| Complaint Case No. CC/572/2020 | | ( Date of Filing : 24 Dec 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. ANANDKUMAR KARTIK KUMBHAREY | | R/O. 26, SHIVNERI GHARKUL, RAYMOND COLONY, BEHIND RELIANCE PETROL PUMP, SAONER, NAGPUR-441107 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S. ASHTAVINAYAK DEVELOPERS, THROUGH PARTNER- SHRI. GIRISH MOTILAL JAISWAL | | R/O.C/O. SHRIKANT NISTANE, INDRANIL ALTO, FLAT NO.501, RAHATE COLONY, JAWAHARLAL DARDA MARG, NAGPUR-440012 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. AJAY KRISHNAMOHAN JAISWAL PARTNER, M/S. ASHTAVINAYAK DEVELOPERS | | R/O. PLOT NO.30, RAVINDRA NAGAR,(PRATAPNAGAR), BEHIND RADHE MANGAL HALL, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 ही फर्म असून विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे भागीदार आहेत. विरुध्द पक्ष हे जमीन खरेदी करुन त्‍याला विकसित करुन त्‍यावर बांधकाम करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्‍या मौजा-जामठा, प.ह.नं. 42, तह.जि.नागपूर येथील अष्‍टविनायक गॅलक्‍सी या योजनेतील बांधलेल्‍या बहुमजली इमारत गजानन अपार्टमेंट मधील टाईप 1,विंग –सी, मधील पहिल्या मजल्‍यावरील सदनिका क्रं. 111, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 41.288 चौ.मी. आणि सुपर बिल्‍टअप एरिया 72.84 चौ.मी. व जमीनीतील अविभाज्‍य भाग 0.237% चौ.मी. ही एकूण किंमत रुपये 11,00,000/- एवढया रक्‍कमेत विकत घेण्‍याचा दि. 17.10.2014 रोजी नोंदणीकृत करार केला होता व दि.27.04.2011 पर्यंत विरुध्द पक्षाला रुपये 2,26,100/- अदा केले व उर्वरित रक्कम ही तक्रारकर्ता हे बँकेतून कर्ज घेऊन विरुध्द पक्ष यांना देण्याचे ठरले होते, त्या प्रमाणे बँकेने विरुध्द पक्ष यांना रुपये 7,38,900/- दिनांक 31.03.2017 पर्यन्त दिले व उर्वरित रक्कम विरुध्द पक्ष यांना देण्यास थांबविले कारण विरुध्द पक्ष यांनी बांधकाम पूर्णत्वास नेले नव्हते. बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍याप्रमाणे अदा करावयाची होती आणि करारानुसार विरुध्द पक्ष हे विक्री करारनाम्‍यापासून 36 महिन्‍याच्‍या आत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देणार होता. तसेच इमारती मधील आवश्यक सोयी सुविधा ही पुरविणार होता.परंतु विरुध्द पक्ष यांनी खोटे आश्वासन देवून तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष यांना वारंवार संपर्क करून बांधकाम व प्रत्यक्ष ताबा देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. सदरच्‍या सदनिका खरेदीकरिता बॅंकेकडून रुपये 7,38,900/- चे कर्ज विरुध्द पक्षाला अदा करण्‍यात आले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला सदरच्‍या सदनिका खरेदी पोटी असे एकूण रुपये 9,70,000/- अदा केले होते. तसेच तक्रारकर्त्याने स्‍टॅम्‍प डयुटी पोटी रुपये 80,200/- आणि नोंदणी फी म्हणून रुपये 14,570/- विक्रीपत्रा पोटी अदा केलेल्‍या रक्‍कमे व्‍यतिरिक्‍त अदा केली होती. त्‍यानंतर ही विरुध्द पक्षाने सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व करारानुसार इतर आवश्यक सोयी सुविधा देखील पुरविल्‍या नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व ताबा ही दिला नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्द पक्षाला सदरच्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याकरिता विरुध्द पक्षाच्‍या कार्यालयास अनेक वेळा भेट दिली असता विरुध्द पक्ष गैरहजर होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 28.08.2020 ला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्षाने उपरोक्‍त नमूद सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याच्या नावे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून सर्व सुखसुविधासह सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा 3 महिन्‍याच्‍या आत देण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेल्‍या रक्‍कमेवर नोव्हेबर 2017 पासून 12 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत देण्‍याचा आदेश द्यावा किंवा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्कम जानेवारी 2011 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून तक्रारीत त्‍यांच्‍यावर लावलेल्‍या आक्षेपाचे खंडन केले. तसेच आपल्‍या विशेष कथनात नमूद केले की, उभय पक्षात सदनिका विक्रीबाबत झालेला व्‍यवहार व त्‍यापोटी रक्कम रुपये 9,70,000/- स्‍वीकारली असल्‍याचे बाब मान्‍य केलेली आहे. तसेच त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला कि, तक्रारकर्त्याने इन्व्हेस्टमेन्ट करिता फ्लॅट बुक केला होता म्हणून ते वि.प. यांचे ग्राहक होत नाही. तसेच त्यांनी नमूद केले कि, फ्लॅटचे बांधकाम सुरु आहे फक्त आतील प्लॅस्टर चे काम, किचन रूम , टॉयलेट, खिडक्या चे कम्म होणे बाकी आहे म्हणून फ्लॅटचा ताबा व विक्री करून देऊ शकले नाही. तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रात मोडते वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारचे अनुचित व्यापार प्रथेचे अवलंब केला नाही म्हणून सदरहू तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. त्‍याचप्रमाणे सदरची तक्रार Specific relief Act अंतर्गत येत असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत येत नसून दिवाणी न्‍यायालयात चालण्‍या योग्‍य असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, विक्री करारनामा प्रमाणे रक्कम विक्रीपत्र नोंदणी खर्चासह विरुध्द पक्षाकडे जमा केल्‍यास तो तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहे. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार उशिरा दाखल केल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार मुदतबाहय आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे व विरुध्द पक्षाच्‍या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून रुपये 11,00,000/- मध्‍ये सदनिका विकण्‍याचा करार केला होता हे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला रक्कम रुपये 9,70,000/- अदा केली असल्‍याच्‍या कथनात उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एवढी मोठी रक्कम अदा केल्‍यावर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,30,000/- एवढी रक्कम घेणे शिल्‍लक आहे व सदरची रक्कम देण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व विक्रीपत्र ही नोंदवून दिले नाही. अथवा सदनिका पोटी स्‍वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र नोंदणीकरिता लागणारा खर्च रुपये 94,770/- यापूर्वी भरलेला आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,30,000/- स्‍वीकारुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मौजा-जामठा, प.ह.नं. 42, तह.जि.नागपूर येथील अष्‍टविनायक गॅलक्‍सी या योजनेतील बांधलेल्‍या बहुमजली इमारत गजानन अपार्टमेंट मधील टाईप 1, विंग –सी, मधील पहिल्या मजल्‍यावरील सदनिका क्रं. 111, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 41.288 चौ.मी. आणि सुपर बिल्‍टअप एरिया 72.84 चौ.मी. व जमीनीतील अविभाज्‍य भाग 0.237% चौ.मी. चे बांधकाम पूर्ण करुन आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन विरुध्द पक्षाने स्वखर्चाने तक्रारकर्त्याच्या नावे सदनिकेचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष ताबा द्यावा.
किंवा उपरोक्‍त सदनिकेचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तांत्रिक अडचण असल्‍यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये 9,70,000/- ही रक्कम दि. 31.03.2017 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने स्‍टॅम्‍प डयुटी पोटी अदा केलेली रक्कम रुपये 80,200/- आणि नोंदणी फी म्हणून विक्रीपत्रा पोटी भरलेली रक्कम रुपये 14,570/- असे मिळून एकूण रक्‍क्‍म रुपये 94,770/- या रक्‍कमेवर दि. 17.10.2014 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्त्‍याला परत करावी. - विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
