दरखास्‍तदार त्‍यांचे वकील श्री. किरण पाटील सह हजर.

गैरअर्जदार गैरहजर.

आदेशः- एम.वाय. मानकर, अध्‍यक्ष द्वारा.

दरखास्‍तदार यांना  आदेशीत कामाबाबत आज रोजी विचारणा केली असता, त्‍यांनी निवेदन केले की, आदेशीत दुरूस्‍तीचे काम अजुनपावेतो झालेले नाही.

   दरखास्‍तदारातर्फे वकील श्री. किरण पाटील व गैरअर्जदारातर्फे वकील श्री. शेखावत यांना दरखास्‍तीबाबत ऐकण्‍यात आले व वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्‍याबाबत ऐकण्‍यात आले होते.

   दरखास्‍त व त्‍यासोबतची दाखल केलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली तसेच मा. राज्‍य आयोगानी प्रथम अपील क्र. एफ.ए/16/20 मध्‍ये दि. 29/08/2017 ला पारीत केलेल्‍या आदेशाचे वाचन करण्‍यात आले.  या मंचानी तक्रार क्र. 281/2013 मध्‍ये दि. 14/10/2015 ला आदेश पारीत करून, सामनेवाले यांना 30 दिवसांच्‍या आत तक्रारदार यांच्‍या सदनिकेच्‍या बाहेरील भागाची दुरूस्‍ती/डागडुजी सोसायटी फंडातुन करण्‍याकरीता  व तसे न केल्‍यास तक्रारदार यांना दुरूसती कामी रू. 75,000/-,दयावे असा आदेश पारीत करण्‍यात आला होता. त्‍याशिवाय, मानसिक त्रासाकरीता रू. 25,000/-,व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 10,000/-, 12 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याबाबत आदेशीत केले होते. सा.वाले यांनी मंचाच्‍या आदेशाविरूध्‍द प्रथम अपील एफ.ए/16/20 मा. राज्‍य आयोगात दाखल केली होती. मा. राज्‍य आयोगानी दि. 29/08/2017 च्‍या आदेशाप्रमाणे या मंचाचा आदेश कायम केला व अपील प्रलंबीत असतांना सामनेवाले यांनी जमा केलेले रू. 1,00,000/-,(एक लाख), दुरूस्‍तीच्‍या कामाकरीता उपयोगात आणण्‍याची सामनेवाले/अपीलन्‍ट यांना मुभा देण्‍यात आली होती. दि. 04/01/2018 ला दरखास्‍तीबाबत उभपक्षांना ऐकण्‍यात आले होते. परंतू, गैरअर्जदार यांनी मंचाचे  आदेशाची पूर्तता केली आहे. याबाबत निवेदन तोंडी किंवा लेखी सादर केलेले नाही.  दरखास्‍तदार यांनी आज निवेदन केल्याप्रमाणे मंचाच्‍या आदेशाची अदयाप पूर्तता नाही.  मा. राज्‍य आयोगानी दि. 29/08/2017 ला आदेश पारीत केल्‍यानंतर आज अंदाजे सहा महिने होत आहेत. परंतू, गैरअर्जदार यांनी मंचाचे आदेशाची पूर्तता करणेकामी काही हालचाल केल्‍याचे दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीमध्‍ये आमच्‍या मते तक्रारदार यांना आदेशीत रक्‍कम देणे योग्‍य होईल. सबब, खालील आदेश.

                     आदेश

1. गैरअर्जदार यांनी मंचात जमा केलेली रू. 1,00,000/-,(एक लाख) ची रक्‍कम दरखास्‍तदार यांना देण्‍यात यावी व उरलेली रक्‍कम रू. 10,000/-,(दहा हजार)  व त्‍यावरील व्‍याजाकरीता तसेच मा. राज्‍य आयोगानी आदेशीत केलेली खर्चाची रक्‍कम रू. 25,000/-,(पंचवीस हजार) करीता मा. जिल्‍हाधिकारी मुंबई उपनगर यांचयाकडे वसुली प्रमाणपत्र पाठविण्‍यात यावा.  

2. दरखास्‍त निकाली काढण्‍यात आली ती वादसूचीमधून काढून टाकण्‍यात यावी.

npk/-