मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.

 

 

 (पारित दिनांक – 16/12/2011)

1.                 तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, त्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍या अष्‍टविनायक ईस्‍टेट या योजनेमधील प्‍लॉट क्र. 89, एकूण क्षेत्रफळ 3127 चौ.फु.चा, तो रु.7,27,206/- (प्‍लॉटची किंमत रु.3,75,000/- + विकास खर्च रु.3,52,206/-) मध्‍ये खरेदी केला. दि.03.05.2006 रोजी गैरअर्जदार यांनी सदर प्‍लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास करुन दिले. गैरअर्जदार यांनी प्‍लॉटचा विकास करुन सिवर लाईन टाकणे, महानगर पालिकेची पाणी पुरवठा जोडणी करणे, विद्युतीकरण, टार रोड, बगिचा, सर्वसामान्‍य उपयोगाकरीता जागा या सोयी व सुविधा पुरविण्‍याचे कबूल करुन त्‍यापोटी सदर शुल्‍क स्विकारुनदेखील सदर सोयी व सुविधा पुरविल्‍या नाही, तसेच भुखंडाची आखणी न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला सदर भुखंडावर घर बांधणे शक्‍य झाले नाही. तसेच भुखंडाचा उपयोग करता आला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस आर्थिक, मानसिक त्रास झाला. गैरअर्जदार यांची सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथा असून, सेवेतील कमतरता आहे, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली असून, मागणी केली की, विकासाबाबत घेतलेली रक्‍कम रु.3,52,206/- ही रक्‍कम 15 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी किंवा तीन महिन्‍याचे आत प्‍लॉट विकसित करुन द्यावा, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.25,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.                सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्‍यात आली असता गैरअर्जदारांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन, तक्रारकर्तीच्‍या पतीला सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाही. तसेच कोणतेही अधिकार नसतांना कुठलेही मुळ कागदपत्रे दाखल केलेली नाही. सदर तक्रार कालमर्यादेत नाही आणि सदर वाद हा दिवाणी न्‍यायालयासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे. त्‍यामुळे मंचासमोर सदर तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नाही. सदर लेआऊटमध्‍ये विकास कार्य सुरु असून त्‍याला विलंब लागणार आहे. विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये सदर बाब नमूद आहे. त्‍या विलंबास तक्रारकर्त्‍याची ना हरकत राहील असे स्‍पष्‍ट लिहिलेले असून त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने सही केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार यांनी विकास कार्यापोटी रु.3,52,206/- एवढी रक्‍कम फ्लॅटच्‍या विकास कार्याकरीता कधीही घेतलेली नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांनी दिलेल्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.

 

 

3.                सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर, मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

 

4.                प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती पाहता सदरची तक्रार ही या न्‍यायमंचाचे अधिकार क्षेत्रात येते. तसेच लाभार्थी या नात्‍याने तक्रारकर्तीचे पती यांना सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच तक्रारकर्तीची त्‍यास संमती आहे. त्‍याप्रमाणे भुखंडाच्‍या किमतीसोबत विकास शुल्‍क स्विकारुनदेखील अद्यापपावेतो गैरअर्जदार यांनी सदर लेआऊटचा विकास केला नाही. हे पाहता सदर तक्रार कालावधीत आहे व मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे.

 

 

5.                निर्विवादपणे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांचेकडून त्‍यांच्‍या अष्‍टविनायक ईस्‍टेट या लेआऊटमधील प्‍लॉट क्र. 89 हा रु.7,27,206/- एवढया मोबदल्‍यात खरेदी केलेला होता. त्‍याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र दि.03.05.2006 रोजी करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या अखत्‍यारीत करुन दिले होते. विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे पृष्‍ठ क्र. 2 वरील कलम (1) पाहता सदर किमतीत विकास शुल्‍क अंतर्भूत आहे हे निदर्शनास येते. पृष्‍ठ क्र. 19 वरील दस्‍तऐवजांमध्‍ये Development Features नुसार गैरअर्जदार यांनी कॉलनी अंतर्गत टार रोड, सीवर लाईन, विद्युतीकरण, लँडस्‍केप गार्डन, चिल्‍ड्रन पार्क, पब्‍लीक युटीलिटी, वॉटर सप्‍लाय या विकास कामाचे आश्‍वासन दिल्‍याचे दिसून येते. गैरअर्जदार यांनी सदर प्रकरणात दाखल केलेले दस्‍तऐवज ही छायांकित प्रती असल्‍यामुळे ते मान्‍य करता येणार नाही असा आक्षेप घेतला. परंतू सदर दस्‍तऐवज खोटे आहेत असे गैरअर्जदार यांचे म्‍हणणे नाही. त्‍यामुळे मंचाला गैरअर्जदाराचा सदर आक्षेप मान्‍य करता येत नाही.

 

6.                सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याची महत्‍वाची तक्रार ही आहे की, गैरअर्जदार यांनी विकास खर्चापोटी शुल्‍क स्विकारुनही अद्यापपावेतो विकासाची कार्ये केलेली नाहीत. गैरअर्जदार यांच्‍या मते त्‍यांनी विकास खर्चाची रक्‍कम स्विकारली नाही. तसेच विकास कार्य सुरु आहे, त्‍याला विलंब लागणार आहे ही बाब विक्री करारानाम्‍याच्‍या परिच्‍छेद क्र. 10 मध्‍ये नमूद केलेली आहे आणि त्‍यास तक्रारकर्त्‍याची हरकत नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विक्री करारामध्‍ये सहीसुध्‍दा केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने 03.05.2006 रोजी संपूर्ण विकास शुल्‍कासह भुखंडाची रक्‍कम दिल्‍याचे दिसून येते. तसेच विक्रीपत्राच्‍या करारनाम्‍यातील परिच्‍छेद क्र. 10 पाहता विकास कार्याबाबत अवधी जरी गैरअर्जदार यांनी दिलेला नसला तरी वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या निर्णयाचा विचार करता जेथे अवधी दिलेला नसेल तरी तो अवधी reasonable असावा. त्‍यात तक्रारकर्त्‍याकडून विकास शुल्‍क कार्यापोटी रक्‍कम स्विकारुन तो स्विकारला नसल्‍याचे सांगणे, सदर विकास कार्याकरीता किती विलंब लागेल याची कुठलीही कल्‍पना न देता विकास शुल्‍क आकारुन 5 वर्ष ओलांडल्‍यानंतरही विकास कार्याकरीता विलंब लागेल असे मोघम सांगून ग्राहकांची फसवणुक करणे ही गैरअर्जदार यांची कृती निश्चितच अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे. गैरअर्जदार यांच्‍या सदरच्‍या कृतीमुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यास आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व त्‍यासाठी गैरअर्जदार हे जबाबदार आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते. सबब आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराने, आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून, 6 महिन्‍याचे आत करारामध्‍ये  मान्‍य केल्‍याप्रमाणे सर्व सोयी व सुविधा उपलब्‍ध करुन द्यावा व भुखंड विकसित  करुन द्यावा. सदर अवधीमध्‍ये भुखंड विकसित न झाल्‍यास, सदर कालावधीनंतर      तक्रारकर्त्‍यास सदर विकास शुल्‍काची रक्‍कम परत करावी.

3)    गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व शारिरीक क्षतिपूर्तीबाबत रु.10,000/-      व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.

 4)   सदर आदेश क्र. 3 ची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून      30 दिवसाचे आत करावी.