::निकालपत्र::
( निकालीपत्र पारीत द्वारा- श्री विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक –26 एप्रिल, 2012 )
1. उभय तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली प्रस्तूत तक्रार गैरअर्जदार/विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द न्यायमंचासमक्ष दाखल केली.
2. उभय तक्रारकर्ते/अर्जदार यांची संक्षीप्त तक्रार अशी आहे की, त्यांनी घर क्र.-429, वॉर्ड क्रं 8, सी.एस.नं.328, शीट नं.258 मौजा नागपूर, कर्नलबाग नागपूर हे घर श्रीमती व्ही.व्ही.वैद्य व इतर यांचे कडून विकत घेतले व या जागेच्या उत्त्रेकडील भाग 2475 चौरसफूट तक्रारदार यांचे समतीने, गैरअर्जदार यांना विकण्यात आला. सदर जागेत तक्रारदार व गैरअर्जदार यांना बांधकाम करावयाचे होते. गैरअर्जदार हे बांधकाम व्यवसायिक असल्याने त्यांनी स्वतः बांधकाम करुन देण्याची तयारी दर्शविली.
3. त्यानुसार तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांचेशी दिनांक-07.03.2009 रोजी बांधकामा संबधाने करार केला. करारा नुसार तळमजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला असे मिळून एकूण 2496 चौरसफुट सुपर बिल्टअप बांधकाम करण्याचे ठरले
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
होते. बांधकाम दर प्रती चौरसफूट रुपये-700/- एवढा ठरला व त्यामध्ये सर्व प्रकारचे सर्व्हीस चॉर्ज, मटेरिअल चॉर्जेस, लेबर चॉर्जेस, टॅक्स असे शुल्क अंर्तभूत होते.
4. उभय पक्षातील करारा प्रमाणे बांधकामाचे एकूण शुल्क रुपये-17,47,200/- एवढे ठरले, पैकी कराराचे वेळी तक्रारदार यांनी रुपये-8,87,500/- रोख व चेकने देण्यात आले आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-8,59,700/- नंतर देण्याचे ठरले. बांधकाम दिनांक 01.04.2009 पासून सुरु करण्यात आले. गैरअर्जदार यांना सदर बांधकाम 06 महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक होते. परंतु गैरअर्जदार यानी बांधकाम हळू हळू केले आणि उर्वरीत पैशाची वारंवार मागणी अर्जदारांकडे केली. बांधकाम पूर्ण होईल या आशेने तक्रारकर्ते यांनी प्रत्येकी रुपये-1.50 लक्ष या प्रमाणे एकूण 03 धनादेश अनुक्रमे दिनांक 01.12.2009, 16.12.2009 व 01.01.2010 रोजी गैरअर्जदार यांना दिले, त्यापैकी दि.01.12.2009 रोजीचा चेक गैरअर्जदार यांचे खात्यात जमा केला परतु रककम मिळूनही गैरअर्जदार यांनी बांधकाम पूर्ण करण्यास विलंब केला. गैरअर्जदार यांनी स्ट्रक्चरचे काम फक्त पूर्ण केले . दि.09.12.2009 रोजी दुस-या मजल्याचे स्लॅबचे काम पूर्ण केले.
5. तक्रारकर्ते यांनी पुढे असे नमुद केले की, गैरअर्जदार यांचे हेतू विषयी शंका निर्माण झाल्याने, तक्रारकर्ते यांनी स्वतः पुढील बांधकाम करण्याचे ठरविले व त्यानुसार गैरअर्जदार यांना दिनांक 10.12.2009 ची नोटीस पाठविली, ती गैरअर्जदार यांना दिनांक-12.12.2009 रोजी मिळाली. व त्यावरुन गैरअर्जदार यांनी बांधकाम करणे बंद केले. तसेच बांधकामाचे मोजमापही करुन दिले नाही. त.क. यांनी नोटीसद्वारे नुकसानीपोटी रुपये-1.50 लक्ष व जास्त दिलेली रक्कम रुपये-2,32,500/- एवढया रकमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडे केली. त्यानंतरही
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
त.क.यांनी दिनांक 23.03.2010 ची रजि.नोटीस गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविली. त्यानंतर गैरअर्जदार तर्फे भागीदार यांनी जास्तीची बांधकामासाठी दिलेली रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले परंतु शेवट पर्यंत सदर रक्कम दिली नाही. अशाप्रकारे गैरअर्जदार यांनी, त.क.यांना दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे त.क. यांनी नमुद केले.
6. म्हणून शेवटी त.क. यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तीद्वारे गैरअर्जदार यांना बांधकामापोटी जास्तीची दिलेली रक्कम रुपये-2,32,500/- दि.01.01.2010 पासून ते ते दि.31.01.2011 पर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज अधिक मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई रुपये-1,50,000/- आणि नोटीस खर्च रुपये-5000/- असे मिळून एकूण रुपये-4,62,087/- एवढी रक्कम दिनांक 01.02.2011 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह गै.अ.कडून मिळावी अशी मागणी केली.
7. प्रस्तुत प्रकरणात वि.जिल्हा न्यायमंचाचे मार्फतीने यामधील गैरअर्जदार यांना नोटीसेस पाठविल्या असता त्यांनी उपस्थित होऊन एकत्रित लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तराद्वारे सदर तक्रार न्यायमंचा समक्ष चालू शकत नाही कारण त.क आणि वि.प.यांचेमध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत. गैरअर्जदार यांनी कुठलीही बांधकाम योजना प्रस्तावित केली नव्हती, उलट, त.क.यांनाच बांधकाम करावयाचे असल्याने ते वि.प.यांचेकडे आले व त्या प्रमाणे उभय पक्षांमध्ये दिनांक 07 मार्च, 2009 रोजी करार करण्यात आला.
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
8. गैरअर्जदार यांनी, त.क.यांनी तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे नागपूर येथे घर विकत घेतले होते तसेच गैरअर्जदार यांनी 2475 चौ.फूट जागा विकत घेतली होती या बाबी मान्य केल्यात. करारा प्रमाणे रुपये-700/-प्रती चौरसफूट खर्च आकारण्यात आला होता. नकाशा प्रमाणे जास्तीचे बांधकाम झाल्यास जास्तीचा खर्च त.क.यांना सहन करावा लागेल असेही करारात नमुद केले होते. रुपये-700/- चौरसफूटा मध्ये सर्व्हीस चॉर्ज, मटेरिअल चॉर्जेस, लेबर चॉर्जेस, टॅक्स इत्यादीचा समावेश होता हे त.क.यांचे विधान अमान्य केले. तसेच करारा प्रमाणे 2496 चौरसफुट सुपर बिल्टअप बांधकाम करण्याचे ठरले होते हे त.क.यांचे म्हणणे सुध्दा अमान्य केले.
9. गैरअर्जदार यांनी पुढे असेही नमुद केले की, करारा प्रमाणे एकूण रुपये-17,47,200/- एवढी रक्कम संपूर्ण बांधकामा करीता देण्याचे ठरले होते, पैकी रुपये-8,87,500/- एवढी रक्कम त.क.यांचे कडून मिळाली होती. त.क.यांनी श्री पोहनकर आर्कीटेक्ट यांचे कडून बांधकामाचे अंदाजपत्रक फक्त बँकेतून गृहकर्ज काढण्यासाठी तयार करुन घेतले होते. गैरअर्जदार यांनी बांधकामासाठी कोणताही विलंब लावलेला नाही, करारा प्रमाणे वेळोवेळी संपूर्ण बांधकाम करुन दिले. त.क.यांनी पैसे देण्यास लागू नये म्हणून गैरअर्जदार यांचे विरुध्द खोटे आरोप लावलेले आहेत. करारा प्रमाणे दिनांक 30.09.2009 पर्यंत संपूर्ण बांधकाम करणे गरजेचे होते ही बाब अमान्य केली. करारा प्रमाणे सरकारी मंजूर नकाशा तयार करण्याचे काम त.क.यांचे होते, त्यांनी जून, 2009 मध्ये नकाशा प्राप्त केल्या मुळे व त्यानंतर काम करणे सुरु केले, त्यात गैरअर्जदार यांचा काहीही दोष नाही. त.क.यांनी मुद्याम नकाशा प्रत दाखल केली नाही.
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
10. गै.अ.यांनी पुढे असे नमुद केले की, त.क.यांनी तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे एकूण तीन चेक दिले होते त्यापैकी फक्त दिनांक 01.12.2009 रोजीचा चेक वटला, अन्य चेकचे पेमेंट त.क.यांनी स्टॉप करुन ठेवले होते. त.क.यांनी फक्त बांधकामाचा ढाचा पूर्ण झालेला आहे असे तक्रारीत नमुद केले परंतु गैरअर्जदार यांनी कम्पाऊंड वॉल संपूर्ण आर.सी.सी.स्ट्रक्चर दुस-या मजल्यची स्लॅब व तळमजल्यावरील संपूर्ण बांधकाम पूर्ण केलेले आहे व त.क. कडून मिळालेली रक्कम सदर कामापेक्षा कमीच आहे. त.क.यांनी एकतर्फी कराराचा भंग केला व दुसरी कडून उर्वरीत किरकोळ काम करुन घेतले. त.क.यांनी दिनांक 10.12.2009 रोजी व दिनांक 23.03.2010 रोजी दिलेली नोटीस गैरअर्जदार यांना अमान्य आहे. त.क.यांनी करारा प्रमाणे उर्वरीत रकमे पैकी रुपये-8,59,700/- व रुपये-3,00,000/- एवढी रक्कम दि.01.07.2009 पर्यंत द्यावयास हवी होती परंतु त्यांनी तसे केले नाही आणि प्रस्तुत खोटी तक्रार गैरअर्जदार यांचे विरुध्द केली. त.क.यांनी श्री पोहनकर, आर्कीटेक्ट यांचे अंदाजपत्रकाचे आधारावर गै.अ.यांचेकडून रुपये-2,32,500/- एवढया रकमेची जी मागणी केली ती संपूर्णतः चुकीची आहे. त.क.यांच्या अन्य मागण्या या सुध्दा अमान्य आहेत.
11. गैरअर्जदार यांनी पुढे असेही नमुद केले की, त्यांनी त.क.यांना रक्कम परत करण्याचे कुठलेही आश्वासन दिलेले नव्हते. वि.प.यांनी करारा प्रमाणे व मिळालेल्या मोबदल्या प्रमाणे बांधकाम करुन दिलेले आहे. करारा प्रमाणे सदरचा वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा आहे व तो न्यायमंचा समक्ष चालू शकत नाही. त्यांनी त.क.यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार व त्यातील मागण्या या संपूर्ण चुकीच्या असून तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केली.
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
12. त.क.यांनी तक्रार प्रतिज्ञालेखावर सादर केली. सोबत बांधकाम करारनामा प्रत, नकाशा प्रत, गैरअर्जदार यांना पाठविलेल्या नोटीसच्या प्रती अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.तसेच त.क.यांनी पान क्रं 51 वर प्रतिज्ञालेख सादर केला आणि पान क्रं 104 वर पुरसिस दाखल करुन त्यांची तक्रार, कमिश्नर अहवाल हाच त्यांचा लेखी युक्तीवाद समजावा असे कळविले.
13. गैरअर्जदार तर्फे लेखी जबाब एकत्रितरित्या प्रतिज्ञालेखावर सादर करण्यात आला. सोबत पान क्रं 92 वरील यादी नुसार श्री डी.आर.पोहनकर, आर्कीटेक्ट यांनी दिलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली. तसेच पान क्रं 105 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
14. उभय पक्षांनी त्यांचे लेखी निवेदन हाच त्यांचा मौखीक युक्तीवाद समजावा असे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कळविले.
15. उभय पक्षांचे लेखी निवेदन तसेच प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
:: निष्कर्ष ::
16. यातील गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्या कडून एकूण रक्कम रुपये-10,37,500/- एवढी स्विकारलेली आहे आणि कमिश्नर यांनी दिलेल्या अहवाला प्रमाणे गैरअर्जदाराने
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
प्रत्यक्षात रुपये-8,42,240/- एवढया रकमेचे बांधकाम केलेले आहे आणि हीच
गैरअर्जदाराचे सेवेतील महत्वाची त्रृटी आहे. गैरअर्जदार यांनी जरी कमिश्नरांचे अहवालाला आक्षेप घेतलेला आहे, तरी, कमिश्नर यांनी दिलेला अहवाल हा स्वयंस्पष्ट व योग्य माहिती न्यायमंचास देणारा आहे आणि म्हणून गैरअर्जरांचे आक्षेपात तथ्य नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता जी जास्तीची रक्कम मिळण्याची मागणी करीत आहे, ती उघडपणे योग्य आहे. यास्तव आम्ही प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत -
17. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करुन, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1) तक्रारदाराचीतक्रार गैरअर्जदार मे.बी.एन.जी.कन्स्ट्रक्शन तर्फे गै.अ.क्रं 1 व 2
विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी, तक्रारकर्त्यास रुपये -1,95,260/-(अक्षरी रुपये-
एक लक्ष पंच्याण्णऊ हजार दोनशे साठ फक्त ) एवढी रक्कम तक्रार दाखल
दिनांक-09.02.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो
द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह परत करावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी
रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) आणि तक्रारीचे
खर्चापोटी रुपये 2,000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
ग्राहक तक्रार क्रं : 68/2011
4) गैरअर्जदारांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या सदर आदेशाचे अनुपालन
आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे, न
पेक्षा गैरअर्जदार तक्रारकर्त्यास द.सा.द.शे. 9% दरा ऐवजी द.सा.द.शे.12%
दराने दंडनीय व्याजासह रक्कम देण्यास जबाबदार राहतील.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व संबधित पक्षांना विनामुल्या द्याव्यात.