श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये. - आ दे श - (पारित दिनांक : 23/11/2010) 1. प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 हे गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 जमिन मालक यांचे मुखत्‍यार धारक असून ते जमिनीचे विकास करुन राहण्‍याकरीता गाळे व बंगले बांधले आहे. या गैरअर्जदारामध्‍ये दि.02.08.2006 रोजी विकासाचा व विकण्‍याचा करारनामा झालेला आहे. त्‍याने गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 कडून रु.20,12,000/- चे घर दि.16.11.2007 च्‍या करारनाम्‍यानुसार विकत घेतले. त्‍याकरीता बुकींगच्‍या वेळेस दि.15.10.2007 रोजी धनादेश क्र.144988 अन्‍वये रु.11,00,000/- गैरअर्जदारास दिले व उर्वरित रक्‍कम रु.9,12,000/- करारनाम्‍यानुसार देण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्ता या रकमेकरीता कर्ज काढणार होता. परंतू गेरअर्जदार क्र. 1 यांनी मागणी केल्‍याने रु.1,00,000/- दि.26.12.2007 रोजी, रु.2,75,000/- दि.17.01.2008 रोजी दिले. त्‍यामुळे विक्रीपत्राचेवेळेस रु.5,37,000/- द्यावयाचे होते. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे एच.डी.एफ.सी.मधून कर्ज काढले असल्‍याने कर्ज खात्‍यातून संपूर्ण रक्‍कम रु.9,12,000/- दि.14.12.2007 रोजी धनादेश क्र.4190 अन्‍वये गैरअर्जदारास मिळाले. अतिरिक्‍त देण्‍यात आलेल्‍या रकमेची मागणी केली असता काही ना काही कारण सांगून गैरअर्जदाराने ती देण्‍याचे टाळले व आजतागायत तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्‍त रक्‍कम रु.3,75,000/- परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते जर ताबा देण्‍यास उशिर केला तर करारातील अटी व शर्तीनुसार नुकसान भरपाई रु.2,000/- प्रती महिन्‍याप्रमाणे दिली नाही. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस दोनवेळा बजावला असता गैरअर्जदाराने त्‍याची पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे त्‍यांनी प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता बांधकामातील काही बाबी अपूर्ण असल्‍याचे निदर्शनास आले. त्‍याबाबत दि.03.07.2008 रोजी पत्र देऊन गैरअर्जदारास लेटर बॉक्‍स, नेम प्‍लेट, गच्‍चीवर लोखंडी लेडर, ग्राऊंड टाईल्‍स गॅप फिलिंग, किचन ओटयावर बाहेरुन सब्‍जा पूर्ण करावयास सांगितले. गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन देतेवेळेस या गोष्‍टी लवकरच पूर्ण करुन देणार असे आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा आजतागायत पूर्ण करुन दिल्‍या नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍तीच्‍या कामाचे रु.2,88,000/- घेतलेले आहेत. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन अतिरिक्‍त स्विकारलेली रक्‍कम रु.3,75,000/- परत करावी, करारनाम्‍याप्रमाणे रु.2,000/- प्रती म‍हीना नुकसान भरपाई मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत रु.50,000/- मिळावे, प्रकरणाचा खर्च मिळावा, अपूर्ण बांधकाम करुन मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 2. सदर प्रकरणाचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्‍यात आला असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात बांधकामाबाबत रु.20,12,000/- देण्‍याचे ठरले होते व तक्रारकर्त्‍याने एच.डी.एफ.सी.बँकेकडून कर्ज घेतले होते या बाबी मान्‍य करुन अतिरिक्‍त रकमेची मागणी केली ही बाब नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने रो हाऊसमध्‍ये बरेच बदल करुन मागितले व अतिरिक्‍त बांधकाम करुन मागितल्‍यामुळे हवे ते बदल करुन देण्‍याकरीता काही कालावधी लागल्‍यामुळे ताबा देण्‍यास उशिर झाला. तसेच गैरअर्जदाराने त्‍या बदलाच्‍या संदर्भात अंदाजपत्रकसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला दिले होते. त्‍यामुळे ते त्‍याच्‍याकडून रु.24,76,000/- घेणे होते. तक्रारकर्त्‍याला रु.22,00,000/- कर्ज एच.डी.एफ.सी.बँकेकडून मंजूर करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्त्‍याला वाढीव बांधकामाबाबत रु.4,64,000/- इतका खर्च येणार होता, त्‍याबाबत रु.3,75,000/- गैरअर्जदाराला दिलेले आहेत. पुढे संपूर्ण उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे इतर म्‍हणणे नाकारलेले आहे. 4. गैरअर्जदार क्र. 2 ते 4 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरामध्‍ये ते फक्‍त जमिनीचे मालक असून जागेचा विकास करण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. 1 ची होती असे त्‍यांनी नमूद केले आहे. 5. सदर तक्रार मंचासमोर दि.16.11.2010 रोजी आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षकारांकडून दाखल करण्‍यात आलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे व कथनांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 6. सदर प्रकरणी उपलब्‍ध कागदपत्रांवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून बंगला खरेदी करण्‍याकरीता व्‍यवहार केला होता व त्‍याकरीता गैरअर्जदारांना रक्‍कमसुध्‍दा दिली होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 7. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून मौजा भामटी, ख.क्र.52/1, शीट क्र.281/32, देवाशिष रो हाऊस अंतर्गत करारनामा केला होता ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज क्र. 1 वरुन सिध्‍द होते व त्‍यामध्‍ये सदर रो हाऊसची किंमत रु.20,12,000/- ठरली होती आणि त्‍यानुसार विक्रीपत्र केल्‍याचे 22.01.2009 रोजी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारीतील वादग्रस्‍त वास्‍तुची किंमत रु.20,00,000/- पेक्षा जास्‍त आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या प्रार्थनेमध्‍ये सदर अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍याबद्दल व जास्‍तीची रक्‍कम जी गैरअर्जदाराने घेतलेली आहे ती परत मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे. परंतू मंचाचे मते वादग्रस्‍त वास्‍तूची किंमत ही रु.20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍यामुळे व मंचाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र रु.20,00,000/- पर्यंत मर्यादित असल्‍यामुळे सदर वादग्रस्‍त मुद्दा हा मंचाचे आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेरचा आहे. जरीही तक्रारकर्त्‍याने केलेली मागणी रु.20,00,000/- पेक्षा कमी असली तरीही ज्‍या वास्‍तुचा वाद आहे त्‍या वास्‍तुची किंमत रु.20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार मंचाचे आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेर आहे, त्‍यामुळे मंच सदर तक्रार निकाली काढीत आहे व तक्रारकर्ता हा वाद योग्‍य त्‍या न्‍यायालयासमोर सोडवून घेण्‍यास मुक्‍त आहे व तशी त्‍याला मुभा आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षांन्‍वये मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यात येत आहे. तक्रारकर्ता आपला वाद हा योग्‍य त्‍या न्‍यायालयासमोर सोडवून घेण्‍यास मुक्‍त आहे. 2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सहन करावा.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |
