Complaint Case No. CC/492/2022 | ( Date of Filing : 19 Jul 2022 ) |
| | 1. SHRI. PAWANSINGH VILASSINGH GOUR | R/O. NANDAJI NAGAR, GANGABAI GHAT ROAD, MAHAL, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. ASHTALAXMI REALITIES PVT. LTD. THROUGH ITS DIRECTOR | OFF.AT, 4TH FLOOR, BHIWAPAUKAR CHEMBERS, OPP. YASHWANT STADIUM, DHANTOLI, NAGPUR-440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI. SUSHIL PARASRAMJI KHOBRAGADE (DIRECTOR) | OFF.AT, 4TH FLOOR, BHIWAPAUKAR CHEMBERS, OPP. YASHWANT STADIUM, DHANTOLI, NAGPUR-440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा "अष्टलक्ष्मी रिअल इस्टेट प्रा.लि." या नावाने व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – धामणा, खसरा क्रं. 75, प.ह.नं. 36, तह. जि. नागपूर येथील मॉ भवानी सिटी मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1130.22 स्के.फूट, हा रुपये 5,08,599/- मध्ये विकत घेण्याकरिता दिनांक 27.12.2017 रोजी बुकिंग फॉर्म भरतांना रुपये 35,000/- अदा केले होते. त्यानंतर दि. 29.09.2018 पर्यंत रुपये 4,10,000/- अदा केल्यानंतर उभय पक्षात दि. 24.11.2018 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला असून उर्वरित रक्कम रुपये 98,599/- कायदेशीर विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने दि. 21.12.2018 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रुपये 98,599/- अदा केले. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 5,08,599/- अदा केले आहे. तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 25.09.2020 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रुपये 50,000/- धनादेशा द्वारे व रुपये 13,255/- नगद स्वरुपात स्टॅम्प डयुटी पोटी अदा केले होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला या संबंधीच्या पावत्या दिलेल्या आहेत. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये 5,71,845/- अदा केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास करारपत्रा द्वारे ले-आऊट मध्ये रोडचे काम करुन देणार, रोडच्या बाजुला झाडे लावणार, कुंपण आणि 24 तास सुरक्षा, इलेक्ट्रीक सप्लाय, वॉटर सप्लाय, सार्वजनिक गेस्ट हाऊस इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे करारनामा पत्रात नमूद करुन आश्वासन दिले होते. तसेच शासना मार्फत आवश्यक त्या स्वीकृती प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देणार होते.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाकडे ऑगस्ट 2020 पासून सतत विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता कळविले की, शासना मार्फत अद्याप स्वीकृती प्राप्त झालेली नसल्यामुळे विक्रीपत्र करुन देता येणार नाही. त्यानंतर दि. 26.07.2021 रोजी विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या कार्यालयात बोलवून सदरच्या भूखंडाचे विकसन शुल्क म्हणून रुपये 22,605/- ची अतिरिक्त मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम विरुध्द पक्षाकडे त्वरित जमा केल्यामुळे, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे सदरच्या भूखंडाचे दि. 26.07.2021 रोजीच लेखी स्वरुपात ताबा पत्र (Possession letter) दिले.
- त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे अनेक वेळा सदरच्या भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे विरुध्द पक्षाला दि. 31.05.2022 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, परंतु विरुध्द पक्षाने सदरच्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त नमूद भूखंडाचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र नोंदवून जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास कायदेशीर किंवा तांत्रिक दृष्टया अडचण असल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 5,71,845/- द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आणि शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द दि. 30.05.2023 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले व त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्द पक्षानी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – धामणा, खसरा क्रं. 75, प.ह.नं. 36, तह. जि. नागपूर येथील मॉ भवानी सिटी मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1130.22 स्के.फूट, हा रुपये 5,08,599/- मध्ये विकत घेण्याकरिता दिनांक 27.12.2017 रोजी बुकिंग फॉर्म भरतांना रक्कम रुपये 35,000/- अदा केले व त्यानंतर त्यानंतर दि. 24.11.2018 पर्यंत रुपये 4,10,000/- अदा केल्यानंतर उभय पक्षात विक्रीचा करारनामा करण्यात आला असून उर्वरित रक्कम रुपये 98,599/- कायदेशीर विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे ठरले होते. हे नि.क्रं. 2 वर दाखल विक्रीचा करारनामावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते.
- त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 21.12.2018 रोजी रुपये 98,599/- अदा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावतीवरुन दिसून येते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 5,08,599/- अदा केले असल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 25.09.2020 रोजी विरुध्द पक्षाकडे रुपये 13,255/- अदा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 (11) वर दाखल पावतीवरुन दिसून येते. त्याचप्रमाणे दि. 26.07.2021 रोजी विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नांवे करुन दिलेल्या नि.क्रं. 2(12) वर दाखल कब्जापत्रात तक्रारकर्त्याने सदरच्या भूखंडापोटी विकसन शुल्क म्हणून रुपये 22,605/- भरले असल्याची नोंद केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये 5,44,459/- अदा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भूखंड खरेदी पोटी असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे कब्जा पत्र करुन दिले, परंतु आजतागायत तक्रारर्त्याच्या नांवे भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही अथवा तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम देखील परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा – धामणा, खसरा क्रं. 75, प.ह.नं. 36, तह. जि. नागपूर येथील मॉ भवानी सिटी मधील भूखंड क्रं. 98, एकूण क्षेत्रफळ 1130.22 स्के.फूट, चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच सदरच्या भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च विरुध्द पक्षाने सोसावा. अथवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यासविरुध्द पक्षानेवादातीत भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 5,44,459/- व त्यावर कब्जापत्र दि. 26.07.2021 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |