DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/19/2017 | ( Date of Filing : 13 Jan 2017 ) |
| | 1. SHRI. DURGESH BRIJLAL GUPTA | R/O. JUNI SHUKRAWARI, GANDHI PUTALA, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. ASHTAVINAYAK PLANNER AND DEVELOPERS, THROUGH- PARTNERS | R/O. 5TH FLOOR, NEAR SAI MANDIR, CHHATRAPATI SQUARE, WARDHA ROAD, NAGPUR. | Nagpur | Maharashtra | 2. SHRI. AJAY KRISHNAMOHAN JAISWAL, PARTNER, M/S. ASHTAVINAYAK PLANNER AND DEVELOPERS | R/O. 134, CHETANA APRT., RAMDASPETH, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra | 3. SHRI. GIRISH MOTILAL JAISWAL, PARTNER, M/S. ASHTAVINAYAK PLANNER AND DEVELOPERS | R/O. 134, CHETANA APRT., RAMDASPETH, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
For the Complainant: | DILIP P. JAISWAL, Advocate | For the Opp. Party: | M.V.Gangwal, Advocate | |
Dated : 27 Dec 2019 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 ही फर्म असून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे त्याचे भागीदार असून अष्टविनायक डेव्हल्पर्स या नावाने व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मौजा- जामठा, ता.जि. नागपूर येथील अष्टविनायक एम्प्यार टाऊनशिप (पाम सिटी) मौजा- गवसी, ता.जि. नागपूर येथील गणेश अपार्टमेंट मधील तिस-या मजल्यावरील फ्लॅट क्रं. 307, क्षेत्रफळ 857 स्के. फु. हा रुपये 17,22,570/- मध्ये खरेदी करण्याचे दि. 11.07.2011 रोजी ठरविले व दिनांक 17.01.2012 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला. याकरिता तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी मिळून दिनांक 30.12.2012 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 6,89,028/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 23.03.2015 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली. सदरच्या नोटीसला तक्रारकर्त्याने दि. 04.04.2015 रोजी उत्तर पाठविले व त्यात त्यांना दुस-या मजल्याचे बांधकाम पूर्ण करुन तिस-या मजल्याचे बांधकाम करण्याकरिता सूचविले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 27.06.2011 गॅरन्टी बॉन्ड लिहून दिलेला आहे. त्यात असे नमूद केले होते की, सदरचा गॅरन्टी बॉन्ड लिहून दिल्यापासून कोणत्याही कारणास्तव तक्रारकर्त्याने 12 महिन्याच्या आंत सदर फ्लॅटचे आरक्षण रद्द केल्यास विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला त्याच्याकडून घेतलेली रक्कम 12 टक्के व्याजासह परत करतील. परंतु विरुध्द पक्षाने विहित मुदतीत फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण केले नाही आणि गॅरन्टी बॉन्डप्रमाणे कोणतीही पूर्तता केली नाही. याकरिता तक्रारकर्त्याने वारंवांर विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला व गॅरन्टी बॉन्ड व विक्रीच्या करारनामाप्रमाणे पूर्तता करण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीची दखल घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्षाने नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी उपरोक्त तिस-या मजल्यावरील फ्लॅट क्रं. 307, याचे सर्व बांधकाम करुन सर्व सुख-सुविधां पुरवाव्या व त्याचे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व सदर फ्लॅटचा तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. किंवा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली एकूण रक्कम रुपये 6,89,028/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष यांना मंचामार्फत व वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष प्रकरणात हजर झाले व त्यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 15 वर दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने आरक्षित केलेला फ्लॅट हा सर्व सुखसुविधांसह तयार आहे व सदरच्या फ्लॅटचे तो आजही विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहे. याकरिता तक्रारकर्त्याने फ्लॅटची उर्वरित रक्कम देऊन सदर फ्लॅटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन घ्यावे व फ्लॅटचा प्रत्यक्ष ताबा घ्यावा. परंतु तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाला उर्वरित रक्कम देण्यास असमर्थ असल्याचे त्याने दर्शविले व विरुध्द पक्षाच्या दुस-या बेसा टाऊनशिप या योजने मध्ये असलेला फ्लॅट देण्याकरिता विनंती केली. विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त्यांनी स्वतः जवळील रक्कमेवर तक्रारकर्त्याच्या फ्लॅटचे बांधकाम केलेले आहे व या रक्कमेवर विरुध्द पक्ष यांना व्याज भरावे लागत आहे. तक्रारकर्त्याचा विरुध्द पक्षा सोबत दिनांक 17.01.2012 रोजी करण्यात आलेला करारनामा हा 18 महिन्याकरिता करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला ठरल्याप्रमाणे रक्कम अदा केलेली नाही, त्यामुळे बांधकामाची किंमत दररोज वाढत आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या फ्लॅटचे बांधकाम स्वतःच्या जवळील रक्कमेने केले. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने कुठल्याही अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला नाही अथवा दोषपूर्ण सेवा दिली नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे उर्वरित रक्कम न भरल्यामुळे विरुध्द पक्षाला आर्थिक नुकसान झाले. विरुध्द पक्षाने व्याजाने रक्कम आणून तक्रारकर्त्याच्या फ्लॅटचे बांधकाम केलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या या वर्तणूकीमुळे विरुध्द पक्षाची ध्येयपूर्ण योजना विस्कळीत झाली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिउत्तर दाखल करुन विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरातील संपूर्ण कथन खोटे असल्याचे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत केवळ पहिल्या मजल्यावरीलच बांधकाम पूर्ण केलेले असून दुस-या मजल्यावरील बांधकाम सुरु केलेले आहे. तसेच त्यांचे इमारतीचे बांधकाम अतिशय हळुवार पध्दतीने सुरु आहे व तिस-या मजल्यावरील बांधकाम सुरु करण्याकरिता त्यांना बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मागणी मंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर यांचे अवलोकन केले व उभय पक्षाच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावर खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविले.
-
अ. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मौजा- जामठा, ता.जि. नागपूर येथील अष्टविनायक एम्प्यार टाऊनशिप (पाम सिटी) मौजा- गवसी, ता.जि. नागपूर येथील गणेश अपार्टमेंट मधील तिस-या मजल्यावरील फ्लॅट क्रं. 307, क्षेत्रफळ 857 स्के. फु. हा रुपये 17,22,570/- मध्ये खरेदी करण्याचे दि. 11.07.2011 रोजी ठरविले व त्यानुसार दिनांक 17.01.2012 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी मिळून विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 30.12.2012 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 6,89,028/- जमा केली असल्याचे रक्कमेच्या पावत्या इत्यादी दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तऐवजावरुन उभय पक्षात दि. 16.01.2012 रोजी विक्रीचा करारनामा झालेला असल्याचे व दिनांक 27.06.2011 स्पष्ट विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला गॅरन्टी बॉन्ड लिहून दिले असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या गॅरन्टी बॉन्ड मध्ये असे नमूद केले आहे की, सदरचा गॅरन्टी बॉन्ड लिहून दिल्यापासून कोणत्याही कारणास्तव तक्रारकर्त्याने 12 महिन्याच्या आंत सदर फ्लॅटचे आरक्षण रद्द केल्यास विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला त्याच्याकडून घेतलेली रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत करतील.
- विरुध्द पक्षाने तिस-या मजल्यावरील उपरोक्त फ्लॅटचे बांधकाम सर्व सुख सोयींसह तयार केलेले आहे व सदरचे फ्लॅटचे बांधकाम करण्याकरिता त्याने रक्कम व्याजाने आणलेली असे आपल्या उत्तरात नमूद केले असले तरी आपल्या कथनाच्या समर्थनार्थ कर्ज घेतल्याबाबतचे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने अद्याप पर्यंत फ्लॅटचे बांधकाम कोणत्या मजल्यापर्यंत व कुठपर्यंत किती झालेले आहे हे दाखवून देण्याकरिता कोणतेही फोटो दाखल केलेले नाही. उभय पक्षांनी आपले म्हणणे सिध्द करण्याकरिता सबळ पुरावे दाखल केलेल नाही. करिता विरुध्द पक्षाचे उत्तर विचारार्थ घेण्या योग्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅट करिता ठरलेल्या रक्कमेच्या अर्धी रक्कम स्वीकारलेली आहे. तरी सुध्दा विरुध्द पक्षाने विक्रीच्या करारनाम्यानुसार व गॅरन्टी बॉन्डनुसार ठरल्याप्रमाणे पूर्तता केलेली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी कृती आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या उपरोक्त फ्लॅट क्रं. 307 चे संपूर्ण बांधकाम मुळ सुविधांसह पूर्ण करुन द्यावे व तक्रारकर्त्याकडे असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 10,33,542/- स्वीकारावी व तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष फ्लॅटचा ताबा द्यावा. तसेच सदरहू फ्लॅटच्या विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
किंवा उपरोक्त फ्लॅटचे बांधकाम कोणत्याही कारणास्तव पूर्ण करुन कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 6,89,028/- व त्यावर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेला शेवटचा हप्ता म्हणजेच दि. 02.01.2013 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रककम तक्रारकर्त्याला द्यावी. - विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |