(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारित दिनांक- 11 जानेवारी, 2017)
01. उभय तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरुध्दपक्षा विरुध्द मंचासमक्ष दाखल केली.
02. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्म भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करते व तिचे अमोल देवाजी वाळके हे प्रोप्रायटर आहेत. तक्रारदारांना भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्यांनी विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्षाचे मौजा कोलारमेट, तहसिल उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-84, पटवारी हलका क्रं-16 मधील प्रस्तावित रॉक ऑन नावाचे ले-आऊट असून त्यामधील भूखंड क्रं-82 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ-1388 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-75/- प्रमाणे एकूण रुपये-1,04,100/- एवढया किंमतीत खरेदी करण्याचा करार तक्रारदारांनी, विरुध्दपक्षाशी दिनांक-27/02/2009 रोजी केला. कराराचे वेळी तक्रारदार यांनी नगदी विरुध्दपक्षास रुपये-25,000/- अदा केलेत व पावती प्राप्त केली.
तक्रारदारांनी करारातील भूखंडापोटी करार दिनांक-27.02.2009 पासून ते दिनांक-30.05.2010 पर्यंत एकूण रुपये-64,000/- विरुध्दपक्षाला अदा केलेत. परंतु विरुध्दपक्षाने ले-आऊट एन.ए./टी.पी. करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदारांनी करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन मिळण्यासाठी वेळोवेळी विरुध्दपक्षाच्या भेटी घेतल्यात परंतु त्याने टाळाटाळ केली म्हणून वकीला मार्फत दिनांक-25.11.2011 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली असता त्याने जानेवारी-2012 मध्ये तक्रारदारांना त्याचे कार्यालयात बोलाविले, त्यानुसार तक्रारदार श्री ओमप्रकाश दिक्षीत सोबत गेले असता विरुध्दपक्षाने दुस-या ले-आऊट मधील भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली परंतु त्या ले-आऊट मधील भूखंडाची किंमत जास्त होती, त्यामुळे तक्रारदारांनी त्यास नकार दिला. दिनांक-17.05.2012 रोजी पुन्हा कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली परंतु ती न स्विकारता पोस्टाचे शे-यासह परत आली.
अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे न वागून आपल्या सेवेत त्रृटी ठेवली तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, त्यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक व
मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे विरुध्दपक्षा विरुध्द मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारदारां जवळून उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्यांचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे किंवा विरुध्दपक्ष भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ ठरल्यास तक्रारदारां कडून स्विकारलेली रक्कम रुपये-64,000/- वार्षिक-18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे. याशिवाय झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष मे.वेलकम होमलॅन्ड नागपूर तर्फे अमोल देवाजी वाळके याने उपस्थित होऊन लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. त्याने दिनांक-16.09.2009 रोजीची पावती क्रं-857 नाकारली असून उर्वरीत पावत्या मान्य केल्यात. तक्रारदारां कडून नोटीस प्राप्त झाली परंतु त्यातील मजकूर खोटा असून ती मान्य नसल्याचे नमुद केले. संपूर्ण तक्रार ही खोटी व बनावट असल्याने ती खारीज करण्याची विनंती केली. विरुध्दपक्ष हा ले-आऊट मंजुरीसाठी प्रयत्नशिल आहे परंतु असे असताना तक्रारदारांनी विनाकारण त्रास देण्यासाठी तक्रार दाखल केली. तक्रारदारांनी विहित मुदतीत रकमेचा भरणा केला नाही, तसेच विक्रीपत्रासाठी लागणारे नोंदणीशुल्क, विकासशुल्कचा भरणा केल नाही. विहित मुदतीत रकमेचा भरणा न केल्यास एकूण भरलेल्या रकमेपैकी 40% रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम सौद्दा रद्द तारखे पासून 09 महिन्यात परत केली जाईल असे करारात नमुद आहे. प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचास नाही. सबब तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारदारांची तक्रार तसेच विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर आणि उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतीं तसेच उभय पक्षकारांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षा सोबत दिनांक-27/02/2009 रोजी केलेला भूखंड विक्रीचा करार विरुध्दपक्षाला मान्य आहे. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात दिनांक-16.09.2009 रोजीची पावती क्रं-857 नाकारली असून उर्वरीत पावत्या मान्य केल्यात. परंतु दाखल पावत्यांच्या प्रतीं वरुन या सर्व पावत्या विरुध्दपक्ष होमलॅन्ड या फर्म तर्फे देण्यात आलेल्या असून सदर पावती नाकारण्याचे कोणतेही कारण मंचास दिसून येत नाही. त.क.चे वकीलांनी प्रकरणात पुरसिस दाखल करुन ग्राहक तक्रार मंचास कळविले की, पावती क्रं-856 ही ग्राहक तक्रार क्रं-390/2012 आणि पावती क्रं-857 ही ग्राहक तक्रार क्रं-391/2012 मध्ये समजण्यास विनंती केलेली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतींवरुन त्यांनी विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी करार दिनांक-27.02.2009 पासून ते दिनांक-30.05.2010 पर्यंत एकूण रुपये-64,000/- अदा केल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात तो ले-आऊट नियमितीकरण/मंजुरीसाठी प्रयत्नशिल असल्याचे स्वतःच कबुल केले, याचाच अर्थ असा होतो की, त्याने करार दिनांक-27.02.2009 ते आज पावतो जानेवारी-2017 पर्यंत ले-आऊट नियमितीकरणासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत तसेच तक्रारदारांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य सुध्दा दाखविले नाही, इतकेच नव्हे तर, तक्रारदारांचे कायदेशीर नोटीसला उत्तरही दिले नाही, त्याने भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्कम स्वतः वापरलेली आहे, त्याचे एकंदरीत वर्तन पाहता ही त्याने तक्रारदारांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. नागपूर सारख्या मेट्रो शहरात दिवसें दिवस भूखंडाच्या किमती सपाटयाने वाढत आहेत, अशापरिस्थितीत क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, सन-2009 नंतर आज सन-2017 मध्ये जर तक्रारदारांनी अन्य भूखंड घेण्याचा विचार केल्यास त्यांना अनेकपटीने त्यासाठी पैसे मोजावे लागतील. विरुध्दपक्षाचे अनुचित वर्तनामुळे तक्रारदारांना निश्चीतच शारिरीक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
06. विरुध्दपक्षाने काही आक्षेप घेतले आहेत की, तक्रारदार हे त्याचे ग्राहक नाही, तक्रार मुदतीत नाही तसेच ही तक्रार मंचास चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. परंतु विरुध्दपक्षाचा ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असून त्याने करारा पोटी तक्रारदारां कडून रकमा स्विकारल्याने तक्रारदार हे त्याचे ग्राहक ठरतात तसेच करारा प्रमाणे जो पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत आहे आणि तक्रारदार हे ग्राहक होत असल्याने तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र मंचास आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे आक्षेपात काहीही तथ्य मंचास दिसून येत नाही, त्यामुळे ते फेटाळण्यात येतात. विरुध्दपक्षाने असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारदारांनी करारा प्रमाणे उर्वरीत रकमा भरल्या नाहीत, त्यामुळे करार रद्द झाला परंतु विरुध्दपक्षाचे ले-आऊटलाच आज पर्यंत मंजूरी प्राप्त झाली नसल्याची बाब विरुध्दपक्षाने स्वतः कबुल केलेली आहे, त्यामुळे करार रद्द होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
07. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने उभय तक्रारदारांना करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन त्यांचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबा/ताबापत्र द्दावे परंतु काही कायदेशिर तांत्रिक कारणास्तव विरुध्दपक्षास तक्रारदारांचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास उभय तक्रारदारानीं भूखंडापोटी त्याला दिलेली एकूण रक्कम रुपये-64,000/- शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-30.05.2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक 12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारदारांना द्दावी, त्याच बरोबर शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- तक्रारदारांना द्दावेत.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) उभय तक्रारदार अनुक्रमे श्री अजय विजय तिवारी आणि श्रीमती कंचन प्रशांत तिजारे यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष मे.वेलकम होमलॅन्उ तर्फे प्रोप्रायटर अमोल देवाजी वाळके याचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षास आदेशित करण्यात येते की, त्याने तक्रारदारांशी दिनांक-27.02.2009 रोजी केलेल्या भूखंड विक्री करारनाम्या प्रमाणे तक्रारदारां कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-40,100/- (अक्षरी रुपये चाळीस हजार शंभर फक्त) प्राप्त करुन भूखंडाचे विक्रीपत्र त्यांचे नावे नोंदवून देऊन, भूखंडाचे प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन ताबापत्र द्दावे.
(03) काही कायदेशीर व तांत्रिक बाबीमुळे विरुध्दपक्षास तक्रारदारांचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास उभय तक्रारदारानीं भूखंडापोटी विरुध्दपक्षास दिलेली एकूण रक्कम रुपये-64,000/- शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-30.05.2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारदारांना द्दावी.
(04) उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना द्दावेत.
(05) सदर निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.