ग्राहक तक्रार क्रमांकः-382/2009 तक्रार दाखल दिनांकः-03/06/2009 निकाल तारीखः-17/04/2010 कालावधीः-0वर्ष10महिने17दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्री.विवेक लक्ष्मण शहाणे. राहणार-विजया लक्ष्मी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, फ्लॅट नं.201,2रा मजला, सी विंग, ब्राम्हण आळी, भिवंडी. ...तक्रारकर्ता विरुध्द 1)मेसर्स.विशाल डेव्हलपर्स मेसर्स.करण डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रा.श्री.जयेश जयंतीलाल शाह, हाऊस नं.300, ए विंग,ब्लॉक नं.502, 5वा मजला,रामलक्ष्मी सोसायटी, ब्राम्हण आळी,भिवंडी, ठाणे. ...वि.प.1 2)श्री.निरजंन बी.वर्मा राहणार-ब्लॉक नं.301,सी विंग, 3रा मजला, विजय लक्ष्मी सोसायटी, ब्राम्हण आळी,भिवंडी, ... वि.प.2 उपस्थितीः-तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः-श्रीमती पूनम माखीजानी. विरुध्दपक्षातर्फे वकीलः-श्रीमती रुपाली शेठ गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य -निकालपत्र - (पारित दिनांक-17/04/2010) श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य यांचेद्वारे आदेशः- 1)सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा1986नुसार कलम12(ब) अन्वये दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणे. विरुध्दपक्षकार ही मालकी तत्वावर बांधकाम करणारी संस्था असुन त्यातील श्री.जयेश जयंतीलाल शाह व निरंजन बी.वर्मा हे सदर संस्थेतील 2/- भागीदार आहेत. विरुध्दपक्षकारानी ब्राम्हण आळी,भिवंडी येथील सर्व्हे नं.1148 मधील 583.30 चौरस मिटर चे क्षेत्रफळ आकाराची जमिनीचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव तक्रारदाराला पटुन दिला व त्या प्रस्तावानुसार तक्रारदाराने सदनिका नं.201, 2रा मजला वरील 634 फुट चौरस फुट क्षेत्रफळ फुट आकाराची सदनिका रु.3,80,000/- विकत घेण्याचा सौदा दिनांक17/07/2004 रोजी त्यासंबधी स्टँप डयुटी देऊन पंजिकृत करारनामा केला. तक्रारदाराने बँकेतून व्याजाने रु.2,00,000/- घेऊन सर्व रक्कम रु.4,30,400/- करारनाम्यापेक्षा जास्त रक्कम दिला व सदरच्या सदनिकेचा ताबा विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदारास दिली.विरुध्दपक्षकाराने सदरच्या सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास जरी दिला. तरी त्यासंबधी ताबा प्रमाणपत्र व बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला अद्यापही दिला नाही. तसेच त्यासंबधी जागेचे अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र व संस्था पंजिकरण प्रदाण अजुनही दिले नाही. वरील प्रमाणपत्र देणे विरुध्दपक्षकाराचे कायद्यानुसार कर्तव्य आहे. तसेच महाराष्ट्र मालकी सदनिका हक्क कायदा 1963 नुसारही देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु विरुध्दपक्षकाराने त्याची पुर्तता अजुनपर्यंत केली नाही. विरुध्दपक्षकार नं.1 यांनी तक्रारदार राहतात त्याचेवरील सदनिका विरुध्दपक्षकार नं.2 यांना विकली. परंतु विरुध्दपक्षकार नं.2 यांनी सदनिकेमधील हॉल किचन व बाथरुममधील बांधकामाचा संपुर्ण सांगाळा बदलुन महानगर पालीकेची परवानगी न घेता बदल केल्यामुळे तक्रारदाराची सदनिकेमध्ये पाणी गळती होत असल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास होत आहे. त्यासंबधी तक्रारदाराने दिनांक01/09/2008, 18/09/2008, 13/10/2008, 20/11/2008 व 30/12/2008 रोजी पत्रव्यवहार केला. त्यामुळे महानगरपालीकेने विरुध्दपक्षकारास दिनांक 19/09/2008 व दिनांक17/10/2008 रोजी कारणे दाखवा नोटीस पाठविली. व तक्रारदाराने अनेक वेळा तक्रार केली. परंतु विरुध्दपक्षकाराने त्याची कोणतीही दखल/काळजी/दक्षता घेतली नाही. विरुध्दपक्षकाराच्या त्रुटीपुर्ण, दोषयुक्त व बेजबाबदारपणाला कंटाळून तक्रारदाराने या मंचामध्ये दिनांक मे2009 मध्ये तक्रार दाखल केली व कथन केले की, तक्रार ही मुदतीच्या सिमेच्या आत आहे. व तक्रारदाराची मागणी ही रुपये 20,00,000/- च्या आंत असल्यामुळे व तक्रारीचे ठिकाण भिवंडी येथे घडले असल्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा व निर्णयीत करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. तक्रारदाराची प्रार्थना खालीलप्रमाणे. 1)विरुध्दपक्षकाराने सेवेमध्ये त्रुटी केली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब 3/- केला आहे असे घोषित करावे. 2)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास ताबा प्रमाणपत्र, बांधकाम पुर्णत्व प्रमाणपत्र व अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र द्यावे.3)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पंजिकरण करुन द्यावे.4)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास बांधकामातील त्रुटी,दोष,पाणी गळती इत्यादी त्वरीत दुरुस्ती करावी.5)विरुध्दपक्षकाराने विरुध्दपक्षकार नं.2 मधील बांधकाम आराखडा बदलून पुर्ववत करुन द्यावा.6)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदाराकडून रुपये 1,00,000/- घेतलेली जास्तीची रक्कम 18टक्के व्याजासह परत करावी.7)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास मानसिक नुकसानीपोटी रुपये 1,00,000/- भरपाई द्यावी.8)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास न्यायिक व इतर खर्चापोटी रुपये50,000/- द्यावे.9)अन्य इतर हुकूम तक्रारदाराचे लाभात व्हावेत. 2)वरील तक्रारीची मंचाने विरुध्दपक्षकारास नोटीस पाठविली व नोटीस अहवाल (पोहोच पावती) नि.5वर दाखल. विरुध्दपक्षकाराने नि.6वर व वकीलपत्र दाखल केली. नि.7वर लेखी जबाब दाखल करण्यास वेळ मिळण्याची विनंती केली. मंचाने विरुध्दपक्षकारास नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टीने लेखी जबाब दाखल करण्यास पुन्हा संधी दिली. विरुध्दपक्षकाराने प्रतिज्ञापत्र नि.8वर दाखल केले व लेखी जबाब नि.9वर दाखल केला. तक्रारदाराने नि.10वर प्रत्युत्तर दाखल केले व नि.11वर पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. व नि.12 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्षकाराने लेखी युक्तीवाद नि.13वर दाखल केले. विरुध्दपक्षकाराचे लेखी जबाब व लेखी युक्तीवादातील कथन खालील प्रमाणे. तक्रार खोटी,खोडसाळ व तापदायक आहे. विरुध्दपक्षकार बांधकाम व्यावसायिक आहेत व त्यांनी सर्व्हे नं.1148 मधील 583.30चौरस मिटरचा भाग ब्राम्हण आळी, भिवंडी येथील बांधकाम करण्यासाठी महापालीकेकडून क्रमांक 1120 दिनांक03/02/2004 नुसार परवानगी घेऊनच बांधकाम केले आहे. तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रे पडताळूनच सदनिका नं.201, 2रा माळा,634 चौरस फुट क्षेत्रफळ विकत घेण्याचा सौदा केला. विरुध्दपक्षकार नं.1ने सदनिकेचा ताबा घेतला. विरुध्दपक्षकार नं.1चे लेखी जबाबातील परिच्छेद (ग) मधील कथनानुसार जरी विरुध्दपक्षकार नं.1हे इमारत पुर्ण झाल्यानंतर ताबा प्रमाणपत्र/व इमारत पुर्णत्वाचा दाखला/प्रमाणपत्र देण्यास तयार होते. परंतु तक्रारदार व विरुध्दपक्षकार नं.2ने जबरदस्तीने/बळजबरीने त्यांचे सदनिकेचा ताबा घेतला. तक्रारदारानेच कबुल केले की ते सदनिकचे पंजीकरण 4/- करणार परंतु विरुध्दपक्षकार नं.1ला कोणीही मदत केली नाही.तक्रारदार ग्राहक संरक्षण संज्ञेत मोडत नाही.व विरुध्दपक्षकार नं.1 कोणतीही सेवेमध्ये त्रुटी,बेजबाबदारपणा किंवा कमतरता केली नाही. तक्रारदाराने सदनिका नं.201,2रा माळा,634 चौरस फुट क्षेत्रफळ विकत घेण्यसाठी रुपये3,80,400/- चा सौदा केला. स्टँप डयुटी लावुन पंजिकृत करारनामा दिनांक17/07/2004 रोजी केला. तक्रारदाराने रुपये4,30,400/- दिले हे विरुध्दपक्षकार नं.1 नाकारीत आहेत. विरुध्दपक्षकार नं.2 ने सदनिकेमध्ये आंतरिक बदल केला व त्यासंबधी महानगरपालीकेने दिनांक19/09/2008 रोजी व दिनांक17/10/2008 रोजी कारणे दाखवा नोटीस पाठविली हे कथन विरुध्दपक्षकार नं.1 नाकारत आहेत. विरुध्दपक्षकार नं.1हे तक्रारदाराचे विधान अमान्य करीत आहेत व तक्रार खोटी असल्याने ती रद्दबातल ठरवावी व त्यासंबधी विरुध्दपक्षकार नं.1 याना रक्कम द्यावी अशी विनंती करीत आहेत. 3)तक्रारदाराने तक्रारीसोबत खालील कागदपत्रे जोडली आहेत. अ)सदनिका करारनामा व पावती. 2)दिनांक01/04/2008, 18/09/2008, 13/10/2008, 20/11/2008 व 30/12/2008 रोजी केलेला पत्रव्यवहार. 3)विरुध्दपक्षकार नं.2ला महानगरपालिका यांनी दिनांक 19/09/2008, 17/10/2008, 27/12/2008 व 09/04/2009 रोजी पाठविलेले कारणे दाखवा नोटीसच्या झेरॉक्स प्रति, प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्दपक्षकाराने लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र व लेखी युक्तीवाद व न्यायिक निवाडा दाखल केला. वरील सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्मरितीने अवलोकन व पडताळणी केली असता न्यायिक प्रक्रियेसाठी खालील 2मुद्दे उपिस्थित होतात ते येणे प्रमाणे. अ)विरुध्दपक्षकाराने सेवेमध्ये त्रुटी,न्युनता,बेजबाबदारपणा, कमतरता तथा हलगर्जीपणा केला हे तक्रारदार सिध्द करु शकले काय.? उत्तर-होय. ब)तक्रारदार हे मानसिक नुकसानीपोटी भरपाई मिळण्यास व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र ठरतात काय.?उत्तर-होय, त्यासाठी हे मंच खालील कारण मिमांसा सादर करीत आहे. कारण मिमांसा अ)स्पष्टीकरणाचा मुद्दाः-तक्रारदार व विरुध्दपक्षकार यांचेमध्ये सदनिका विकत देण्या-घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे व्यवहार झाला. सदनिका नं.201,2रा माळा,क्षेत्रफळ634 चौरस फुट,इमारतीचे नांवः-विजया लक्ष्मी. वरील व्यवहार पावती क्रमांक 2934 दिनांक19/07/2004 रोजी तक्रारदाराने 5/- रुपये3,80,400/- विरुध्दपक्षकासरास दिले व मुद्रांक शुल्क रुपये 8600/- भरले आहे व त्यासंबधी पंजिकृत करारनामा केला आहे. वरील व्यवहारानुसार उभय पक्षकारामध्ये प्रिव्हीटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट झाला होता व आहे. व त्यासंबधी उभय पक्षकारामध्ये कन्सिडरेशनही झाले होते व आहे. त्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण कायदा1986 व महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा 1963 नुसार तक्रारदाराच्या सदनिकेमधील असलेली गळती त्वरीत बदं करणे, ताबा प्रमाणपत्र व बांधकाम पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र व इतर अनुशंगीक बाबीची पुर्तता करणे कायदयाने व नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टीनेही विरुध्द पक्षकाराचे कर्तव्य आहे. वरील बाबींची पुर्तता करणे न्यायोचित व विधीयुक्त होणार आहे. विरुध्दपक्षकाराने दाखल केलेले न्यायिक निवाडे 1)ओरीजनल पिटीशन नं.60/1963 Decided on 20/10/1993 in अग्नीधर प्रसाद विरुध्द एम.डी.बिहार स्टेट हाऊसिंग बोर्ड आणि इतर मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने पारीत केला आहे. 2)मा.राष्ट्रीय आयोग, in ओरिजीनल पिटीशन नं.65of1991 Decided on 18/05/1992 in सि.डी.आर हेल्थ केअर लिमिटेड विरुध्द युनायटेड इंडिया अँश्युरन्स कंपनी लिमिटेडमध्ये पारीत केला आहे. वरील दोन्हीही निवाडे या तक्रारीसंबंधी लागु होत नाहीत. कारण ग्राहक संरक्षण कायदा1986 कलम3 नुसार हा कायदा अन्य कायदयाच्या विरोधी नाही. या कायद्यातील तरतुदी हया अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या विरोधी नसुन त्याला पुरक अशा आहेत. कलम 3मधील तरतुदीनुसार तक्रारदाराची तक्रारीतील मागणी मान्य करणे कायद्यानुसार व नैसर्गिक न्यायाचे तत्वानुसार त्याची परिपुर्तता करणे विरुध्दपक्षकाराचे न्यायिक कर्तव्य आहे. तसेच न्यायोचित व विधीयुक्त होणार आहे. ब)स्पष्टीकरण मुद्दाः- कार्यकारी अभियंता तथा शहर विकास विभाग प्रमुख, भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालीका यांचे पत्र दिनांक19/09/2006 नुसार श्री.निरंजन बी वर्माला लिहिले. आपण ब्लॉक नं.301,3रा माळा, विजया लक्ष्मी सोसायटी ब्राम्हण आळी, भिवंडी जागेत आपल्या ब्लॉक(रुम)मध्ये फेरबदल करुन किचनचे बांधकाम केले असुन आपले संडास,बाथरुम,बेसिनचे पाणी लिकेज होत आहे. तरी 7दिवसाचे आत लिकेज दुरुस्त करावे. अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम52,53 आणि 54 नुसार आपणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच दिनांक 17/10/2008 रोजीही त्यांना ताकिद देण्यात आली. परंतु दखल घेतली नाही. 6/- दिनांक09/04/2009चे पत्रानुसार ''स्वयस्पष्ट'' आपणास या पत्राव्दारे कळविण्यात येते की, मौजे भिवंडी सि.स.नं.1184 ई ब्राम्हण आळी, घर नं.302 या ठिकाणी तळ अधिक 4मजला (आर.सी.सी)बांधकाम केलेले आहे. सदरचे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. तरी आपल्याकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी बाबतचे सर्व कागदपत्रे सात दिवसांचे आत आमच्या कार्यालयात सादर करावे अन्यथा आपले विरुध्द महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 45,51,आणि 55 व मुंबई प्रांतिक महानगरपालीका अधिनियम 1949 चे कलम 260,268 व 478 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची सर्व जबाबदारी आपणावर राहील याची नोंद घ्यावी सही उप आयुक्त (मुख्या) भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालीका,भिवंडी. भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालीका यांचे कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक आयुक्त, उप आयुक्त (मुख्या)यांचे पत्रानुसारही विरुध्द पक्षकाराने अनधिकृत बांधकाम करुन तक्रारदाराच्या सदनिकेमध्ये गळती होते. त्याची दुरुस्ती करावी. परंतु विरुध्दपक्षकाराने त्यासंबधी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याचा तक्रारदाराला त्रास झाला आहे व होत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षकाराने तक्रारदाराची सदनिका व्यवस्थितपणे दुरुस्त करावी व त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई द्यावी. कारण त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी,न्युनता,बेजबाबदारपणा तथा हलगर्जीपणा केला आहे हे निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे. तक्रारीमध्ये तथ्ये व सत्य आढळुन आल्याने हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -आदेश - 1)तक्रार क्रमांक 382/2009 ही अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास ताबा प्रमाणपत्र, बांधकाम पुर्णत्व प्रमाणपत्र, अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र त्वरीत करुन द्यावे. तसेच संस्थेचे पंजिकरण करुन द्यावे. 3)विरुध्दपक्षकार नं.1 ने विरुध्दपक्षकार नं.2 यांचे सदनिकेमध्ये केलेला आराखडा बदलून पुर्वव्रत करावा व तक्रारदाराच्या सदनिकेमधील त्रुटी,दोष,पाणी गळती इत्यादी त्वरीत दुरुस्ती करावी. 4)तक्रारदाराकडून सदनिका विक्री करारनाम्या व्यतिरिक्त घेतलेली अतिरिक्त 7/- रक्कम रुपये1,00,000/-(रुपये एक लाख फक्त) तक्रारदारास परत करावी व त्या रकमेवर9टक्के द.सा.द.शे. व्याज तक्रार दाखल तारखेपासून द्यावे. 5)विरुध्दपक्षकारी तक्रारदारास मानसिक नुकसानीपोटी रुपये10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त)द्यावे. 6)विरुध्दपक्षकारानी तक्रारदारास रुपये5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त)न्यायिक व इतर खर्चापोटी द्यावे. 7)वरील आदेशाची पुर्तता विरुध्दपक्षकार नं.1व विरुध्दपक्षकार नं.2 यांनी वैयक्तीकरित्या किंवा संयुक्तीकरित्या सही शिक्क्याची प्रत मिळाल्या तारखेपासून 30दिवसाचे आत परस्पर करावी. अन्यथा वरील रकमेवर आदेश पारीत तारखेपासून जादा दंडात्मक व्याज 3टक्के द.सा.द.शे. देय होईल. 8)वरील आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. दिनांकः-17/04/2010 ठिकाणः-ठाणे
(श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील) सदस्य अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|