदर वाहनाकरीता त्‍यांना कर्ज देखील देण्‍यात येईल असे तक्रारदार यांना सांगीतले. त्याकरिता नांगीया मोटर्स, नागपूर या विक्रेता मार्फत त्‍या वाहनाचा सौदा करून विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 6,50,000/-, द. सा. द.  शे. 7.55 टक्के या दराने कर्जाची सवलत करून दिली व  तक्रारदारांकडून रू. 6,228/- प्रत्‍येक महिना म्‍हणजे दिनांक 01/12/2010 ते 01/07/2014 नुसार पोस्‍ट डेटेड चेक आपल्‍याजवळ राखुन ठेवले. सदर वाहनाची एकुण रक्‍कम रू. 7,65,974/- अशी असून 15% मार्जीन रू. 1,15,974/- होते. तक्रारदार व विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांच्‍यामध्‍ये तसा लेखी करार देखील झालेला असून 45 महिन्‍यामध्‍ये पूर्ण कर्जाची रक्‍कम फेडायची होती. त्‍याकरीता तक्रारदार यांनी वेळोवेळी रक्‍कम भरलेली असून जवळपास रू. 7,50,816/- दिनांक 30/05/2014 पर्यत भरले होते.  ज्‍याची पावती तक्रारदार यांनी अभिलेखावर दाखल केली आहे. परंतू तक्रारदार यांना न कळविता विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संगनमत करून 48% अतिरीक्‍त चॉर्ज तक्रारदार यांचेवर लावलेला असून त्‍यांची फसवणूक केलेली आहे असे तक्रारदार यांना दिनांक 25/11/2014 रोजी जेव्‍हा विरूध्‍द पक्षाचे प्रतिनिधी सदर वाहन जप्‍त करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या घरी आले तेव्‍हा कळले.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या प्रतिनिधींनी त्यावेळेस तक्रारदार यांना असे सांगीतले की, तुम्‍ही कर्जापोटी घेतलेल्‍या रकमेची परतफेड केली नसल्‍यामूळे तुमचे सदरचे वाहन आम्‍ही जप्‍त करीत आहोत.   तक्रारदाराचे सदर वाहन जप्‍त केल्यानंतर विरूध्द पक्षाच्या प्रतिनिधींनी ते वाहन त्रयस्‍थ व्यक्‍तीला रू. 1,20,000/- ला विकून त्‍याची पावती तक्रारदारांना दिली.  तक्रारदार यांनी वेळोवेळी विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना त्‍यांनी घेतलेल्‍या कर्जाचे विवरण देण्‍याचा आग्रह केला.  परंतु तरी देखील त्यांनी सदरचे विवरण तक्रारदार यांना दिले नाही.  त्यामुळे तक्रारदार यांनी दिनांक 29/09/2016 रोजी आपल्‍या वकीलामार्फत रजिस्टर्ड पोस्‍टद्वारे विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली.  ज्‍याचे उत्‍तर आजपर्यंत विरूध्‍द पक्षाने दिले नाही. तसेच तक्रारदार यांना आजपर्यंत कोणतेही विवरण, जप्‍तीची कागदपत्रे व कर्ज खाते संपुष्टात आल्‍याबाबतचे No due Certificate न पुरविता तक्रारदार यांना नवीन वाहन खरेदी करण्‍याकरीता सूचविले.  तक्रारदार हे शेतकरी असून अशिक्षित आहेत.  त्‍यांच्‍या अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन विरूध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करून 48 टक्‍के अतिरिक्त चॉर्ज लावून खुप मोठी फसवणूक केली असल्याचे लक्षात आल्‍यानंतर तक्रारदार यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसल्‍याकारणाने शेवटी त्यांनी सदरची तक्रार दाखल करून या मंचापुढे न्याय मिळण्‍याकरीता विनंती केलेली आहे.  सदरच्या तक्रारीद्वारा तक्रारदार यांनी रू. 7,65,974/-, हे द. सा. द. शे 24% व्याजासहित मिळावेत तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासाकरीता रू. 2,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च  रू. 34,026/- ची मागणी केली आहे.

3.             या मंचाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षांना भरपूर संधी दिली तरी सुध्‍दा आपला लेखीजबाब/कैफियत दाखल न केल्‍याने त्‍यांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल करून त्‍यांचा लेखी जबाब अभिलेखावर घेण्‍याची विनंती केल्‍याने या मंचाने दिनांक 06/08/2018 रोजी तो अर्ज रू. 2,000/-चा दंड लावून मंजूर केल्‍यानंतर त्‍यांचा लेखी जबाब अभिलेखावर घेण्‍यात आला. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 3 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केल्‍यानंतर साक्षपुरावे दाखल न केल्‍याने त्‍यांचेविरूध्‍द शपथपत्र पुराव्‍याशिवाय सदरची तक्रार चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र ‘1’ वर दिनांक 11/11/2019 रोजी पारीत केला. विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी आपल्‍या लेखी जबाबाच्‍या विशेष कथनामध्‍ये मान्‍य केले की, विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 हे वाहन विक्री करण्‍याकरीता कर्जाची सवलत देतात तसेच तक्रारदार हे त्‍यांचे ‘ग्राहक’ आहेत. परंतू त्‍यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या कार्यालयात भेट दिली व कर्ज संबंधात विचारपूस केली होती. त्‍यानुसार दिनांक 27/10/2002  रोजी रू. 6,50,000/-, ची रक्‍कम तक्रारदार यांना TATA  SFC 709, MODEL 38 CLB कर्जापोटी पुरविले व बाकीची रक्‍कम तक्रारदार यांनी भरली होती.  तसेच त्‍यांचा तक्रारदार यांचेसोबत दिनांक 27/10/2010 रोजी कर्ज करार दस्‍तावर सही होऊन तक्रारदार क्रमांक 1 व 2 यांनी विरूध्‍द पक्ष  क्रमांक 1 व 2 यांच्‍या बाजुने करार करून दिला.  तसेच तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड 45 हप्‍त्‍यात पूर्ण भरून देण्‍याची अट स्विकारली होती. परंतू त्‍यानंतर त्‍यांनी हप्‍ते भरण्‍यास चूक केल्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना लेखी डिमांड नोटीस पाठवून कर्ज कराराच्‍या अटीनुसार कर्जाचे हप्‍ते भरण्याचा आग्रह केला होता. परंतू तक्रारदार यांनी हप्‍त्‍याची रक्‍कम न भरल्‍याने शेवटी त्‍यांना दिनांक 01/11/2014 रोजी लेखी नोटीस पाठवून जप्‍तीची प्रक्रीया नाईलाजाने करावी लागली.  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी पोलीस स्‍टेशन, खैरलांजी यांना पोस्‍टाद्वारे पत्र पाठवून दिनांक 18/11/2014 रोजी कळविले असून त्‍यानंतर वाहन जप्‍त करून परत संबधीत पोलीस स्‍टेशनला कळविले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी स्‍वतः विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 कडे येऊन त्‍यांनी त्रयस्‍थ व्‍यक्‍ती श्री. जगदीश गजानन नंदनवार राह. मनधड, तालुका लाखांदुर, जिल्‍हा भंडारा यांना सदर वाहन रू. 1,50,000/ विकण्‍याकरीता आणले होते. तसेच तक्रारदार यांनी स्‍वतः रू. 100/- चे प्रतिज्ञापत्र (स्‍टॅम्‍प पेपर) आणून सदरचे वाहन त्रयस्‍थ व्‍यक्‍ती श्री. जगदीश गजानन नंदनवार यांना रू. 1,50,000/- मध्‍ये विकले. त्‍यानंतर उरलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रू. 1,20,000/-, अॅडजस्‍ट  करून त्‍याची पावती तक्रारदार यांना विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी दिनांक 17/12/2014 रोजी दिली होती. त्‍यानंतर संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम वसुल झाल्‍याने विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार यांचे नावे नाहरकत प्रमाणपत्र पुरविले होते व कर्जाची फाईल बंद केली.  अशा रितीने विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन केल्‍याने तक्रारदार यांना सेवा पुरविण्‍यात त्यांनी कोणतीही कमतरता केली नाही.  तक्रारदार यांनी कराराच्‍या अटी व शर्ती यांचे पालन न केल्‍याने त्‍यांची कोणतीही जबाबादारी नाही तसेच सदरचा वाद हा दिवाणी स्‍वरूपाचा असल्‍याकारणाने या मंचाला ऐकण्‍याचा अधिकार नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार रू. 80,000/- खर्चासहित खारीज करण्‍याची विनंती त्‍यांनी केली आहे.           

4.          अभिलेखावर दाखल दस्‍ताऐवज व तक्रारकर्त्‍याचे विद्वान वकीलद्वय सर्वश्री एच. पी. लिंगायत व आदित्‍य महादुले तसेच विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे त्‍यांचे विद्वान वकील श्री. आर. ओ. कटरे आणि विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 3 चे विद्वान वकील श्री. आर. के. बोरकर यांचा युक्‍तीवाद ऐकून मंच आपला निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदवित आहे.                      

                       :- निःष्‍कर्ष -:  

5.          सदरच्‍या तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची प्रक्रिया तसेच तक्रारदार यांना न कळविता 48 टक्‍के या दराने अतिरीक्‍त चॉर्जेस वसुल करण्‍याचा अधिकार विरूध्‍द पक्षांना आहे काय? हे मुद्दे मंचासमोर येतात.  याकरीता अभिलेखावर दाखल दस्‍त क्रमांक 1 नवीन वाहन, कर्जाचे अर्ज तसेच कर्ज करार आणि वाहन विक्री पत्र करारनामा याचे बारकाईने निरीक्षण केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, विरूध्द पक्षाचा अभिकर्ता याने अर्जामध्ये शैक्षणिक पात्रतेविषयीच्या रकान्यामध्ये पदव्युत्तर पदवीधारक असल्याचे दर्शविले आहे.  म्हणून या मंचाने तक्रारदाराला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतचे शपथपत्र दाखल करण्याकरिता दिनांक 12/02/2020 रोजी निर्देश दिले होते.  त्या अनुषंगाने तक्रारदाराने दिनांक 26/06/2020 रोजी शपथपत्रासोबत प्राथमिक शाळा, चिचटोला, तालुका खैरलांजी, जिल्हा बालाघाट,  मध्यप्रदेश यांचे प्रमाणपत्र दाखल करून शपथपत्रावर नमूद केले आहे की,  मध्यप्रदेश राज्यात संपूर्ण व्यवहार हा हिंदी भाषेमध्ये चालत असून तक्रारदाराचे शिक्षण हे हिंदी माध्यमातून इयत्ता 5 वी पर्यंत झाले आहे.  त्यानंतर त्याने शिक्षण अर्धवट सोडून शेतीच्या कामाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरूवात केली.  त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याला इंग्रजी भाषा येत नाही म्हणजे त्याला लिहिता वाचता येत नाही आणि समजतही नाही.  मराठी भाषेचे ज्ञान हे फक्त बोलण्या-समजण्यापर्यंत मर्यादित असून लिहिता येत नाही. विरूध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर असे कोणतेही दस्तावेज दाखल केलेले नाही जेणेकरून हे सिध्द होईल की, तक्रारदाराने पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे.  या कारणाने विरूध्द पक्षाने दाखल केलेले दस्तावेज जसे की, कर्जापोटी दाखल केलेला अर्ज,  वाहन कर्ज करार हे इंग्रजी भाषेमध्ये असल्या कारणाने भारतीय करार कायद्यानुसार (Indian Contract Act) दोन्ही पक्षामध्ये एकसुत्रता (Consensus) असणे आवश्यक आहे.  करिता सदरचा करार हा एकतर्फा असून फक्त विरूध्द पक्षाच्या बाजूने वळत असून ग्राहकावर अन्यायकारक ठरतो.  तक्रारदाराने कर्जापोटी घेतलेल्या रकमेपैकी जवळजवळ 85 टक्के रकमेची परतफेड केलेली असून त्याच्या पावत्या दस्त क्रमांक 3 नुसार पृष्ठ क्रमांक 35 ते 66 पर्यंत दाखल केलेल्या आहेत.  विरूध्द पक्षाने अवाजवी रक्कम वसूल करण्याकरिता बळजबरीने तक्रारदाराचे वाहन ताब्यात घेऊन जेव्हा तक्रारदार उरलेली रक्कम जमा करण्याकरिता रोख रकमेसह गेला असता त्याला नागपूर येथील शाखेशी संपर्क करा व इतर कारण सांगून तक्रारदाराकडून उर्वरित रक्कम स्विकारली नाही व वाहनही तक्रारदाराच्या ताब्यात दिले नाही.  त्यामुळे साहजिकच तक्रारदाराला त्याच्या व्यवसायामध्ये नुकसान सोसावे लागले.  ज्यामुळे तक्रारदारावर आर्थिक संकट ओढवले आणि शेवटी विरूध्द पक्षाने तक्रारदाराच्या मानसिकतेचा फायदा घेऊन त्याचे वाहन विकून तक्रारदाराला आर्थिक नुकसान पोहोचविले.  तक्रारदाराने जे वाहन खरेदी केले त्याची व्याजासह संपूर्ण रकमेची परतफेड केली आणि शेवटी त्याच्या हाती वाहन सुध्दा लागले नाही.    

तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त केल्याचे दिसून येत आहे. कारण दिनांक 18/07/2019 ला सक्षम पोलीस अधिका-यांना सायंकाळी उशीराने जप्‍त करण्‍याचे पत्र पाठविले आहे. म्‍हणजे विरूध्‍द पक्षाने “Due Process Of law” तसेच नैसर्गीक न्‍यायतत्‍वाचे पालन केलेले नाही. विरूध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरून हे सिध्‍द होत आहे की,  Repossession Charge रू. 60,000/- व लिगल चॉर्जेस रू. 30,000/- हे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करून तक्रारदार यांना हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरू न देण्‍याच्‍या हेतूने जास्‍तीची रक्‍कम लावलेली आहे. त्‍याचबरोबर जेव्‍हा तक्रारदार हे थकीत हप्‍तयाची रक्‍कम भरण्‍यास तयार होते तरी देखील त्‍यांचेकडून रोख रक्‍कम न स्विकारून वाहनाचा बळजबरीने ताबा घेतलेला आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी पाठविलेले पत्र दिनांक 12/07/2019 नुसार थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम रू. 1,32,841/- होती आणि ती रक्‍कम Over Charge Due सहित तक्रारदार जमा करण्‍यास तयार होते तरी देखील वाहन जप्‍त करून तक्रारदार यांचा उत्‍पन्नाचा स्‍त्रोत बंद केला. याउलट कर्ज करार रद्द करून संपूर्ण रक्‍कम एकाचवेळी ते देखील सात दिवसांत जमा नाही केले तर त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन विकण्‍याची ताकीद दिली. यावरून हे स्‍पष्‍ट आहे की, विरूध्‍द पक्षाने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (r)  नुसार अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे स्‍पष्‍ट आहे.  परंतु सदरच्या तक्रारीमध्ये दाखल दस्तावेजावरून असे लक्षात येते की, विरूध्द पक्षाने विवादित वाहन त्रयस्थ व्यक्तीला विकलेले असून त्याच्या नांवे “No Due Certificate” देखील दिलेले आहे.  या सर्व बाबींचा विचार केला असता असे स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्षाने तक्रारदाराला दबावाखाली आणून तक्रारदाराचा आर्थिक व मानसिक छळ केलेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (r) सह कलम 14 (2) (d) नुसार तक्रारदाराला झालेले नुकसान किंवा तशी परिस्थिती आणण्याकरिता विरूध्द पक्षांवर दंड लावणे हे न्यायोचित व योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  त्याकरिता हे मंच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या V. Krishan Kumar Vs. State of Tamil Nadu & Ors. [2015 (9) SCC 388], या न्यायनिवाड्याचा आधार घेत आहे. सदर प्रकरणांत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने restitutio in integrum  चे तत्व नमूद केले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “wherein it was held that the aggrieved person should get that sum of money, which would put him in the same position if he had not sustained the wrong. It must necessarily result in compensating the aggrieved person for the financial loss suffered due to the event, the pain and suffering undergone and the liability that he/she would have to incur due to the disability caused by the event”. म्हणून तक्रारदारास झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरि‍क त्रासाकरीता रक्‍कम रू.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- देणे योग्‍य होईल असे या मंचाचे मत आहे.

सदरहू प्रकरण दिनांक 12/02/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यांत आले होते.  परंतु अंतिम आदेश तयार करीत असतांना तक्रारदाराच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी मंचास साशंकता वाटल्यामुळे मंचाने तक्रारदारास शैक्षणिक पात्रतेबाबतचे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले व त्याकरिता पुढील तारीख देण्यांत आली होती.  परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यांत आल्याने तक्रारदाराने त्याचे शपथपत्र दिनांक 26/06/2020 रोजी दाखल केले.  त्या अनुषंगाने मंच सदर प्रकरणांत आदेश पारित करीत आहे.

6.          वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.                                           

-// अंतिम आदेश //-

 (01)         तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)         विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्‍यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना आर्थिक, मानसिक व शारिरि‍क त्रासाकरीता रक्कम रू. 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- अदा करावे.

(03)         सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.  वरील आदेश क्रमांक 3 चे 30 दिवसांत पालन न केल्‍यास,  वरील रकमेवर द. सा. द. शे 12% टक्‍के व्‍याज तक्रार दाखल दिनांक 17/06/2017 पासून  देय राहील.

(04)         निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध    करुन देण्‍यात याव्‍यात.

(05)         प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्‍स तक्रारदार यांना परत करण्‍यात याव्‍यात.