(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 30 डिसेंबर, 2017)

1.    तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार एका बांधकाम व्‍यवसाय करणा-या कंपनी विरुध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आणि सेवेत कमतरता यासंबंधी दाखल केली आहे.  तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही ‘योगी कन्‍सट्रक्‍शन’ नावाची भागीदारी कंपनी असून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 हे डेव्‍हलपर्स आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने नोंदणीकृत खरेदीखताव्‍दारे भूखंड क्रमांक 248, मौजा – बिनाकी हा दिनांक 30.12.1998 ला खरेदी केला होता.  त्‍यानंतर तिन्‍ही विरुध्‍दपक्षाने मिळून ती मिळकत विकसीत करुन त्‍यावर निवासी ‘‘मानसी अपार्टमेंट’’ संकुल बांधण्‍याचे ठरविले.  जानेवारी 2004 मध्‍ये तक्रारकर्तीने त्‍या ‘‘मानसी अपार्टमेंट’’ मधील सदनिका नं.103 खरेदी करण्‍याची ठरविले, तो सदनिका पहिल्‍या मजल्‍यावर असून त्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 59.83 चौरस मीटर आहे आणि त्‍याची किंमत रुपये 4,00,000/- ठरली.  त्‍यानुसार दिनांक 23.1.2004 ला तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये लिखीत करारनामा झाला आणि त्‍यावेळी तिने रुपये 500/- आगाऊ रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाना दिली.  करारनाम्‍यानुसार सदनिकेची किंमत रुपये 4,00,000/- विक्रीपत्र करेपर्यंत द्यावयाचे होते, ज्‍याची निश्चित तारीख करारनाम्‍यात नमूद नाही.  परंतु, त्‍यात असे नमूद आहे की, विरुध्‍दपक्ष ‘‘मानसी अपार्टमेंट’’ चे बांधकाम दिनांक 30.6.2004 ला किंवा त्‍यापूर्वी पूर्ण करतील आणि तक्रारकर्तीची सदनिका तिला वापरण्‍यास देतील.  बांधकाम पूर्ण करण्‍यास जर विरुध्‍दपक्ष चुकले तर ते तक्रारकर्तीला नुकसान भरपार्इ म्‍हणून रुपये 1500/- प्रतिमाह प्रमाणे जुलै-2004 पासून प्रत्‍यक्ष कब्‍जा देईपर्यंत देईल.  तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तिने त्‍यानंतर रुपये 70,000/- दिनांक 1.4.2004 ला, रुपये 70,500/- दिनांक 1.4.2004 ला आणि रुपये 60,000/- दिनांक 15.3.2004 ला विरुध्‍दपक्षाला दिले.  त्‍याशिवाय, रुपये 2,00,000/- एच.डी.एफ.सी. बँकेने कर्जाचे रुपाने विरुध्‍दपक्षाकडे दिले आणि अशाप्रकारे सदनिकेची संपूर्ण किंमत तक्रारकर्तीने दिली.  परंतु, आजपर्यंत बांधकाम विरुध्‍दपक्षाने पूर्ण केलेले नाही आणि तिने घेतलेल्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र सुध्‍दा करुन दिलेले नाही.  म्‍हणून तिने अशी प्रार्थना केली आहे की, विरुध्‍दपक्षांना आदेश देण्‍यात यावे की, त्‍यांनी ठराविक मुदतीत बांधकाम पूर्ण करावे आणि तिला जुलै 2004 पासून सदनिकेचा कब्‍जा मिळेपर्यंत विरुध्‍दपक्षांनी रुपये 1,500/- प्रतिमाह प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच, सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा आणि झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 1,50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.  

3.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांनी आपले एकत्रित लेखी जबाब सादर करुन तक्रारकर्ती सोबत केलेला करारनामा मान्‍य केला आहे.  परंतु, तिने रुपये 500/- आगाऊ भरले हे नाकबूल केले.  तसेच हे सुध्‍दा नाकबूल केले की, त्‍यांनी दिनांक 30.6.2004 किंवा त्‍यापूर्वी बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते.  पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती आणि तिच्‍या पतीने असे ठरविले होते की, ते एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून कर्ज घेतील, ज्‍यासाठी त्‍यांना रुपये 2,00,500/- चे मार्जीनमनी विरुध्‍दपक्षांना दिल्‍याचे बँकेला दाखविण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 कडून रसिदा हव्‍या होत्‍या.  त्‍यांच्‍या विनंतीनुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने रुपये 2,00,500/- दिल्‍या संबंधीच्‍या 3-4 रसिदा तक्रारकर्तीला दिल्‍या, त्‍यावेळी तक्रारकर्ती तर्फे सांगण्‍यात आले की सदनिकेचा कब्‍जा घेण्‍यापूर्वी ती दिलेल्‍या रसिदांमधील पैसे पूर्ण विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला देईल.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीने त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्तीने त्‍याला करुन दिलेल्‍या आममुखत्‍यारपत्राच्‍या आधारे Memorandum of understanding (MOU)  दिनांक 21.5.2004 करुन दिले.  विरुध्‍दपक्षाचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने त्‍यानंतर सदनिकेची उर्वरीत रक्‍कम दिनांक 30.6.2004 पूर्वी भरली नाही, त्‍यामुळे आता तिला नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होत नाही.  तिने रुपये 4,00,000/- दिले ही बाब नाकबूल करण्‍यात आली आहे.  तक्रारकर्तीला ज्‍या रसिदा देण्‍यात आल्‍या होत्‍या त्‍या Memorandum of understanding नुसार बँकेकडून कर्ज घेण्‍यासाठी दिल्‍या होत्‍या.  संकुलाचे बांधकाम अपूर्ण असल्‍याची बाब नाकबूल करण्‍यात आली.  तक्रारकर्तीने पूर्ण रक्‍कम न दिल्‍यामुळे तिला सदनिकेचा कब्‍जा दिला नाही आणि आता अकरा वर्षानंतर काही मागण्‍याचा अधिकार नाही आणि म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे सांगितले की, ही तक्रार मुदतबाह्य आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने बांधकाम करण्‍याचा करार किंवा आश्‍वासन कधीच दिले नव्‍हते.  त्‍यांनी फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 सोबत मिळकत विकसीत करण्‍याचा करार केला होता आणि सदनिका विकण्‍यासंबंधी संपूर्ण अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला दिला होता.  तक्रारकर्तीने त्‍याला कधीही पैसे दिलेले नाही, तसेच सदनिकेची संपूर्ण किंमत सुध्‍दा दिलेली नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने दिलेल्‍या रसिदांशी किंवा बँकेकडून घेतलेल्‍या कर्जाशी त्‍याचा कुठलाही संबंध नाही.  पुढे असे नमूद केले आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला करुन दिलेल्‍या आममुखत्‍यारपत्राचा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने गैरफायदा घेतला आणि म्‍हणून त्‍याने दिनांक 8.11.2005 ला त्‍यासंबंधी जाहीर नोटीस दिली होती, तो आजही सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे.  परंतु, बांधकाम पूर्ण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांची आहे.  सबब, ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती करण्‍यात आली.

5.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयाण, दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    याप्रकरणात, तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्षांमधील झालेला करारनामा यामध्‍ये वाद नाही.  करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्तीच्‍या सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 4,00,000/- होती आणि करारनाम्‍याचे दिवशी तिने रुपये 500/- आगाऊ दिले होते, उर्वरीत रक्‍कम विक्रीपत्र करुन दईपर्यंत द्यावयाचे होते आणि विक्रीपत्र दिनांक 30.6.2004 किंवा त्‍यापूर्वी करण्‍याचे ठरले होते.  तसेच, बांधकाम जर मुदतीत पूर्ण झाले नाही तर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने तिला रुपये 1500/- दरमाह जुलै-2004 पासून नुकसान भरपाई म्‍हणून देण्‍याचे कबूल केले होते.  या करारावर विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 चा आममुखत्‍यार म्‍हणून स्‍वाक्षरी केली आहे.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला करारनामा करण्‍याचा अधिकार दिला नव्‍हता, तसेच तक्रारकर्तीकडून त्‍याला एकही पैसा मिळालेला नाही, परंतु तो तिला विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 याचा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 सोबत मिळकत विकसीत करण्‍यासंबंधीचा एक करार झाला होता, त्‍या मिळकतीचा मालक विरुध्‍दपक्ष क्र.2 असून त्‍यांनी ती मिळकत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला विकसीत करण्‍याकरीता दिली होती.  त्‍या करारानुसार बांधकाम करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ची नव्‍हती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ची जबाबदारी केवळ सदनिका विकत घेणा-या व्‍यक्‍तीला विक्रीपत्र करुन देण्‍या इतकीच होती.

8.    विरुध्‍दपक्षाच्‍या या ‘‘मानसी अपार्टमेंट’’ संकुला संबंधी इतर काही सदनिका धारकांनी विरुध्‍दपक्षांविरुध्‍द पूर्वी काही ग्राहक तक्रारी दाखल केल्‍या होत्‍या.  त्‍या सर्व तक्रारी तक्रारकर्त्‍यां तर्फे मंजुर झालेल्‍या होत्‍या.  पूर्वीच्‍या ग्राहक तक्रार निकाला विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने अपील केली होती आणि त्‍या अपीलामध्‍ये त्‍याचेविरुध्‍द झालेला आदेश मा.राज्‍य आयोगाने रद्दबादल केला होता.  त्‍या ग्राहक तक्रारीतील करारनामा आणि या प्रकरणातील करारनामा एकच आहे, त्‍यामुळे अपील मध्‍ये मा.राज्‍य आयोगाने दिलेल्‍या निकालाचा या प्रकरणात सुध्‍दा आधार घेता येऊ शकतो.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द असे निर्देश देता येणार नाही की, त्‍याने बांधकाम पूर्ण करावे आणि तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई आणि खर्च द्यावा.  म्‍हणून ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुद मंजुर होण्‍या लायक नाही.

9.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, तक्रारकर्तीकडे सदनिकेची पूर्ण रक्‍कम भरण्‍या इतपत पुरेसे पैसे नव्‍हते आणि तिची आर्थिक परिस्थिती सुध्‍दा चांगली नव्‍हती आणि म्‍हणून तिने कराराच्‍यावेळी फक्‍त रुपये 500/- दिले होते.  पुढे तिला सदनिकेची उर्वरीत रक्‍कम देता आली नाही म्‍हणून त्‍याचा ताबा दिला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार बांधकाम पूर्ण झालेले आहे, परंतु त्‍यासंबंधी त्‍यांनी पुरावा दाखल केला नाही.  याउलट, तक्रारकर्तीने बांधकाम अजुनही अपूर्ण अवस्‍थेत आहे हे दाखविण्‍यासाठी तिने काही फोटोग्रॉफ दाखल केले आहे, त्‍या फोटोग्रॉफवर विरुध्‍दपक्षांकडून फारसा गंभीर आक्षेप नसल्‍याने असे म्‍हणता येईल की, बांधकाम अजुनही अपूर्ण अवस्‍थेत आहे.  तक्रारकर्तीने करारनाम्‍याचे दिवशी केवळ रुपये 500/- दिले म्‍हणून तिची सदनिकेची पूर्ण किंमत देण्‍या इतपत आर्थिक परिस्थिती नव्‍हती असे ठरविणे योग्‍य होणार नाही.   कारण तिने बँकेकडून कर्ज काढले होते आणि त्‍याची परतफेड तिने केली होती, यासंबंधी बँकेने दिलेले दस्‍ताऐवज अभिलेखावर दाखल केले आहे.  पुढे तिचे असे म्‍हणणे आहे की, तिने रुपये 4,00,000/- पूर्ण भरलेले असून रुपये 2,00,500/- च्‍या पावत्‍या विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने दिलेल्‍या आहेत, ज्‍या अभिलेखावर दाखल आहे.  त्‍या पावत्‍यानुसार असे दिसते की, तिने मार्च ते मे 2004 या काळात रुपये 60,000/-, 70,000/- आणि 70,500/- असे एकूण रुपये 2,00,500/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला दिले.  त्‍याशिवाय, रुपये 2,00,000/- एच.डी.एफ.सी. बँकेने कर्ज म्‍हणून दिले होते, त्‍याची परतफेड झाली असल्‍याचे पत्र बँकेने तिला दिले आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने तीन रसिदा तक्रारकर्तीला दिल्‍याचे नाकबूल केले.  परंतु त्‍यावर त्‍यांचे असे म्हणणे आहे की, त्‍या रसिदा केवळ तिने रुपये 2,00,500/- मार्जीनमनी भरल्‍याचे बॅंकेला दाखविण्‍यासाठी तिला देण्‍यात आल्‍या होत्‍या, परंतु प्रत्‍यक्षात तशी कुठलिही रक्‍कम तिने दिलेली नव्‍हती.  कारण, मार्जीनमनी भरल्‍याचे बँकेकडून कर्ज घेण्‍यासाठी दाखवीणे आवश्‍यक होते.  तक्रारकर्तीने कबूल केले होते की, प्रत्‍यक्षात तिने पैसे दिलेले नसून सदनिकेचा ताबा मिळण्‍यापूर्वी ती पावत्‍यांमधील रक्‍कम भरुन देईल.  त्‍यानुसार, तिच्‍या पतीने करुन दिलेला आममुखत्‍यारपत्राचे आधारे दिनांक 21.5.2004 ला एक Memorandum of understanding करुन दिला.  आम्‍ही तो Memorandum of understanding वाचुन पाहिला जो तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 मध्‍ये झाल्‍याचे दिसून येते.  त्‍यात असे लिहिले आहे की, तक्रारकर्तीला बँकेकडून रुपये 2,00,000/- कर्जाची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍यासाठी तिला रुपये 2,00,500/- मार्जीनमनी भरल्‍याच्‍या रसिदा बँकेत देणे जरुरी होत्‍या.  तिच्‍या विनंती नुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने तिला रुपे 60,000/-, 70,000/- आणि 70,500/- च्‍या तीन पावत्‍या लिहून दिल्‍या आणि तिने ती रक्‍कम कब्‍जा घेण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला देण्‍याचे कबूल केले.  त्‍यामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट लिहिले आहे की, तक्रारकर्तीने ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला दिलेली नाही.  हा Memorandum of understanding तिच्‍या तर्फे तिच्‍या पतीने आममुखत्‍यारपत्राचे आधारे करुन दिलेला होता.  

10.   तक्रारकर्तीने या सर्व बाबी नाकबूल करुन तिच्‍या तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, तिने तिच्‍या पतीला जे आममुखत्‍यारपत्र करुन दिले होते ते केवळ बँकेकडून कर्ज काढण्‍या पुरते मर्यादीत होते आणि इतर कुठल्‍याही व्‍यवहाराशी त्‍याचा संबंध नव्‍हता किंवा त्‍याचा उपयोग घेता येणार नव्‍हता.  म्‍हणून असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, त्‍या आममुखत्‍यारपत्राचे आधारे तिच्‍या पतीने जो Memorandum of understanding करुन दिला तो पूर्णपणे गैरकायदेशिर असून तिच्‍यावर बंधनकारक नाही.  यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 च्‍या वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला आहे की, तो Memorandum of understanding तिच्‍या पतीने करुन दिल्याची बाब नाकारण्‍यात आलेली नाही.  तसेच, तो Memorandum of understanding मधील लिखान पूर्णपणे चुकीचे आहे, या बाबतचे प्रतिज्ञापत्र सुध्‍दा तिच्‍या पतीकडून दाखल करण्‍यात आले नाही.  आममुखत्‍यारपत्र वाचले असता असे दिसून येते की, ते केवळ बँकेकडून कर्ज घेण्‍यासंबंधी पुरते मर्यादीत होते.  त्‍या आममुखत्‍यारपत्रानुसार तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीला सदनिका घेण्‍यासाठी, तसेच बांधकाम व्‍यावसायिकासोबत करारनामा करण्‍याचा आणि त्‍यांना पैसे देण्‍याचा अधिकार सुध्‍दा दिला होता.  अशाप्रकारे तो एक सर्वसाधारण आममुखत्‍यारपत्र होते.  या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत या आममुखत्‍यारपत्र आणि Memorandum of understanding चा एका शब्‍दानेही उल्‍लेख केला नाही आणि एकप्रकारे तिने महत्‍वाची वस्‍तुस्थिती मंचापासून लपवून ठेवली आहे.  परंतु, तिने आपल्‍या प्रतीउत्‍तरामध्‍ये असे विधान केले आहे की, ज्‍या पावत्‍या संबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने आपल्‍या उत्‍तरात जे विधाने केलेली आहे ती संपूर्ण खोटी आहे. परंतु, एकंदर परिस्थिती आणि दस्‍ताऐवजाचा विचार करता आम्‍हांला या पावत्‍यासंबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ने जी विधाने केलेली आहे ती स्विकार करण्‍या योग्‍य वाटतात.  तक्रारकर्तीने रुपये 2,00,500/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला रोखीने दिल्‍या संबंधी कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही.  तक्रारकर्ती ही महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या सेवेमध्‍ये महिला व बाल विकास विभागात गट-‘अ’ श्रेणीत कार्यरत होत्‍या, यासंबंधी दस्‍ताऐवज दाखल करण्‍यात आला आहे आणि हे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍यात आला की, तक्रारकर्ती आर्थिक दृष्‍ट्या सक्षम होती.  तिच्‍या आर्थिक सक्षमते विषयी शंका घेण्‍या इतपत काही नाही, परंतु तिने रुपये 2,00,500/- रोखीने दिल्‍यासंबंधी पुरावा मात्र दिला नाही.  जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 हे वादातीत पावत्‍यातील रकमा मिळाल्‍याचे नाकबूल करीत आहे, तेंव्‍हा तिने त्‍या रकमा तिच्‍या खात्‍यातून वळती झाल्‍या संबंधीचा पुरावा देणे आवश्‍यक होते आणि तिच्‍या पतीने  जो Memorandum of understanding लिहून दिला आहे, त्‍यावरुन त्‍या पावत्‍यातील रकमा तक्रारकर्तीने दिल्‍या संबंधी शाशंकता निर्माण होते.  याशिवाय, आणखी एक महत्‍वाची बाब अशी की, बँकेने दिलेल्‍या दिनांक 5.5.2004 च्‍या पत्रानुसार रुपये 2,00,500/- मार्जीनमनी भारल्‍याच्‍या पावत्‍या मागितल्‍या होत्‍या, ज्‍या तीन पावत्‍या दाखल करण्‍यात आल्‍या आहेत त्‍यामधील तारखा पाहिल्‍या असता हे स्‍पष्‍ट दिसते की, त्‍या तिनही पावत्‍या दिनांक 5.5.2004 च्‍या पूर्वी दिल्‍या होत्‍या.  याचाच अर्थ असा की, बँकेने दिनांक 5.5.2004 ला दिलेल्‍या पत्राचे पूर्वीच त्‍या तिन्‍ही पावत्‍या तक्रारकर्तीकडे उपलब्‍ध होत्‍या आणि म्‍हणून कर्ज घेण्‍यास दिलेल्‍या अर्जासोबत ती त्‍या पावत्‍या दाखल करु शकली असती, परंतु तिने तसे केले नाही हे स्‍पष्‍ट आहे आणि यावरुन असे म्‍हणता येईल की, दिनांक 5.5.2004 ला तक्रारकर्ती जवळ त्‍या पावत्‍या नव्‍हत्‍या किंवा दुस-या शब्‍दात सांगावयाचे झालेतर त्‍या पावत्‍या त्‍यामधील दिनांकाला दिलेल्‍या नव्‍हत्‍या.  उलट त्‍या तिन्‍ही पावत्‍या दिनांक 5.5.2004 ला दिलेल्‍या पत्रानंतर बँकेकडून कर्ज मिळण्‍यासाठी दिल्‍या असण्‍याची दाट शक्‍यता दिसून येते.  अशापरिस्थितीत, तिच्‍या पतीने दिलेल्‍या Memorandum of understanding हा तिच्‍यावर बंधनकारक ठरतो आणि म्‍हणून असे ठरविण्‍यात येते की, तिने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 ला रुपये 2,00,500/- दिलेले आहे.

11.   वरील सर्व वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता आमचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीने तिच्‍या सदनिकेची संपूर्ण रक्‍कम भरलेली नाही.  तिने केवळ रुपये 500/- भरले असून रुपये 2,00,000/- बँकेकडून कर्ज घेवून भरले आहे.  उर्वरीत रुपये 2,00,000/- अजुनही तिच्‍याकडे शिल्‍लक आहे.  ज्‍याअर्थी, तक्रारकर्तीकडून सदनिकेची संपूर्ण रक्‍कम भरण्‍यास विलंब झाला आहे, त्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्षाला करारानुसार रुपये 1,500/- प्रतिमाह नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीची याबद्दलची विनंती मान्‍य करण्‍यात येत नाही. सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांना निर्देशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी ‘‘मानसी अपार्टमेंट’’ आणि तक्रारकर्तीच्‍या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्‍यास आदेश दिनांकापासून सहा महिन्‍याचे आत पूर्ण करावे आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्तीला तिच्‍याकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,00,000/- (रुपये दोन लाख फक्‍त) स्विकारुन सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि ताबा द्यावा.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक, शारिरिक त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 3 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 06 महिन्‍याचे आंत करावी.  

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द कोणतीही मागणी नसल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.