तक्रारदार : वकील श्री.महेश शुल्‍का हजर.
सामनेवाले : --
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-
तक्रार दाखल करुन घेण्‍यासंबधीचा आदेश
1. तक्रारदार ही तंयार कपडयाची निर्यात करण्‍याचा व्‍यवसाय करणारी एक मालकी कंपनी आहे. सा.वाले ही टेलीफोन सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदार यांचे उत्‍पादन केंद्र भिवंडी (ठाणे) व लोअर परेल येथे आहे व तक्रारदारांना घरी बसून त्‍यांचे उत्‍पादन करण्‍याचे ठिकाणी देखरेख ठेवणेकामी सा.वाले यांचेकडून यंत्रणा पुरविणारी सेवा स्विकारली. व त्‍या बद्दल तक्रारदारांनी सा.वाले यांना धनादेशाव्‍दारे दिनांक 23.6.2011 रोजी रु.1,38,375/- अदा केले. तक्रारदारांनी धनादेशापासून 45 दिवसाचे आत यंत्रणा सुरु करणे अपेक्षित होते. परंतु सा.वाले यांनी ती यंत्रणा सुरु केली नाही. व आवश्‍यक ते साहित्‍य देखील पुरविले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी ई-मेल संदेशाव्‍दारे सा.वाले यांचेकडे पाठपुरावा सुरु केला. तथापी सा.वाले यांनी ती यंत्रणा सुरु न केल्‍याने अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार मंचासमोर दाखल केली व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.1,38,375/- नुकसान भरपाईसह परत करावेत अशी दाद मागीतली.
2. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणात सा.वाले हे मोबाईल सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदार व सा.वाले यांच्‍यामध्‍ये झालेला व्‍यवहार हा मोबाईल सेवे बद्दलचा जरी नसला तरी तो सा.वाले यांच्‍याकडून त्‍या बद्दलची यंत्रणा पुरविणे बद्दलचा होता. व ती यंत्रणा पुरविण्‍यात सा.वाले यांनी कसुर केल्‍याने तक्रारदारांनी पुस्‍तुतची तक्रार सा.वाले यांचे विरुध्‍द दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.2 मध्‍ये असे कथन केलेले आहे की, सा.वाले ही टेलीफोन पुरविणारी कंपनी आहे. या वरुन सा.वाले कंपनीने मोबाईल अथवा लँडलाईन सेवे व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य स्‍वरुपाची सेवा म्‍हणजे Hub-Spoke B-MPLS VPN ही यंत्रणा प्राप्‍त करुन देण्‍याचे कबुल केले होते असे दिसून येते. त्‍याकामी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना विशिष्‍ट रक्‍कम अदा केली परंतु सा.वाले यांनी आवश्‍यक ते साहित्‍य पुरविले नाही. तसेच ती यंत्रणा देखील चालु केली नाही, ज्‍या वरुन तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे सा.वाले ही मोबाईल सेवा पुरविणारी कंपनी असून तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक आहेत.
4. दाखल सुनावणीकामी तक्रारदारांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍याय निर्णयाप्रमाणे प्रस्‍तुतच्‍या मंचास तक्रार दाखल करुन घेण्‍याचा अधिकार आहे का ? अशी शंका निर्माण झाल्‍याने तो आदेश राखून ठेवण्‍यात आला.
5. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने जनरल मॅनेजर, टेलीकॉप विरुध्‍द एम.कृष्‍णन आणि इतर CIVIL APPEAL NO. 7987/2004 न्‍याय निर्णय निकाल दिनांक 1.9.2009 यामध्‍ये भारतीय टेलीग्राफ कायदा कलम 7-बी, ची चर्चा केली व असा निष्‍कर्ष नोंदविला की, त्‍या कलमाप्रमाणे टेलीफोन कंपनी व ग्राहक यांचे दरम्‍यान वाद निर्माण झाल्‍यास प्रकरण लवादाकडे सोपविण्‍याची तरतुद असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक मंचास या स्‍वरुपाची तक्रार दाखल करुन घेता येणार नाही. सदरहू भारतीय टेलीग्राफ कायदा कलम 7-ब, मध्‍ये टेलीफोन कंपनी व ग्राहक यांचे दरम्‍यानचा वाद निर्माण झाल्‍यास लवादाची तरतुद आवश्‍यक ठरते. व तरतुदीप्रमाणे इतर सर्व न्‍यायालये व ग्राहक मंचाचे कार्यक्षेत्रातून या स्‍वरुपाचा वाद वगळण्‍यात आलेला आहे.
6. वर उल्‍लेखिलेल्‍या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कृष्‍णनचे केस मधील निकालावर आधारीत मध्‍य प्रदेश राज्‍य आयोगाने अपील क्र.295/2010 यामध्‍ये दिनांक 21.5.2010 रोजी निर्णय दिला व त्‍यामध्‍ये टेलीफोन कंपनी व ग्राहक यांचे दरम्‍यानचा वाद निर्माण झाल्‍यास भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1885 चे कलम 7-ब, प्रमाणे लवादाची कार्यवाही करावी असा निर्णय दिला. व ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल होऊ शकत नाही असा अभिप्राय नोंदविला.
7. मध्‍य प्रदेश राज्‍य ग्राहक आयोगाच्‍या न्‍याय निर्णयास मुळचे तक्रारदारांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाकडे रिव्‍हीजन अर्ज क्र.1703/2010 यामध्‍ये आव्‍हान दिले, परंतु मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने कृष्‍णनचे तक्रारीवर आधारीत मध्‍य प्रदेश राज्‍य ग्राहक आयोगाचा निर्णय कायम केला. मा.राष्‍ट्रीय आयेागाचा वरील न्‍याय निर्णय 2011 (CTJ) 551 (CP) (CDRC) यामध्‍ये प्रसिध्‍द झालेला आहे.
8. त्‍यानंतर त्‍या प्रकरणातील मुळचे तक्रारदारांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये PRAKASH VERMA V/S IDEA CELLULAR LTD & ANOTHER 2011 CTJ (SC) (CP) या प्रकरणात विशेष दिवाणी अर्ज दाखल केला. व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या वरील न्‍याय निर्णयास आव्‍हान दिले. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला व विशेष दिवाणी अर्ज रद्द केला.
9. या प्रकारे भारतीय टेलीग्राफ कायद्यातील कलम 7-ब, वर आधारीत कृष्‍णनचे केस वरील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍याय निर्णय हा कायम झालेला असून मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने PRAKASH VERMA V/S IDEA CELLULAR LTD & ANOTHER या प्रकरणामध्‍ये त्‍या न्‍याय निर्णयाचा उर्नउच्‍चार केलेला आहे. महत्‍वाची बाब म्‍हणजे कृष्‍णनचे केसमध्‍ये प्रकरण लॅड लाईन टेलीफोन बद्दलचे होते तर PRAKASH VERMA V/S IDEA CELLULAR LTD & ANOTHER या प्रकरणामध्‍ये प्रकरण मोबाईल टेलीफोन सेवे बद्दलचे होते. परंतु मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या दोन्‍ही प्रकरणात सेवा सुविधेकरीता भारतीय टेलीग्राफ कायद्याचे कलम 7-ब,मधील कार्यपध्‍दती अवलंबवावी लागेल असा निर्णय दिलेला आहे.
10. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारदार व सा.वाले यांचेमधील व्‍यवहार हा मोबाईल अथवा टेलीफोन सुविधेबद्दल नसून सा.वाले यांनी अन्‍य स्‍वरुपाची यंत्रणा पुरविणे व त्‍याव्‍दारे प्राप्‍त होणा-या सेवा सुविधा या बद्दलची आहे. वर उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने भारतीय टेलीग्राफ कायद्याचे कलम 7-ब उधृत केलेले आहे. त्‍यामध्‍ये टेलीग्राफ अॅथोरिटी व अन्‍य व्‍यक्‍ती यांचे दरम्‍यान टेलीग्राफ लाईन, साहित्‍य त्‍या व्‍यवस्‍थेचा भाग( Telegraph line, appliance or apparatus) या सर्व बाबीबद्दलचा वाद कलम 7-ब मध्‍ये सम्‍मलीत होतो असे नमुद आहे. प्रकाश वर्मा या प्रकरणातील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालावरुन असे दिसते की, IDEA CELLULAR LTD प्रकरणामध्‍ये मोबाईल सेवा पुरविणारी कंपनी देखील कृष्‍णनचे निकालाप्रमाणे भारतीय टेलीग्राफ कायदा कलम 7-ब प्रमाणे प्रमाणे बाधीत होते. यावरुन एखादी व्‍यक्‍ती व मोबाईल सेवा पुरविणारी कंपनी यामधील केवळ मोबाईल अथवा टेलीफोन बाबतचा वाद नव्‍हेतर अन्‍य कुठल्‍याही बाबी बद्दलचा वाद म्‍हणजे वस्‍तु किंवा सेवा या बद्दलचा वाद देखील लवादामार्फत सोडवावा लागेल. या परिस्थितीमध्‍ये मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या जनरल मॅनेजर, टेलीकॉप विरुध्‍द एम.कृष्‍णन व PRAKASH VERMA V/S IDEA CELLULAR LTD & ANOTHER हे दोन्‍ही निकाल प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणास लागू होतात. व प्रस्‍तुत मंचास प्रस्‍तुतची तक्रारीत सुनावणी घेण्‍याचा अधिकार नाही असे मंचाचे मत झाले आहे.
11. या व्‍यतिरिक्‍त एक अन्‍य बाब म्‍हणजे तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये असे मान्‍य केलेले आहे की, तक्रारदार हे तंयार कपडयाचे निर्यातीचा व्‍यवसाय करीत आहेत व त्‍याची मुंबई येथे दोन ठिकाणी उत्‍पादन केंद्र आहेत. त्‍या उत्‍पादन केद्रातील कामकाज घरी बसून नियंत्रित करणेकामी तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची Hub-Spoke B-MPLS VPN सेवा सा.वाले यांचेकडून घेण्‍याचे ठरविले होते. यावरुन तक्रारदार हे वाणिज्‍य व्‍यवसाय करणा-या व्‍यक्‍ती असून त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाचे कामी प्रस्‍तुतची सेवा सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली होती असे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) (ii ) प्रमाणे वाणिज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारणारी व्‍यक्‍त्‍ी ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. या वरुन तोडगा काढण्‍याचे दृष्‍टीने तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे केवळ आपल्‍या उपजिविकेकामी हा व्‍यवसाय करत आहेत. परंतु तक्रारदारांच्‍या व्‍यवसायाचे स्‍वरुप लक्षात घेता तो व्‍यवसाय मोठया प्रमाणावर असून निच्छितच व्‍यवसायामध्‍ये वृध्‍दी करण्‍याचे ही सेवा स्विकारली होती असे दिसून येते. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून स्विकारलेली सेवा किंवा त्‍यातील एखादा भाग किंवा यंत्र हे विक्री करुन नफा कमविणार नसतील, परंतु त्‍यांचे व्‍यवसायाकामी ही सेवा स्विकारली होती हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. या संदर्भात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असा निष्‍कर्ष नोंदविला की, सेवा स्विकारणारी संस्‍था ही वाणीज्‍य व्‍यवसाय करीत असलीतरी त्‍याकामी स्विकारलेली सेवा सुविधासुध्‍दा वाणीज्‍य व्‍यवसायाकामी स्विकारलेली सेवा सुविधा आहे असे समजले जाते, असा अभिप्राय नोंदविला.
12. वरील दोन्‍ही बाबी विचारात घेता प्रस्‍तुतची तक्रार सुनावणीकामी दाखल करुन घेण्‍याचा प्रस्‍तुत मंचास अधिकार नाही असे प्रस्‍तुत मंचाचे मत झाले आहे.
13. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्र.193/2012 दाखल करुन घेण्‍यात येत नाही व ती ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे रद्द करण्‍यात येते.
2. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारदारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
