आदेश पारीत व्दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- तक्रारकर्त्यांचे कथनानुसार तक्रारकर्ता नमूद पत्त्यावरील रहिवासी असुन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 6 हे नोंदणीकृत सहल यात्रा कंपनी आहे. विरुध्द पक्ष भारतात आणि विदेशात सहलींचे आयोजन करुन टिकीट बुकींग, गाईड, हॉटेल बुकींग या संबंधाने सेवा देतात. तक्रारकर्त्याने सन 2015 चे उन्हाळा सुट्टीत युरोप भ्रमणाकरीता विरुध्द पक्षांचे वेब साईटवर उपलब्ध हॉलीडे पॅकेजनुसार युरोप टूरमध्ये बेस्ट ऑफ युरोप या सहलीकरीता 21 रात्री, 22 दिवसांकरीता दि.29.12.2014 रोजी रु.80,000/- बुकींग राशी म्हणून जमा केले. सदर सहल दि. 22.05.2015 रोजी सुरु होणार होती व विरुध्द पक्षांचे निर्देशांनुसार पुढे रु.1,00,000/- विमान टिकीट आणि व्हीसाकरीता जमा केले. प्रस्तावीत सहल दि.22.05.2015 रोजी सुरु होणार होती पण तक्रारकर्त्याने मुंबई ते लंडन तिकीट एक आठवडा आधी दि.15.05.2015 रोजीचे करण्याची विरुध्द पक्षांना विनंती केली. विमान तिकीट किंमत रु.21,828/- प्रतिव्यक्ति होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील विरुध्द पक्षाने युरोप सहलीकरीता आणि व्हीसासंबंधी फारशी कारवाई केली नाही व दि. 09.04.2015 रोजी बेस्ट ऑफ युरोप या सहलीकरीता अन्य प्रवासी मिळाले नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने प्रस्तावित सहल रद्द केली. सहल रद्द केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रु.1,80,000/- पैकी 43,656/- वजा करुन रु.1,36,344/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास परत केली. विरुध्द पक्षांच्या चुकीमुळे तक्रारकर्त्यास रु.43,656/- चा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दि.16.11.2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविला पण विरुध्द पक्षांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नव्हते. तक्रारकर्त्याचे मुंबई ते लंडन हे टिकीट ना परतावा (Non Refundable) असल्याबद्दल कुठलीही माहीती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्षांच्या चुकीमुळे तक्रारकर्त्यास सोसाव्या लागलेल्या आर्थीक नुकसान भरपाईची मागणी करत प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारकर्त्यास परत न केलेली रक्कम रु.43,656/- द.सा.द.शे.20% व्याजासह परत मिळावी. तसेच विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसानीपोटी रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.50,000/-ची मागणी करीत प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीचे समर्थनार्थ 23 दस्तावेज दाखल केले आहेत.
- मंचातर्फे विरुध्दपक्षांस नोटीस बजावण्यात आला असता विरुध्द पक्षाने सामायिक लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत चालविण्यायोग्य नसल्याचे निवेदन देत तक्रारकर्त्याने विमान कंपनीला प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट केले नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारिज करण्याची मागणी करत प्राथमिक आक्षेप नोंदविला. तक्रारकर्त्याने युरोप टूरकरीता बुकींग केल्याची बाब मान्य केली, पण ग्रृप टूर बुकींग असल्यामुळे आवश्यक प्रवासी न मिळाल्याने सहल रद्द होऊ शकते अशी अट तक्रारकर्त्यास कळविली होती. तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार मुंबई ते लंडन विमान प्रवासाचे 7 दिवस आधीचे तिकीट बुक केली होती. सदर प्रवास हा प्रस्ताविक सहलीचा भाग नव्हता. तक्रारकर्त्याचे विमान प्रवास तिकीट हे ना परतावा तत्वावर (Non Refundable basis) असल्याची वस्तुस्थीती तक्रारकर्त्यास कळविली होती. त्यामुळे विरुध्द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसुन विरुध्द पक्षाविरुध्द तक्रारकर्त्याने घेतलेले आक्षेप मान्य करण्यायोग्य नसुन प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल करुन तक्रारीतील कथनाचा पुर्नउच्चार केला व व्हीसा देण्यामध्ये विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी तसेच मुंबई ते लंडन प्रवासाचे ना परतावा तत्वावर (Non Refundable basis) तिकीट बुक करण्यांस सांगितले नसल्याचे निवेदन दिले.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले निवेदन व दस्तावेज तसेच विरुध्द पक्षांचे लेखीउत्तर व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले, तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- // निष्कर्ष // -
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांनुसार तक्रारकर्ता त्याच्या पत्नीसह मे-2015 मध्ये विरुध्दपक्षांतर्फे (वि.प.) आयोजित युरोप टूरमधील बेस्ट ऑफ युरोप या सहलीकरीता (21 रात्री, 22 दिवसांची) जाण्याबद्दल ठरविल्याचे व त्यासाठी दि. 29.12.2014 रोजी रु.80,000/- बुकींग राशी म्हणून जमा केल्याचे दिसते. वि.प.चे निर्देशांनुसार पुढे दि 16.02.2015 रोजी रु.1,00,000/- जमा केल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तावीत सहल दि. 22.05.2015 रोजी सुरु होणार होती पण तक्रारकर्त्याने मुंबई ते लंडन प्रवासाचे तिकीट एक आठवडा आधीच्या तारखेचे (दि.15.05.2015 रोजीचे) करण्याची वि.प.ला दि 16.02.2015 रोजी विनंती केल्याचे दिसते. विमान तिकीट किंमत रु.43,656/- (रु 21,828/- प्रति व्यक्ती) होती. वि.प.ने रक्कम स्वीकारून अचानक सहल रद्द केल्यामुळे, व्हिसा संबंधी वेळेत कारवाई न केल्यामुळे आणि सहल रद्द झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करताना विमान प्रवास तिकीट रक्कम रु.43,656/- कपात केल्याने उभयपक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या सहलीचे आरक्षण व त्यासाठीची रक्कम नागपुर येथून इंटरनेट द्वारे जमा केली असल्याने व त्यासंबंधी कराराची स्वीकृती नागपुर येथे मिळाल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रात (territorial jurisdiction) असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी अन्य समांतर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी या प्रकरणी नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते. (Spicejet Ltd Gurgaon, Haryana – Versus- Ranju Arey Chandigarh, Revision Petition No. 1396 of 2016, Judgment Dated 07 Feb 201). सदर निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष दरम्यान ग्रा.सं.कायदा कलम 2(1)(d) नुसार ‘ग्राहक’ व कलम 2(1)(o) नुसार ‘सेवा पुरवठादार’ संबंध असल्याचे व प्रस्तुत तक्रार मुदतीत व मंचाचे अधिकारक्षेत्रात असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
6. वि.प.ने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत चालविण्यायोग्य नसल्याचा व विमान कंपनीला प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट केले नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली. वास्तविक, तक्रारकर्त्याच्या सोयीनुसार ग्रा.सं.कायदा कलम 3 तरतुदीनुसार मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय (Additional remedy) त्याला उपलब्ध आहे. सदर पर्याय हा इतर कायदेशीर तरतुदींच्या तुलनेत दुय्यम (derogatory) नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने मुंबई ते लंडन विमान प्रवासाचे तिकीट वि.प.तर्फे आरक्षित केले व उभयपक्षामधील वाद हा रक्कम कपाती संबंधी आहे. तक्रारकर्त्याचा व विमान कंपनीचा कुठलाही थेट संबंध नसल्याने विमान कंपनीला प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट करण्याची गरज नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे वि.प.चे सर्व आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यात येतात.
7. तक्रारकर्त्याने त्याच्या कुटूंबियांसोबत एकूण दोन व्यक्तिंकरीता विरुध्द पक्षातर्फे आयोजित बेस्ट ऑफ युरोप या सहलीकरीता (21 रात्री, 22 दिवसांची) डिसेंबर 2014 व फेब्रुवारी 2015 मध्ये एकूण रक्कमेपैकी रु.1,80,000/- वि.प.ला अदा केली होती ही बाब उभय पक्षास मान्य आहे. दि 25.12.2014 रोजीच्या ईमेलद्वारे (दस्तऐवज 6) सहलीचा कार्यक्रम कळविताना सहभागी यात्रेकरू मिळाले नाहीत तर सहल रद्द होण्याच्या शक्यतेबाबत वि.प.ने कुठलीही पूर्व कल्पना तक्रारकर्त्यास दिल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने 4 महीने आधी सहल बूक करून देखील वि.प.ने तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम व्यवसायात वापरुन दि 09.04.2015 रोजी अचानक सहल रद्द केल्याचे कळवून तक्रारकर्त्यास विनाकारण आर्थिक, मानसिक मोठी गैरसोय सहन करावयास भाग पाडल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ची कृती त्यांच्या विश्वासार्हते वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. वि.प.ने वेळेवर सहल रद्द केल्याने तक्रारकर्त्यास झालेला त्रास व नुकसान केवळ आर्थिक परिमाणामध्ये मोजले जाऊ शकत नाही.
- ,828/- प्रति व्यक्ती) होती. वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे विमान प्रवास तिकीट हे ना परतावा तत्वावर (Non Refundable basis) असल्याची माहिती तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे निवेदन दिले तरी प्रत्यक्ष बूक केलेले तिकीट खरोखरच ना परतावा तत्वावर होते असा कुठलाही दस्तऐवज मंचासमोर सादर केला नाही. उलट वि.प.ने दि 11.05.2015 रोजीच्या (दस्तऐवज 1) ईमेलमध्ये विमान तिकीट रद्द केल्याचे व विमान कंपनी कडून उत्तर येण्यासाठी 2 आठवडा वेळ लागणार असल्याबाबत बद्दल तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे दिसते. विमान प्रवास तिकीट हे ना परतावा तत्वावर होते तर विमान तिकीट रद्द करण्याचा प्रश्नच नव्हता. वि.प.ने दि 11.05.2015 रोजी विमा तिकीट रद्द केले होते तर दि.14.05.2015 रोजी विमान कंपनीकडून तक्रारकर्त्यास प्रवासाची वेळ जवळ आल्याबाबत स्मरण (Reminder) पाठविण्याची गरज नव्हती. तक्रारकर्त्याने दि.16.05.2015 रोजी विमान कंपनीस रद्द तिकीट संबंधी माहिती मागितली असता एटीहाड एयरवेजने दि.17.05.2015 रोजी त्यासंबंधी ट्रॅवल एजेंटशी (वि.प.) संपर्क करण्याचे कळविले. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याचे विमान प्रवास तिकीट हे ना परतावा तत्वावर असल्याचे वि.प.चे निवेदन फेटाळण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.ची संपूर्ण कारवाई व निवेदन संदिग्ध असल्याचे दिसते. सर्व बाबींचा विचार करता मुंबई ते लंडन प्रवासाचे ना परतावा तत्वावर (Non Refundable basis) तिकीट बुक करण्यांस सांगितले नसल्याचे व तक्रारकर्त्याचे झालेले रु 43656/- चे आर्थिक नुकसान भरून देण्यास वि.प. जबाबदार असल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन सयुक्तिक व मान्य करण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
- facilitator) म्हणून सेवा देणार असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने मुंबई ते लंडन प्रवासाचे तिकीट दि.15.05.2015 रोजीचे वि.प. मार्फत काढले होते त्यामुळे वि.प.ने यूनायटेड किंगडम (UK) व्हिसासाठी 30-45 दिवस आधी कारवाई करणे अपेक्षित होते. तक्रारकर्त्यांनी सर्व आवश्यक दस्तऐवज देऊन सुद्धा वि.प.ने व्हिसा संबंधी वेळेत कारवाई केल्याचे दिसत नाही उलट ईमेल द्वारे वेगवेगळे टूरचे पर्याय देत शेवटी व्हिसा काढण्याची जबाबदारी नाकारून तक्रारकर्त्यांवर ढकलल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्ता दि.03.05.2015 रोजी व्हिसा साठी मुंबई येथे पोहचणार असल्याचे माहीत असून देखील वि.प.ने योग्य कारवाई न केल्याने तक्रारकर्त्यांस शेवटपर्यंत व्हिसा मिळू शकला नाही. तक्रारकर्त्यास चार महीने आधी पासून ठरविलेला सुनियोजित टूर वि.प.च्या सेवेतील त्रुटिमुळे रद्द करावा लागला.
- . टूरच्या चार महिन्याआधीपासून बुकींग करुन देखील वि.प.ने अचानक टूर रद्द केल्याने, विमान प्रवासाचे तिकीट रद्द करून रक्कम परत न केल्यामुळे व व्हिसासंबंधी कारवाई वेळेत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास झाला. तक्रारकर्त्याने सदर त्रासाबाबत नुकसान भरपाईच्या मागणीदाखल रु 1,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे पण सादर मागणी अवाजवी असल्याचे मंचाचे मत आहे. सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ते वि.प.कडून माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
11. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1) दोन्ही तक्रारकर्त्यांची तक्रार (एकत्रितरीत्या) अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प. 1 ते 6 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी रु 43656/- दि. 06.05.2015 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यांस (एकत्रित) परत करावी.
3) वि.प. 1 ते 6 ने तक्रारकर्त्यांस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- तक्रारकर्त्यांस (एकत्रित) द्यावे.
4) वरील आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 6 यांनी संयुक्त किंवा पृथकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावी.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन द्याव्यात.