श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.         सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाकडून सदनिकेसाठी गृहकर्ज घेताना विरुद्ध पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी बाबत दाखल केली आहे. वि.प. कर्ज पुरवठा करणारी गैर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) असून त्यांचे नागपूरमध्‍ये कार्यालय आहे.

2.        तक्रारकर्त्याने आनंदम वर्ल्ड सिटी, सीएसएन 101, 269, 270 & 271, मौजा नागपुर येथे सदनिका क्र. E-202, टावर ई, तिसरा मजला, घेण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँक हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडून गृहकर्ज घेतले होते. वि.प.क्र. 1 च्या प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्याला भेटून त्यांच्या संस्थेतर्फे गृहकर्ज कमी व्याज दरावर आकर्षक अटीसह व चांगली सेवा देण्याचे व पंजाब नॅशनल बँक हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडून घेतलेले कर्ज परावर्तीत करून देण्याचे आश्वासन दिले. वि.प.क्र. 1 च्या प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्याकडून दि.30.11.2016 रोजी कर्ज मागणीचा फॉर्म व 5 कोरे धनादेश घेतले. तसेच कर्ज प्रकरण प्रोसेसिंग शुल्क म्हणून रु.44,363/- रकमेचे दोन धनादेश घेतले व आवश्यक प्रक्रिया/दस्तऐवजांची पूर्तता झाल्यावर गृहकर्ज वितरित करण्याचे आश्वासन दिले. वि.प.क्र. 1 ने गृह कर्ज वितरित झाल्यावरच कर्ज प्रोसेसिंग शुल्क लागू होईल व कर्जाचे मासिक हफ्ते वसूली केली जाईल असे संगितले. त्यानंतर वि.प.ने रु.1,23,00,000/- गृह कर्ज मंजूर झाल्याचे अथवा वितरित केल्याचे कळविले नाही व गृह कर्ज वितरित केले नाही. वि.प.ने गृह कर्ज वितरित न करता दि.06.01.2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु.1,35,965/- हफ्ता वसूल केला. परंतू तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपानंतर दि.11.01.2017 रोजी सदर रक्कम परत केली. पुन्हा दि.02.04.2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु.1,35,965/- हफ्ता वसूल केला पण तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपानंतर दि.12.04.2017 रोजी सदर रक्कम परत केली. तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असून गैरअर्जदाराच्या बेकायदेशीर कृती व सेवेतील त्रुटी बद्दल ग्राहक आयोगासमोर तक्रार दाखल करून न्याय मिळण्यास पात्र ठरतो. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती करून देखील वि.प.ने प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- परत केले नाही. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी मुळे मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला व आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु.2,50,000/- नुकसान भरपाई, व्यवसायातील आर्थिक नुकसान भरपाई रु.25,000/- द.सा.द.शे 24% व्याजासह व प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- परत देण्यासाठी वि.प.ला आदेश देण्याची मागणी केली.

3.         विरुध्‍द पक्षाला आयोगाद्वारे नोटीसची बजावणी केली असता वि.प. आयोगासमोर उपस्थित झाले. परंतू लेखी उत्तर दाखल केले नाही. लेखी उत्‍तर दाखल करून तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीला खोडून काढले नाही. त्‍यामुळे वि.प विरुद्ध बिना लेखी जबाब (Without W/S) कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.30.05.2019 रोजी पारित करण्यात आला.

4.         सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असता दि.17.08.2022 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प व त्यांचे वकील उपस्थित झाले नाहीत. आयोगाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्‍यांचे विचारार्थ काही मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.            मुद्दे                                       उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय

2.   वि.प.च्या सेवेत त्रुटि आहे काय ?                           होय  

3.   तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                             - नि ष्‍क र्ष –

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने आनंदम वर्ल्ड सिटि, सीएसएन 101, 269, 270 & 271, मौजा नागपुर येथे सदनिका क्र. E-202, टावर ई, तिसरा मजला, घेण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँक हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडून घेतलेले गृह कर्ज परावर्तीत करून गृहकर्ज घेण्यासाठी वि.प.शी संपर्क साधल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 1 नुसार विवादीत कर्ज रु.1,23,00,000/-, 10.5% व्याज दर, 180 महिन्याच्या कालावधीकरीता मंजूर झाल्याचे व कर्ज हफ्ता रु.1,35,965/- प्रतिमाह असल्याचे दिसते. तसेच कर्ज वितरण दि.28.02.2017 नमूद असून प्रथम कर्ज परतीचा हफ्ता दि.02.04.2017 व अंतिम कर्ज परतीचा हफ्ता दि.02.03.2032 असल्याचे दिसते. कर्ज वितरण दि.01.03.2017 ते 09.04.2017 मधील विवरणानुसार दि.07.03.2017 रोजी रु.17,00,000/- व रु.1,03,00,000/- धनादेशाद्वारे वितरित केल्याची नोंद दिसते. तसेच कर्ज आर्थिक समरी (Loan Financial Summary) मध्ये कर्ज हफ्ता रु.1,35,965/- व इतर रु.44,363/- प्राप्त झाल्याची नोंद दिसते. वि.प.ने कर्ज वितरण न करता कर्ज हफ्ता दोन वेळा चुकीच्या पद्धतीने वसूल केल्याने व प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- परत न केल्यामुळे उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारीतील दस्तऐवज व निवेदन लक्षात घेता तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2  – प्रस्तूत प्रकरणी तक्रार परिच्छेद क्र. 5 नुसार तक्रारकर्त्याने रु.1,23,00,000/- गृहकर्जासाठी वि.प.कडे दि.30.11.2016 रोजी अर्ज दिल्याचे, 5 कोरे धनादेश दिल्याचे व प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- दिल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.ने रु.1,23,00,000/- गृह कर्ज मंजूर झाल्याचे अथवा वितरित केल्याबद्दल कळविल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने गृह कर्ज वितरित न करता दि.06.01.2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु.1,35,965/- हफ्ता वसूल केला आणि तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपानंतर दि.11.01.2017 रोजी सदर रक्कम परत केली. तसेच पुन्हा दि.02.04.2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु.1,35,965/- हफ्ता वसूल केला आणि तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपानंतर दि.12.04.2017 रोजी सदर रक्कम परत केल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन दाखल कर्ज खात्याच्या विवरणावरून (Statement of Account) स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार कर्ज प्रकरणाचे दस्तऐवज स्वाक्षरी/तयार  करण्यासाठी व कर्ज मंजूर करण्यासाठी तक्रारकर्त्याला बोलविण्यात आले नाही व कर्ज मानूर देखील केले नाही. वि.प.ला आयोगामार्फत नोटिस मिळाल्यावर आयोगासमोर वकिलामार्फत उपस्थित झाला पण संधी मिळूनही तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील निवेदन खोडून काढले नाही त्यामुळे तक्रार मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. वि.प.ने गृहकर्ज मंजूर अथवा वितरित न दोन वेळा तक्रारकर्त्याकडून रु.1,35,965/- रकमेचा हफ्ता वसूल केला व तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपा नंतर परत केला. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विनंती करून देखील वि.प.ने प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- परत केले नाही. सबब, तक्रारकर्ता सदर रक्कम 7% व्याजासह परत मिळण्यास पात्र ठरतो. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ची कृती बेकायदेशीर असून व सेवेतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3  – तक्रारकर्त्याने व्यवसायातील आर्थिक नुकसान भरपाई रु.25,000/- रकमेची मागणी केली पण त्यासाठी मान्य करण्यायोग्य दस्तऐवज अथवा निवेदन दिले नाही. सबब मागणी फेटाळण्यात येते. तसेच तक्रारकर्त्याची मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु.2,50,000/- नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे पण वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी मुळे तक्रारकर्त्याला निश्चितच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्ता माफक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत पाठविलेला दि 07.08.2017 रोजीचा नोटिस मिळूनही त्याला वि.प.ने उत्तर पाठविण्याचे सौजन्य दाखविले नाही त्यामुळे वि.प.ची ग्राहक सेवेबद्दलची उदासिनता दिसून येते. प्रस्तुत प्रकरणी सेवेत त्रुटि असूनही वि.प.ने सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने तक्रारकर्त्यास ग्राहक आयोगास तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्यात पात्र ठरतो.

8.               येथे विशेष नमूद करण्यात येते की प्रस्तुत तक्रारीतील वादाचा विषय हा मुख्यत्वे गृहकर्जाच्या रु.1,23,00,000/- रकमेशी संबंधीत असला तरी तक्रारकर्त्याने दिलेले प्रोसेसिंग शुल्क रु.44,363/- (Paid as Consideration) विचारात घेऊन नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 नुसार प्रस्तुत तक्रार आयोगाच्या आर्थिक अधिकार क्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

9.               वरील सर्व तथ्यांचा विचार करून नोंदविलेल्या निष्कर्षासह खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

           - अंतिम आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेली रक्‍कम रु.44363/- दि.30.11.2016 पासून द.सा.द.शे.7% व्‍याजासह रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत परत करावी.

2)   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल    रु.5,000/- तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

4)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.