::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–28 जुन,2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द आश्वासित केल्या प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्षाचा बिल्डर व डेव्हलपरचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील कन्हैयासिटी फेज- II, या आवास योजने मधील स्वतंत्र घर क्रं-36 खरेदीसाठी आरक्षीत केले. सदर घराचे क्षेत्रफळ 585 चौरसफूट असून त्याची किम्मत विरुध्दपक्षाने रुपये-10,50,000/- एवढी सांगितली. विरुध्दपक्षाने सांगितल्या नुसार तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी पुढील प्रमाणे रकमा विरुध्दपक्षास अदा केल्यात-
“परिशिष्ट-अ”
Sl. No. | Date | Receipt No. | Amount |
1 | 28/02/2011 | 3254 | 21,000/- |
2 | 02/05/2011 | 4163 | 1,50,000/- |
3 | 19/08/2014 | 7224 | 1,54,725/- |
| | Total Amount | 3,25,725/- |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षास रक्कम दिल्या मुळे तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, त्यानंतर विरुध्दपक्षाने त्यास घर क्रं-36 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र लवकरात लवकर नोंदवून देण्याचे आश्वासन दिले. तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन घराचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला असता विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यास कडून बांधकामाची मंजूरी प्राप्त व्हावयाची असून ती मिळाल्या नंतर बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यास कडे बांधकाम मंजूरी बाबत केलेल्या अर्जाची प्रत सुध्दा त्याला दिली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला आरक्षीत केलेल्या घराचा करारनामा करुन दिला परंतु कराराची प्रत न देता ती प्रत स्वतःकडेच ठेवली व योग्य वेळेस ती प्रत देईल असे आश्वासन दिले, त्यानंतरही वेळोवेळी मागणी करुनही त्याला कराराची प्रत देण्यात आली नाही. ब-याच वेळी विनंती करुनही विरुध्दपक्षाने घराचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्याने त्याला आपली फसगत झाली असल्याचे लक्षात आले. विरुध्दपक्षाने मोक्यावर प्रत्यक्ष्य कोणत्याही बांधकामास सुरुवात केली नसल्याचे त्याला आढळून आले. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे विहित मुदतीत घराचे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून दिले नाही वा त्याने घरापोटी जमा केलेली रक्कमही परत केली नाही, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यास दोषपूर्णसेवा दिल्याने त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यानंतर तो आपल्या आई-वडीलां सोबत माहे एप्रिल ते जुलै-2015 मध्ये विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात त्यास भेटण्यासाठी गेला असता विरुध्दपक्षाने त्यांची भेट घेतली नाही. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयीन कर्मचारी दुर्गा पिल्ले व भारत भूषण यांचे कडे त्याने पैसे परत करण्याची विनंती केली असता त्याला व त्याचे आई वडीलांना धमकी देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-15/06/2015 आणि दिनांक-26/10/2015 रोजी घरापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी लेखी निवेदन दिले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-07/12/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्षाने अद्दापही मोक्यावर प्रत्यक्ष्य बांधकाम केलेले नाही तसेच नजीकच्या भविष्यात बांधकाम होईल याची शक्यता दिसून येत नाही.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम घेऊन प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील कन्हैयासिटी फेज- II, घर क्रं-36 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-3,25,725/- आरक्षण दिनांक-28/02/2011 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रास तसेच आर्थिक नुकसानी बद्दल रुपये-2,00,000/- व नोटीस आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-27,500/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) याशिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याच्या बाजुने मिळावी.
03. विरुध्दपक्षांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना प्राप्त झाल्या बद्दलच्या रजिस्टर पोस्टाची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष हजर झाला नाही वा त्याने आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-03/05/2017 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने सदनीका विक्रीचे जाहिरात पत्रक, सदनीकेच्या किम्मती दर्शविणारे दरपत्रकाची प्रत, सदनीकेपोटी आंशिक रक्कमा विरुध्दपक्षाला दिल्या बद्दल पावत्यांच्य प्रती,विरुध्दपक्षाला दिनांक-15/06/2015 आणि दिनांक-26/10/2015 रोजी घरापोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी दिलेल्या अर्जाच्या प्रती, विरुध्दपक्षास पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती, परत आलेल्या नोटीसच्या लिफाफ्याची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री सुरेंद्र चिचबनकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे प्रबंध संचालक, श्री हेमंत सिकंदर झाम, (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.झाम बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स प्रा.लि. नागपूर व्दारा प्रबंध संचालक- हेमंत सिकंदर झाम असे समजण्यात यावे) याचे सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील कन्हैयासिटी फेज- II, या आवास योजने मधील स्वतंत्र घर क्रं-36 खरेदीसाठी दिनांक-28.02.2011 रोजी आरक्षीत केले. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे सदर घराचे क्षेत्रफळ 585 चौरसफूट असून त्याची किम्मत विरुध्दपक्षाने
रुपये-10,50,000/- एवढी सांगितली. तक्रारकर्त्याने सदर घराचे नोंदणीसाठी विरुध्दपक्षास वेळोवेळी दिनांक-28/02/2011 ते दिनांक-19/08/2014 पर्यंतचे कालावधीत परिशिष्ट “अ”मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रुपये-3,25,725/- अदा केलेत.
08. आपल्या या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्याने स्वतंत्र सदनीकेपोटी रकमा अदा केल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर पुराव्यार्थ दाखल केल्यात, ज्यावरुन तक्रारकर्त्याने परिशिष्ट–“अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे नोंदणी केलेल्या सदनीकेपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये एकूण रक्कम रुपये- एकूण रुपये-3,25,725/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते आणि तक्रारकर्त्याचे कथनाला पुष्टी मिळते.
09. मंचा तर्फे विशेषत्वाने नमुद करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) म्हणून एकाच व्यक्ती म्हणजे प्रबंध संचालक हेमंत सिकंदर झाम याला प्रतिपक्ष म्हणून बनविलेले आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) मध्ये त्याचे वर्धा रोड वरील सोमलवाडा, नागपूर कार्यालयाचा पत्ता नमुद केलेला आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) मध्ये त्याचे बेसा नागपूर कार्यालयाचा पत्ता नमुद केलेला आहे अशाप्रकारे दोन वेगवेगळे पत्ते दर्शवून एकच व्यक्ती प्रबंध संचालक हेमंत सिकंदर झाम याला प्रतिपक्ष बनविलेले आहे.
10. तक्रारकर्त्याने असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने त्यास आरक्षीत घराचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र लवकरात लवकर नोंदवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला असता विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यास कडून बांधकामाची मंजूरी प्राप्त व्हावयाची असून मंजूरी मिळाल्या नंतर बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यास कडे बांधकाम मंजूरी बाबत केलेल्या अर्जाची प्रत सुध्दा पाठविली. विरुध्दपक्षाने त्याला आरक्षीत केलेल्या घराचा करारनामा करुन दिला परंतु कराराची प्रत त्याला न देता स्वतःकडेच ठेवली व योग्य वेळेस ती प्रत देईल असे आश्वासन दिले, त्यानंतरही वेळोवेळी मागणी करुनही त्याला कराराची प्रत देण्यात आली नाही. तो आपल्या आई-वडीलां सोबत माहे एप्रिल ते जुलै-2015 मध्ये विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला असता विरुध्दपक्षाने त्यांची भेट घेतली नाही. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयीन कर्मचारी दुर्गा पिल्ले व भारत भूषण यांनी त्याला व त्याचे आई वडीलांना धमकी दिली त्याचे म्हणण्या प्रमाणे अजूनही विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम केलेले नाही व नजिकच्या भविष्यात ते होईल याची शक्यताही नाही. अशाप्रकारचे आरोप तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द केलेत परंतु विरुध्दपक्ष हा ग्राहक मंचाची रजिस्टर नोटीस प्राप्त होऊनही उपस्थित झाला नाही व त्याने तक्रारकर्त्याने त्याचे विरुध्द केलेले आरोप नाकारलेले नाहीत.
11. येथे हे नमुद करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारअर्जात त्याने आरक्षीत केलेले घर क्रं-36 चे क्षेत्रफळ 585 चौरसफूट असून त्याची किम्मत विरुध्दपक्षने रुपये-10,50,000/- सांगितल्याचे नमुद केलेले आहे परंतु या त्याचे म्हणण्याचे पुराव्यार्थ दस्तऐवज कराराची प्रत इत्यादी सादर केलेली नाही, त्याचे म्हणण्या प्रमाणे विरुध्दपक्षाने करार करुन दिला परंतु कराराची प्रत त्याला दिली नाही, त्यामुळे घर क्रं-36 ची नेमकी किती किम्मत होती ही बाब ग्राहक मंचा समक्ष आलेली नाही. त्याने दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतीवर घर क्रं 36 हा टु बि.एच.के. नमुद केलेला आहे यावरुन त्याने टु बि.एच.के. घर आरक्षीत केले होते ही बाब सिध्द होते. मात्र तक्रारकर्त्यानेच सादर केलेल्या दिनांक-15/07/2012 पासूनचे विरुध्दपक्षाचे दर पत्रका प्रमाणे टू बि.एच.के. घराचे सुपर बिल्टअप क्षेत्रफळ हे 850 चौरसफूट दर्शविलेले असून त्यामध्ये बेसिक कॉस्ट ही रुपये-13,99,000/- दर्शविलेली
असून त्यामध्ये विज मीटर रुपये-25,000/-,डेव्हलपमेंट कॉस्ट रुपये-60,000/-वॉटर चॉर्जेस रुपये-10,000/-, लिगल चॉर्जेस रुपये-10,000/-असे मिळून एकूण किम्मत रुपये-15,04,000/- दर्शविल्याचे दिसून येते, या व्यतिरिक्त नियम नुसार सर्व्हीस टॅक्स, व्हॅट, नोंदणी फी आणि तीन वर्षा करीता देखभाल शुल्क म्हणून रुपये-25,000/- अशी रक्कम त्यात नमुद केलेली आहे.
12. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-15/06/2015 आणि दिनांक-26/10/2015 रोजी घरापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी लेखी निवेदन दिले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. आपल्या या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ त्याने सदर लेखी निवेदनाच्या प्रती पुराव्यार्थ सादर केल्यात त्यावर ते मिळाल्या बद्दल विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी पोच आहे. त्यानंतर त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-07/12/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्याने पुराव्यार्थ रजिस्टर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व पोचची प्रत अभिलेखावर पाठविली. या दाखल पुराव्यां वरुन विरुध्दपक्षाचे प्रामाणिक हेतू बद्दल शंका निर्माण होते, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून आरक्षीत सदनीकेपोटी आंशिक रक्कमा स्विकारुन आश्वासित केल्या प्रमाणे विहित मुदतीत घराचे बांधकाम केले नाही आणि उर्वरीत रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची एक प्रकारे फसवणूक करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होते.
13. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे सदनीकेचे आरक्षण दिनांक- 28/02/2011 रोजी केलेली असून आता सन-2017 अर्धवर्ष उलटून गेलेले आहे. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित सदनीकेपोटी सन-2011 ते सन-2014 पर्यंत आंशिक रकमा स्विकारुनही सदनीकेचे कोणतेही बांधकाम न करणे तसेच प्रस्तावित सदनीकेचे जागे बाबत महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्त करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, करार नोंदवून त्याची प्रत तक्रारकर्त्याला न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
14. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन त्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रककम प्राप्त करुन द्दावा. करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. परंतु विरुध्दपक्षास असे करणे शक्य नसल्यास त्याने करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक स्विकारलेली रक्कम रुपये-3,25,725/- शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-19/08/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह परत करावी तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
15. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
16. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री अलंकार नारायणराव रहाटे यांची, “विरुध्दपक्ष मे. झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर तर्फे प्रबंध संचालक हेमंत सिकंदर झाम” याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षाला” आदेशित करण्यात येते की, त्याने तक्रारर्त्याला करुन दिलेल्या करारा प्रमाणे मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व क्रं-94 मधील कन्हैयासिटी फेज- II, या आवास योजने मधील स्वतंत्र घर क्रं-36 उभय पक्षां मधील करारातील अटी व शर्ती नुसार, तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. विक्रीपत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. तसेच करारात नमुद केल्या प्रमाणे अन्य देय नमुद रकमांचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) “विरुध्दपक्षाला” उपरोक्त नमुद योजनेतील घर क्रं-36 या मालमत्तेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे काही शासकीय तांत्रिक कारणां मुळे अशक्य असल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने नमुद सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,25,725/-(अक्षरी रुपये तीन लक्ष पंचविस हजार सातशे पंचविस फक्त) शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-19/08/2014 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष मे. झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स तर्फे प्रबंध संचालक हेमंत सिकंदर झाम याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.