(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 23 डिसेंबर 2016)
1. सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाने सदनिकेचे विक्रीपञ करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द सेवेत कमतरता ठेवली या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशाप्रकारे आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 याचे मालकीच्‍या जमिनीवर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 सिध्‍देश अपार्टमेंट नावाचे गाळे योजना तयार केली. सदर मिळकतीत प्‍लॉट क्रमांक 167, आराजी 316.50 चौरस मी., खसरा नंबर 88/2 जी, मौजा – खामला, सिटी सर्व्‍हे नं.2219, शिट नं.246/37, नागपूर येथे स्थित आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला प्‍लॉट गाळ्याचे विक्रीपञ करुन देण्‍याचे पूर्ण अधिकार मुखत्‍यारपञाव्‍दारे दिलेले आहे. तक्रारकर्ते हे सख्‍खे भाऊ असून त्‍याच्‍या वडीलांनी विरुध्‍दपख क्र.1 च्‍या गाळे योजनेत पहिल्‍या मजल्‍यावर गाळा क्रमांक एफ-2 व तिस-या मजल्‍यावर गाळा क्रमांक टी-1 विकत घेतला. दोन्‍ही गाळ्याची एकूण किंमत रुपये 18,07,000/- तक्रारकर्त्‍यांचे वडीलांनी दिली आहे. हा व्‍यवहार सन 2008 मध्‍ये झाला होता, त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दोन्‍ही गाळ्याचा ताबा मे-2008 मध्‍ये तक्रारकर्त्याच्या वडीलांना दिला. त्‍यापैकी, गाळा क्रमांक एफ-2 चे नोंदणीकृत विक्रीपञ दिनांक 15.10.2008 रोजी झाले, परंतु गाळा क्र.टी-1 चे विक्रीपञ करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी अनेकवेळा त्‍या गाळ्याचे विक्रीपञकरुन देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला म्‍हटले, परंतु ते हयात असे पर्यंत विक्रीपञकरुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याच्या वडीलाचा मृत्‍यु दिनांक 30.5.2011 ला झाला आणि डिसेंबर 2011 मध्‍ये आईचा मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्ता वारसदार असल्‍याने त्‍याने सदर गाळे क्रमांक टी-1 चे विक्रीपञ करुन देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला अनेकवेळा विनंती केली. त्‍याचप्रमाणे त्‍याच्‍या वडीलासोबत झालेल्‍या करारनाम्‍याची प्रत सुध्‍दा मागितली, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने करारनाम्‍याची प्रत सुध्‍दा दिली नाही. तसेच गाळा क्र.टी-1 याची काही रक्‍कम बाकी असून ती दिल्‍यानंतरच विक्रीपञ करुन देण्‍यात येईल असे कळविले. वास्‍तविक पाहता दोन्‍ही गाळ्याचे पैसे पूर्णपणे देण्‍यात आलेले आहे. एका गाळ्याची किंमत रुपये 7,50,000/- होती, याप्रमाणे दोन गाळ्याची किंमत रुपये 15,00,000/- होती. त्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला देण्‍यात आलेली आहे, तरी आणखी रकमेची मागणी करुन विक्रीपञ करुन देत नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती अवलंबिली असून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने गाळा क्र.टी-1 चे विक्रीपञ विरुध्‍दपक्षाने करुन द्यावे, तसेच झालेल्‍या ञासाबद्दल प्रत्‍येकी रुपये 25,000/- व खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे शी मागणी केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब सादर केला आणि कबूल केले की, तक्रारकत्‍याच्‍या वडीलांनी एफ-2 आणि टी-1 हे दोन गाळे विकत घेतले. परंतु, हे नाकबूल केले की, दोन्‍ही गाळ्याची एकूण किंमत रुपये 18,07,000/- होती व ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी दिलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पहिल्‍या मजल्‍यावरील एफ-2 गाळ्याची किंमत रुपये 7,50,000/- आणि तिस-या मजल्‍यावरील गाळा क्र. टी-1 ची किंमत रुपये 10,00,000/- होती आणि अशाप्रकारे दोन्‍ही गाळ्याची किंमत रुपये 17,50,000/- होती. तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी केवळ रुपये 13,50,000/- दिले होते. तक्रारकर्ता म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे रुपये 4,30,000/- चा धनादेश मिळाल्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नाकबूल केले आहे. तसेच, प्रत्‍येकी 6,750/- चे तीन धनादेश जे तक्रारीत लिहिले आहे ते विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या वडीलांना विक्रीपञ करण्‍याचेवेळी लागणारा मुद्रांक शुल्‍क व पंजियन फी करीता दिलेले पैसे परत करण्‍यासाठी म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे वैयक्‍तीक नावाने दिलेले आहे आणि त्‍या रकमेचा गाळ्याच्‍या किंमतीशी काहीही संबंध नाही. दोन्‍ही गाळ्याचा ताबा तक्रारकर्त्याच्या वडीलांना मे-2008 मध्‍ये वास्‍तुपुजनासाठी दिले होते. परंतु, दोन्‍ही गाळ्याची पूर्ण रक्‍कम मिळाली म्‍हणून ताबा दिला नसून तक्रारकर्त्‍याचे वडील विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वडीलाचे स्‍नेही असल्‍याने देण्‍यात आले होते. पहिल्‍या मजल्‍यावरील एफ-2 गाळ्याचे विक्रीपञ करुन दिले होते, कारण त्‍याची रक्‍कम रुपये 7,50,000/- मिळाली होती. परंतु, तिस-या मजल्‍यावरील टी-1 गाळ्याचे विक्रीपञ पूर्ण रक्‍कम न मिळाल्‍याने थांबवून ठेवले आहे. टी-1 या गाळ्याच्‍या रुपये 10 लाख किंमती पैकी रुपये 5,75,000/- विरुध्‍दपक्षाला मिळाले आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने ठरल्‍याप्रमाणे वीज मीटर, पाणी मीटर, डिपॉझीट केबल चार्जेस इत्‍यादी अतिरिक्‍त रक्‍कम आजपर्यंत दिलेली नाही. पुढे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने कबूल सुध्‍दा केले की, तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी बरेचवेळा गाळा क्र. टी-1 चे विक्रीपञ करुन देण्‍याची विनंती केली होती, परंतु त्‍यांनी करुन दिली नाही. उर्वरीत रुपये 4,50,000/- तक्रारकर्त्‍याने दिल्‍यास तो आजही गाळा क्र.टी-1 चे विक्रीपञ करुन देण्‍यास तयार आहे. तक्रारीतील इतर मजकूर नाकबूल करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
4. विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये त्‍याच्‍या मालकीच्‍या जमिनीवर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने निवासी गाळे योजना उभारल्‍याचे मान्‍य केले. परंतु, गाळ्याचे विक्रीपञ करुन देण्‍याची त्‍याची जबाबदारी असल्‍याचे नाकबूल केले आहे व असे नमूद केले की, ते सर्व अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला आममुखत्‍यारपञा व्‍दारे दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या वडीलांसोबत झालेल्‍या व्‍यवहाराशी त्‍याचा काहीही संबंध नाही. कारण, तो व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 सोबत झाला आहे, त्‍यामुळे, विक्रीपञ करुन देण्‍याची कुठलिही जबाबदारी येत नाही म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
5. दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
6. याप्रकरणामध्‍ये, दोन्‍ही पक्षातील वाद हा केवळ तिस-या मजल्‍यावरील गाळा क्र.टी-1 संबंधीचा आहे. पहिल्‍या मजल्‍यावरील गाळा क्र.एफ-2 विषयी कुठलिही तक्रार नाही व त्‍याचे विक्रीपञ सुध्‍दा झालेले आहे. परंतु, तरीही वादातील गाळा संबंधी विचार करतांना गाळा क्र.एफ-2 संबंधी थोडा विचारही करावा लागेल. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, दोन्‍ही गाळे त्‍याच्‍या वडीलांनी विकत घेतले होते, त्‍याचे पैसे सुध्‍दा त्‍यांनी दिले होते, ही बाब विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सुध्‍दा मान्‍य केली आहे. मुद्दा असा उपस्थित होतो की, गाळ्याची एकूण किंमत किती होती व किती रक्‍कम तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिली होती.
7. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हाणण्‍यानुसार दोन्‍ही गाळ्याची प्रत्‍येकी किंमत रुपये 7,50,000/- म्‍हणजेच दोन्‍ही गाळ्याची एकूण किंमत रुपये 15,00,000/- होती. परंतु, त्‍यापेक्षा जास्‍त म्‍हणजेच रुपये 18,07,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला देण्‍यात आले आहे. याउलट, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे असे म्‍हणणे आहे की, पहिल्‍या मजल्‍यावरील गाळ्याची किंमत रुपये 7,50,000/- असून तिस-या मजल्‍यावरील गाळ्याची किंमत रुपये 10,00,000/- होती. पहिल्‍या मजल्‍याची पूर्ण किंमत वसूल झाल्‍यामुळे त्‍या गाळ्याचे विक्रीपञ करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये रक्‍कमा किेती आणि कशा दिल्‍या याचे एक परिशिष्‍ठ केले आहे. प्रत्‍येकवेळी धनादेशाव्‍दारे पैसे देण्‍यात आले, परंतु धनादेशापैकी एक धनादेश ज्‍याचा नंबर 107653 दिनांक 10.4.2008 रुपये 4,30,000/- चा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने प्राप्‍त झाल्‍याचे नाकबूल केले आहे. नंतर शेवटचे चार धनादेश प्रत्‍येकी 6,750/- एकूण रुपये 27,000/- हे सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने गाळ्याची किंमत म्‍हणून प्राप्‍त झाल्‍यासंबंधी नाकबूल केले आहे. कारण ते धनादेश त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक नावाने नोंदणी शुल्‍क आणि मुद्रांक शुल्‍कासाठी त्‍याला देण्‍यात आले होते.
8. प्रत्‍येक गाळ्याची किंमत काय होती, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्‍क किती होते हे पाहण्‍यासाठी तक्रारकर्त्याच्या वडीलांनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्र.1 याच्‍यांमधील झालेल्‍या कराराची प्रत पाहणे जरुरी आहे, परंतु त्‍या कराराची प्रत आमच्‍या समोर दाखल झालेली नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्‍हणण्‍यानुार त्‍यांनी प्रत मागण्‍याचा बराच प्रयत्‍न केला, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने अगोदरच त्‍याच्‍या वडीलांना दिले आहे असे सांगण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे म्‍हणणे जरी थोळ्यावेळाकरीता गृहीत धरले तरी त्‍या कराराची प्रत त्‍याचेकडे असणे अपेक्षीत आहे. परंतु, कराराची प्रत समोर नसल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने गाळ्याच्‍या किंमती विषयी जी विधाने केली ती स्विकारणे कठीण आहे.
9. ज्‍याअर्थी, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने रुपये 4,30,000/- चा एक धनादेश प्राप्‍त झाल्‍याचा नाकारला आहे त्‍याअर्थी हे पाहावे लागेल की, ती रक्‍कम त्‍याला मिळाली आहे की नाही. सर्व रक्‍कमाचे धनादेश सिरियलप्रमाणे दिलेल्‍या आहे, एकूण 6 धनादेश असून त्‍याचा सिरियल नंबर 107651 पासून सुरु होतो शेवटचा धनादेश सिरियल नंबर 107656 असा आहे, त्‍यापैकी वादातील धनादेशाचा सिरियल नंबर 107653 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पासबुकावरुन असे दिसून येते की, वादातील धनादेश सोडून इतर सर्व धनादेश विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या खात्‍यात जमा झाले होते. वादातील धनादेश रुपये 4,30,000/- हा तक्रारकर्त्याच्या वडीलाच्‍या खात्‍यातून वजा झाले होते हे सुध्‍दा दिसून येते. त्‍यावरुन एक बाब सिध्‍द होते की, वादातीत रुपये 4,30,000/- ची रक्‍कम तक्रारकर्त्याच्या वडीलाचे खात्‍यातून देण्‍यात आली होती. आता प्रश्‍न इतका राहातो की, ती रक्‍कम कोणाच्‍या खात्‍यात जमा झाली. याबद्दल दोन्‍ही पक्षाकडून समाधानकारक पुरावा आलेला नाही. पासबुकमधील प्रिटींग ही सुस्‍पष्‍ट नसल्‍याने ती रक्‍कम कोणाच्‍या खात्‍यात वळती करण्‍यात आली हे दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता तर्फे असे सांगण्‍यात आले की, तो धनादेश विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वैयक्‍तीक खात्‍यात जमा झाला, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे नाकबूल केले आहे व त्‍याचे कुठलेही वैयक्‍तीक खाते नसल्‍याचे युक्‍तीवादात सांगितले. परंतु, हे त्‍याचे म्‍हणणे पटण्‍यासारखे दिसून येत नाही, कारण रुपये 6,750/- चे इतर चार धनादेश त्‍याच्‍या बँकेच्‍या खात्‍यानुसार व स्‍वतःच्‍या कथनानुसार त्‍याच्‍या वैयक्‍तीक खात्‍यात जमा झाले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सुध्‍दा त्‍याच्‍या फर्मच्‍या बँक खात्‍याचा उतारा दाखल केला जो हे दर्शवीतो की, रुपये 4,30,000/- चा धनादेश सोडून बाकीचे धनादेश फर्मचे नावे मिळाले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याच्या वडीलाच्‍या बँकेतून माहिती मिळविण्‍याचा प्रयत्‍न केला की, रुपये 4,30,000/- चा धनादेश कोणाच्‍या खात्‍यात जमा झाला होता. परंतु त्‍या माहितीवर कुठलाही उत्‍तर आमच्‍या समोर सादर करण्‍यात आले नाही.
10. या प्रकरणाचा अभ्‍यास दुस-या प्रकाराने सुध्‍दा करता येऊ शकतो. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पहिल्‍या मजल्‍यावरील एफ-2 गाळ्याची किंमत रुपे 7,50,000/- आणि तिस-या मजल्‍यावरील गाळा क्र.टी-1 ची किंमत रुपये 10,00,000/- आहे, परंतु आम्‍हीं याबद्दल साशंक आहोत. कारण, गाळ्याची किंमत काय ठेवली हे दाखविण्‍यासाठी कराराची प्रत दाखल झालेली नाही आणि वरच्‍या मजल्‍यावर गाळ्याची किंमत बहुदा खालच्‍या गाळ्यावरील किंमतीपेक्षा बहुदा कमी असते. अभिलेखावर बिल्‍डींग बांधकामाच्‍या नकाशाची प्रत दाखल आहे, त्‍यावरुन असे दिसते की, प्रत्‍येक गाळ्याचे क्षेञफळ समान आहे. नागपूर सारख्‍या शहरात पहिल्‍या मजल्‍यावरील गाळ्याला वरच्‍या मजल्‍यावरील गाळ्यापेक्षा जास्‍त मागणी असते आणि त्‍यामुळे सर्वसामान्‍यपणे एकतर प्रत्‍येक मजल्‍यावरील गाळ्याची किंमत सारखी असते किंवा वरच्‍या मजल्‍यावरील गाळ्याची किंमत थोडीफार कमी राहाते. त्‍यामुळे आम्‍हांला आश्‍चर्य वाटते की, पहिल्‍या मजल्‍यावरील गाळ्याची किंमत तिस-या मजल्‍यावरील गाळ्यापेक्षा फारच कमी कशी राहू शकते आणि म्‍हणून तक्रारकर्ते म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे दोन्‍ही गाळ्याची प्रत्‍येकी किंमत रुपये 7,50,000/- असावी, असे आम्‍हांला वाटते.
11. विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, रुपये 6,750/- चे प्रत्‍येकी चार धनादेश हे गाळ्याच्‍या किंमती बद्दलचे नसून ते मुद्रांक शुल्‍क आणि नोंदणी शुल्‍काचे पैसे दिले होते ते त्‍याला परत करण्‍यात आले आहे, त्‍यामुळे त्‍या रकमेचा गाळ्याच्‍या किंमतीशी काहीही संबंध नाही. गाळा क्र. एफ-2 याचे विक्रीपाञाचे निरिक्षण केल्‍यावर असे दिसते की, त्‍या गाळ्यासाठी ज्‍याची किंमत रुपये 7,50,000/- होती त्‍याचे मुद्रांक शुल्‍क रुपये 25,610/- भरण्‍यात आले होते, असे जर असेल तर रुपये 10,00,000/- किंमत असलेल्‍या गाळ्यासाठी केवळ रुपये 27,000/- इतकी कमी मुद्रांकशुल्‍क राहू शकणार नाही. त्‍यामुळे ती रक्‍कम सुध्‍दा गाळ्याचे किंमती बद्दल दिली असावी असे गृहीत धरण्‍यात येते.
12. दोन्‍ही गाळ्याचा ताबा तक्रारकर्त्याच्या वडीलांना देण्‍यात आला होता याचाच अर्थ त्‍यांनी दोन्‍ही गाळ्याची संपूर्ण किंमत भरली होती म्‍हणूनच ताबा दिला असावा. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे असे म्‍हणणे आहे की, गाळा क्र. टी-1 चा ताबा दिला नव्‍हता तर केवळ वास्‍तुपुजन करण्‍यासाठी परवानगी देण्‍यात आली होती. परंतु, विरुध्‍दपक्षाचे या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी मिळेल असा कुठलाही पुरावा किंवा परिस्थितीजन्‍य पुरावा दिसून येत नाही. गाळा क्र. टी-1 चा ताबा केवळ विरुध्‍दपक्ष म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे वापरण्‍याची परवानगी जर 2008 साली देण्‍यात आली होती तर तेंव्‍हापासून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या वडीलांना कधीही नोटीस किंवा पञ पाठवून त्‍या गाळ्याची उर्वरीत रकमेची मागणी कां केली नाही याचे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍दपक्षाला देता आलेले नाही. बांधकाम व्‍यावसायीकाकडून आम्‍हीं अशी अपेक्षा करु शकत नाही की, खरेदीदाराकडून उर्वरीत रकमेची मागणीसाठी तो वर्षानुवर्ष गप्‍प बसून राहिला आणि जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला विक्रीपञ करण्‍यासाठी नोटीस पाठविला, तेंव्‍हा जर तो असे म्‍हणत असेल गाळ्याची आणखी काही रक्‍कम येणे बाकी आहे तर ही बाब विश्‍वासार्ह वाटत नाही. दिनांक 15.10.2011 च्‍या नोटीसाला विरुध्‍दपक्षाने उत्‍तर पाठविण्‍याचे सुध्‍दा कष्‍ट घेतले नाही, जेंव्‍हा की, ती नोटीस त्‍याला मिळाली होती. जर गाळ्याची काही रक्‍कम येणे शिल्‍लक होती तर त्‍याने नोटीसाला नक्‍कीच उत्‍तर दिले असते आणि रकमेची मागणी केली असती. ज्‍याअर्थी, त्‍याने असे काही केले नाही त्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्षाचे विधानावर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे.
13. वरील सर्व वस्‍तुस्थिती, दस्‍ताऐवज आणि युक्‍तीवादाचा विचार करता मंच या निष्‍कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने गाळा क्र.टी-1 ची संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍या गाळ्याचा ताबा तक्रारकर्त्‍याकडे असल्‍याबद्दल कुठलिही शंका नाही. परंतु, गाळ्याचे विक्रीपञ आजपर्यंत झालेले नाही आणि ते न होण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने जे कारण दिले आहे ते विश्‍वासार्ह आणि स्विकारार्ह दिसून येत नाही.
14. महाराष्‍ट्र ओनरशिप अॅक्‍ट नुसार बिल्‍डरने खरेदीदाराकडून कुठलिही रक्‍कम स्विकारण्‍यापूर्वी नोंदणीकृत करारनामा करणे बंधनकारक आहे. आमच्‍या निष्‍कर्षाप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नोंदणीकृत करारनामा केलेला नव्‍हता आणि त्‍यामुळे त्‍याने गाळ्याची रक्‍कम स्विकारुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. गाळा क्र. टी-1 चा ताबा दिल्‍यानंतर सुध्‍दा विक्रीपञ करुन न दिल्‍यामुळे सेवेत ञुटी ठेवली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला टी-1 ची संपूर्ण किंमत मिळाली आहे आणि म्‍हणून ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द मंजूर होण्‍या लायक आहे. परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याचा कुठलाही करारनामा किंवा संबंध नसल्‍यामुळे तक्रार त्‍याचेविरुध्‍द खारीज होण्‍या लायक आहे.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला आदेश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी तिस-या मजल्‍यावरील सिध्‍देश अपार्टमेंट यातील गाळा क्रमांक टी-1 चे नोंदणीकृत विक्रीपञ तक्रारकर्त्‍यांचे नावे करुन द्यावे आणि त्‍यासाठी लागणारा मुद्रांक शुल्‍क आणि नोंदणी शुल्‍क विरुध्‍दाक्ष क्र.1 ने भरावे.
(3) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 2,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(5) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 23/12/2016
