नि.22
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 547/2010
तक्रार नोंद तारीख : 27/10/2010
तक्रार दाखल तारीख : 29/10/2010
निकाल तारीख : 08/05/2013
---------------------------------------------------
प्रकाश हेरंब फडके
वय 48 वर्षे, व्‍यवसाय – नोकरी
सत्‍लिला, 644, अ, गावभाग,
गोरे मंगल कार्यालयाजवळ, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
मे. भगीरथ व्‍हील्‍स प्रा.लि.
90, स्‍वराज्‍य, इंद्रप्रस्‍थनगर,
माधवनगर रोड, सांगली ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड डी.एम.धावते
जाबदार तर्फे : अॅड जे.एस.कुलकर्णी
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये दाखल करुन, जाबदार यांना अनुचित व प्रतिबंधीत व्‍यापार पध्‍दत बंद करण्‍याचे आदेश द्यावेत, कोटेशन व बुंकींग फॉर्ममधील एकतर्फा अटी काढून टाकण्‍याचे व प्रतिक्षा यादी ठेवण्‍याचे आदेश द्यावेत आणि ही यादी ठळकपणे ग्राहकांना दिसेल, अशी प्रसारीत करण्‍याचे आदेश द्यावेत, तसेच वस्‍तू/ सेवा पुरविण्‍याबाबत कोणतीही रक्‍कम घेण्‍यास जाबदारांना मनाई करावी तसेच तक्रारदारांनी बुकींग केल्‍या तारखेपासून ते त्‍यांनी विकत घेतलेल्‍या वाहनास रजिस्‍ट्रेशन नंबर मिळेपर्यंत 3 महिन्‍यांचे कालावधीकरिता वाहनाची किंमत रु.51,425/- यावर दरमहा 2 टक्‍के दराने रु.3,086/- इतके व्‍याज देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत तसेच त्‍यांनी घेतलेल्‍या वाहनाची नक्‍की किंमत किती हे स्‍पष्‍ट करणारे बिल देण्‍याचे आदेश जाबदार यांना द्यावेत आणि कोटेशन व प्रत्‍यक्ष रक्‍कम यातील तफावतीची जादा घेतलेली रक्‍कम जाबदारांकडून परत मिळावी, सदर दाव्‍याची नोटीस व अनुषंगिक खर्च रु.3,000/- मिळावा, व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी भरपाई रक्‍कम रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, जाबदार कंपनी ही सुझुकी अॅक्‍सेस 125 या दुचाकी वाहनाची अधिकृत विक्रेती संस्‍था आहे. तक्रारदारास सदर वाहन विकत घेण्‍याचे असल्‍यामुळे त्‍यांनी दि.5/4/10 रोजी सदर वाहनाचे जाबदारकडून कोटेशन घेतले. दि.10/4/10 रोजी तक्रारदार जाबदार विक्रेत्‍यास भेटले असता जाबदारांनी रक्‍कम रु.5,000/- भरल्‍यास सदरचे वाहन मिळण्‍याकरिता 3 महिने वाट पहावी लागेल, तर वाहनाची पूर्ण रक्‍कम भरल्‍यास एक महिन्‍याची वाट पहावी लागेल असे सांगितले. तक्रारदाराने प्रतिक्षा यादीची मागणी करुनही जाबदारांनी प्रतिक्षा यादी त्‍यास दिलेली नाही. दि.10/4/10 रोजीच तक्रारदाराने वाहनाचे बुकींग केले व स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया कोल्‍हापूर शाखा या बँकेचा चेक क्र.961996 दि.10/4/10 अन्‍वये वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम जाबदार विक्रेत्‍यास अदा केली. सदरचा चेक दि.15/4/10 रोजी वटला. तक्रारदारास सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी दि.13/5/10 रोजी मिळाली. परंतु त्‍याचा नोंदणी क्रमांक दिलेला नव्‍हता. नोंदणी क्रमांक न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदाराने वाहन घरी आणल्‍यानंतर नोंदणी क्रमांक मिळेपर्यंत चालविले नाही. दि.1/6/10 पर्यंत सदर वाहनाला नोंदणी क्रमांक मिळण्‍याची वाट तक्रारदाराने पाहिली आणि त्‍यानंतर जाबदार डिलरला फोन केला, त्‍यावेळी आर.टी.ओ. कडून वाहनाला अद्याप नोंदणी क्रमांक मिळाला नसल्‍याचे तक्रारदारास सांगण्‍यात आले. त्‍याचदिवशी नोंदणी क्रमांक देण्‍याबाबत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली यांना तक्रारदारांनी पत्र देखील पाठविले व त्‍याची प्रत जाबदार डिलरला दिली. वास्‍तविक दि.13/5/10 रोजी पावती क्र. 0475775 या पावतीने नोंदणी फी रक्‍कम रु.60/- व वाहनाचा एकरकमी टॅक्‍स रक्‍कम रु.2,918/- पावती क्र.0591785 या पावतीने भरली आहे. वास्‍तविक नोंदणी फी भरल्‍यानंतर 4 दिवसांचे आत वाहनाचा नोंदणी क्रमांक मिळणे आवश्‍यक आहे. डिलर किंवा आर.टी.ओ. कार्यालयाकडून कोणतीही हालचाल न झाल्‍याने दि.11/6/10 रोजी नोंदणी क्रमांक देण्‍याकरिता तक्रारदाराने स्‍मरणपत्र दिले व त्‍यात संबंधीतांवर कारवाई करण्‍यात यावी अशी मागणी करण्‍यात आली. त्‍याच दिवशी दु.15.58 वा. जाबदारचे मॅनेजर यांचा तक्रारदारास फोन आला व त्‍यांनी त्‍यांचे वाहनाला एमएच 10/एटी 6152 हा नंबर मिळाल्‍याचे तक्रारदारास कळविले. त्‍यानुसार तक्रारदाराने सदरचे वाहनास एमएच 10/एटी 6152 या क्रमांकाची पाटी लावून चालविण्‍यास सुरुवात केली. त्‍यानंतर दि.10/7/10 रोजी सदर वाहनाचे नोंदणीचे स्‍मार्ट कार्ड तक्रारदारास मिळाले. त्‍यावर सदर वाहनाचा नोंदणी क्र. एमएच 10/एटी 6151 असा होता. तक्रारदाराने लगेच त्‍यांचे वाहनाची नंबर प्‍लेट बदलून घेतली. सदर वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन स्‍मार्ट कार्ड डिलरकडे आल्‍यानंतर लगेचच तक्रारदाराचे वाहनाचा नंबर बदलला असल्‍याचे जाबदारांनी तक्रारदारास कळविलेले नाही व त्‍यायोगे तक्रारदारास सेवेतील त्रुटी दिली. त्‍यानंतर दि.24/7/10 रोजी 10.00 वा. जाबदार डिलरच्‍या मालकाचा तक्रारदारास फोन येवून रजिस्‍ट्रेशनकरिता जादा घेतलेला खर्च तक्रारदारास परत करतो असे सांगून तक्रारदाराच्‍या इतर मागण्‍या नाकारल्‍या. दि.10/7/10 व 24/7/10 रोजी चर्चा करुनही तक्रारदारास प्रतिसाद न मिळाल्‍याने दि.23/8/10 रोजी तक्रारदाराने जाबदारकडे खालील मागणी केल्‍या.
1. वाहनाची मूळ किंमत कोटेशनमध्‍ये रु.45,600/- नमूद आहे. परंतु वाहनाच्‍या इन्‍शुरन्‍स सर्टिफिकेट मध्‍ये मूळ किंमत रु.43,320/- नमूद आहे. आर.टी.ओ. नियमाप्रमाणे एक रकमी कर दुचाकी वाहन किंमतीच्‍या 7 टक्‍के घेतात. रु.2978 कर घेतला आहे. म्‍हणजे किंमत रु.42,543/- आहे. तथापि आपण दिलेला इन्‍व्‍हॉईस क्र.1234 दि.13/5/10 मध्‍ये किंमत रु.45,600/- नमूद आहे. ती सर्व करांसहित (मूळ किंमत अधिक व्‍हॅट 12.5 टक्‍के अधिक ऑक्‍ट्रॉय 2.5 टक्‍के ) असावी अशी धारणा आहे. त्‍यामुळे वाहनाची मूळ किंमत नक्‍की किती आहे हे समजून येत नाही. तरी वाहनाची मूळ किंमत अधिक व्‍हॅट अधिक ऑक्‍ट्रॉय असा तपशील दर्शविणारे बिल मिळावे व त्‍यामध्‍ये जादा झालेली आकारणी परत मिळावी.
2. आपले कोटेशन क्र.3408 दि.5/4/10 नुसार रजिस्‍ट्रेशनचा खर्च रु.3620/- दर्शविला आहे. प्रत्‍यक्षात (2918 + 60 + 350 = 3328) खर्च झाला आहे. 3620 – 3328 = 292 परत मिळावेत.
3. दि.11/6/10 रोजी वाहनाचा नंबर एम.एच.ए.टी. 6152 देण्‍यात आला. तथापि दि.10/7/10 रोजी प्रत्‍यक्षात स्‍मार्ट कार्ड मिळाले त्‍यावर वाहनाचा क्र.एमएच एटी 6151 होता. त्‍यामुळे नंबर प्‍लेट बदलून घ्‍याव्‍या लागल्‍या, त्‍याचा खर्च रु.200/- मिळावा.
4. रु. 51,425/- चा धनादेश क्र.961996 दि.10/4/10 चा दिला तो दि.15/4/10 रोजी वठला. आपणाकडून दि.13/5/10 रोजी वाहनाची प्रत्‍यक्ष डिलीव्‍हरी मिळाली. त्‍यामुळे दि.15/4/10 ते 13/5/10 चे 29 दिवसांचे व्‍याज रु.143/- मिळावे.
5. प्रत्‍यक्षात दि.13/5/10 रोजी डीलीव्‍हरी मिळाली आहे. वाहन रजिस्‍ट्रेशनसाठी पावती क्र.0475775 दि.13/5/10 आहे. त्‍यानंतर 7 दिवसांत रजिस्‍ट्रेशन नंबर मिळणे आवश्‍यक आहे. तो मिळालेला नाही. वाहनाचा नंबर प्रत्‍यक्ष दि.11/6/10 एकूण दिवस 28 – 7 = 21 दिवसाचे रु.104/- व्‍याज मिळावे.
51425 x 21 x 0.035 = रु.104/-
365
वरील कालावधीत रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक न मिळाल्‍याने मी वाहन चालविलेले नाही.
6. इन्‍शुरन्‍स चार्जेस कोटेशनमध्‍ये रु.1065/- नमूद आहेत. प्रत्‍यक्ष बिल रु.1058/- आहे. रु.7/- परत मिळावेत.
एकूण मागणी – मूळ किंमतीतील फरक 292 + 143 + 104 + 200 + 7
मूळ किंमतीतील फरक + 746 परत मिळावेत, ही विनंती. वरीलपैकी व्‍याज रु.104 + दुबार नंबर प्‍लेटचा खर्च रु.200/- मिळावा अशी आग्रही मागणी नाही. कारण न्‍यायोचित दृष्‍टया सदर रक्‍कम उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून मिळणे योग्‍य होईल असे वाटते. तरी याबाबत 8 दिवसांत आपला योग्‍य तो प्रतिसाद मिळावा ही नम्र विनंती.
अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद मागण्‍या केल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने आपले शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.4 चे फेरिस्‍त सोबत एकूण 17 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणात हजर होवून लेखी कैफियत नि.14 ला दाखल केली आहे. त्‍याद्वारे जाबदारने तक्रारदाराची संपूर्ण मागणी आणि कथन अमान्‍य केले आहे. जाबदारांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज नाठाळ स्‍वरुपाचा असून तो खर्चासह रद्द करण्‍यास पात्र आहे. जाबदारांनी तक्रारदारांना दुचाकी वाहनाची विक्री केली आहे ही बाब जाबदारने मान्‍य केली आहे. तथापि त्‍या व्‍यवहारात जाबदार यांनी अनुचित व प्रतिबंधीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही किंवा तक्रारदार यांना कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही. जाबदारचे स्‍पष्‍ट कथनात असे नमूद करण्‍यात आले आहे की, सदरचे वाहन ज्‍या कालावधीत विकत घेण्‍यास तक्रारदार उत्‍सुक होते, त्‍या कालावधीमध्‍ये सदर वाहनाचे अंदाजे 2 महिने वेटींग पिरेड अस्तित्‍वात होता. सुझुकी मोटार सायकल इंडिया प्रा.लि. यांनी हा वेटींग पिरेड ठरविलेला होता. वाहन खरेदी करणा-यास वाहन खरेदीसाठी रु.5,000/- भरुन नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. उत्‍पादक कंपनीकडून जाबदारांना दरमहा 80 वाहने पुरविली जातात व वाहनाचे बुकींग करणा-यांची संख्‍या वाढल्‍यास वेटींग पिरेडचा कालावधी वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत जे ग्राहक वाहनाची पूर्ण खरेदी रक्‍कम भरण्‍यास तयार असतात, त्‍यांना प्राधान्‍य देण्‍याच्‍या हेतूने जाबदार यांनी 1 महिन्‍यात वाहन देण्‍याचे स्‍वतः नियोजन केलेले आहे व त्‍या योजनेप्रमाणे वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम भरणा-या ग्राहकांस एक महिन्‍याचे कालावधीत वाहनाची डिलीव्‍हरी दिली जाते. तक्रारदार यांनी जाबदारकडे वाहनाची संपूर्ण किंमत दि.10/4/10 रोजीच्‍या स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया कोल्‍हापूर या शाखेवरील चेकने दिली. वास्‍तविक पाहता वाहनाचे पेमेंट स्‍थानिक बँकेवरील चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टने करण्‍याची अट आहे. तथापि, ही अट ग्राहक सेवा म्‍हणून जाबदारने शिथील केली. त्‍यांचे चेकची रक्‍कम दि.15/4/10 रोजी जाबदार यांचे खात्‍यात जमा करुन त्‍यातून रु.140/- बॅंकेचे कमिशन वजा करण्‍यात आले. वाहनाची उपलब्‍धता व पुरवठा हा विषय उत्‍पादनाशी निगडीत आहे. उत्‍पादकाने वाहन तयार करुन डिलरच्‍या शोरुमपर्यंत पाठविलेशिवाय डिलर ग्राहकांना वाहन पूरवू शकत नाही. वाहनासाठी जमा करण्‍यात आलेली पूर्ण रक्‍कम अॅडव्‍हान्‍स म्‍हणून डिलरतर्फे उत्‍पादकांना पाठविली जाते व त्‍यानंतर उत्‍पादक त्‍यांच्‍या उत्‍पादनाच्‍या नियोजनानुसार डिलर/जाबदार यांना वाहन पुरविते. अशी खरी परिस्थिती असून व ग्राहकांना याची लेखी कल्‍पना दिलेली असून देखील तक्रारदार हे चुकीचा अर्थ लावून जाबदार यांना मानसिक त्रास देत आहेत. वास्‍तविक विकत घेतलेल्‍या वाहनाची आर.टी.ओ.मध्‍ये नोंदणी झालेनंतर व नोंदणी क्रमांक मिळालेनंतरच खरेदीदाराने खरेदी केलेल्‍या वाहनाचा ताबा डिलरकडून घ्‍यावा लागतो. तथापि सदर नियमाचा विचार न करता तक्रारदाराने स्‍वतःचे जबाबदारीवर नोंदणी क्रमांक मिळण्‍याआधी जाबदारकडून वाहनाचा ताबा घेतला. त्‍यात वितरकाची कोणतीही त्रुटी नाही. नोंदणी क्रमांक देणे हे काम वितरकाचे नसून आर.टी.ओ. या शासकीय कार्यालयाचे आहे. त्‍यामुळे नोंदणी क्रमांक मिळण्‍यास उशिर झाल्‍यास त्‍याबद्दल जाबदार/वितरकास जबाबदार धरता येणार नाही व ही जाबदारने दिलेली अपुरी सेवा असे म्‍हणता येत नाही. जाबदार यांनी तक्रारदारास विकलेल्‍या वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन, विमा इत्‍यादींची फी, संबंधीत कार्यालयात भरणा केली व आपली जबाबदारी पार पाडली. रजिस्‍ट्रेशन फी भरलेनंतर रजिस्‍ट्रेशन नंबर देण्‍याची प्रक्रिया आर.टी.ओ. कडून चालविली जाते, त्‍याकरिता शासनाने व संबंधीत आर.टी.ओ. ने Rosmetra Technologies Ltd. या खाजगी एजन्‍सीची नेमणूक केली असून तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना सदर खाजगी एजन्‍सीकडून तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्‍या वाहनास एमएच 10 / एटी 6152 नंबर दिल्‍याचे संबंधीत एजन्‍सीने कळविल्‍याचे दिसते. सदर वाहनाचा खरा नंबर एमएच 10 / एटी 6151 असल्‍याचे दिसून येते. त्‍या घटनेशी जाबदार यांचा कोणताही संबंध नव्‍हता व नंबर देण्‍याचे प्रक्रियेत जाबदार यांना कोणताही सहभाग नव्‍हता. ही वस्‍तुस्थिती पाहता तक्रारदाराने जाबदारविरुध्‍द कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय खोटी व पश्‍चातबुध्‍दीने केस दाखल केली आहे. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या या हास्‍यास्‍पद आहेत. त्‍यातील कोणतीही रक्‍कम देण्‍यास जाबदार जबाबदार नाहीत. सदरची तक्रार false and frivolous अशी आहे व ती रक्‍कम रु.10,000/- या कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍टसह खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात मागणी केलेल्‍या सर्व रकमा खोटया आहेत व त्‍या केवळ जाबदारकडून पैसे मिळण्‍याच्‍या हेतूने केल्‍या आहेत. अशा कथनांवरुन जाबदारांनी तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे.
5. जाबदारने आपल्‍या लेखी कैफियतीच्‍या पुष्‍ठयर्थ आपले अधिकृत इसम दिपककुमार भिमराव पाटील यांचे शपथपत्र नि.15 ला दाखल करुन त्‍यात लेखी कैफियतीतील मजकूर शपथेवर नमूद केलेला आहे. तथापि जाबदारांनी कोणतीही कागदपत्रे प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केल्‍याचे दिसत नाही.
6. दोन्‍ही पक्षकारांनी सदरकामी तोंडी पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदाराने आपला लेखी युक्तिवाद नि.18 ला दाखल केला असून जाबदारांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.16 ला दाखल केलेला आहे. दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकीलांचा युक्तिवाद आम्‍ही ऐकून घेतलेला आहे.
7. प्रस्‍तुत प्रकरणी आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे जाबदार यांनी त्‍यांना सेवेत त्रुटी व
सदोष सेवा दिल्‍याचे तक्रारदारांनी शाबीत केले आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदारास तक्रारअर्जात केलेल्‍या मागण्‍या मिळण्‍यास हक्‍क
आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
मुद्दा क्र.1 व 2
8. प्रस्‍तुत प्रकरणामधील सर्व बाबी (Facts) या जवळपास दोन्‍ही पक्षकारांना मान्‍य आहेत. त्‍यांचे विवेचन करण्‍याची फारशी आवश्‍यकता नाही. तक्रारदाराच्‍या तक्रारअर्जाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले तर त्‍यांची मुख्‍य तक्रार ही सदर वाहनाचे आर.टी.ओ. मधील रजिस्‍ट्रेशन लवकर झाले नाही आणि त्‍यांचे वाहनाला नोंदणी क्रमांक लवकर मिळाला नाही आणि जो मिळाला, तो चुकीचा नंबर सांगण्‍यात आला व नोंदणीचे रजिस्‍ट्रेशन स्‍मार्ट कार्ड मिळालेनंतर त्‍यांच्‍या वाहनाला वेगळाच नंबर दिल्‍याचे त्‍यांना दिसून आले, त्‍यामुळे त्‍यांना वाहनावर टाकलेले नंबर बदलून घ्‍यावे लागले आणि वाहनाची डिलीव्‍हरी दि.13/5/10 रोजी मिळूनसुध्‍दा सदर वाहनाचे नोंदणीकरण झाले नसल्‍यामुळे त्‍यांना वाहन चालविता आले नाही, असे दिसते. तक्रारदाराने दि.10/4/10 रोजी सदर वाहनाची संपूर्ण किंमत भरुन वाहनाचे बुकींग जाबदार वितरकाकडे केले ही बाब जाबदारांनी मान्‍य केली आहे. जाबदारांनी हे देखील मान्‍य केले आहे की, पूर्ण रक्‍कम बुकींगच्‍या वेळी भरणा-या ग्राहकाला प्रतिक्षा यादी अस्तित्‍वात असलेने एक महिन्‍याचे आत वाहन देण्‍याची योजना जाबदारांनी स्‍वतः राबविली. तथापि वाहनाचे उत्‍पादन करणा-या कंपनीचे धोरणानुसार वाहनाचे वितरण करण्‍याकरिता सुमारे 2 महिन्‍यांची प्रतिक्षा यादी असते आणि जर जास्‍त बुकींग झाले तर ती प्रतिक्षा यादी वाढू शकते आणि वाहनाचा वितरण करण्‍याचा अवधी वाढू शकतो. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने कोटेशनप्रमाणे सदर वाहनाची पूर्ण किंमत दि.10/4/10 ला जाबदारकडे भरली, त्‍याअर्थी त्‍यास जाबदारची ती योजना मान्‍य होती असे म्‍हणावे लागेल. जाबदारने तक्रारदारांना वाहनाची डिलीव्‍हरी दि.13/5/10 रोजी दिली हे तक्रारदार मान्‍य करतात. डिलीव्‍हरी देत असतेवेळी सदर वाहनाचे नोंदणीकरण झालेले नव्‍हते व त्‍यास नोंदणी क्रमांक मिळालेला नव्‍हता ही बाब तक्रारदार मान्‍य करतात. मोटार वाहन कायदा नियम क्र.42 अन्‍वये विकलेल्‍या वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन झाल्‍याशिवाय अशा वाहनाचा ताबा खरेदी करणा-याला देवू नये असा स्‍पष्‍ट नियम आहे. या ठिकाणी तक्रारदाराने वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन न होताच सदरचे वाहन आपल्‍या ताब्‍यात घेतले. युक्तिवादादरम्‍यान जाबदार वितरकाच्‍या वकीलांनी दि.13/5/10 रोजी अक्षय तृतीयेचा सण असलेने तक्रारदाराने मुहूर्तावर वाहन नेण्‍याकरिता म्‍हणून, रजिस्‍ट्रेशन झालेशिवाय वाहनाचा ताबा देण्‍याचा आग्रह धरल्‍याने, स्‍वतःचे जबाबदारीवर वाहन नेल्‍याचे प्रतिपादन केले. जाबदारच्‍या विद्वान वकीलांचे या प्रतिपादनावर तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भारतीय संस्‍कृतीत काही विशिष्‍ट सणांचे दिवशी नवीन वस्‍तू खरेदी करुन घरी नेण्‍याचा पायंडा आहे. त्‍या अनुषंगाने जाबदाराचे विद्वान वकीलांचे वरील प्रतिपादन हे सहजशक्‍य आणि विश्‍वसनीय वाटते. मग जर असे असेल तर, तक्रारदारने स्‍वतःच मोटर वाहन कायद्याच्‍या नियमांची पायमल्‍ली करुन रजिस्‍ट्रेशन न झालेले वाहन घरी नेण्‍याचा अट्टाहास करुन जर वाहन नेले असेल तर, रजिस्‍ट्रेशनमुळे ते वाहन त्‍यास चालविता आले नाही, या त्‍यांच्‍या तक्रारीस काहीही अर्थ उरत नाही. ज्‍याअर्थी आपण लोकांकडून कायद्याचे पालन व्‍हावे म्‍हणून अशी अपेक्षा धरतो, त्‍याअर्थी आपण देखील कायदयाच्‍या तदतुदींचे पालन करावे याचे भान तक्रारदारास राहिलेले नाही असे म्‍हणावे लागेल. त्‍यामुळे हे मंच तक्रारदाराचे वरील कथन फेटाळून लावीत आहे.
9. ही बाब दोन्‍ही पक्षकारांच्‍या कथनावरुन स्‍पष्‍ट दिसते की, सदर वाहनाची नोंदणी करण्‍याची फी व विमा इत्‍यादी तत्‍सम चार्जेस व ज्‍यादिवशी सदर वाहनाचा ताबा दिला त्‍याचदिवशी भरण्‍यात आले होते. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन सदर वाहनाचा विमा जाबदार कंपनीने दि.13/5/10 रोजीच उतरवून दिला होता. आर.टी.ओ. ने दिलेली सदर वाहनाचे एक रकमी कर भरण्‍यापोटीची पावती ही दि.13/5/10 रोजीची असून त्‍याअन्‍वये जाबदार विक्रेत्‍याने सदर वाहनाचा एकरकमी टॅक्‍स रु.2,918/- दि.13/5/10 रोजीच भरलेला दिसतो तसेच दि.13/5/10 रोजीच सदर वाहनाची नोंदणी फी देखील आर.टी.ओ. मध्‍ये भरलेली दिसते. ही कागदपत्रे तक्रारदारानेच आपल्‍या फेरिस्‍त नि.4 सोबत 6,7, व 8 ला दाखल केली आहेत. या कागदपत्रांवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, जाबदार वितरक कंपनीने सदरचे वाहन विक्री करताना त्‍यांचेवर असणा-या जबाबदारीचे पालन केलेले होते. सदर वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन आर.टी.ओ. ऑफिसने विहीत कालावधीत केले नाही व त्‍या वाहनास चुकीचा नंबर पडला या बाबींना जाबदार वितरक जबाबदार राहू शकत नाहीत. ही जबाबदारी आर.टी.ओ. ची आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये आर.टी.ओ. ला तक्रारदाराने जाबदार म्‍हणून सामील केले नाही. त्‍यामुळे वाहन रजिस्‍ट्रेशन करण्‍यामध्‍ये जो उशिर झाला, त्‍यास जाबदार हे जबाबदार राहू शकत नाहीत आणि त्‍या उशिरान्‍वये तक्रारदारास जाबदारांनी दूषित सेवा दिली असे म्‍हणता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार ही निखालस अयोग्‍य असल्‍याचे दिसते.
10. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, सुरुवातीला त्‍यांच्‍या वाहनास एमएच 10 एटी 6152 असा नोंदणी क्रमांक देण्‍यात आल्‍याचे त्‍यास सांगण्‍यात आले होते. परंतु प्रत्‍यक्षात जेव्‍हा रजिस्‍ट्रेशन स्‍मार्ट कार्ड त्‍याला देण्‍यात आले, त्‍यावेळी त्‍यांचे वाहनाला नंबर एमएच 10 एटी 6151 असा देण्‍यात आल्‍याचे त्‍याचे निदर्शनास आले. तक्रारदारांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांचे वाहनाला एमएच 10 एटी 6152 पडल्‍याचे जाबदार वितरकाकडून सांगण्‍यात आले आणि म्‍हणून तो नंबर त्‍याने आपल्‍या वाहनावर लिहून घेतला होता आणि सदर वाहन वापरण्‍यास सुरुवात केली. जाबदार वितरकाचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे आर.टी.ओ.कडून त्‍यांना जो नंबर सांगण्‍यात आला होता, तोच नंबर त्‍यांनी तक्रारदारास कळविला आणि त्‍यात जाबदारची काहीही चूक नाही. ही बाब तक्रारदारानेच दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदाराने फेरिस्‍त 4 सोबत अनुक्रमांक 13 ला त्‍यांना देण्‍यात आलेल्‍या वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन स्‍मार्ट कार्ड व स्‍मार्ट कार्ड तयार करणा-या खाजगी संस्‍थेने स्‍मार्ट कार्ड तयार करण्‍याकरिता आकरण्‍यात आलेल्‍या फीच्‍या प्रदानाबद्दल दिलेली पावती हजर केलेली आहे. ती खाजगी कंपनी म्‍हणजे Rosmetra Technologies Ltd. अशी आहे. सदर पावतीत तक्रारदाराने विकत घेतलेल्‍या वाहनाचा प्रकार मोटारसायकल, तक्रारदाराचे वाहनाचा मालक म्‍हणून नाव, आणि त्‍या वाहनास देण्‍यात आलेला रजिस्‍ट्रेशन नंबर, स्‍मार्ट कार्ड तयार करण्‍याकरिता म्‍हणून आकारलेली फी इत्‍यादी मजकूर असल्‍याची पावती तक्रारदारास देण्‍यात आलेली आहे. या पावतीत एमएच 10 एटी 6152 असा वाहन नोंदणी क्रमांक Rosmetra Technologies Ltd. या कंपनीने दिलेला दिसतो. तथापि त्‍या कंपनीने तयार केलेल्‍या स्‍मार्ट कार्डवर तक्रारदाराचे वाहनाचा रजिस्‍ट्रेशन नंबर एमएच 10 एटी 6151 असा दिलेला दिसतो. या चुकीला एकतर सदरचे खाजगी संस्‍था Rosmetra Technologies Ltd. किंवा आर.टी.ओ. ऑफिसच जबाबदार असू शकते. त्‍या चुकीकरिता जाबदार वितरकाला जबाबदार धरता येत नाही. जर तक्रारदारास सदर चुकीबद्दल सदर Rosmetra Technologies Ltd. किंवा आर.टी.ओ. ऑफिस यांचेविरुध्‍द जर काही तक्रार असेल तर एक तर ती तक्रार त्‍यांनी वेगळया मंचाकडे दाखल करावयास पाहिजे किंवा संबंधीत विभागाकडे त्‍याबद्दल तक्रार दाखल करावयास पाहिजे. जाबदार वितरक आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये असलेल्‍या विक्रेता आणि ग्राहक या संबंधातील वादात सदरच्‍या चुकीबद्दल जाबदार वितरकाला जबाबदार धरता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारचे तक्रारीतील मुळ मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित रहात नाही आणि प्रस्‍तुत प्रकरणात एकूण परिस्थितीवरुन जाबदार वितरकाने कोणती सदोष सेवा तक्रारदारास दिली असे म्‍हणता येत नाही.
11. तक्रारदाराला सदर वाहनाचे किंमतीबद्दल काही उजर उपस्थित केल्‍याचे त्‍यांचे तक्रारअर्जावरुन दिसते. त्‍यांचा आक्षेप वर शब्‍दशः नमूद केलेला आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे जाबदार वितरकाने जे कोटेशन दिले होते, त्‍यात सदर वाहनाची मूळ किंमत रु.45,600/- अशी दर्शविलेली आहे तथापि सदर वाहनाकरिता देण्‍यात आलेल्‍या विमा पॉलिसीमध्‍ये सदर वाहनाची मूळ किंमत रु.43,320/- ही दर्शविलेली आहे. तक्रारदार स्‍वतःच सदर परिच्‍छेदामध्‍ये असे म्‍हणतो की, कोटेशनमध्‍ये दाखविलेली मूळ किंमत रु.45,600/- ही मूळ किंमत अधिक 12 टक्‍के व्‍हॅट अधिक ऑक्‍ट्रॉय 2.5 टक्‍के अशी असावी. त्‍यामुळे त्‍यास वाहनाची नक्‍की मूळ किंमत किती हे समजून येत नाही. करिता त्‍यास वाहनाची मूळ किंमत अधिक व्‍हॅट अधिक ऑक्‍ट्रॉय असा तपशील देणारे बिल मिळावे व त्‍यात जी काही जादा आकारणी झाली ती त्‍यास परत मिळावी. जाबदार वितरकाने सदर बाबतीतच आपल्‍या लेखी युक्तिवादामध्‍ये स्‍पष्‍टीकरण दिलेले आहे. त्‍यात त्‍याने सदर वाहनाची मूळ किंमत रु.40533.33 पैसे अधिक 12.5 टक्‍के म्‍हणजे रु.5066.64 इतका व्‍हॅट असे मिळून रक्‍कम रु.45,600/- ही एक्‍स–शोरुम किंमत असल्‍याचे सांगितले आहे. तसेच इन्‍शुरन्‍स रेग्‍युलेटरी अॅण्‍ड डेव्‍हलपमेंट अॅथॉरिटीच्‍या नियमाप्रमाणे नवीन वाहनासाठी Insured Declared Value करिता शोरुम किंमतीपेक्षा 5 टक्‍के दराने कमी धरली जाते त्‍यामुळे सदर इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीमध्‍ये वाहनाची मूळ किंमत रु.43,320/- इतकी दाखविण्‍यात आलेली आहे व ती शासकीय नियमानुसार काढलेली वाहनाची विमा रक्‍कम आहे असे प्रतिपादन केले आहे. सदर कथनाला तक्रारदाराने कोणत्‍याही प्रकारचा आक्षेप नोंदविलेला नाही किंवा त्‍यावर काही भाष्‍य केलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कलम 11/1 या कथनात आम्‍हास काही तथ्‍य दिसत नाही.
12. तक्रारदाराचा दुसरा उजर असा दिसतो की, कोटेशनप्रमाणे रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस रु.3,620/- त्‍यास सांगण्‍यात आले होते व त्‍या खर्चासह त्‍याने वाहन बुकींग करताना पूर्ण रक्‍कम भरली होती तथापि रजिस्‍ट्रेशनसाठी प्रत्‍यक्ष खर्च रु.3,328/- आलेला असून रु.292/- जादा त्‍याचेकडून वसूल करण्‍यात आले आहेत व ते त्‍यास परत मिळावेत. सदर बाबीकरिता देखील जाबदार वितरकाने आपल्‍या लेखी कैफियतीत स्‍पष्‍टीकरण दिलेले आहे व त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे जादाचे रु.292/- हा खर्च सदर वाहन आर.टी.ओ. ऑफिसपर्यंत नेण्‍याकरिता आलेला पेट्रोलचा खर्च व ते वाहन आर.टी.ओ. ऑफिसला नेणा-या माणसाचा पगार याकरिता झालेला आहे. सदर वाहनाचा एकरकमी कर हा रु.2,118/-, त्‍याची नोंदणी फी रु.60/- व स्‍मार्ट कार्ड चार्जेस रु.350/- असल्‍याबद्दल तक्रारदाराचा वाद नाही. तक्रारदाराचे असेही म्‍हणणे नाही की, रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याकरिता तो स्‍वतः सदर वाहन आपल्‍या खर्चाने आर.टी.ओ. ऑफिसमध्‍ये घेवून गेला. त्‍याकरिता जाबदार वितरकास कोणतीही तोशिस पडली नाही. रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याकरिता संबंधीत वाहन प्रत्‍यक्षात आर.टी.ओ. ऑफिसमध्‍ये नेवून संबंधीत अधिका-याच्‍या निरिक्षणाकरिता हजर करावे लागते ही बाब सर्वविदित आहे. प्रत्‍यक्षरित्‍या वाहन हजर केल्‍याशिवाय आणि त्‍याचे निरिक्षण झाल्‍याशिवाय आणि सदर वाहनाचा चासीस नंबर आणि इंजिन नंबर पडताळून पाहिल्‍याशिवाय आर.टी.ओ. अधिकारी वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन मंजूर करीत नाहीत ही बाब सर्वविदित आहे. त्‍यामुळे रजिस्‍ट्रेशन करताना सदर वाहन आर.टी.ओ. ऑफिसमध्‍ये न्‍यावे लागले असेल ही बाब साहजिकच आहे. वाहन नेण्‍याकरिता म्‍हणून काही खर्च करावा लागतो ही बाबही सर्वमान्‍य आहे. मग अशा परिस्थितीत जाबदार वितरकाला त्‍याकरिता जादा खर्च रक्‍कम रु.292/- आला असणे सहजशक्‍य आहे. त्‍यामुळे असे म्‍हणता येत नाही की, तक्रारदाराकडून जाबदार वितरकाने रक्‍कम रु.2,392/- ही रजिस्‍ट्रेशनचे नावाखाली अनाठायी वसूल केली. त्‍यामुळे सदरची रक्‍कम तक्रारदारास परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.
13. तक्रारदाराने चुकीचा नंबर लिहिलेली प्‍लेट दुरुस्‍त करुन योग्‍य नंबर लिहिण्‍याकरिता आलेला खर्च रु.200/- जाबदारकडून वसूल करुन मागितला आहे. वर विवेचन केलेप्रमाणे सदर चुकीबाबत जाबदार वितरकास जबाबदार धरता येत नाही. सदरची चूक ही आर.टी.ओ. ऑफिस किंवा त्‍यांनी नेमलेली खाजगी यंत्रणा यांची आहे. त्‍यामुळे सदर रकमेस जाबदार वितरक हा जबाबदार होऊ शकत नाही. तसेही पाहता सदरची नंबर प्‍लेट दुरुस्‍त करुन घेण्‍याकरिता तक्रारदारास प्रत्‍यक्ष रु.200/- खर्च आला हे सिध्‍द करण्‍याकरिता कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची मागणी अनाठायी दिसते.
14. तक्रारदाराची अशीही मागणी आहे की, दि.10/4/2010 रोजी त्‍याने वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम रु.51,425/- जाबदारकडे जमा केली व त्‍यास दि.13/5/10 रोजीच वाहनाची प्रत्‍यक्ष डिलीव्‍हरी मिळाली. त्‍यामुळे सदरचे 29 दिवसांचे कालावधीकरिता त्‍या रकमेवरील व्‍याज रक्‍कम रु.143/- त्‍यास मिळावे. तसेच विनंती कलमामध्‍ये तक्रारदाराने त्‍या कारणाकरिता बुकींग केलेल्‍या तारखेपासून वाहनाला नोंदणी क्रमांक मिळेपर्यंत म्‍हणजे 3 महिन्‍यांच्‍या कालावधीकरिता दरमहा 2 टक्‍के दराने रु.3,086/- इतके व्‍याज या प्रकरणी मागितले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार डिलीव्‍हरी चलनामध्‍ये ग्राहकाकडून उशिर झाल्‍यास या दराने व्‍याज देण्‍याची अट आहे. कोटेशन, वाहन खरेदीचे प्रत्‍यक्ष बिल आणि डिलीव्‍हरी मेमो यांतील मूलतः फरक तक्रारदारास कळालेला दिसत नाही. जेव्‍हा ग्राहक वितरकाकडे वाहनाची संपूर्ण किंमत भरतो, त्‍यावेळेला वाहनाची विक्रीकरिता एक करार ग्राहक आणि विक्रेता यांचेमध्‍ये निर्माण होतो व तो करार मूर्त स्‍वरुपात कोटेशन आणि वाहनाची संपूर्ण किंमत भरल्‍याबाबतची पावती या कागदपत्रांत दिसतो. कोटेशन किंवा वाहनाच्‍या किंमतीचा भरणा केल्‍याच्‍या पावतीवर जर अमूक एका कालावधीत वितरक वाहनाचा ताबा ग्राहकाला देईल आणि न दिल्‍यास त्‍या रकमेवर व्‍याज देईल अशी अट नमूद असेल तरच ग्राहक आणि विक्रेता यांचेमध्‍ये वाहनाचे किंमतीवर व्‍याज देण्‍याचा करार निर्माण होतो. असा कोणताही करार प्रस्‍तुत प्रकरणात ग्राहक आणि विक्रेता यांचेत झाल्‍याचे दिसत नाही. येथे हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, जाबदार विक्रेत्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने वाहनाची संपूर्ण रक्‍कम एकरकमी भरण्‍याचे कबूल केले व त्‍यावेळी अस्तित्‍वात असलेल्‍या प्रतिक्षा यादीनुसार जाबदारचे स्‍वतःचे योजनेप्रमाणे संपूर्ण किंमत भरणा-या ग्राहकाला एक महिन्‍याच्‍या आत वाहनाचा ताबा देण्‍याच्‍या योजनेतही तक्रारदार स्‍वतः सामील झाला नाही. यावरुन हे गृहित धरावे लागेल की, तक्रारदाराने वाहनाची संपूर्ण किंमत वितरकाकडे भरल्‍यानंतर एक महिन्‍यात सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी मिळण्‍याकरिता वाट पाहण्‍याचे कबूल केले होते. मग जर असे असेल तर त्‍याने भरलेल्‍या वाहनाच्‍या संपूर्ण रकमेवर एकतर डिलीव्‍हरी देण्‍याचे तारखेपर्यंत किंवा त्‍या वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन होवून त्‍यास नोंदणी क्रमांक मिळेपर्यंतच्‍या कालावधीकरिता सदर रकमेवर जाबदार विक्रेत्‍याने व्‍याज देण्‍याचा प्रश्‍नच कुठे निर्माण होतो ? त्‍यामुळे तक्रारदाराची ही मागणी अवास्‍तव आणि अवाजवी वाटते आणि तिला कायद्याचे पाठबळ नाही. केवळ डिलीव्‍हरी चलनामध्‍ये कथितरित्‍या जाबदार विक्रेत्‍याने ग्राहकाकडून उशिर झाला असल्‍यास दरमहा 2 टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍याची अट घातली या कारणाने तक्रारदारास आपण भरलेल्‍या रकमेवर त्‍याच दराने व्‍याज मागण्‍याचा हक्‍क निर्माण होत नाही. जाबदारने किंवा तक्रारदाराने कोणतीही डिलीव्‍हरी चलन किंवा त्‍यावर असलेल्‍या अटीची प्रत याकामी हजर केलेली नाही. कोणत्‍या परिस्थितीत जाबदार वितरक ग्राहकाकडून दरमहा 2 टक्‍के दराने व्‍याज आकारु शकेल हे तक्रारदाराने कुठेही स्‍पष्‍ट केलेले नाही. त्‍यामुळे वरील नमूद व्‍याजाची मागणी अनाठायी, अवाजवी आणि गैरलागू दिसते.
15. तक्रारीतील इतर मागण्‍या या अप्रस्‍तुत आणि प्रस्‍तुतचे तक्रारअर्जाचे कार्यक्षेत्राबाहेरच्‍या दिसतात. त्‍यामुळे त्‍या तक्रारदारास देण्‍यास पात्र नाहीत असे आमचे मत आहे.
16. वरील सर्व निष्‍कर्षावरुन तक्रारदार हे शाबीत करण्‍यास अपयशी ठरला आहे की, जाबदार वितरकाने त्‍यांस काही दूषित सेवा दिली आणि त्‍यायोगे त्‍यास जाबदारकडून काही मागणी मागण्‍याचा काही हक्‍क आहे. सबब वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी दिलेले आहे. तक्रारदाराची कोणतीही मागणी मान्‍य करता येत नाही. करिता प्रस्‍तुतची तक्रार ही नामंजूर करावी लागेल असे आमचे मत आहे. तथापि, प्रस्‍तुत प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेता सदर तक्रारीचा खर्च दोन्‍ही पक्षांनी आपापला सोसावा असा आदेश करणे योग्‍य राहीत असे आमचे मत आहे. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करतो.
- आ दे श -
1. प्रस्‍तुतची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे, ती दफ्तरी दाखल करण्‍यात यावी.
2. प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च दोन्‍ही पक्षकारांनी आपापला सोसणेचा आहे.
सांगली
दि. 08/05/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
