तक्रारदारांतर्फे :- अड.एस्. डी. पडवळ जाबदारांतर्फे :- अड. व्ही.बी. पंडित ********************************************************** द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत // निकालपत्र // (1) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने रक्कम स्विकारुनही आपल्याला सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, (2) तक्रारदार श्री. हेमंत डुंबरे यांनी जाबदार वास्तूशिल्प इंजिनिअर्स (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांचेकडून दि.12/1/2009 रोजीच्या नोंदणीकृत करारानुसार रक्कम रु.4,50,000/- मात्रला एक सदनिका विकत घेण्यासाठी करार केला होता. या कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी वेळोवेळी बिल्डरला रक्कम रु.4,50,000/- मात्र अदा केले. मात्र बिल्डरने सदनिकेचा ताबा दिला नाही. यानंतर दि.19/12/2009 रोजी बिल्डरने तक्रारदारांना पत्र पाठवून सदनिकेची किंमत रु.8,25,000/- अशी असून उर्वरित रक्कम रु.3,75,000/- मात्र अदा करावेत असे कळविले. करारात ठरलेल्या रकमेपेक्षा बिल्डरने जास्त रकमेची मागणी केली म्हणून तक्रारदारांनी बिल्डरला नोटीस बजावली असता बिल्डरने नोटीसीला उत्तर दिले नाही. तक्रारदारांनी इमारतीमध्ये जाऊन पाहणी केली असता बिल्डरने तक्रारदारांची सदनिका सोडून अन्य सर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण केलेले आहे असे तक्रारदारांच्या लक्षात आले. यासंदर्भात तक्रारदारांनी बिल्डरशी संपर्क साधला असता उर्वरित रक्कम रु.3,75,000/- दिल्याशिवाय आपण सदनिकेचा ताबा देणार नाही असे त्यांनी तक्रारदारांना सांगितले. बिल्डरकडून कराराचा भंग झालेला आहे याचा विचार करता आपल्याला सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन खरेदीखतासह ताबा देण्यात यावा तसेच जादा रकमेची मागणी बेकायदेशीर ठरविण्यात यावी या व अन्य अनुषंगिक मागण्यांसह तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ व निशाणी 6 अन्वये 09 कागदपदत्रे दाखल केली आहेत. (3) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने आपल्याविरुध्द झालेला “ नो से “आदेश रद्य करुन घेत आपले म्हणणे विधीज्ञांमार्फत मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बिल्डरने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून तक्रारदारांनी करारात कबूल केल्याप्रमाणे रक्कम दिलेली नाही असे नमुद केले आहे. आपण तक्रारदारांना दि.19/12/2009 रोजीचे पत्र अनावधाने पाठविलेले असून नंतर ते आपण मागे घेतलेले आहे असे बिल्डरने नमुद केले आहे. तक्रारदारांकडून आपल्याला अद्याप रक्कम रु.1,30,000/- मात्र येणे बाकी असून ही रक्कम दिल्याशिवाय त्यांना आपल्याकडून सदनिका मागण्याचा अधिकार नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी दि.20/8/2008 व दि.10/11/2008 रोजी दिलेले चेक्स हे वेगळे विषय असून या चेकचा कराराशी संबंध येत नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. एकूणच कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम अदा केलेली नाही या वस्तुस्थितीचा विचार करता, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी अशी बिल्डरने विनंती केली आहे. बिल्डरने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ व निशाणी 19 अन्वये F.I.R. ची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. (4) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 20 अन्वये तक्रार अर्जाच्या दुरुस्तीसाठी अर्ज केला होता हा अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 21 अन्वये आपल्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र तर बिल्डरने निशाणी 24 अन्वये जादा पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले तसेच तक्रारदारांनी निशाणी 25 अन्वये लेखी युक्तिवाद दाखल केला. यानंतर युक्तिवादाच्या दरम्यान मंचाने तक्रारदारांना त्यांच्या आईचे प्रतिज्ञापत्र तर बिल्डरला त्यांच्या स्वत:चे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे दाखल झाल्यानंतर उभय पक्षकारांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले. (5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे, दाखल पुरावे व उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :- मुद्या क्र . 1:- बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्द होते काय? ... होय. मुद्या क्र. 2 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... होय. मुद्या क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे. विवेचन :- मुद्या क्र. 1 व 2 :- हे दोन्ही मुद्ये एकमेकांशी संलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व म्हणणे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान दि.12/1/2009 रोजी सदनिका विक्रीचा करार झालेला असून या सदनिकेची किंमत रु.4,50,000/- मात्र ठरली होती ही वस्तुस्थिती उभय पक्षकारांना मान्य असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांच्या तक्रारीप्रमाणे आपण करारात नमुद केलेली ही रक्कम बिल्डरला अदा केलेली आहे तर तक्रारदारांनी अद्याप आपल्याला रक्कम रु.1,25,000/- मात्र अदा केलेले नाहीत असे बिल्डरचे म्हणणे असल्याचे लक्षात येते. बिल्डरच्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता या करारापूर्वी तक्रारदार व त्यांच्या आईने रक्कम रु.3,00,000/- मात्र त्यांना दिले होते. मात्र या रकमेचा करारामध्ये उल्लेख नसल्यामुळे ही रक्कम या करारापोटी मिळालेली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांनी या पावत्या मंचापुढे हजर केलेल्या आहेत. या पावत्यांचे अवलोकन केले असता ज्या सदनिकेचा करारामध्ये उल्लेख आहे त्याच सदनिकेसाठी तक्रारदारांनी व त्यांच्या आईने ही रक्कम अदा केल्याचे लक्षात येते. कालांतराने करार जरी फक्त तक्रारदारांच्या नावाने झालेला असला तरीसुध्दा केवळ करारामध्ये तक्रारदारांच्या आई सामील नाहीत व रक्कम दिल्याच्या पावत्यांमध्ये त्यांचे नाव नमुद आहे या वस्तुस्थितीच्या आधारे ही रक्कम करारापोटी मिळालेली नाही अशी भूमिका बिल्डरला घेता येणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. किंबहुना बिल्डरने सुध्दा तक्रारदारांना पत्र पाठवून आपल्याकडून रक्कम रु.4,50,000/- पोहोच झालेले असून सदनिकेची किंमत रु.8,25,000/- एवढी असल्यामुळे उर्वरित रक्कम रु.3,75,000/- मात्र आपल्याकडे जमा करावेत अशा आशयाचे पत्र पाठविल्याचे आढळून येते. या पत्रावरुन करारामध्ये ज्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु.4,50,000/- एवढी ठरलेली होती त्याच सदनिकेची किंमत रु.8,25,000/- असल्याचे बिल्डरने नमुद केल्याचे आढळते. अर्थातच बिल्डरचे हे पत्र करारातील अटी व शर्तींच्या विरुध्द असल्याचे लक्षात आल्यामुळे हे पत्र आपण मागे घेत आहोत असा उल्लेख बिल्डरच्या म्हणण्यामध्ये आढळतो. मात्र अशाप्रकारे एखादे पाठविलेले पत्र नेमक्या कोणत्या तरतूदींच्या आधारे मागे घेतले याचा उलगडा होत नाही. तसेच हे पत्र मागे घेतल्याचा पुरावाही याकामी दाखल नाही. या पत्रावरुन सदनिकेच्या जास्त किंमतीच्या हव्यासापोटी बिल्डरने तक्रारदारांना हे पत्र पाठविल्याचे व हे पत्र न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आपल्या विरुध्द जाऊ शकेल याची कल्पना आल्यानंतर त्यांनी हे पत्र मागे घेत आहे अशी भूमिका घेतल्याचे सिध्द होते. तक्रारदारांनी व त्यांच्या आईने संयुक्त पावत्यांअन्वये दिलेली ही रक्कम तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी दिलेली नसल्यामुळे ही रककम तक्रारदारांनी आपल्याकडून अन्य मार्गाने वसुल करावी व ही रक्कम वजा जाता राहिलेली रक्कम आपल्याला अदा करावी असे एक अत्यंत असमर्थनिय व अयोग्य निवेदन बिल्डरमार्फत करण्यात आले. तक्रारदारांच्या व त्यांच्या आईच्या संयुक्त पावत्यांवर करारात नमुद सदनिकेचा स्पष्ट उल्लेख असताना अशाप्रकारे ही रक्कम या सदनिकेच्या किंमतीसाठी नव्हती अशी बिल्डरची भूमिका संपूर्णत: बेकायदेशीर ठरते. आपण व आपल्या मुलामध्ये कोणताही वाद नसून आपण संयुक्तरित्या अदा केलेली रक्कम वादग्रस्त सदनिकेच्या किंमतीपोटीच होती अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र तक्रारदारांच्या आईने मंचापुढे दाखल केले आहे. अर्थात या आधारे सुध्दा बिल्डरची भूमिका मान्य करणे शक्य नाही असे मंचाचे मत आहे. दाखल पुरावे व कागदपत्रे यांचेवरुन तक्रारदारांनी करारामध्ये ठरलेली संपूर्ण किंमत बिल्डरला अदा केलेली आहे ही बाब सिध्द होते. असे असतानाही बिल्डरने अद्यापही तक्रारदारांना ताबा दिलेला नाही व बिल्डरची ही कृती निश्चितपणे सदोष सेवा व अनुचित व्यापार पध्दत ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. प्रस्तूत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी मुळ तक्रार अर्ज दाखल करताना बिल्डरने अन्य सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करुन फक्त आपल्या सदनिकेचे बांधकाम अर्धवट ठेवले असल्यामुळे बांधकाम पूर्ण करुन आपल्याला ताबा देण्यात यावा अशी मागणी केली होती. मात्र सदरहू प्रकरण प्रलंबित असताना सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे ही वस्तुस्थिती पुढे आल्यामुळे सध्य परिस्थितीमध्ये फक्त खरेदीखतासह आपल्याला सदनिकेचा ताबा देवविण्यात यावा व नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांच्या या मागणीस अनुसरुन वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना तातडीने द्यावा तसेच या सदनिकेचे खरेदीखत त्यांना करुन द्यावे असा आदेश करण्यात येत आहे. तसेच केवळ सदनिकेची जास्त रक्कम तक्रारदारांकडून वसुल करण्याच्या हव्यासापोटी बिल्डरने संपूर्णत: बेकायदेशीर व करारबाहय भूमिका घेऊन तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास दिला तसेच त्यांना या न्यायमंचामध्ये येणे भाग पडले या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रक्कम रु.50,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मंजूर करण्यात येत आहे. बिल्डरने करारबाहय भूमिका घेऊन तक्रारदारांना जो त्रास दिला याचा विचार करुन भविष्यात अशा प्रवृत्तीला प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने दंडात्मक नुकसानभरपाई तक्रारदारांना मंजूर करण्यात आली आहे. कराराप्रमाणे वीज मिटर व अन्य अनुषंगिक रकमा देण्याचे तक्रारदारांनी करारामध्ये कबुल केले होते व ही रक्कम रु.30,000/- आहे अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र बिल्डरने दाखल केलेले असल्यामुळे ही रक्कम रु.30,000/- बिल्डरला तक्रारदारांनी अदा करावेत असा आदेश करण्यात येत आहे. वर नमुद सर्व विवेचनांवरुन बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे त्याप्रमाणे मुद्या क्र. 1 व 2 ची उत्तरे होकारार्थी देण्यात आले आहे. मुद्या क्र. 3 :- मुद्या क्र. 1 व 2 मध्ये नमुद निष्कर्ष व विवेचनांच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. सबब मंचाचा आदेश की – // आदेश // (1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. (2) यातील तक्रारदारांनी बिल्डरला रककम रु.30,000/- मात्र अदा करावेत. (3) तक्रारदारांनी वर नमुद रक्कम अदा केल्यानंतर बिल्डरने तातडीने सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना द्यावा. (4) यातील बिल्डरने तक्रारदारांच्या नावे वादग्रस्त सदनिकेचे खरेदीखत करुन दयावे. (5) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.5,000/- अदा करावेत (6) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बिल्डरने निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील (7) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात. (श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत) सदस्या अध्यक्षा अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे पुणे. दिनांक – 30/07/2011
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |