जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, अमरावती |
तक्रार क्र. : CC/2021/81
दाखल दिनांक : 05-04-2021
निर्णय दिनांक : 01-12-2022
अर्जदार / तक्रारदार : मनोहर तात्‍याराव लोखंडे (जैन)
वय ५७ वर्षे, धंदा – व्‍यापार
रा. अंबागेटचे आत, शिताराम बिल्‍डींग चौक,
अमरावती ता. जि. अमरावती.
// विरुध्‍द //
गैरअर्जदार /विरुध्‍दपक्ष : मेसर्स सी अॅण्‍ड के बिल्‍डर्स
कार्यालय गावंडे लेआऊट
सातुर्णा अमरावती ता.जि. अमरावती
तर्फे पार्टनर
1 सुदर्शन राजेंद्र चांडक
वय ४८ वर्षे धंदा – व्‍यापार
रा. जगदाडे लेआऊट अमरावती
ता.जि. अमरावती.
2 इशांत सुरेशचंदजी कोचर
वय ३१ वर्षे धंदा – व्‍यापार
रा. शारदा नगर, अमरावती
ता.जि. अमरावती.
गणपूर्ती :- मा. श्रीमती एस.एम. उंटवाले, अध्‍यक्ष
मा. श्रीमती शुभांगी कोंडे, सदस्‍या
तक्रारदार यांचे तर्फे वकील :- अॅड. एन.सी. फुलाडी
विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे तर्फे वकील :- अॅड. एन.बी. कलंत्री
::: आ दे श प त्र :::-
(दिनांक : 01-12-2022)
मा. सदस्‍या श्रीमती शुभांगी कोंडे, यांनी निकाल सांगितला :-
तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ चे कलम ३५ अंतर्गत दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे विवरण येणे प्रमाणे.
1) तक्रारदाराचे कथन आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 हे बिल्‍डर्स असुन सी.के. हाईट्स नावाचे बांधकाम कंपनीचे भागीदार आहेत. ते घराचे अपार्टमेंटचे, ईमारतीचे बांधकाम तसेच ईतर बांधकामाचे सुविधा पुरविणेचे काम करतात. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या मौजा सातुर्णा प्रगणे बडनेरा, ता.जि. अमरावती येथे बांधकाम करुन फ्लॅट विक्री करत असल्‍याचे जाहीरातीवरुन तक्रारदाराने तेथील सदनिका/फ्लॅट क्र. 101 विरुध्‍दपक्षाकडून आरक्षीत केला. सदर फ्लॅटची किंमत रक्‍कम रुपये ४०,००,०००/- ठरली होती. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- स्विकारुन दि. १९.४.२०१८ रोजी फ्लॅट विक्रीचा नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला. तक्रारदाराने फ्लॅट विकत घेणे करीता श्रीराम हाऊसिंग फायनान्‍स लिमि. अमरावती यांचेकडून रक्‍कम रुपये ४०,००,०००/- चे कर्ज घेतले होते. फ्लॅट विक्री करारनाम्‍यात फ्लॅटची खरेदी दि. १.९.२०१८ ला किंवा त्‍यापुर्वी करण्‍याचे ठरले होते तसेच विरुध्‍दपक्ष व तक्रारदारामध्‍ये फ्ल्‍ॅटची किंमत रुपये ४०,००,०००/- मधील राहिलेली रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- फ्लॅट खरेदीच्‍या वेळी देण्‍याचे ठरले होते. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला ठरलेल्‍या मुदतीत फ्लॅटचे बांधकाम पुर्ण न झाल्‍याने फ्लॅटचा ताबा व खरेदी दिली नाही. तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधुन बांधकामा विषयी चौकशी केली असता विरुध्‍दपक्षाने महानगर पालिका यांचेकडून बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला आणि ईतर बांधकामा विषयी आवश्‍यक परवानग्‍या मिळविल्‍या नसल्‍याचे समजले. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या घोषणा पत्रानुसार पाणी पुरवठा व लिफ्टची सुविधा पुरविली नाही.
2) तक्रारदार नमुद करतो की, तो एक छोटा व्‍यापारी आहे. फ्लॅट करीता त्‍याने रक्‍कम रुपये ४०,००,०००/- कर्जाची सोय केली त्‍यापैकी रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- विरुध्‍दपक्षाने स्विकारले. सदर कर्ज हप्‍त्‍याचा भरणा तक्रारदाराला करावा लागत आहे. त्‍या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून रक्‍कम रुपये १३.५० लाख अतिरिक्‍त शुल्‍क (hidden charges) घेतले आहे. विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटचे संपुर्ण बांधकाम, बांधकाम पुर्णत्‍वाच्‍या दाखल्‍यासह तक्रारदाराला फ्लॅटची विक्री करुन दिली नाही तसेच त्‍यातील सुविधा अपुर्ण ठेवल्‍या. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला फ्लॅटकरीता स्विकारलेली रक्‍कम विनंती करुनही परत दिली नाही ही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटी आहे व त्‍याकरीता दाद मागण्‍यास तक्रारदाराला आयोगात तक्रार दाखल करावी लागली असे नमुद केले.
3) तक्रारदाराची प्रार्थना आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने अनुचित व्‍यापारी प्रथा व तक्रारदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केली करीता दोघेही वैयक्‍तीक व सहजबाबदारीने मागणी रक्‍कम व नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहे असे आयोगाने घोषीत करावे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराच्‍या नावे फ्लॅट खरेदी खत करुन द्यावे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला (कर्ज हप्‍ता) रक्‍कम रुपये ११,३७,३२०/- व रक्‍कम रुपये १३,५०,०००/- (Hidden charges) असे एकूण रुपये २४,८७,३२०/- व त्‍यावर द.सा.द.शे. २४ टक्‍के व्‍याज तसेच कर्जाचे पुढील हप्‍ते जो पर्यंत खरेदीखत फ्लॅटचे करुन देत नाही तो पर्यंत देण्‍याचे निर्देश द्यावे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये १०,००,०००/- आणि तक्रार खर्च रुपये ५०,०००/- देण्‍याचा आदेश आयोगाने द्यावा तसेच ईतर न्‍यायोचित आदेश तक्रारदाराच्‍या लाभात आयोगाने द्यावे.
4) तक्रारदाराने तक्रारी सोबत निशाणी क्र. २ ला एकूण (६) दस्‍त दाखल केले. त्‍यावर त्‍याची तक्रार आधारीत असल्‍याचे दिसुन येते.
5) विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जबाब नीशाणी क्र. 14 ला दाखल केला. त्‍यात त्‍यांनी तक्रारीतील अधिकतर कथन मान्‍य केली व नमुद केले की, फ्लॅटचे खरेदीखत दि. १.९.२०१८ ला किंवा पुर्वी करण्‍याचे ठरले होते परंतु तक्रारदाराकडे फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम रपये १०,००,०००/- देण्‍याकरीता पैसे नव्‍हते. तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला कर्ज कंपनीचे व्‍याज जास्‍त असल्‍याने त्‍याला फायनान्‍स कंपनीचे कर्ज दुस-या कंपनीकडे वळवायचे आहे. त्‍यामुळे तो फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम देवु शकत नाही असे सांगितले. उभयपक्षांच्‍या संमतीने खरेदी खताची मुदत दि. १.९.२०१९ पर्यंत वाढवली होती त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष दि. १४.१२.२०१९ पर्यंत चुप होता. तक्रारदाराने दि. १४.१२.२०१९ च्‍या पत्राद्वारे फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम देवुन खरेदीखत करण्‍याची मागणी केली. उभयपक्षांनी आपसी संमतीने खरेदी खताची मुदत वाढविल्‍याने महानगर पालिकेतुन बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला मिळविण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. विरुध्‍दपक्षाजवळ खरेदी खत तक्रारदाराला करुन देण्‍यास पुरेशी कागदपत्रे आहे त्‍या कागदपत्रांच्‍या आधारे विरुध्‍दपक्षाने अगोदर दि. २८.१२.२०२० व दि. २९.१.२०२१, दि. २६.३.२०२१ ला ईतर फ्लॅट धारकांना खरेदी खत करुन दिले. विरुध्‍दपक्षाने अपार्टमेंटचे संपुर्ण बांधकाम माहे जुन २०१८ ला पुर्ण केले. तक्रारदाराच्‍या पैसेचा अभाव आणि कर्ज कंपनी बदलणे यामुळे तक्रारदाराने ताबा घेण्‍यास मुदत वाढविली व अंतीम माहे जुन २०२० ला फ्लॅटचा ताबा घेतला, विरुध्‍दपक्षाला फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम न देता तक्रारदाराने ताबा घेतल्‍यापासुन कोणतीही पाणी पुरवठा, प्‍लबींग, लिफ्ट बाबत तक्रार विरुध्‍दपक्षाकडे केली नाही तसा तस्‍त तक्रारीत दाखल नाही व ताबा घेतल्‍यापासुन १० महिन्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराला फ्लॅटचा ताबा मिळाल्‍याने रक्‍कम परत करणेचा प्रश्‍न येत नाही. तक्रारदाराला फ्लॅटच्‍या सर्व सुविधा पुरविल्‍याने त्‍याने ताबा घेतला. तक्रारदाराने तक्रारीत उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- देवुन खरेदी खत करण्‍याची तयारी दर्शविली नाही याउलट रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- परत मागीतले. त्‍याच्‍या जवळ विरुध्‍दपक्षाला देणे करीता पैसे नाही. तक्रारदाराने कोणतेही रक्‍कम रुपये १३,५०,०००/- (Hidden charges) घेतले नाही व कर्ज रक्‍कमेशी त्‍याचा संबंध नाही. तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षा विरुद्ध खोटी तक्रार दाखल केली आहे तरी ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विरुध्‍दपक्षाने विनंती केली.
6) विरुध्‍दपक्षाने जबाबासोबत निशाणी क्र. 15 ला (५) दस्‍त दाखल केले. तक्रारदाराने निशाणी क्र. 22 ला (४) दस्‍त व दि. १६.९.२०२२ ला (1) दस्‍त दाखल केला व पुरसीस दाखल करुन न्‍यायनिवाडे दाखल केले.
7) तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यासोबत दाखल सर्व दस्‍तं, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब त्‍यांनी दाखल केले दस्‍त, तक्रारदाराचा पुरावा , तक्रारदार व विरुध्‍दपक्षाचा युक्‍तीवाद विचारात घेता आयोग खालील मुद्दे न्‍यायनिर्णयाकरीता चौकशीला घेत आहे. त्‍याचे निष्‍कर्श विरुध्‍द बाजुस खालील दिलेल्‍या कारणांसह नोंदवित आहोत.
अ.क्र. मुद्दे निष्‍कर्श
i) तक्रारदाराने हे सिध्‍द् केले का
विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा
अवलंब केला व तक्रारदाराला द्यावयाचे सेवेत त्रुटी
केली आहे ? .. होय
ii) तक्रारदाराने हे सिद्ध केले का, तो
मागतो त्‍या अनुतोषास पात्र आहे ? अंशतः होय
iii) अंतिम आदेश व हुकूम काय ? खालीलप्रमाणे
कारणें मुद्दा क्रमांक 1 करिताः-
8) वादातीत मुद्दा आहे की, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारदाराला फ्लॅट क्र. 101 चे खरेदीखत करुन दिले नाही. तसेच फ्लॅटकरीता स्विकारलेली रक्‍कमही परत केली नाही. सदर फ्लॅट मध्‍ये अपुर्ण सुविधा दिल्‍या, बांधकाम पुर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र व पर्याप्‍त बांधकाम परवानग्‍या विरुध्‍दपक्षाने पुर्ण केल्‍या नाही.
उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद व दस्‍तांचे अवलोकन केले असता आयोगास असे दिसुन येते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला फ्लॅट क्र. 101 विक्रीचा करारनामा दि. १९.४.२०१८ रोजी करुन दिला. सदरचा दस्‍त क्र. (1) तक्रारीसोबत दाखल आहे. त्‍यामध्‍ये फ्लॅटची एकुण किंमत रुपये ४०,००,०००/- (चाळीस लाख) ठरली होती व त्‍यापेकी रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- (तिस लाख) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून फ्लॅट किंमतीपोटी स्विकारले होते. सदर फ्लॅटची खरेदी व ताबा दि. १.९.२०१८ ला किंवा त्‍यापुर्वी विरुध्‍दपक्ष तक्रारदाराला करुन देणार होते. करारनाम्‍यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटची खरेदी ठरलेल्‍या कालावधीत करुन द्यावी व काही अपहार्य किंवा विरुध्‍दपक्षाच्‍या अवाक्‍याबाहेरील कारण असल्‍यास विरुध्‍दपक्ष ठरलेल्‍या मुदतीत ताबा देवु शकत नसेल तर फ्लॅट विक्री/खरेदी खत मुदत वाढविली जाईल जोपर्यंत तो संपुर्ण तयार होत नाही.
9) विरुध्‍दपक्षाचा युक्‍तीवाद आहे की, तक्रारदाराजवळ फ्लॅट खरेदीची उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- (दहा लाख) नव्‍हती त्‍याला पहिले कर्ज कंपनीचे व्‍याज जास्‍त असल्‍याने दुसरी कर्ज कंपनी बदलायची होती त्‍यामुळे फ्लॅट खरेदीची मुदत दोघांच्‍या संमतीने वाढविली. वरील बाबीस तक्रारदाराने युक्‍तीवादात नकार दिला त्‍याने त्‍याच्‍यातर्फे संपुर्ण रककमेची फ्लॅटची खरेदी करीता तयारी होती परंतु विरुध्‍दपक्षाचे बांधकाम पुर्ण नव्‍हते असे नमुद केले.
आयोगाचे मते तक्रारदाराने दाखल केलेला दस्‍त क्र. (3) श्रीराम हाऊसिंग फायनान्‍स कंपनीने कर्ज खाते उतारा प्रत दाखल आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता फायनान्‍स कंपनीने तक्रारदाराला दि. १२.२.२०१८ रक्‍कम रुपये ४०,९९,६०१/- चे कर्ज मंजुर केले होते त्‍यापैकी रक्‍कम रुपये ३०,९३,३२८/- प्रत्‍यक्ष दिले होते. तक्रारदाराने दि. ७.४.२०१८ पासुन सदर कर्जाचा हप्‍ता दि. १७.६.२०२० पर्यंत भरलेला दिसुन येतो. यावरुन असे दिसुन यते की, फ्लॅट खरेदीची उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- तक्रारदाराजवळ दि. १.९.२०१८ रोजी उपलब्‍ध होती त्‍याला फायनान्‍स कंपनी बदलावयाची असती तर त्‍याने सन २०२० पर्यंत कर्ज हप्‍त्‍याचा भरणा सुरु ठेवला नसता. फायनान्‍स कंपनी बदलल्‍याचा उल्‍लेख तक्रारदाराने कुठेही केला नाही व प्रकरणात तसा दस्‍तही आजपर्यंतचा दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराजवळ फ्लॅट खरेदी करीता दि. १.९.२०१८ रोजी पर्यापत रक्‍कम नव्‍हती त्‍यामुळे खरेदीची मुदत आपसी संमतीने वाढविले हे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे खोटे ठरते.
10) तक्रारदाराने लेखी जबाबात तसेच युक्‍तीवादात विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला फ्लॅटची खरेदी तसेच ताबा दिला नाही असे नमुद केले. परंतु तक्रारदाराने निशाणी क्र. 5 वर दाखल केलेल्‍या अंतरीम अर्जामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचा विद्युत पुरवठा बंद करुन नये असे नमुद केले. तसेच विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅट धारकाचे शपथपत्र निशाणी क्र. 16 दस्‍त क्र. (1) व (2) दाखल केले. यावरुन तक्रारदाराला विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटचा ताबा दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात तसेच युक्‍तीवादात उभयपक्षांच्‍या संमतीने फ्लॅट खरेदीची मुदत दि. १.९.२०१९ पर्यंत वाढविली असे म्‍हटले परंतु कोणताही दस्‍त अथवा पुरावा दाखल केला नाही. याउलट तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला दि. १४.१२.२०१९ रोजी पत्राद्वारे उर्वरीत रक्‍कम देवुन फ्लॅट खरेदी करुन देण्‍याची विनंती केली ते पत्र दस्‍त क्र. (4) वर आहे. विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात तसेच युक्‍तीवादात तक्रारदाराला जुन २०२० ला फ्लॅटचा ताबा दिल्‍याचे म्‍हटले पंरतु त्‍यापुर्वी फ्लॅटची खरेदी का करुन दिली नाही. याबाबत कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही. यावरुन विरुध्‍दपक्षाचे फ्लॅट बांधकामाचे काम अपुर्ण होते ते मुदतीत झाले नाही व फ्लॅटचा ताबाही तक्रारदाराला वेळेाने दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदाराने फ्लॅटमध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने अपुर्ण सुविधा दिल्‍याचे म्‍हटले परंतु त्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही.
11) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला फ्लॅटची खरेदी करुन देण्‍यास पुरेशे कागदपत्रे त्‍याच्‍याजवळ असल्‍याचे नमुद केले व पृष्‍टयर्थ निशाणी क्र. 16 ला दस्‍त क्र. (3), (4), (5) ला श्री. दिपककुमार घिया, श्री पकंज सेठ, श्री प्रविणकुमार आदित्‍या यांचे खरेदी खत दाखल केले ते दि. २८.१२.२०२०, दि. २९.१.२०२१, दि. २९.१.२०२१ रोजीचे दिसुन येते. वादातीत मुद्दा आहे की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला दि. १.९.२०१८ ला मुदतीत खरेदीखत फ्लॅटचे करुन दिले नाही व त्‍यानंतर झालेल्‍या उशीराला पर्याप्‍त कारण विरुध्‍दपक्षाने नमुद केलेले आयोगास दिसत नाही. विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅट बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखल तसेच बांधकामाविषयी ईतर परवानग्‍या घेतलया आहे किंवा नाही यावर कोणतेही भाष्‍य लेखी जबाबात तसेच युक्‍तीवादात केले नाही. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून फ्लॅट क्र. 101 च्‍या पोटी जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- स्विकारुन तक्रारदाराला फ्लॅटचे बांधकाम मुदतीत पुर्ण केले नाही, फ्लॅटचा ताबा उशीरा दिला व फ्लॅट खरेदी आजपर्यंत करुन दिली नाही ही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटी होय असे आयोग ठरविते. करीता मुद्दा क्र. 1 ला तक्रारदाराचे लाभात होकारार्थी निष्‍कर्श नोंदवित आहोत.
कारणें मुद्दा क्रमांक 2 करिताः-
12) सदर प्रकरणी विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटी सिद्ध झाल्‍याने तक्रारदार खालील अनुतोषास पात्र आहे. तक्रारदाराच्‍या दाखल दस्‍तावरुन त्‍याच्‍याजवळ फ्लॅट खरेदी करीता उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- उपलबध असल्‍याचे व त्‍याने पत्राद्वारे फ्लॅट खरेदीची मागणी विरुध्‍दपक्षाला केली असल्‍याने तसेच विरुध्‍दपक्षाने ही त्‍याच्‍याकडे फ्लॅट खरेदी करुन देण्‍यास दस्‍त उपलबध असल्‍याचे व खरेदी करुन देण्‍यास तयारी दर्शविली ते पाहता विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराकडून फलॅटची उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- स्विकारुन त्‍याला फ्लॅटची खरेदी बांधकाम पुर्णत्‍वाच्‍या दाखल्‍यासह करुन द्यावी असे आयोग ठरविते. विरुध्‍दपक्षाला फ्लॅट खरेदीखत करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍याने तक्रारदाराकडून फ्लॅट पोटीस्विकारलेली रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- व त्‍यावर दि. १९.४.२०१८ पासुन प्रत्‍यक्ष रक्‍कम परत देईस्‍तोवर द.सा.द.शे. ८ टक्‍के व्‍याज द्यावे.
13) तक्रारदाराने प्राथ्रना क्र. 3 मध्‍ये त्‍याने भरलेल्‍या कर्ज हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रुपनये ११,३७,३२०/- मागणी केले तसेच रक्‍कम रुपये १३,५०,०००/- (Hidden consideration) लपुन दिलेली रक्‍कम मागणी केली. आयेागाचे मते तक्रारदाराला विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटचा ताबा दिलेला आहे तो त्‍यामध्‍ये राहतो आहे त्‍याचा आनंद घेत आहे त्‍यामुळे कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी त्‍याची सर्वस्‍वी आहे. तसेच तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला (Hidden consideration) दिले होते याचा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल नाही त्‍यामुळे वरील बाबीची मागणी आयोग मान्‍य करीत नाही.
तसेच प्रार्थना क्र. (5) मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने फ्लॅटचे खरेदी खत करुन देईपर्यंत पुढील कर्ज हप्‍ते भरावे अशी मागणी केली. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला फ्लॅटचे खरेदी खत करुन न दिल्‍यास स्विकारलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत देण्‍याचा आदेश आयोगाने केला त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने हप्‍ते भरण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही असे आयोग ठरविले.
14) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला फ्लॅटचा ताबा उशीरा दिला, फ्लॅटची खरेदी आजपर्यंत करुन दिली नाही. तक्रारदाराची फ्लॅट करीता मोठी रक्‍कम गुंतवुन पडली त्‍याला विरुध्‍दपक्षाच्‍या कृतीमुळे हेलपाटे घ्‍यावे लागले त्‍यामुळे तक्रारदाराला शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रास होणे स्‍वाभावीक आहे.
तक्रारदाराने प्रकरणात खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले.
- Suprem Court of Inia
C.A. No. 6239/2019Decided on 24.8.2020
Arifur Rahman Khan//Vs//
Dif Southern Homes Pvt. Ltd.
- National Consumer Disputes Redressal
F.A. 71/2014 Decide on 21.1.2022
Bhavesh Sheth & Other //Vs//
Ravi Foundation & 2 others
वरील न्‍यायनिवाडयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय व राष्‍ट्रीय आयोगाने स्‍पष्‍ट कले की, फ्लॅट विक्रेताने फ्लॅटचा ताबा खरेदीदारास मुदतीत दिला नाही किंवा देण्‍यास विनाकारण उशीर केला असे तर विक्रेता खरेदीदारास व्‍याजासह नुकसान भरपाई देण्‍यास पात्र राहील.
15) तक्रारदाराला विरुध्‍दपक्षाचे कृतीमुळे तक्रार दाखल करणेकरीता दस्‍तं गोळा करावे लागले, वकील नेमावा लागला, प्रकरणाचा खर्च करावा लागला करीता आयोग शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई रुपये २५,०००/- व तक्रार खर्च रक्‍कम रुपये १०,०००/- विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारदाराला देय ठरविते. याव्‍दारा मुद्दा क्र. 2 ला आयोग अंशतः होकारार्थी निष्‍कर्ष नोंदवुन खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत.
आ दे श
1) तक्रार अंशतः मंजूर.
2) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला
व तक्रारदाराला द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली असे आयोग घोषीत करते.
3) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने वैयक्‍तीक व सहजबाबदारीने तक्रारदाराला
वादातीत फ्लॅट क्र. 101 चे नोंदणीकृत खरेदी खत बांधकाम पुर्णत्‍वाचे
दाखल्‍यासह फ्लॅटची उर्वरीत रक्‍कम रुपये १०,००,०००/- (दहा लाख)
स्विकारुन करुन द्यावे.
अथवा
विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ला ते शक्‍य नसल्‍यास त्‍यांनी तक्रारदाराची फ्लॅट
पोटी स्विकारलेली रक्‍कम रुपये ३०,००,०००/- (तिस लाख) व त्‍यावर
दि. १९-४-२०१८ पासुन द.सा.द.शे. ८ टक्‍के व्‍याज दराने रक्‍कम परत
देईस्‍तोवर द्यावे.
4) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने वैयक्‍तीक व सहजबाबदारीने तक्रारदाराला
शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये
२५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावा.
5) तक्रारदाराच्‍या इतर मागण्‍या नामंजुर.
6) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 ने आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन आदेश
उपलब्‍ध तारखे पासुन ४५ दिवसाच्‍या आत करावयाचे आहे.
8) आदेशाची पहिली प्रत विनामुल्‍य दोन्‍ही पक्षकारांना देण्‍यात यावी.
( श्रीमती शुभांगी कोंडे) (सौ. एस.एम. उंटवाले)
मा. सदस्‍या मा. अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, अमरावती.
SRR
