निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले क्र.1 विकासक/बिल्डर भागीदारी असून सा.वाले क्र.2 व 3 हे सा.वाले क्र.1 भागीदारीचे भागीदार आहेत. सा.वाले क्र.4 हे भागीदारीचे पुर्वीचे भागीदार आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1 यांचेकडून त्यांचा प्रकल्प श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग क्र.2, सदनिका क्रमांक 504, डी-विंग, ही सदनिका रु.20 लाख किंमतीस विकत घेण्याचे ठरविले. व इसारापोटी रु.1,20,000/- सा.वाले यांना अदा केले. या प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना 8 जुन, 2005 रोजी सदनिकेच्या संदर्भात नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला. सा.वाले यांनी सदनिकेचा ताबा 30 नोव्हेंबर, 2006 अथवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. 2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी एच.डी.एफ.सी. बँक लि. यांचेकडून गृह कर्ज मंजूरी आदेश मिळविला होता. तथापी सा.वाले यांनी एच.डी.एफ.सी. बँक लि. यांचेकडे गृह कर्जा संबंधीची आवश्यक ती कागदपत्रे रवाना केली नाहीत. तसेच सा.वाले यांनी करारात ठरल्याप्रमाणे तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबाही दिला नाही. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना 2 सप्टेंबर, 2008 रोजी नोटीस दिली. व सदनिकेचा ताबा मागीतला. परंतु त्या नोटीसीला सा.वाले यांनी खोटया मजकूराचे उत्तर दिले. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार या मंचाकडे दाखल केली. 3. सा.वाले क्र.1 ते 3 भागीदारी यसांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान झालेला दिनांक 08 जुन, 2005 रोजीचा करारनामा तसेच तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी अदा केलेले 1,20,000/- मान्य केले. तथापी सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे करारनाम्यामध्ये तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सा.वाले यांना द्यावयाच्या रक्कमेचा तपशिल दिला होता. व बांधकामाच्या टंप्याप्रमाणे तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सा.वाले यांना वेळोवेळी ठराविक रक्कमा अदा करणे आवश्यक होते. तथापी तक्रारदार यांनी करारनाम्यात नमुद केल्याप्रमाणे सा.वाले यांनी दिलेल्या टंप्याप्रमाणे सदनिकेची किंमत अदा केली नाही. त्याबद्दल सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठविली. सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे एच.डी.एफ.सी. बँक लि यांनी तक्रारदारांना गृह कर्ज मंजूर केल्याबाबतचे आदेश कधी हजर केले नाहीत. त्याच प्रमाणे सा.वाले यांनी असे कथन केले की, मा.उच्च न्यायालयाने टी.डी.आर.विकत घेऊन उपनगरामध्ये पूर्ण करावयाचे बांधकाम प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. सबब दरम्यानचे काळात सा.वाले प्रकल्प पूर्ण करु शकले नाहीत. स्थगिती आदेश संपल्यानंतर सा.वाले यांनी बांधकाम परत सुरु केले. परंतू दरम्यानचे काळात बांधकाम साहित्याचे भाग वाढले असल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून जादा किंमतीची मागणी केली. त्यास तक्रारदारांनी उत्तर दिले नाही. या प्रमाणे सा.वाले यांनी असे कथन केले की, करारनाम्याप्रमाणे तकारदारांनी रक्कम अदा केलेली नसल्याने व तक्रारदारांनी करारनाम्याचा भंग केला असल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. 4. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीला प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्यात असे कथन केले की, मुंबई महानगर पालिकेने एप्रिल, 2005 रोजी इमारतीचे पाचव्या मजल्यापर्यतचे बांधकामास परवानगी दिली असल्याने सा.वाले 30 नोव्हेंबर, 2006 पर्यत सदनिकेचा ताबा बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना देवू शकत होते. त्याच प्रमाणे एच.डी.एफ.सी. बँक लि यांचेकडे आवश्यक ते कागदपत्रांची पुर्तता सा.वाले यांनी केली नसल्याने तक्रारदारांना गृह कर्ज मिळवू शकले नाहीत. व बाकी रक्कम सा.वाले यांना अदा करु शकले नाहीत. 5. दोन्ही बाजुंनी पुराव्याचे शपथपत्र, व कागदपत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे,कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीत नमुद केलेल्या सदनिकेचा ताबा करारनाम्याप्रमाणे दिला नाही व तक्रारदारांना सदनिकेच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरिण्यात ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. | 2 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा असे निर्देश तक्रारदारांच्या मागणीप्रमाणे देणे योग्य व न्याय राहील काय ? | नाही.. | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 6. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत करारनाम्याची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये सदनिकेचे वर्णन दिलेले आहे. करारनाम्यात वादग्रस्त सदनिकेचे वर्णन श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग क्र.2, सदनिका क्रमांक 504, डी-विंग, ही सदनिका रु.20 लाख किंमतीस विकत घेण्याचे ठरविले. करारनाम्याचे कलीम 10 प्रमाणे सदनिकेचा ताबा सा.वाले यांनी तक्रारदारांना 30 नोव्हेंबर, 2006 किंवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. करारनाम्यात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती या बद्दल उभय पक्षकारामध्ये वाद नाही. 7. सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सुरवातीला फक्त रु.1,20,000/- अदा केले. व त्यानंतर करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे सदनिकेच्या किंमतीपोटी द्यावयाची रक्कम अदा केली नाही. तक्रारदार यांचेही असे कथन नाही की, रु.1,20,000/-पेक्षा जास्त रक्कम 2008 पूर्वी त्यांनी सा.वाले यांना अदा केली होती. करारनाम्याचे सूची क्र.3 चे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी रु.2 लाख करारनाम्याचे वेळेस अदा करावयाचे होते. त्यानंतर रु.4लाख पायाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी, रु.1,40,000/- पहिला स्लॅब पडण्यापुर्वी, रु.1,40,000/- दुसरा स्लॅब पडण्यापुर्वी, रु.1,40,000/- तिसरा स्लॅब पडण्यापूर्वी व रु.1,40,000/- चौथा स्लॅब पडण्यापूर्वी अदा करावयाचे होते. याप्रमाणे पाचवा स्लॅब पडण्यापुर्वीच तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रु.11,60,000/- अदा करावयाचे होते. करारनाम्याचे कलम 38 प्रमाणे सदनिका खरेदीदारांनी करारनाम्याप्रमाणे रककम अदा करणे आवश्यक होते व तो कराराचा महत्वाचा भाग होता. करारनाम्याचे कलम 39 प्रमाणे तक्रारदारांनी सदनिकेची संपूर्ण किंमत अदा केल्यानंतरच सा.वाले यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना द्यावयाचा होता. करारनाम्याचे कलम 36 प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना करारनाम्याप्रमाणे कुठलीही रक्कम अदा केली नाही तर करार रद्द होणार होता. करारनाम्यातील वरील तरतुदीप्रमाणे असे दिसते की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना करारनाम्याप्रमाणे रक्कम अदा करणे हा महत्वाचा भाग होता व त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले हयांना वेळोवेळी करारनाम्याप्रमाणे रक्कम अदा करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत वास्तुविशारदांनी दिनांक 10 ऑगस्ट, 2005 रोजी जारी केलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत हजर केलेली आहे. ज्यावरुन असे दिसते की दिनांक 10 ऑगस्ट, 2005 पर्यत प्रस्तुत इमारतीचे चौथ्या मजल्या पर्यतचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. यावरुन असे दिसते की, 10 ऑगस्ट, 2005 पर्यत तक्रारदारांनी चौथ्या स्लॅबच्या बांधकामा पर्यतची रक्कम अदा करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिलेली स्मरणपत्रे दिनांक 8.6.2005, 4.7.2005 प 9.8.2005 हजर केली आहेत. व पत्र दिनांक 9.8.2005 यावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी तक्रारदार यांचेकडे करारनाम्याप्रमाणे चौथ्या स्लॅब पर्यतची देय रक्कम रु.10,40,000/- मागणी केली होती. 8. या संदर्भात तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे द्यावयाचे आवश्यक कागदपत्रे पुरविली नाहीत व त्यामुळे तक्रारदार बँकेकडून कर्ज प्राप्त करुन घेऊ शकले नाहीत. च सा.वालेयांना बाकी रक्कम अदा करु शकले नाहीत. या संदर्भात करारनाम्याचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे सुपुर्द करणेकामी कामी कागदपत्रे द्यावयाची होती अशी करारनाम्यात तरतुद नाही. या व्यतिरिक्त तक्रारदारांनी स्वतः हून सा.वालेयांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे दिनांक 29.6.2005 रोजी दिलेल्या पत्राची प्रत हजर केली आहे. त्यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे असे कळविले होते की, तक्रारदारांना सदनिके संदर्भात कर्ज अदा करण्यास तक्रारदारांचा आक्षेप असणार नाही. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे द्यावयाचे कागदपत्रांची मागणी केली. असा पुरावा तक्रारदारांनी हजर केला नाही. त्याच प्रमाणे एच.डी.एफ.सी. बँकेने तक्रारदारांना कागदपत्रांची मागणी केली असेल तर त्याबद्दलही पुरावा तक्रारदारांनी हजर केला नाही. एकूणच तक्रारदार यांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेकडे कर्जाची रक्कम प्राप्त होणेकामी प्रयत्न केले. व कागदपत्र प्राप्त करणेकामी सा.वाले यांचेकडे तगादा लावला या बद्दल पुरावा नाही. करारनाम्याप्रमाणे बाकी रक्कम सा.वाले यांना अदा करण्याची जबाबदारी तक्रारदारांची होती व एच.डी.एफ.सी. बँकेकडेकडूनर तक्रारदार कर्ज प्राप्त करुन घेऊ शकली नाहीत अशी सबब तक्रारदार सांगू शकत नाहीत. 9. सा.वाले यांनी तक्रारदारांनी दिलेल्या नोटीसीच्या उत्तरात तसेच कैफीयतमध्ये असे कथन केले आहे की, मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशाने टी.डी.आर. विकत घेऊनप पुर्ण करावयाचे बांधकामांवर स्थगिती होती. सबब सा.वाले बांधकाम पूर्ण करु शकले नाहीत. याउलट तक्रारदारांचे कथन असे आहे की, मुंबई महानगर पालिकेने आपले 21 एप्रिल, 2005 चे आदेशाने 5 व्या मजल्यापर्यत बांधकाम परवाना दिला होता. व तक्ररदारांची वादग्रस्त सदनिका ही पाचव्या मजल्यावर असल्याने सा.यांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम पूर्ण् करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना देणे शक्य होते. 10. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे सा.वाले यांना सदनिकेची किंमत अदा केली नाही. व सुरवातीचे रु.1,20,000/- या व्यतिरिक्त कुठलीही रक्कम सा.वाले यांनी तक्रारदाराकडे पोहचती केली नाही. तक्रारदारांनी करारनाम्याचे महत्वाच्या शर्ती व अटींचा भंग केला असल्याने सा.वाले यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये सदनिकेचा ताबा देण्याचा प्रयनच निर्माण झाला नाही. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना कराराप्रमाणे जर सदनिकेची किंमत अदा केली असती तरच सा.वाले यांनी सदनिकेचा ताबा देण्या सदर्भात सेवा सुविधा परविण्याचे संदर्भात कसुर केली हा प्रश्न निर्माण झाला असता. तथापी तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे सा. वाले यांना रक्कम अदा केली नसल्याने सा.वाले यांना बांधकाम पूर्ण करण्यास निर्माण झालेला अडथळा कायदेशीर होतो किंवा नाही हा प्रश्नच निर्माण होत नाही. सबब तक्रारदारांनी कराराचा भाग पूर्ण केला नसल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केला असा निष्कर्ष नोंदविता येत नाही. 11. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदार जर 1500/- रुपये प्रति चौरसफुट या प्रमाणे जादा किंमत द्यावयास तंयार असतील तर सा.वाले तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावयास तंयार आहेत. सा.वाले यांचा लेखी युक्तीवाद दिनांक 17.2.2011 रोजी दाखल करण्यात आला. व त्यानंतर तक्रारदारांनी शपथपत्र अथवा लेखी निवेदनाव्दारे सा.वाले यांचा वरील प्रकारचा देकार तक्रारदारांना मान्य आहे असे मंचास कळविले नाही. सबब त्या प्रमाणे निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही. 12. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली हा आरोप सिध्द करण्यात तक्रारदार अयशस्वी ठरले असले तरीही सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून प्राप्त झालेली इसाराची रक्कम रु.1,20,000/- तक्रारदारांना परत करणे आवश्यक आहे. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये त्यास संमती दिली आहे. त्यावरुन पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 92/2009 अंशतः मान्य करण्यात येते. 2. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना रु.1,20,000/- करारनामा दिनांक 8 जुन, 2005 पासून 9 टक्के व्याजाने अदा करावी. असा आदेश देण्यात येतो. 3.. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी वरील आदेशाची पुर्तता न्याय निर्णयाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवडयाचे आत करावी. 4. खर्चाबद्दल आदेश नाही. 5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |