Complaint Case No. CC/703/2018 | ( Date of Filing : 28 Nov 2018 ) |
| | 1. SHRI DEEPAK VIRUMAL RAJANI | BLOCK NO 24, NARA CEMENT ROAD, JARIPATKA NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S VISHWAS REAL ESTATE THROUGH ITS PROPRIETOR SHRI VISHWAS DAMAJI RAUT | OFFICE AT 10-11, PRAKASH SOCIETY, BEHIND PRIDE HOTEL, KANNAMWAR NAGAR, WARDHA ROAD, NAGPAUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI VISHWAS DAMAJI RAUT | 10-11, PRAKASH SOCIETY, BEHIND PRIDE HOTEL, KANNAMWAR NAGAR, WARDHA ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | (आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती चंद्रिका बैस, मा. सदस्या) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ हे भुखंड विकण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडुन मौजा- इसासनी, खसरा नंबर १२७/३, प.ह.नंबर ४६, तह. हिंगना, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रमांक १० चे करारपञक एकुण रुपये ५,७७,४८८/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक १६/११/२०१० रोजी विरुध्द पक्षांसोबत केला. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास रुपये २,००,०००/- अग्रीम राशी दिली व उर्वरीत रक्कम नोंदणीकृत विक्रीपञ व भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा देते वेळी देण्याचे ठरले. तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, सदरहू जागा विरुध्द पक्षांची नसून ती मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्या नावाची आहे. तक्रारकर्त्याने सदर घटनेची विरुध्द पक्षांसोबत चर्चा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने त्यांना सांगितले की, मे. गणराया बिल्डर्स डेव्हलपर्स यांच्यासोबत विरुध्द पक्षाचा करारनामा झालेला आहे. व त्याची प्रत विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास लवकरच पुरवतील व मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स तक्रारकर्त्याच्या नावे नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन देतील. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास त्यांच्यात झालेल्या करानाम्याची प्रत मागितली. जेणेकरुन तक्रारकर्ता उर्वरीत रक्कम मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांना करु शकेल. परंतु चार वर्षांपर्यंत सुद्धा विरुध्द पक्षाने त्यांच्यासोबत झालेल्या करारनाम्याची प्रत पुरविली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली अग्रिम राशी रुपये २,००,०००/- व्याजासह परत मागितले. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने रुपये २,००,०००/- चा धनादेश क्रमांक २०६९०१, दिनांक २३/०७/२०१५ तक्रारकर्त्यास दिला परंतु तो दोनदा बॅंकेत टाकुन सुद्धा अपु-या निधी च्या शे-यासह अनादरीत झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिनांक २२/८/२०१५ रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक २३/०९/२०१५ रोजी तक्रारकर्त्यास नोटीस चे उत्तर पाठविले व त्यात नमुद केले की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेला दिनांक १६/११/२०१० चे करारपञ रद्द झाल्यानंतरच विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास त्यांची जमा रक्कम रुपये २,००,०००/- परत करेल. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठवुन त्यांचा करार रद्द झाल्याचे याअगोदरच कळविले होते त्यामुळे पुन्हा करारपञ रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरुध्द पक्षाविरुध्द u/s 138 of Negotiable Instrument Act, Civil Suit No. S.C.C. No. 5078/2016 दाखल केली आहे. सदरच्या प्रकरणात दिवानी न्यायालयाद्वारे आदेश झाल्यानंतर त्यांचे विरुध्द गैरजमानती वॉरंट पाठविल्यानंतर विरुध्द पक्ष न्यायालयात उपस्थित झाले होते. व त्यांनी सदरची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षात पुन्हा ‘Compromise Agreement’ झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरचे प्रकरण न्यायालयातुन काढुन घेतले. ठरल्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मुळ रक्कम रुपये २,००,०००/- परत केली परंतू या रकमेवरचे व्याज तक्रारकर्त्यास अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दिनांक १६/११/२०१० ते ३१/१०/२०१८ पर्यंतची रक्कम रुपये २,८८,०००/- विरुध्द पक्षाकडे थकीत आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्ता सोबत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करुन सेवेत ञुटी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे विरुध्द पक्षाने सेवेत ञुटी केली असल्याचे घोषित करावे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ताची मुळ रक्कम रुपये २,००,०००/- व त्यावर द.सा.द.शे. १८ टक्के व्याज तसेच मानसिक, शारिरीक ञास व तक्रारीचा खर्च रुपये ४,८८,०००/- मिळावा.
- विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्त्यासोबत दिनांक १६/११/२०१० रोजी भुखंड विकण्याकरीता करारपञ केले होते हे मान्य केले आहे व या करारानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास रुपये २,००,०००/- अग्रिम राशी म्हणून दिल्याचे मान्य केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्यास ठरल्याप्रमाणे उर्वरीत रक्कम विरुध्द पक्षास ५ महिन्यात द्यावयाचे होते. परंतू तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास ठरलेल्या मुदतीत रक्कम दिली नाही. विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्याप्रमाणे हे खोटे आहे की, सदरच्या लेआऊट हा विरुध्द पक्षाच्या मालकीचा नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास उर्वरीत रक्कम देण्यास अत्यंत विलंब केला त्यामुळे नाईलाजास्तव विरुध्द पक्षास सदरची जागा दुस-या बिल्डरला विकण्यास भाग पडले. सदरची जागा ही मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्या नावाची आहे हे खोटे आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष व मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्यात झालेला करार तक्रारकर्त्याला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षावर केवळ शंका आल्यामुळे त्यांनी त्यांची जमा रक्कम रुपये २,००,०००/- वापस मागितली व उर्वरीत रक्कम विरुध्द पक्षाकडे पाच महिन्यात भरली नाही व जमा केलेली रक्कम सुद्धा वापस मागितली होती. त्यामुळे विरुध्द पक्षास आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. विरुध्द पक्षाने या रकमेचा धनादेश तक्रारकर्त्यास दिला होता. परंतु तो अनादरीत झाला. परंतु तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार विरुध्दपक्षाने त्यांची जमा रक्कम दिवाणी न्यायालयात दाखल तक्रार क्रमांक ५०७८/२०१६ नुसार समझौता करारपञाप्रमाणे रुपये २,००,०००/- तक्रारकर्त्यास परत केली. सदरच्या समझौता करारपञात सदरच्या रकमेवर व्याज देण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास व्याज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विरुध्द पक्षाने आपल्या उत्तरात Indian Contract Act, 1872 चे कलम १० ते २० संबधी माहिती पुरविली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षास तक्रारकर्त्याव्दारे दिनांक २२/८/२०१५ रोजी नोटीस प्राप्त झाली. त्याचप्रमाणे Indian Contract Act, 1872 चे कलम ७३,७४ व ७५ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास समझौता करारपञात रकमेवर व्याज देण्यासंबंधी उल्लेख नसल्यामुळे व्याज देणे आवश्यक नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याची जमा रक्कम रुपये २,००,०००/- परत केल्यामुळे तक्रारकर्ता आता विरुध्द पक्षाचा ग्राहकच राहीला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार भारी खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्ताऐवजामध्ये ५० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर भुखंड क्रमांक १० चा करारनामा, तक्रारकर्त्याने दिवानी न्यायालयात प्रकरण क्रमांक ५०७८/२०१५ ची तक्रार, त्यावर आदेश व समझौता करारपञाचे अवलोकन केले. त्याचप्रमाणे उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करुन त्यावरील कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे नमुद आहे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा
दिली काय ? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडुन उपरोक्त लेआऊट मधील भूखंड क्रमांक १० एकुण रुपये ५,७७,४८८/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक १६/११/२०१० रोजी केला. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास रुपये २,००,०००/- अग्रीम राशी दिली व उर्वरीत रक्कम नोंदणीकृत विक्रीपञ व भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा देते वेळी देण्याचे ठरले. तक्रारकर्त्याला शंका आली की, सदरहू जागा विरुध्द पक्षांची नसून ती मे. गणराया बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्या नावाची आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यांच्या उत्तरात हे म्हणणे खोटे असल्याचे सांगितले. परंतु विरुध्द पक्षाने आजतागायत तक्रारकर्त्याच्या भूखंडाचे नोंदनीकृत विक्रीपञ करुन दिले नाही व त्याची जमा रक्कम सुद्धा वापस केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली अग्रिम राशी रुपये २,००,०००/- व्याजासह परत मागितली व विरुध्दपक्षाने रुपये २,००,०००/- चा धनादेश, दिनांक २३/०७/२०१५ तक्रारकर्त्यास दिला परंतु तो दोनदा बॅंकेत टाकुन सुद्धा अपु-या निधीच्या शे-यासह अनादरीत झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिनांक २२/८/२०१५ रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरुध्द पक्षाविरुध्द u/s 138 of Negotiable Instrument Act, Civil Suit No. S.C.C. No. 5078/2016 दाखल केली आहे. सदरच्या प्रकरणात दिवानी न्यायालयाद्वारे आदेश झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष न्यायालयात उपस्थित झाले होते व त्यांनी सदरची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्याचे मान्य केले होते, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षात पुन्हा ‘Compromise Agreement’ झाला. त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये २,००,०००/- दिले परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम ‘Under Protest’ म्हणून स्वीकारली आणि तक्रारकर्त्याने सदरचे प्रकरण न्यायालयातुन काढुन घेतले. परंतु या रकमेवरचे व्याज तक्रारकर्त्यास अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दिनांक १६/११/२०१० ते ३१/१०/२०१८ पर्यंतची रक्कम रुपये २,८८,०००/- विरुध्द पक्षाकडे थकीत आहे, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करुन सेवेत ञुटी केलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब अंतिम आदेश खालिलप्रमाणे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या रुपये २,००,०००/- या रकमेवर दिनांक १६/११/२०१० ते दिनांक २४/०७/२०१७ पर्यंत द.सा.द.शे. ९ टक्के निव्वळ व्याज तक्रारकर्त्यास द्यावे.
- विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक ञासाकरीता रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |