मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 03/03/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी गैरअर्जदाराचे अष्टविनायक ओम या योजनेतील 5380 चौ.फु.चा प्लॉट क्र. 02, प.ह.क्र.42, ख.क्र.37/1, 37/2, मौजा शंकरपूर येथील भुखंडाबाबत दि.22.05.2006 रोजी विक्रीचा करार करुन, रु.14,79,500/- मध्ये खरेदी करण्याचे नोंदणीकृत केले. विक्रीच्या कराराप्रमाणे एकूण रु.4,00,000/- रोख स्वरुपात गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्याने दिले. परंतू जेव्हा उर्वरित रक्कम रु.10,79,500/- घेऊन मे 2007 मध्ये गैरअर्जदाराचे कार्यालयात घेऊन गेला व विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता, गैरअर्जदाराने जमिनीचे अकृषीकरण न केल्याने व नगर रचना विभागाकडून मंजूर प्राप्त नसल्याने, ते विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. तसेच पुढे मंजूरी मिळाल्यावर कळवू नाहीतर दिलेल्या रकमेवर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मुदत ठेवीच्या व्याजाच्या दरापेक्षा दुप्पट व्याजाने रक्कम परत करतील असे सांगितले. परंतु नंतर कधीही गैरअर्जदाराने या मंजूरी मिळाल्याचे कळविले नसल्याने तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली असता केवळ आश्वासन देण्याशिवाय गैरअर्जदाराने काहीच केले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याला मंचासमोर येण्याशिवाय पर्याय उरला नाही व त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, रु.4,00,000/- अदा केलेली रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मुदत ठेवीच्या व्याजाच्या दरापेक्षा दुप्पट व्याजासह परत करावी, किंवा तक्रारीत नमूद प्लॉटचे उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.50,000/- भरपाई व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.25,000/- द्यावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना दिली असता, त्यांनी तक्रारी लेखी उत्तर दाखल करुन, मंचाला तक्रार चालविण्याचे क्षेत्रिय अधिकार नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. तसेच पुढे परिच्छेदनिहाय उत्तरात रु.1,50,000/- रकमेचा दि.19.05.2006 चा धनादेश हा अष्टविनायक इस्टेट 3 मध्ये प्लॉट क्र. 10 नोंदणी करण्याकरीता ट्रांसफर केल्याचे नमूद केले आहे. त्याबाबत त्यांनी स्टेटमेंट ऑफ पेमेंटची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच रु.2,50,000/- रोख स्वरुपात कधीही तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना अदा केले नाही. त्यासंबंधीचा कागदोपत्री कुठलाही पुरावा त्यांचेकडे नाही. तक्रारीत नमूद लेआऊट हे अकृषक न झाल्याने व नगर रचना विभागाकडून त्याला मंजूरी न मिळाल्याने, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तसे कळविले नाही. तक्रारकर्ता कधीही प्लॉटचे विक्रीपत्र किंवा रक्कम परत मागण्याकरीता आला नाही. जर तक्रारकर्त्याला रक्कम परत पाहिले असल्याने गैरअर्जदार सहयोगाने बँकेच्या दराने वरील रक्कम परत करण्यास तयार आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेत कुठलीही कमतरता नाही. तक्रारकर्त्यास गैरअर्जदाराकडून प्लॉट संदर्भात कुठलीही रक्कम देणे नाही, म्हणून सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे.
3. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. दाखल दस्तऐवजांवरुन व पुराव्यावरुन या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराच्या अष्टविनायक ओम या लेआऊटमधील प्लॉट क्र. 2 या संदर्भात विक्रीचा करारनामा केला होता. सदर करारनाम्यानुसार सदर प्लॉटचा एकूण मोबदला रु.14,79,500/- इतका उभय पक्षामध्ये ठरला होता. त्यापैक्ी तक्रारकर्त्याने रु.1,50,000/- गैरअर्जदाराने धनादेशाद्वारे अदा केले होते. दस्तऐवजावरील हेही निदर्शनास येते की, सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास अष्टविनायक ईस्टेट 3 या नविन योजनेत स्थानांतरीत केलेली होती. तक्रारकर्त्याचे संमतीने सदर रक्कम अष्टविनायक ईस्टेट 3 मध्ये हस्तांतरीत केल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदाराचे हे म्हणणे किंवा संबंधित दस्तऐवज खोडून काढण्याकरीता तक्रारकर्त्याने कुठलाही पूरावा दाखल केला नाही अथवा प्रतीउत्तरही दाखल केले नाही. त्यामुळे गैरअर्जदाराचे सदर म्हणण्यात तथ्य आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. म्हणजेच पर्यायाने तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम तक्रारकर्त्याचे संमतीने गैरअर्जदाराचे दुस-या योजनेत ट्रांसफर झाल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत तक्रारकर्त्याने केलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी या मंचाला मान्य करता येणार नाही, कारण या योजनेसंदर्भात कुठलेही देणे-घेणे गैरअर्जदाराकडे उरलेले दिसून येत नाही. याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराने रु.2,50,000/- अदा केल्याचे म्हटले आहे. परंतू त्या संदर्भात कुठलाही पूरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम अदा केली हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचाला मान्य करता येणार नाही. वरील वस्तूस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदाराने सेवेत कमतरता दिली आहे असे म्हणता येणार नाही. वरील निदर्शनासह सदर तक्रार निकाली काढण्यात येते.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्वतः सहन करावा.