तक्रारदार : स्वतः सामनेवाले : प्रतिनिधी तसेच वकीलामार्फत हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. तक्रारदार हे पती पत्नी असून त्यांनी सा.वाले क्र.1 विकासक/बिल्डर फर्म यसांचे कडून 6 मार्च, 2005 च्या करारान्वये सदनिका क्रमांक 202 डी.विंग, बिल्डींग क्र.2, दुसरा मजला, श्रीकृष्णा कॉम्प्लेक्स वेस्ट्रन एक्सप्रेस हायवे,बोरीवली(पूर्व) येथे खरेदी करण्याचे ठरविले. सदनिकेची एकूण किंमत रु.13,02,000/- ठरली व किरकोळ खर्च रु.43,340/- अशी ठरली. सा.वाले क्र.1 बिल्डरने सदनिकेचा ताबा बांधकाम पूर्ण करुन 30 नोव्हेंबर, 2006 रोजी किंवा त्यापूर्वी तक्रारदारांना द्यावयाचा होता. सा.वाले क्र.2 व 3 हे सा.वाले क्र.1 बिल्डर फर्मचे भागीदार आहेत तर सा.वाले क्र.4 हे पूर्वी भागीदार होते. 2. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सदनिकेचे किंमतीपोटी रु.75,000/- 6 मार्च, 2005 रोजी अदा केले. त्यानंतर तक्रारदाराने आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून गृह कर्ज रु.13 लाख मंजूर करुन घेतले. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे बँकेला द्यावयाच्या कागदपत्रांचा तगादा लावला. परंतु सा.वाले यांनी तक्रारदारांना बँकेकडे हजर करण्याकरीता आवश्यक ती कागदपत्रे पुरविली नाही. तक्रारदारांनी त्या बद्दल सा.वाले यांना अनेक पत्रे लिहीली. दरम्यान सा.वाले यांचेकडून 11 ऑक्टोबर, 2006 रोजी सदनिकेची बाकी किंमत भरण्याबद्दल तक्रारदारांना पत्र प्राप्त झाले व त्या पत्राप्रमाणे तक्रारदारांनी रु.5,89,020/- रुपयाचा धनादेश सा.वाले यांचेकडे दिनांक 13 ऑगस्ट, 2008 रोजी पाठविला. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना करारनाम्या प्रमाणे ताबा देण्याबद्दल कायदेशीर नोटीस दिनांक 26 ऑगस्ट, 2008 रोजी पाठविली. सा.वाले यांनी त्या नोटीशीला 11 सप्टेंबर, 2008 रोजी उत्तर दिले. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी ज्यादा किंमत मागीतली. अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्तुत मंचाकडे दिनांक 23.12.2008 रोजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा तसेच तक्रारदारांना द्यावे लागणारे दरम्यानच्या काळातील निवासस्थानाचे मासीक भाडे रु.10,000/- प्रतीमहा तसेच नुकसान भरपाई रु.10,000/- या प्रमाणे मागणी केलेली आहे. 3. सा.वाले क्र.1 ते 3 भागीदारी हयांनी आपली कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान झालेला दिनांक 14 मार्च, 2005 रोजीचा करारनामा तसेच तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी अदा केलेले 75,000/- मान्य केले. तथापी सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे करारनाम्यामध्ये तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सा.वाले यांना द्यावयाच्या रक्कमेचा तपशिल दिला होता. व बांधकामाच्या टंप्याप्रमाणे तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सा.वाले यांना वेळोवेळी ठराविक रक्कमा अदा करणे आवश्यक होते. तथापी तक्रारदार यांनी करारनाम्यात नमुद केल्याप्रमाणे सा.वाले यांनी दिलेल्या टंप्याप्रमाणे सदनिकेची किंमत अदा केली नाही. त्याबद्दल सा.वाले यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी स्मरणपत्रे पाठविली. सा.वाले यांनी 11 ऑक्टोबर, 2006 च्या पत्राव्दारे येणे बाकी रक्कमेची मागणी केली होती व त्यानंतर अदमासे 2 वर्षानंतर म्हणजे 13 ऑगस्ट, 2008 रोजी तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.5,89,020/- येवढया रक्कमेचा धनादेश 19 फेब्रृवारी, 2008 म्हणजे 6 महिन्यापूर्वीची तारीख टाकून पाठविला. 13 ऑगस्ट नंतर बँकेला सलग सुट्टी असल्याने सा.वाले तो धनादेश वटवू शकले नाहीत. या प्रमाणे तक्रारदारांना सा.वाले यांना सदरहू किंमत अदा करावयाची नाही व तक्रारदारांचा व्यवहार व वागणूक प्रामाणीकपणाची नाही व तक्रारदार यांनी करारनाम्याचा भंग केला असा आरोप सा.वाले यांनी केला आहे. 4. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, ते बांधत असलेल्या इमारतीचे काही मजले बाहेरुन टी.डी.आर. विकत घेवून बांधकाम करावयाचे होते. परंतु मा. उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगरातील बांधकामांना टी.डी.आर.वापरुन बांधकाम पूर्ण करण्यास मनाई केल्याने सा.वाले आपला प्रकल्प वेळेत पूर्ण करु शकले नाहीत. मा. उच्च न्यायालयाचा मनाई हुकुम संपुष्टात आल्यानंतर सा.वाले यांनी 13 मजली इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे. याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेच्या व्यवहाराचे संदर्भात सुवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या तक्रारीतील आरोपास नकार दिला. 5. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या कैफीयतीला प्रतिउत्त्राचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सा.वाले यांचे भागीदार यांचे पुरावे शपथपत्र दाखल केले व आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 6. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादात त्यांच्या कैफीयतीमधील मुद्यांचा पुनरुच्चार केला व लेखी युक्तीवादाचे परिच्छेद क्र.14 मध्ये असे कथन केले की, तक्रारदार हे पूर्वी ठरलेल्या किंमतीपेक्षा रु.1500/- प्रती चौरसफुट या दराने ज्यादा किंमत सा.वाले हयांना द्यावयास तंयार असतील तर सा.वाले तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावयास तंयार आहेत. अन्यथा सा.वाले तक्रारदारांनी अदा केलेली रक्कम रु.75,000/- 9 टक्के व्याज दराने परत करावयास तंयार आहेत. 7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, पुराव्याचे शपथपत्र, करारनामा , नोटीस व दोन्ही बाजुंचा लेखी युक्तीवाद याचे वाचन केले. दोन्ही बाजुंच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यानुरुप तक्रारीच्या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीत नमुद केलेल्या सदनिकेचा ताबा करारनाम्याप्रमाणे दिला नाही व तक्रारदारांना सदनिकेच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरिण्यात ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | नाही. | 2 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा असे निर्देश तक्रारदारांच्या मागणीप्रमाणे देणे योग्य व न्याय राहील काय ? | नाही. . | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 8. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत करारनाम्याची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये सदनिकेचे वर्णन दिलेले आहे. करारनाम्यात वादग्रस्त सदनिकेचे वर्णन डी-202, 442 चौरस फुट चटई क्षेत्र, दुसरा मजला, इमारत क्रमांक 2 असे वर्णन व एकूण किंमत रु.13,02,000/- नमुद केलेली आहे. करारनाम्याचे कलीम 10 प्रमाणे सदनिकेचा ताबा सा.वाले यांनी तक्रारदारांना 30 नोव्हेंबर, 2006 किंवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. करारनाम्यात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती या बद्दल उभय पक्षकारामध्ये वाद नाही. 9. सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी सुरवातीला फक्त रु.75,000/- अदा केले. व त्यानंतर करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे सदनिकेच्या किंमतीपोटी द्यावयाची रक्कम अदा केली नाही. तक्रारदार यांचेही असे कथन नाही की, रु.75,000/-पेक्षा जास्त रक्कम 2008 पूर्वी त्यांनी सा.वाले यांना अदा केली होती. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे 13 ऑगस्ट, 2008 रोजी एक धनादेश पाठविला, परंतु त्या मुंद्याची चर्चा न्याय निर्णयाच्या नंतरच्या भागात करण्यात येईल. करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे वाचन केले असताना असे दिसून येते की, करारनाम्यातील सुची क्रमांक 3 प्रमाणे तक्रारदारांना रु.1,30,200/- करारनामा नोंदणीपर्यत देणे होते. त्यानंतर रु.2,60,400/- जास्तीचे काम झाले असताना देणे होते. सूची क्र.3 मध्ये तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सदनिका किंमतीपोटी ठरलेल्या टंप्याप्रमाणे किती रक्कम अदा करावयाची आहे याचा तपशिल दिलेला आहे. सा.वाले यांचे असेही कथन की, तक्रारदारांनी दिलेल्या टंप्याप्रमाणे व करारनाम्यातील सुची प्रमाणे क्र.3 प्रमाणे रक्कम अदा केलेली नाही व कराराचा भंग केला. 10. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे कैफीयतीस प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले व त्यामध्ये परिच्छेद क्र.9 मध्ये असे कथन केले की, तक्रारदार हे सदनिका खरेदी करण्यास इश्चुक असल्याने तक्रारदारांनी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे ऑक्टोबर, 2004 मध्ये 13 लाख रुपयाची गृह कर्ज मागणी केली व आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने 15 नोव्हेंबर, 2004 च्या पत्राने तक्रारदारांची गृह कर्जाची मागणी मान्य केली. तक्रारदार व सा.वाले यांच्यात सदनिका खरेदीचा करारनामा दिनांक 6 मार्च, 2005 रोजी झाला. म्हणजे तक्रारदारांनी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे संपर्क सा.वाले यांच्या संपर्कात येण्यापूर्वी प्रस्तापित केला होता. ही बाब असे दर्शविते की, तक्रारदारांना आय.सी.आय.सी.आय.बँकेकडून घेतलेले गृह कर्ज या तक्रारीतील सदनिकेबाबत किंवा विशिष्ट सदनिकेबद्दल असे नव्हते. तक्रारदारांना आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून गृह कर्ज मंजूर झाले ते पत्र दिनांक 15 नोव्हेंबर, 2004 च्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. यामध्ये देखील प्रस्तुत सदनिकेचा उल्लेख नाही. व त्या पत्रावरुन असे दिसते की, आय.सी.आय.सी.आय.बँकेकडून घेतलेले रुपये 13 लाख गृह कर्ज काही विशिष्ट अटीवर अदा करण्याची तंयारी दाखविली होती. 11. तक्रारदार सा.वाले यांना ठरल्याप्रमाणे सदनिकेची किंमत अदा करु शकले नाहीत व या संदर्भात तक्रारदारांनी असे कथन केले की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वेळोवेळी पत्रे लिहीली. परंतु सा.वाले यांनी त्या पत्राप्रमाणे काही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदारांनी त्या पत्राचा तपशिल तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये दिलेला आहे. त्या पत्रांचे प्रस्तुत मंचाने वाचन केले. त्यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, तक्रारदार हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे द्यावयाच्या कागदपत्रांची मागणी करत होते. येथे महत्वाची एक बाब नमुद करणे आवश्यक की, तक्रारदारांनी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून 2005-06 मध्ये प्राप्त झालेले कुठलेही पत्र हजर केलेले नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांच्या तक्रारीत देखील असा उल्लेख नाही की, तक्रारदार हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडे गृह कर्ज प्राप्त होणेकामी सारखे संपर्कात होते व आय.सी.आय.सी.आय. बँकेत सारखे भेटी देत होते व सा.वाले यांनी कागदपत्र न पुरविल्याने आय.सी.आय.सी.आय. बँक गृह कर्ज तक्रारदारांना अदा करु शकत नाही. या स्वरुपाचे कथन तक्रारीमध्ये तसेच पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये असणे तक्रारदार यांचेकडून अपेक्षित होते. सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये सदनिका खरेदी करणारा ग्राहक बँकेकडून कर्ज घेतो व बँकेकडे करारनाम्याची प्रत व बँकेला आवश्यक असणारी कागदपत्रे बिल्डरकडून प्राप्त करुन ती बँकेला पुरवितो. ते शक्य नसेल तर बँक बिल्डरकडून ती कागदपत्रे उपलब्ध करुन घेते व त्याप्रमाणे बिल्डरदेखील बँकेकडे सदनिका खरेदीदाराचे विनंतीवरुन कागदपत्र बँकेला पाठवितात. प्रस्तुत प्रकरणात आश्चर्याची बाब म्हणजे तक्रारदारांनी बँकेला कागदपत्राच्या संदर्भात एकही पत्र लिहीले असेल तर ते देखील त्यांनी दाखल केलेले नाही. यावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना पाठविलेली स्मरणपत्रे ही केवळ सा.वाले यांना तक्रारदारांनी बैकेकडे दाखल करावयाची कागदपत्रे पुरविली नाही याचा पुरावा निर्माण करण्याकामी दिली होती. तक्रारदारांचा जर प्रामाणिकपणे तसा प्रयत्न केला असता तर तक्रारदारांनी निश्चितच बँकेकडे तसा पत्रव्यवहार केला असता. त्याचप्रमाणे सा.वाले यांना कागदपत्र पुरविण्याबद्दल कायदेशीर नोटीस दिली असती. सबब तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये नमुद केलेल्या पत्रातील मजकुरावरुन असा निष्कर्ष काढता येत नाही की, तक्रारदार हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या संपर्कात होते, परंतु सा.वाले यांनी बँकेला कागदपत्र पुरविली नसल्याने तक्रारदारांचे गृहकर्ज मंजूर होऊ शकले नाही. 12. वरील निष्कर्षास पुष्टी तक्रारदारांच्या एका अन्य वर्तनावरुन मिळते. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रक्कम मागणी करणारी पत्रे पाठविली. सा.वाले यांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रासोबत त्या पत्रांच्या छायांकित प्रती हजर केलेल्या आहेत. यावरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 2.3.05 ,9.4.05,8.6.05,4.7.05,9.8.05, या प्रमाणे बांधकाम टंप्याप्रमाणे व करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे रक्कम मागणी केली होती. त्यानंतर तक्रारदारांना सा.वाले यांचेकडून दिनांक 11.10.2006 रोजी एक पत्र प्राप्त झाले ते तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.12 वर हजर केले आहे. त्या पत्राव्दारे सा.वाले यांना तक्रारदारांकडून रु.6,64,020/-वजा पुर्वी अदा केलेले रु.75,000/-बाकी येणे रक्कम रु.5,89,020/- येवढया रक्कमेची मागणी केली होती. दिनांक 11.10.2006 च्या पत्रापुर्वीच इमारतीच्या तिस-या मजल्याचे काम पूर्ण झाले होते. तक्रारदारांच्या या पत्रावरुन अंदाजे दोन वर्षानंतर म्हणजे 13.8.2008 रोजी पत्र निशाणी 11 सोबत रु.5,89,020/- येवढया रक्कमेचा बँक ऑफ महाराष्ट्र चा धनादेश सा.वाले यांचेकडे दिनांक 13.8.2008 रोजी कुरीयरने पाठविला. हा धनादेश पाठविताना तक्रारदारांनी त्या धनादेशावर 19.2.2008 म्हणजे 6 महीने पूर्ण होण्यास 5 दिवस कमी अशी तारीख टाकली. सा.वाले यांनी तो धनादेश कुरीयरने मिळाल्याची पोचपावती तक्रारीत हजर केलेली आहे व सा.वाले देखील तो धनादेश मिळाल्याचे मान्य करतात. तथापी या संदर्भात सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, 13.8.2008 नंतर बँकेला काही दिवस सलग सुट्टी असल्याने सा.वाले तो धनादेश बँकेत जमा करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी आपल्या तोंडी युक्तीवादात असे समर्थन केले की, कुरीयरने पाठविलेला धनादेश जर गहाळ झाला तर गुंतागुंत निर्माण होईल. म्हणून तक्रारदारांनी धनादेशावर सहा महिने पुर्वीची तारीख टाकली. सबब तो अन्य खात्यामध्ये जमा होण्याची शक्यता नव्हती. तक्रारदारांना प्रामाणीकपणे सा.वाले यांना जर रक्कम अदा करायची असती तर तक्रारदारांनी 13.8.2008 रोजी पाठविलेल्या धनादेशावर दि.19.2.2008 ही जवळपास 6 महिन्यापूर्वीची तारीख टाकली नसती.यावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रक्कम अदा केल्याचा पुरावा उभा करण्याचा एक प्रयत्न केला. तथापी तक्रारदारांना प्रामाणीकपणे व सदहेतुने रक्कम अदा करावयाची नव्हती. हा धनादेश देखील सा.वाले यांचेकडून बरीच स्मरणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर सा.वाले यांचेकडे पाठविला होता. 13. वरील चर्चेवरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी करारनामा दिनांक 6 मार्च, 2005 मध्ये सुची क्रमांक 3 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व त्या टंप्याप्रमाणे सा.वाले यांना रक्कम अदा केली नाही. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना करारनाम्यावर फक्त रु.75,000/-अदा केले. व त्यानंतर 13 मार्च,2008 रोजी पाठविलेला वादग्रस्त धनादेशा व्यतिरिक्त घेतलेली रक्कम अदा केलेली नाही. करारनाम्याच्या कलम 36 प्रमाणे सदनिका खरेदीदाराने करारनाम्याप्रमाणे रक्कम अदा करणे आवश्यक होते व ती रक्कम अदा केली नाही तर करारनामा रद्द होणार होता. या दरम्यान करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेची किंमत सा.वाले यांना अदा करणे ही जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर होती. ती तक्रारदार पार पाडू शकले नाहीत. करारनाम्यामध्ये अशी कुठलीही तरतुद नाही की तक्रारदार यांनी बँकेकडून कर्ज घेवून व ते कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सा.वाले यांना ठरलेल्या टंप्याप्रमाणे रक्कम अदा करावी. सबब तक्रारदार व तसेच बँक यामध्ये झालेल्या व्यवहारास सा.वाले पक्षकार नव्हते व ती त्यांची जबाबदारी नव्हती. सदनिकेच्या किमतीपोटी द्यावयाची रक्कम कशी उभी करावयाची हा प्रश्न तक्रारदारांचा होता व तो प्रश्न त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न करुन सोडविणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या प्रकरणात या प्रकारचा कोणताही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. व केवळ सा.वाले यांचेकडे वेळोवेळी कागदपत्रांची मागणी केली असा पत्ररुपी पुरावा उभा केला आहे. त्यावरुन तक्रारदार हे खरोखरच बँकेकडून कर्ज मिळवून सा.वाले यांना वेळोवेळी रक्कम अदा करण्यास इच्छुक होते असे दिसत नाही. 14. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत असे कथन केले की, सा.वाले यांनी प्रकल्पाचे बांधकाम मध्यंतरी थांबविले होते. व नंतर सा.वाले यांनी बाधकाम सुरु केले. या प्रकारचे कथन तक्रारदारांच्या तक्रारीत नसून त्यांच्या लेखी युक्तीवादामध्ये आहे. या उलट सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मुंबई उप नगरात टी.डी.आर.चा वापर करुन पूर्ण करावयाच्या प्रकल्पा बद्दल मनाई हुकुम असल्यामुळे सा.वाले प्रस्तुतच्या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करु करु शकले नाहीत. मनाई हुकुम संपुष्टात आल्यानंतर प्रकल्पाचे शिल्लक कामकाज पुढे सुरु करण्यात आले. तक्रारदारांनी नोंदविलेली सदनिका ही इमारतीच्या दुस-या मजल्यावर होती. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र.8 मध्ये असे कथन की, प्रस्तुतच्या इमारतीच्या बांधकामाला महानगर पालिकेने 21 एप्रिल, 2005 रोजी तिस-या मजल्यापर्यत मंजूरी दिली होती. तक्रारदारांच्या प्रस्तुत कथनास तक्रारदारांनी युक्तीवादाचे दरम्यान महानगर पालिकेने सा.वाले यांना प्रस्तुत इमारतीचे बांधकामाबद्दल दिनांक 20 जून, 2002 रोजी दिलेल्या परवानगीच्या प्रतीमधील मागील बाजूस दिलेल्या नोंदीवरुन पुष्टी मिळते. त्यामध्ये नोंद क्रमांक 9 मध्ये महानगर पालिकेने 21 एप्रिल, 2005 रोजी तिस-या मजल्यापर्यत बांधकामास परवानगी दिली होती असे दिसून येते. TDR वापरुन करावयाचे बांधकाम हे तिस-या मजल्याच्या वर होते. सबब मा. उच्च न्यायालयाच्या मनाई हुकुमाच्या आदेशाप्रमाणे प्रकल्पाचे पुढील बांधकाम होऊ शकले नाही हा मुद्दा प्रस्तुतच्या प्रकरणात गौण ठरतो. 15. तथापी न्यायनिर्णयाचे वरील भागात चर्चा केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे सा.वाले यांना रक्कम अदा केली नाही व सुरुवातीचे 75/- हजार रुपये दिनांक 6 मार्च, 2005 रोजी अदा केल्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना कुठलीही रक्कम अदा केली नाही. दरम्यान सा.वाले यांनी तक्रारदारांना नोटीस/स्मरणपत्राव्दारे कराराप्रमाणे नोटीस अदा करण्याची मागणी केली. तथापी तक्रारदार त्या मागणीची पुर्तता करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी आय.सी.आय.सी.आय.बँकेत गृह कर्जाचे संदर्भात मागणी केली होती. परंतु आय.सी.आय.सी.आय.बँकेकडून गृह कर्ज उपलब्ध करुन घेवून ते सा.वाले यांना अदा करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी या बद्दल काही पुरावा दाखल केला नसलातरी त्यावरुन खरोखरच तक्रारदार हे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेडे गृह कर्जाचे संदर्भात संपर्कात होते व पुरेशा गांर्भीयाने ते प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होते असे दिसून येत नाही. या मुंद्याची चर्चा निर्णयाचे वरील भागात आलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रुपये 5,89,020/- चा धनादेश, त्या धनादेशावर 19 फेब्रृवारी 2008 रोजीची तारीख टाकून 13 ऑगस्ट,2008 च्या पत्रासोबत सा.वाला यांचेकडे पाठविला. धनादेशाची वैधता 6 महीन्याची असल्याने व 6 महीन्याचा काळ संपण्यास काही दिवस असताना सा.वाला यांना तो प्राप्त झाल्याने व दरम्यान बँकेस सुट्टी असल्याने सा.वाले तो धनादेश त्यांचे बँकेत जमा करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी या संदर्भात असा खुलासा केला की, धनादेश गहाळ झाला तर प्रकरणात गुंतागुंत वाढेल. म्हणून त्यांनी 6 महीन्याची मागील तारीख धनादेशावर टाकली होती. हा खुलासा तर्कास पटत नाही व तो सुसंगत नाही. ही बाब देखील स्पष्ट करते की, तक्रारदार यांनी सा.वाले यांना रक्कम अदा करणेकरीता कराराप्रमाणे पुर्तता करण्याचा प्रयत्न केला नाही व तक्रारदारांनी केवळ पुरावा उभा करण्याचा एक प्रयत्न केला. वरील सर्व परिस्थितीत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा दिला नाही हा आरोप तक्रारदार सिध्द करु शकत नाहीत. सबब सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करु शकले नाहीत. 16. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादाचे परिच्छेद क्र.14 मध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे सा.वाले यांना प्रती चैरसफुट 1500/- रुपये ज्यादा किंमत देण्यास तंयार असतील तर सा.वाले तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देण्यास तंयार आहेत. अन्यथा तक्रारदारांनी अदा केलेली मुळ रक्कम रु.75,000/- 9 टक्के व्याजाने परत करावयास तंयार आहेत. प्रस्तुतच्या प्रकरणात सा.वाले क्र.1 ते 3 यांनी लेखी युक्तीवाद दिनांक 9.8.2010 रोजी दाखल केला. तक्रारदार व सा.वाला यांचा तोंडी युक्तीवाद दिनांक 27.4.2011 रोजी ऐकण्यात आला. म्हणजे साधारणतः 7 ते 8 महिन्यानंतर तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारदारांनी सा.वाले यांनी दिलेल्या लेखी युक्तीवास देकार,मान्य असल्याबद्दल दरम्यानचे काळात निवेदन किंवा शपथपत्र दाखल केले नाही. तसेच तोंडी युक्तीवादामध्ये देखील तसे निवेदन केले नाही. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार हे पूर्वी ठरलेल्या किंमतीपेक्षा रु.1500/- प्रती चौरसफुट या दराने ज्यादा दर देण्यास तंयार नाहीत. व तक्रारदारांना ते कथन मान्य नाही. सहाजिकच तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सुरुवातीला अदा केलेली रक्कम रु.75,000/- अदा केलेल्या दिनांकापासून 9 टक्के व्याजाने परत वसुल करण्यास पात्र आहेत. या पेक्षा अन्य स्वरुपाची दाद तक्रारदारांना देणे शक्य नाही. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब जरी तक्रारदार सिध्द करु शकले नसले तरीही सा.वाले यांचेकडून तक्रारदार हे 75,000/- रुपये 9 टक्के व्याजासह परत वसुल करुन घेण्यास पात्र असल्याने त्या मर्यादेपर्यत तक्रार अंशतः मंजूर करावी लागते. 17. वरील निष्कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 751/2008 अंशतः मान्य करण्यात येते. 2. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना मुळ रक्कम रुपये 75,000/-त्यावर 9 टक्के व्याजाने दिनांक 6 मार्च,2005 पासुन ते रक्कम अदा करेपर्यत याप्रमाणे अदा करावी. 3.. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवडयाचे आत करावी. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |