Complaint Case No. CC/362/2017 | ( Date of Filing : 28 Aug 2017 ) |
| | 1. NAZIR NASIR KHAN | R/O. 406, VINOBA BHAVE NAGAR, NAGPUR 440017 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. ASHTAVINAYAK PLANNERS & DEVELOPERS PVT. LTD., THROUGH PARTNER SHRI. AJAY KRISHNAMOHAN JAISWAL | R/O. 5TH FLOOR, LAXMISADA APRT., NEAR SAI MANDIR, CHHATRAPATI SQUARE, WARDHA ROAD, NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाचा विकसन करण्याचा आणि त्यावर सदनिका व दुकानाचे बांधकाम करुन ते विकण्याचा व्यवसाय आहे. विरुध्द पक्षाच्या मौजा शंकरपूर येथील अष्टविनायक इम्पायर मधील योजनेतील सदनिका वाटप बाबत जाहिरात दिली होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे त्याच्या शंकरपूर मधील योजनेतील सदनिका खरेदीकरिता संपर्क साधला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदरच्या योजनेतील सदनिका क्रं. 102 ही रुपये 19,00,000/- मध्ये विकण्याचे ठरले व तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदनिका क्रं. 102 चे वाटप पत्र नोंदविण्यात आले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने रुपये 1100/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले आणि त्यानंतर वेळोवेळी रक्कम जमा केली व शेवटचा हप्ता हा दि. 30.06.2010 ला रुपये 70,000/- जमा केले, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 3,81,000/- जमा केली व त्याबाबतच्या विरुध्द पक्षाने पावत्या दिलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने एवढी मोठी रक्कम जमा केल्यानंतर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे Agreement to sale (विक्रीचा करारनामा) करुन दिला नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने सदरच्या जागेवरील जमीनीचे कोणत्याही प्रकारे विकसन केलेले नसून त्यावर बांधकाम केलेले नाही. तरी ही विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्तीकडून सदनिके पोटी उर्वरित रक्कमेची मागणी करीत आहे व त्याकरिता विरुध्द पक्षाने दि. 12.06.2010, 02.03.2010, 02.05.2010 ला तक्रारकर्त्याला रक्कमेचे मागणी पत्र पाठविलेली होती.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाला सन 2014 पासून विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे विक्रीपत्राचा करारनामा करुन दिला नाही किंवा सदनिकेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 03.04.2017 ला विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारुन तक्रारकर्त्याला सदनिका क्रं. 102 चे विक्रीपत्र करुन सदनिकेचा ताबा द्यावा व आवश्यक दस्तावेज हस्तांतरित करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यातील विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने दि. 10.01.2010 ला सदनिका खरेदी पोटी बुकिंग रक्कम दिल्यानंतर शेवटचा हप्ता दि. 30.06.2010 ला अदा केला होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने रक्कम न दिल्यामुळे रक्कमे अभावी शासनाने नकाशा मंजूर केला नाही. त्यामुळे मौजा-शंकरपूर येथील अष्टविनायक एम्पायर मधील सदनिका क्रं. 102 चे बांधकाम करु शकला नाही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकला नाही.
- तक्रारकर्त्याने सदनिकेच्या रक्कमेचा शेवटचा हप्ता दि. 30.06.2010 ला दिल्यानंतर एकदम पाच वर्षानंतर दि. 09.08.2017 ला प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केल्यामुळे सदरची तक्रार कायद्यानुसार मुदतबाहय असून ती दिवाणी आणि क्रिमीनल स्वरुपाची असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचाला अधिकार नसल्याने तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- शंकरपूर, खसरा क्रं. 74/1, 74/2, 74/3, प.ह.नं. 42, तह.जि.नागपूर येथील अष्टविनायक एम्पायर मधील सदनिका क्रं. 102 ही रुपये 2,099/- प्रति. चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 19,00,000/- मध्ये घेण्याचे ठरले होते व त्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे दि. 10.01.2010 रोजी रुपये 1100/- देऊन बुक केला होता व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने वाटप पत्र ही निर्गमित केले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 30.06.2010 पर्यंत सदनिका खरेदी पोटी एकूण रुपये 3,80,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम बांधकामाच्या टप्प्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाला अदा करणार होता हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका विक्रीपोटी दि.30.06.2010 पर्यंत रुपये 3,80,000/- स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे विक्रीपत्राचा करारनामा करुन दिला नाही तसेच सदनिका बांधकाम करावयाच्या जागेचे विकसन करुन त्यावर बांधकाम सुरु केले नाही. परंतु दि. 02.03.2010 , 02.05.2010, 12.06.2010 रोजी तक्रारकर्त्याला सदनिका विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कमेची मागणीकरिता पत्र पाठविले, ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सदनिका पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 15,20,000/- स्वीकारुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे विक्रीपत्र करुन सदनिकेचा ताबा द्यावा व सदनिका विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा
किंवा उपरोक्त सदनिकेचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलली रक्कम रुपये 3,80,000/- व त्यावर दि. 30.06.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |