// आ दे श //
(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 27 जून 2016)
1. उपरोक्त नमूद पाचही तक्रारदारांनी सदरच्या तक्रारी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारी ह्या जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्या असल्या तरी नमूद तक्ररींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्या कायदेविषयक तरतुदींचे आधारे ह्या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदेविषयक तरतुदी सुध्दा नमूद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्हीं नमूद तक्रारींमध्ये एकञितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. वरील तक्रारींचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्यांनी राहण्याकरीता रो हाऊस आवश्यक असल्या कारणाने विरुध्दपक्ष यांचेकडून एक रो हाऊस आरंक्षीत केले. विरुध्दपक्ष हे व्यवसायाने मे.झाम बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. नावाने स्वतःचे फर्म आहे. त्याची मौजा – वागदारा, पटवारी हलका नं.46, खसरा नं.108 व 109 मधील जागेत कन्हैय्या सिटी 1 फेज 1 या नावाने ईमारत बांधून त्यामध्ये 585 चौ.फूट जागेवर 850 चौ.फूट सुपर बिल्ट अपचे बांधकाम असलेले रो हाऊस नं.174 इमरल्ड टु बिएचके आरंक्षीत रो हाऊस आरंक्षीत केले. सदर रो हाऊसचा करारनामा दिनांक 28.4.2012 रोजी करण्यात आला, त्याची एकूण किंमत रुपये 10,51,000/- ठरविण्यात आली होती. त्यापैकी, तक्रारकर्त्याने रुपये 3,12,000/- ची पुर्तता केली. रो हाऊस बांधकाम 24 ते 30 महिण्यात पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याला ताबा द्यावयाचा ठरले होते. करारनाम्याच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विरुध्दपक्षाने पुर्तता केली नाही. त्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने रो हाऊसचे बांधकाम सुध्दा सुरु केलेले नाही, त्यामुळे दिनांक 11.8.2012 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना पञ देवून रो हाऊसचे बांधकाम 6 महिण्याच्या आत पूर्ण करुन रो हाऊसचा ताबा देण्यात यावा असे कळविण्यात आले. तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दाखविला नाही, परंतु तोंडी 2-3 महिण्यात काम चालु करु असे खोटे आश्वासन दिले. शेवटी दिनांक 15.4.2015 रोजी पञ देवून रो हाऊसचे पोटी जमा केलेली रक्कम परत करावी असे कळविले. तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष टाळाटाळ करीत असल्यामुळे शेवटी तक्रारदाराने अधि.खेळकर यांचे मार्फत दिनांक 17.8.2015 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली. त्यात विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 4 ने नोटीस घेण्यास नकार दिला या शे-यानिशी नोटीस परत आली. सरते शेवटी तक्रारकर्त्याला अतिशय मानसिक व शारिरीक ञास झाल्यामुळे सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन प्रार्थना खालील प्रमाणे केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे रो हाऊसपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 3,12,000/- व कराराप्रमाणे राहिलेली उर्वरीत रक्कम घेवून रो हाऊसची विक्रीपञ करुन द्यावे व शक्य नसल्यास दिनांक 3.1.2013 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्के व्याजाने रक्कम परत होण्याचा आदेश व्हावा.
4. अर्जदाराची फसवणूक, शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
5. नोटीस खर्च व इतर खर्च रुपये 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा अशी तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली आहे.
6. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारी बरोबर 1 ते 16 दस्ताऐवज दाखल केले असून त्याप्रमाणे करारनामा, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांना रो हाऊसपोटी दिलेल्या रकमेच्या पावत्या, झालेल्या पञव्यवहाराच्या प्रती व कायदेशिर नोटीस तक्रारी बरोबर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांना नोटीस मिळूनही मंचात उपस्थित न झाल्याने दिनांक 19.1.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत झाला.
7. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी मंचासमक्ष आपले लेखी युक्तीवाद सादर केला, तसेच मंचा समक्ष तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन खालील निष्कर्ष निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? : होय.
2) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ताप्रती अनुचित व्यापार पध्दती : होय.
अवलंबिली आहे काय ?
- निष्कर्ष –
8. सदरची तक्रार ही तक्रारकर्त्याला व त्याचे कुंटूबाला राहण्याकरीता घर हवे होते, त्याकरीता विरुध्दपक्ष यांचेकडून रो हाऊसचे संपूर्ण बांधकाम करुन देण्याचा करारनामा दिनांक 28.4.2012 रोजी रुपये 10,51,000/- मध्ये करुन देण्याचे ठरविण्यात आले व त्यापैकी रो हाऊसपोटी रुपये 3,12,000/- करारनाम्याचे वेळी विरुध्दपक्षाला दिले. सदरचे रो हाऊसचा ताबा 24 ते 30 महिण्यात देण्याचे करारात कबूल केले होते. विरुध्दपक्षाने रो हाऊसचे बांधकाम सुरु केले नाही व ताबा सुध्दा दिला नाही. सदरची तक्रार व दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाशी झालेल्या कराराची पुर्तता होण्यास अतिशय परिश्रम घेतले व रो हाऊसपोटी उर्वरीत रक्कम देण्यास ते आजही तयार आहे. परंतु विरुध्दपक्ष कराराप्रमाणे वागले नाही व तक्रारकर्त्यांशी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे स्पष्ट दिसून पडते. उपरोक्त प्रकरणांमधील संक्षिप्त विवरण व तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षांकडे रो हाऊसपोटी खालील प्रमाणे रक्कम जमा केली आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्यांचे नांव | रो- हाऊसचे सुपर बिल्टअप क्षेञफळ (चौ.फुट) | रो-हाऊस नंबर | करारनामा दिनांक | रो-हाऊसची किंमत (रुपये) | विरुध्दपक्षांकडे रो-हाऊसपोटी जमा केलेली रक्कम (रुपये) |
1. | CC/15/268 | प्रमोद गांवडे | 850 | 174 | 28/04/12 | 10,51,000/- | 3,12,000/- |
2. | CC/15/269 | शरद ढवळे | 850 | 70 | 24/10/10 | 10,51,000/ | 2,10,200/- |
3. | CC/15/270 | प्रकाश भक्ते | 850 | 175 | 25/03/11 | 10,51,000/ | 2,61,000/- |
4. | CC/15/271 | कैलाश चिरुटकर | 850 | 304 | 24/10/10 | 10,51,000/ | 2,10,200/- |
5. | CC/15/272 | गणेश चिरुटकर | 850 | 332 | 24/10/10 | 10,51,000/ | 2,10,200/- |
वरील प्रकणात तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षांकडे रो हाऊसपोटी उपरोक्त जमा रक्कम व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ते पाञ आहे असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांचे विरुध्द तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेश करण्यात येते की, उपरोक्त प्रकरणांमधील तक्रारकर्त्यांनी रो हाऊसपोटी जमा केलेली रक्कम तक्रार क्र. CC/15/268 रुपये 3,12,000/- तसेच तक्रार क्र. CC/15/270 मध्ये रुपये 2,61,000/- दिनांक 3.1.2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने द्यावे.
(3) त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी उपरोक्त प्रकरणांमधील तक्रारकर्त्यांनी रो हाऊसपोटी जमा केलेली रक्कम तक्रार क्र. CC/15/269 मध्ये रुपये 2,10,200/- तसेच तक्रार क्र. CC/15/271 मध्ये रक्कम रुपये 2,10,200/- तसेच तक्रार क्र. CC/15/272 मध्ये रक्कम रुपये 2,10,200/- दिनांक 24.10.2010 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी उपरोक्त प्रकरणातील सर्व तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 5000/- व तक्रार खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये 2000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) सदर आदेशाची प्रत तक्रार क्र. CC/15/268 मध्ये ठेवण्यात येते.
(7) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 27/06/2016