(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 17 जानेवारी, 2018)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या मौजा – बनवाडी, तह.जिल्हा – नागपुर (ग्रामीण) येथील भूखंड क्रमांक 22 चे (अंदाजे 1296.84 चौरस फुट) भूखंड रुपये 405 प्रती चौरस फुट प्रमाणे एकूण रुपये 5,21,000/- मध्ये दिनांक 10.6.20015 रोजी विकत घेण्याचा करार केला. त्यापैकी, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास रुपये 2,41,000/- नगदी दिले व उरलेली रक्कम 10 महिन्याचे किस्तीने देण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीचे पतीने भूखंड क्रमांक 37 व 38, खसरा नंबर 12, मौजा – चांम्पा, ता.जिल्हा – नागपुर येथे अंदाजे 2980 चौरस फुट एकूण रक्कम रुपये 3,31,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक 13.1.2015 रोजी केला. परंतु, विरुध्दपक्ष सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे परिस्थितीत नव्हते, त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीस दिनांक 9.2.2015 चा धनादेश क्रमांक 000023 बँक ऑफ इंडिया, शाखा नागपुर येथील रुपये 3,00,000/- चा धनादेश तक्रारकर्तीस परत दिला व उरलेले रुपये 31,000/- भूखंड क्रमांक 22 मध्ये समाविष्ट करण्याचे ठरले. परंतु, सदरचा धनादेश अनादरीत झाला, तसे दिनांक 8.5.2015 च्या बँक मेमो व्दारे कळविण्यात आले होते. यावर, विरुध्दपक्षाकडे विचारणा केली असता त्यांनी सद्या विरुध्दपक्षाची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असल्यामुळे सदरचा धनादेश वटल्या गेला नाही, असे उत्तर दिले व या अनादरीत धनादेशाची रक्कम देखील भूखंड क्रमांक 22, मौजा – बनवाडी याच्यात समाविष्ट केल्या जाईल असे आश्वासन दिले. याप्रमाणे, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये 5,21,000/- जमा केले. त्याचप्रमाणे, रुपये 51,000/- विक्रीपत्राकरीता लागणारा स्टॅम्पड्युटीच्या खर्चारीता जमा केले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या नावे आजपर्यंत कायदेशिर विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन दिले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दिनांक 13.7.2016 रोजी नोटीस पाठविला त्याचे देखील विरुध्दपक्षाने काहीही उत्तर दिले नाही व जमा रक्कम देखील वापस केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्याचे घोषीत करावे.
2) भूखंड क्रमांक 22 मौजा – बनवाडी येथील तक्रारकर्तीचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे. हे शक्य नसल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या आजच्या रेडिरेकनरच्या मुल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीस रक्कम देण्यात यावी, किंवा तक्रारकर्तीची जमा रक्कम रुपये 5,72,000/- द.सा.द.शे.12 % व्याजाने देण्यात यावे व तक्रारकर्तीला जागेचा ताबा देण्यात यावा.
3) विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केल्याबद्दल रुपये 25,000/-, तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 40,000/- द्यावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष मंचात उपस्थित होऊन लेखीउत्तर दाखल केले व त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्यासोबत दिनांक 10.6.2015 रोजी भूखंडासंबंधी करार केला होता. परंतु, त्यांनी ग्राहक न्यायालयात दाद न मागता दिवाणी न्यायालयात दाद मागावयास हवी होती. त्याची तक्रार सदर न्यायालयात दाखल होण्याजोगी नाही व बघताच क्षणी रुपये 50,000/- सह खारीज करण्यात यावी.
4. हे म्हणणे खोटे आहे की, विरुध्दपक्ष जमिनीचा व्यवससाय करतो व व्यावसायीक किंवा रहिवासी ईमारती बनवितात. तक्रारकर्तीने भूखंड क्रमांक 22 ची एकूण रक्कम रुपये 5,21,000/- पैकी रुपये 2,41,000/- विरुध्दपक्षाकडे भरलेली आहे व त्याचा करारपत्र दिनांक 10.6.2015 रोजी झालेला आहे व सदर करारपत्राप्रमाणे त्यांना रुपये 2,80,000/- भरावयास पाहिजे होती, परंतु, त्यांनी ते भरले नाही त्यामुळे सदरचे करारपत्र रद्द झालेले आहे.
5. हे म्हणणे खरे आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या पतीकडून रुपये 80,000/- घेतले होते व ते पैसे त्या रकमेची परतफेड करण्याकरीता विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 9.2.2015 चा रुपये 3,00,000/- रकमेचा बँक ऑफ इंडियाचा धनादेश अनामत रक्कम (सेक्युरिटी) म्हणून तक्रारकर्तीस देण्यात आला. जेंव्हा त्या रुपये 3,00,000/- मधून रुपये 59,000/- तक्रारकर्तीस वापस केले. तक्रारकर्तीने भूखंड क्रमांक 22 संबंधी रुपये 5,21,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याचे हे म्हणणे खोटे आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीने रुपये 51,000/- विक्रीपत्राच्या स्टॅम्पड्युटीकरीता दिले असल्याचे सुध्दा म्हणणे खोटे आहे. तसेच, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास कोणताही नोटीस पाठविला असल्याचे खोटे आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडे भूखंड क्रमांक 22 चे रुपये 2,41,000/- बाकी असल्यामुळे त्याचा सदरचा दिनांक 10.6.2015 रोजी झालेला करारपत्र रद्द झाला असल्यामुळे विरुध्दपक्ष काहीही देणे लागत नाही. त्याचप्रमाणे, मंचास ही तक्रार निर्धारीत करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे ही तक्रार भारी खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
6. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी मिळूनही युक्तीवाद केला नाही. दोन्ही पक्षा तर्फे अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयान व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षांकडे मौजा – बनवाडी येथील भूखंड क्रमांक 22 विकत घेण्याकरीता दिनांक 10.6.2015 रोजी एकूण रुपये 5,21,000/- मध्ये विकत घेण्याचे निर्धारीत केले त्याकरीता, त्यांनी रुपये 2,41,000/- विरुध्दपक्षाकडे नगदी जमा केले. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याच्या पतीने विरुध्दपक्षाकडील खसरा नंबर 12 मौजा – चांम्पा, तह. जिल्हा - नागपुर येथील भूखंड क्रमांक 37 व 38 विकत घेण्याकरीता विरुध्दपक्ष दिनांक 13.1.2015 रोजी एकूण रक्कम रुपये 3,31,000/- मध्ये विकत घेण्याकरीता करार केला होता व संपूर्ण रक्कम रुपये 3,31,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. परंतु, सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्याने दोन्ही भूखंड रद्द करण्याचे ठरविले. त्यामुळे, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 3,00,000/- चा बँक ऑंफ इंडिया, शाखा नागपुर चा धनादेश क्रमांक 000023 दिनांक 9.2.2015 चा धनादेश दिला व उर्वरीत रक्कम रुपये 31,000/- भूखंड क्रमांक 22 मध्ये समाविष्ट करण्याचे ठरले. परंतु, विरुध्दपक्षाची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असल्यामुळे सदरचा धनादेश अनादरीत झाला, तसेच बँक मेमो व्दारे दिनांक 8.5.2015 ला तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास कळविले. परंतु, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष याचे आपसातील तडजोडी प्रमाणे सदरची रक्कम रुपये 3,00,000/- ही भूखंड क्रमांक 22 मौजा – बनवाडी मध्ये समाविष्ट करण्याचे ठरले व या भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करण्याकरीता तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास रुपये 51,000/- स्टॅम्पड्युटीकरीता दिले, तरी देखील सदर भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिले नाही व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस जागेचा ताबा देखील दिला नाही. त्यामुळे, दिनांक 11.7.2016 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविला. निशाणी क्रमांक 3 नुसार दस्त क्र.1 वर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या विक्रीचा करारनामा दाखल आहे. त्यात ले-आऊट संबंधी लागणारी सरकारी विभागाव्दारे लागणारे स्विकृतीचे दस्ताऐवज विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी आणावयाचे होते. त्याचप्रमाणे नगर रचना विभागाव्दारे ले-आऊटचा नकाशा मंजूर करण्याचे काम विरुध्दपक्षास करावयाचे होते, परंतु विरुध्दपक्षाने ते केले नाही, यावरुन, त्यांनी सेवेत त्रुटी केली असल्याचे सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस रुपये 3,00,000/- चा धनादेश दिल्याचे व तो अनादरीत झाल्याबाबतचा दस्त निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.4 व 5 वर दाखल आहे. यावरुन विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचा व सेवेत त्रुटी केली असल्याचे निदर्शनास येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे भूखंड क्रमांक 22 ची एकूण रक्कम 5,21,000/- व विक्रीपत्राकरीता लागणारा खर्च रुपये 51,000/- जमा असल्या कारणास्तव तक्रारकर्तीचे नावे स्वखर्चाने कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.
काही कायेदशिर कारणास्तव हे शक्य नसल्यास, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस उपरोक्त भूखंडाचे क्षेत्रफळानुसार, महाराष्ट्र शासनाचे, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्क विभागाचे रेडीरेकनरच्या आजच्या मुल्याप्रमाणे येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस देण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/01/2018