::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक-09 एप्रिल, 2014 ) 01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली. 02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 हे वाटीका विहार एन्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर या संस्थेचे प्रोप्रायटर आहेत आणि विरुध्दपक्षाचा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाने मौजा खैरी कलार तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका नं.13, खसरा क्रं 29/1 ले-आऊट मधील भूखंड विक्रीस काढले. तक्रारकर्त्याने सदर ले आऊट मधील भूखंड क्रं 11, एकूण क्षेत्रफळ-2713 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-45/- प्रमाणे एकूण रुपये-1,22,085/- मध्ये विकत घेण्याचा सौद्दा विरुध्दपक्षाशी केला. त्यानुसार बयाना रक्कम म्हणून दि.02.07.2007 रोजी रसिद क्रं 190 अन्वये रक्कम रुपये-10,000/- आणि दि.17.07.2007 रोजी रसिद क्रं 042 अन्वये रक्कम रुपये-10,000/- असे मिळून एकूण रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षास अदा केली. उर्वरीत रक्कम रुपये-1,02,085/- जुलै-2007 ते जून-2009 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-4254/- प्रमाणे किस्तीमध्ये देण्याचे ठरले होते. भूखंडास अकृषक परवानगी प्राप्त होताच विक्री करुन देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने दि.02.07.2007 पासून ते दि.17.05.2009 पर्यंत भूखंडापोटी एकूण रक्कम रुपये-49,500/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले व पावत्या प्राप्त केल्यात. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने अकृषक परवानगी आदेशा संबधाने विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी विचारणा केली परंतु त्या संबधाने योग्य तो खुलासा विरुध्दपक्षाने केला नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भूखंडाची उर्वरीत रक्कम जमा केली नाही व भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्यास विरुध्दपक्षास वारंवार सुचित करुनही रक्कम परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना अधिवक्त्यांचे मार्फतीने नोंदणीकृत डाकेने दि.07.12.2012 रोजी नोटीस पाठविली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळूनही त्यांनी योग्य ती कार्यवाही केली नाही वा उत्तरही दिले नाही. तक्रारकर्त्याने माहितीचे अधिकारात तहसिलदार, नागपूर (ग्रामीण) यांचे कडे ले-आऊट संबधाने माहिती घेतली असता सदर ले आऊट अस्तित्वात नसल्याचे आणि सदर जमीन वडगाव धरणात सरकारने संपादित केल्याची बाब उघड झाली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याची फसवणूक करुन केली. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तीव्दारे, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास करारा नुसार विक्रीपत्र करुन देण्याचे आदेशित व्हावे व असे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ ठरल्यास तक्रारकर्त्याने भूखंडा पोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-49,500/- व सन-2007 पासून तक्रारकर्त्याचे पैसे वापरले म्हणून रुपये-49,000/- असे रुपये-99,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-50,000/- व शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी देण्याचे आदेशित व्हावे. 03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रित उत्तर प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष सादर केले. मौजा कोलार, खसरा क्रं-231/1 तहसिल जिल्हा नागपूर येथील शेती करारनाम्या अंतर्गत खरेदी केली होती ही बाब मान्य आह. तक्रारकर्त्याने करारा नुसार रक्कम जमा केली हे म्हणणे मान्य नाही. तक्रारकर्त्याने सलग तीन महिने मासिक किस्त न दिल्यास कुठलीही सूचना न देता भूखंड रद्द करण्यात येईल व सदर भूखंड दुस-यास विक्री करण्याची विरुध्दपक्षास मुभा राहिल व भूखंडा पोटी जमा असलेली रक्कम विरुध्दपक्षाची होईल. तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे मासिक हप्ते नियमित भरले नसल्यामुळे करारानाम्या प्रमाणे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षा विरुध्द उजर मागण्याचा हक्क राहिलेला नाही. भूखंडास अकृषक परवानगी मिळवून देण्याचे लेखी आश्वासन विरुध्दपक्षाने दिले नव्हते. तक्रारकर्त्याचे नोटीसला विरुध्दपक्षाने उत्तर दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने करारा नुसार नियमित रक्कम भरली नाही त्यामुळे रक्कम परत मागण्याचा हक्क व अधिकार तक्रारकर्त्यास राहिलेला नाही व भूखंडाची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे कारण व दिनांक तक्रारीत नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाहय असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्दपक्षाने सेवेत कमतरता केली असे नमुद केलेले नाही. विरुध्दपक्षा कडून तक्रारकर्त्याने कोणतीही सेवा घेतलेली नाही. तक्रारकर्त्यास रक्कम परत घ्यावयाची असल्यास त्याने दिवाणी न्यायालयात जाऊन तेथे दाद मागावी. तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचा समक्ष चालू शकत नसल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षाने केली. 04. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज यादी नुसार भूखंडाचे बयानापत्र, भूखंडाच्या मासिक किस्ती भरल्याच्या पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोस्ट पावती, पोच पावती, माहिती अधिकारातील अर्ज, 7/12 उतारा प्रत, पोलीस स्टेशनला दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात व लेखी युक्तीवाद सादर केला.
05. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद सादर केला. अन्य दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. 06. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री पी.बी.लिखिते यांचा तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री नंदलाल आलवाणी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 07. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर (1) विरुध्दपक्षाने बयानापत्रा नुसार तक्रारकर्त्यास विहित मुदतीत भूखंडाची विक्री करुन दिली नाही वा भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत न करुन आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?.............................होय. (2) काय आदेश?.....................................................तक्रार अंशतः मंजूर. ::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2बाबत- 08. विरुध्दपक्ष वाटीका विहार एन्ड डेव्हलपर्स या संस्थेचे वतीने प्रोप्रायटर म्हणून भूखंडाची विक्री करतात ही बाब प्रकरणातील दाखल बयानापत्रा वरुन सिध्द होते. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे दि.17.07.2007 रोजीचे बयानापत्रात मौजा खैरी कलार, पटवारी हलका नंबर 13, खसरा क्रं 29/1 तहसिल उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं 11, एकूण क्षेत्रफळ-2713 चौरसफूट, प्रती चौरस फूट रुपये-45/- प्रमाणे एकूण रुपये-1,22,085/- मध्ये विक्री करुन देण्याचे नमुद केले. बयानापत्रात बयाना रक्कम रुपये-20,000/- बयानापत्राचे दिवशी धनादेशाव्दारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अदा केल्याचेही नमुद आहे आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-1,02,085/- माहे जुलै-2007 ते जुन-2009 मध्ये प्रतीमाह रुपये-4254/- या प्रमाणे मासिक किस्तींमध्ये परतफेड करावयाची होती. तसेच बयानापत्रात असेही नमुद आहे की, भूखंडास अकृषक परवानगी प्राप्त करुन देण्याची जबाबदारी करारनामा लिहून देणा-याची (म्हणजेच विरुध्दपक्षाची) राहिल व काही शासकीय अडचणीमुळे अकृषक परवानगी न मिळाल्यास आपणास पूर्ण रक्कम देणे आवश्यक राहिल. अकृषक परवानगी प्राप्त होताच विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल. प्रतीमाह ठरल्याप्रमाणे सतत 03 महिने मासिक हप्ता न दिल्यास कुठलीही सूचना न देता भूखंड रद्द करण्यात येईल व जमा रक्कम जप्त करण्यात येऊन त्यावर भूखंड घेणा-याचा अधिकार राहणार नाही. 09. भूखंड बयानापत्रामध्ये विरुध्दपक्षाने शासना कडून अकृषक परवानगी प्राप्त करण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा मध्ये त्यांनी भूखंड अकृषक परवानगी प्राप्त करण्याचे कोणतेही लेखी आश्वासन दिले नव्हते असे जे नमुद आहे त्यामध्ये काहीही तथ्य दिसून येत नाही. 10. तक्रारकर्त्याने दि.02.07.2007 पासून ते दि.17.05.2009 या कालावधीत विरुध्दपक्षाकडे करारातील नमुद भूखंडापोटी एकूण रुपये-49,500/- एवढी रक्कम जमा केल्याची बाब प्रकरणातील उपलब्ध विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रतीं वरुन सिध्द होते. 11. करारा नुसार तक्रारकर्त्यास माहे जून-2009 पर्यंत भूखंडाची रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा करावयाची होती व तो पर्यंत विरुध्दपक्षास शासना कडून आवश्यक अकृषक परवानगी व मंजूर नकाशा प्राप्त करुन घ्यावयाचा होता परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने मंचात तक्रार दाखल केल्या नंतरही बयानापत्रातील ले-आऊटला अकृषक परवानगी प्राप्त केल्याचे कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत व अशी अकृषक परवानगी प्राप्त केल्याचे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे सुध्दा नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने भूखंडा संबधी करारा नुसार विहित मुदतीत कोणतीही शासकीय प्रक्रिया पार पाडलेली नाही ही बाब पूर्णतः सिध्द होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याने करारा नुसार सलग 03 महिने भूखंडाची मासिक किस्त भरली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचा भूखंडावरील अधिकार संपुष्ठात येऊन तक्रारकर्त्याने भूखंडा पोटी भरलेली रक्कम विरुध्दपक्षास करारा नुसार पचली असे जे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे त्यामध्ये काहीही तथ्य दिसून येत नाही. उलट करारा नुसार विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत ले आऊट मान्यते संबधाने कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत व तक्रारकर्त्याने भूखंडपोटी जमा केलेली रक्कम स्वतःचे व्यवसाया करीता उपयोगात आणली आणि केवळ तक्रारकर्त्यास खोटी आश्वासने दिलीत ही बाब पूर्णतः सिध्द होते आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याने भूखंडाची उर्वरीत रक्कम देण्याचे थांबविले ही तक्रारकर्त्याची कृती समर्थनीय असल्याचे मंचाचे मत आहे. 12. विरुध्दपक्षा कडून ले आऊट संबधीची कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत डाकेने दि.07.12.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्या संबधी पोस्टाच्या पावत्या, पोच पावत्या अभिलेखावर दाखल केल्यात व नोटीस व्दारे भूखंडा पोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही वा उत्तरही सादर केले नाही ही बाब पूर्णतः सिध्द होते. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा नुसार त्यांनी नोटीसला उत्तर दिल्याची बाब नमुद केली परंतु पुराव्या दाखल नोटीसचे उत्तर सादर केलेले नाही यावरुन विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर हे मोघम स्वरुपाचे असल्याची बाब सिध्द होते. 13. तक्रारकर्त्याने पोलीस निरिक्षक, बुटीबोरी जिल्हा नागपूर यांचेकडे विरुध्दपक्षा विरुध्द दि.10.01.2013 रोजी तक्रार केल्या बाबतचा अर्ज सुध्दा दाखल केलेला आहे. जी जमीन अद्दापही विरुध्दपक्षाचे नावावर नाही व ज्या जमीनीस शासनाकडून अकृषक परवानगी प्राप्त नाही त्या शेत जमीनी वरील भूखंड विक्रीचा करार तक्रारकर्त्या सोबत विरुध्दपक्षाने केला तसेच अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्यावर विक्री करुन देण्यात येईल असे खोटे आश्वासन देऊन भूखंडापोटी वेळोवेळी रक्कमा तक्रारकर्त्या कडून स्विकारल्यात आणि तक्रारकर्त्याची कायदेशीर नोटीस प्राप्त होऊनही भूखंडाची जमा रक्कम परत करण्याचे सौजन्य विरुध्दपक्षाने दाखविले नाही. पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करुनही उपयोग न झाल्याने शेवटी तक्रारकर्त्यास मंचात प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली व मंचा समक्ष तक्रार चालू असताना लेखी उत्तरात चुकीची व खोटी विधाने करुन आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न विरुध्दपक्षाने केला हा सर्व घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब पूर्णतः सिध्द झालेली आहे. तक्रारकर्त्याने भूखंडा पोटी रक्कम विरुध्दपक्षास अदा केल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक ठरतो त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही व त्यांनी तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली नाही या म्हणण्यात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. 14. विरुध्दपक्षाने करारा नुसार विहित मुदतीत तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. विरुध्दपक्षाने करारा नुसार तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-72,585/- स्विकारुन करारातील नमुद भूखंडाची नोंदणीकृत खरेदी तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्दावी. नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा व असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षा कडे जमा केलेली रक्कम रुपये-49,500/- शेवटची मासिक किस्त जमा केल्याचा दिनांक-17.05.2009 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी संबधाने रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- नुकसान भरपाई देणे योग्य राहील असे मंचाचे मत आहे. 15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष मे. वाटीका विहार एन्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1) प्रोप्रायटर दर्शन वानखेडे यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे नाव प्रस्तुत तक्रारीतून वगळण्याचा अर्ज सादर केल्याने व सदरचा अर्ज मंचाने मंजूर केल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांना मुक्त करण्यात येते. 1) विरुध्दपक्ष क्रं-1 यास निर्देशित करण्यात येते की, त्याने करारा नुसार तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत भूखंडाची रक्कम रुपये- 72,585/- (अक्षरी रुपये बाहत्तर हजार पाचशे पंच्याऐंशी फक्त) घेऊन तक्रारकर्त्याचे नावे करारातील नमुद तेवढया क्षेत्रफळा भूखंडाची नोंदणीकृत खरेदी करुन द्दावी. खरेदी नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. विरुध्दपक्षास करारातील नमुद भूखंडाची विक्री तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रु.-49,500/- (अक्षरीरुपये एकोणपन्नास हजार पाचशे फक्त) दि.17.05.2009 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी. 2) विरुध्दपक्ष क्रं-1 ने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रु.-10,000/-(अक्षरी रु. दहा- हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-5000/-(अक्षरी रु.पाच- हजार फक्त) द्दावेत. 3) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 ने निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |