::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–05 ऑक्टोंबर, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्षाचा बिल्डर व डेव्हलपरचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-94, पटवारी हलका क्रं-46, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील “TULIP” 3-BHK, KANHAIYA CITY PHASE II या आवास योजने मधील TWIN DUPLEX No.-112(B), अविभक्त प्लॉट एरिया-1220 चौरसफुट, सुपर बिल्टअप एरिया-1075 चौरसफूट एकूण रुपये-19,51,000/- एवढया किमती मध्ये खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक श्री हेमंत झाम याचे सोबत दिनांक-01 मे, 2011 रोजी केला. (सदर नमुद प्रस्तावित बांधकाम योजनेतील TWIN DUPLEX No.-112(B), चा यापुढे निकालपत्रात उल्लेख करारातील डयुप्लेक्स असा करण्यात येईल) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला सदनीका विक्री करारा पोटी इसारा दाखल दिनांक-01/05/2011 पर्यंत रुपये-3,90,200/- एवढी रक्कम दिली व तेवढी आंशिक रक्कम तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त झाल्याची बाब करारात विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मान्य करण्यात आली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, करारातील डयुप्लेक्सची किम्मत ही बांधकामाचे प्रगती नुसार देण्याचे ठरले होते. विरुध्दपक्षाने करारा मध्ये तो केंव्हा डयुप्लेक्सचे बांधकाम पूर्ण करुन देईल या बद्दलचा उल्लेख करण्याचे टाळले. त्याने करारातील डयुप्लेक्सच्या एकूण किम्मती काही आंशिक रकमा अदा केल्या नंतर विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. बांधकाम मंजूरी नसताना विरुध्दपक्षाने करारातील डयुप्लेक्सपोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक रक्कम स्विकारुन एकप्रकारे त्याची फसवणूकच केलेली आहे, तक्रारकर्त्याची रक्कम विनाकारण विरुध्दपक्षाकडे गुंतून पडली. तक्रारकर्त्या सोबत दिनांक-01.05.2011 रोजी करार करुन व आज जवळपास 06 वर्षाचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही, तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, तो आणि त्याचा मित्र जितेंद्रसिंग राणा यांना विरुध्दपक्षाने वेगळया स्कीम मधील फ्लॅट देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु ते आश्वासन विरुध्दपक्षाने पाळले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-09/02/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षाने करार दिनांक-01/05/2011 प्रमाणे करारातील TWIN DUPLEX No.-112(B) चे संपूर्ण बांधकाम सोयी सुविधांसह करुन त्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-15,60,800/- स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे.
(2) परंतु करारा प्रमाणे डयुप्लेक्सचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील डयुप्लेक्सपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये-3,90,200/- दिनांका-29/04/2011 पासून वार्षिक 24% व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षाचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही ग्राहक मंचा समक्ष हजर झाले नाही वा त्याने आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश अतिरिक्त ग्राहक मंचाने दिनांक-23/06/2017 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने सदनीका विक्रीचा करारनामा आणि विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे त्याला दिलेल्या पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व रजिस्टर पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री देशभ्रतार यांनी मौखीक युक्तीवादाचे वेळी उपस्थित होऊन त्यांचे लेखी युक्तीवालाच मौखीक युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विक्री कराराची प्रत इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.झाम बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स प्रा.लि. नागपूर व्दारा कार्यकारी संचालक- हेमंत झाम असे समजण्यात यावे) विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-94, पटवारी हलका क्रं-46, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील “TULIP” 3-BHK, KANHAIYA CITY PHASE II या आवास योजने मधील TWIN DUPLEX No.-112(B), अविभक्त प्लॉट एरिया-1220 चौरसफुट, सुपर बिल्टअप एरिया-1075 चौरसफूट एकूण रुपये-19,51,000/- एवढया किमती मध्ये खरेदी करण्याचा करार विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक श्री हेमंत झाम याचे सोबत दिनांक-01 मे, 2011 रोजी केला. (सदर नमुद प्रस्तावित बांधकाम योजनेतील TWIN DUPLEX No.-112(B), चा या पुढे निकालपत्रात उल्लेख करारातील डयुप्लेक्स असा करण्यात येईल) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला सदनीका विक्री करारा पोटी इसारा दाखल दिनांक-01/05/2011 पर्यंत रुपये-3,90,200/- एवढी रक्कम दिली व तेवढी आंशिक रक्कम तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त झाल्याची बाब करारात विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मान्य करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने सदर कराराची प्रत, पावत्यांच्या प्रती पुराव्यार्थ दाखल केलेल्या आहेत, करारा प्रमाणे काही रक्कम नोंदणीचे वेळी आणि नंतरच्या रकमा या बांधकाम प्रगती नुसार प्लिंथ लेव्हल, स्लॅब लेव्हल, प्लॉस्टरींग वर्क आणि ताब्याचे वेळी टप्प्या-टप्याने देण्याचे ठरले.
08. दिनांक-01/05/2011 चे डयुप्लेक्स विक्री करारामध्ये असेही नमुद करण्यात आले की,मालमत्ते वरील सर्व कर, महसूल उपकर भरण्याची जबाबदारी ही खरेदीदाराची राहिल तसेच मालमत्तेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्रा संबधाने नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी ही खरेदीदार याची राहिल. तसेच एम.एस.ई.बी. चॉर्जेस, मेन्टनन्स शुल्क, डेव्हलपमेंट चॉर्जेस, पाणी शुल्क, सर्व्हीस टॅक्स आणि इतर कायदेशीर शुल्क देण्याची जबाबदारी ही खरेदीदार याची राहिल. सदर विक्री करारा मध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत झाम याने त्याला तक्रारकर्त्या कडून करार दिनांक-01/05/2011 पर्यंत डयुप्लेक्सपोटी आंशिक रक्कम रुपये-3,90,200/- प्राप्त झाल्याची बाब कबुल केलेली असल्याने तेवढी आंशिक रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
09. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-09/02/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. पुराव्या दाखल नोटीसची प्रत व रजिस्टर पोस्टाची पोच अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेली आहे, त्यावरुन तक्रारकर्त्याचे कथनाला पुष्टी मिळते.
10. तक्रारकर्त्याचा असाही आरोप आहे की, बांधकाम मंजूरी नसताना विरुध्दपक्षाने करारातील डयुप्लेक्सपोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक रक्कम स्विकारुन एकप्रकारे त्याची फसवणूकच केलेली आहे, तक्रारकर्त्याची रक्कम विनाकारण विरुध्दपक्षाकडे गुंतून पडली. तक्रारकर्त्या सोबत दिनांक-01.05.2011 रोजी करार करुन व आज जवळपास 06 वर्षाचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला.
11. तक्रारकर्त्याची तक्रार सत्यापनावर दाखल आहे तसेच त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ नमुद केल्या प्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षाला ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही तो मंचा समक्ष हजर झाला नाही वा त्याने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले त्याचे विरुध्दचे आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित सदनीकेचे जागे बाबत महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्त करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, तक्रारकर्त्याची कायदेशीर नोटीस प्राप्त होऊनही त्यास कोणताही प्रतिसाद न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
12. सर्वसामान्य व्यवहारा मध्ये कोणताही ग्राहक हा नियोजित बांधकाम प्रकल्पा मध्ये पुढील कोणतेही बांधकाम सुरु नसताना पुढील हप्त्यांच्या रकमा या बिल्डरला देणार नाही आणि या प्रकरणात सुध्दा विरुध्दपक्षाला बांधकामची मंजूरी मिळाली नसल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे खंडन करण्यात आलेली नाही.
13. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे हेमंत झाम याने करारातील डयुप्लेक्स क्रं-112 (बी) चे संपूर्ण बांधकाम करारातील व ब्राऊचर मधील नमुद सोयी व सुविधांसह पूर्ण करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम रुपये-15,60,800/- तक्रारकर्त्या कडून स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे नमुद मेन्टनन्स, विद्दुत मीटर, वॉटर टॅक्स, सर्व्हीस टॅक्स, व्हॅट इत्यादी देय शुल्काच्या रकमा तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा परंतु काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीस्तव विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत सिकंदर झाम याला करारातील डयुप्लेक्सचे विक्रीपत्र तक्रारकत्यास नोंदवून देणे शक्य नसल्यास करारात नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अदा केलेली आंशिक एकूण रक्कम रुपये-3,90,200/- शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-02/05/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
14. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.) “Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharat kumar
Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
- “NEW GENERATION REAL ESTATE LTD.-
VERSUS- RAMESH CHANDRA KHURANA” -I (2015) CPJ 567 (NC)
LIMITATION-Until or unless sale deed is
executed the cause of action
continues.
(5) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-
NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.”
-I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till
possession is given and sale deed
is executed.
(6) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री अरविंद कुमार सिंग वल्द गंगा सिंग यांची, विरुध्दपक्ष झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड,नागपूर तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत झाम याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक-01 मे 2011 रोजीचे करारा प्रमाणे डयुप्लेक्स क्रं-112 (बी) चे ब्राऊचर व करारामध्ये नमुद सर्व सोई व सुविधांसह संपूर्ण बांधकाम करावे. नोंदणीकृत विक्रीपत्र डयुप्लेक्सची एकूण किम्मत रुपये-19,51,000/- पैकी तक्रारकर्त्याला उर्वरीत देणे असलेली रक्कम रुपये-15,60,800/- (अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष साठ हजार आठशे फक्त) त्याचे कडून स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे नमुद मेन्टनन्स, विद्दुत मीटर, वॉटर टॅक्स, सर्व्हीस टॅक्स, व्हॅट इत्यादी देय शुल्काच्या रकमा तसेच नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) परंतु उपरोक्त नमुद करारातील डयुप्लेक्सचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक कारणास्तव तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास करारात नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास डयुप्लेक्स पोटी अदा केलेली आंशिक एकूण रक्कम रुपये-3,90,200/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष नव्वद हजार दोनशे फक्त) शेवटच्या रकमेचा हप्ता अदा केल्याचा दिनांक-02/05/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष फर्म झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत सिकंदर झाम याने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.