प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.

 

1]    यातील तक्रारदार यांनी, जाबदेणार बांधत असलेल्या सर्व्हे क्र. 95, हिस्सा नं. 1बी/1ए/1/2ए/1/1ए/1बी, मौजे मांजरी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील नियोजित स्कीममधील ‘मंगलदीप’ या इमारतीमध्ये सदनिका बुक केली. त्याकरीता तक्रारदार यांनी मुळ जाबदेणार क्र. 1, 2 व 3 यांच्याकडे दि. 9/2/2008 रोजी रक्कम रु. 50,000/- चेक क्र. 907207 द्वारे व रक्कम रु. 50,000/- त्याच दिवशी रोखीने अदा केले. 

 

त्यानंतर दि. 18/3/2008 रोजी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना पुन्हा रक्कम रु. 50,000/-चेक क्र. 907208 द्वारा अदा केले. अशाप्रकारे यातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना एकुण रक्कम रु. 1,50,000/- सदनिकेपोटी अदा केली. जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा, सदनिका बुक केल्यापासून एका वर्षाच्या आंत देण्याचे कबुल केले होते, परंतु जाबदेणारांनी सदनिकेचा ताबा दिला नाही. तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे कर्ज प्रकरण करुन सदनिका खरेदीची पुढील रक्कम देणेसाठी आवश्यक कागदपत्राची मागणी केली, परंतु जाबदेणारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता केली नाही. त्याचप्रमाणे बांधकामाविषयी जाबदेणारांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी कोणताही खुलासा केला नाही किंवा बांधकामही सुरु केले नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या निष्काळजीपणास कंटाळून दि. 15/12/2009 रोजी अ‍ॅड. श्री शिरिष केशव पद्मनाभी यांच्याकडून कायदेशिर सल्ला घेतला, त्यामध्ये त्यांनी विषयांकित जमीन ही शेतजमीन असल्याने त्याकरीता लागणारी बिनाशेतीची परवानगी कलेक्टर यांच्याकडून घ्यावी लागेल, असे नमुद केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी सदरच्या जागेवर सदनिका घेणे योग्य होणार नाही असा सल्ला तक्रारदारांना दिला. त्यामुळे प्रत्यक्ष दाखविलेल्या जागेवर सदनिका उभारुन देणेचे ठरवून प्रत्यक्षात मात्र त्या जागेवर इमारत होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती दडवून जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापार पद्धरीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट दिसते. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे त्यांनी भरलेल्या रक्कम रु. 1,50,000/- ची मागणी केली. रक्कम मागण्याकरीता तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दि. 27/12/2009 रोजी पत्र पाठविले, परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदार यांना रक्कमही परत केली नाही किंवा पत्राचे उत्तरही दिले नाही.   त्यामुळे

तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दि. 26/8/2010 रोजी अ‍ॅड. श्री. ज्ञानराज संत यांच्यामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली, परंतु जाबदेणारांनी आज अखेर तक्रारदार यांना कबुल केल्याप्रमाणे सदनिकाही दिली नाही आणि रक्कमही परत केली नाही. अशा प्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदोष व दोषपूर्ण सेवा देऊन सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे त्याचप्रमाणे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे, म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून रक्कम रु. 1,50,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 50,000/-, जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापारी पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे रक्कम रु. 50,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- व इतर दिलासा मागतात.

2]    सदर प्रकरणातील सर्व जाबदेणार नोटीस बजावूनही गैरहजर राहिले, त्याचप्रमाणे त्यांनी वकीलांची नियुक्ती करुन त्यांचे म्हणणे दाखल केले नाही, म्हणून त्‍यांच्‍याविरुध्‍द मंचाने दि. 15/11/2011 रोजी एकतर्फा आदेश पारित केला. त्यानंतर यातील तक्रारदार यांनी तक्रारीमधील मुळ जाबदेणार मे. वास्तु कन्सट्रक्शन्सचे भागीदार निवृत्त झाल्यामुळे व त्यांच्या नवीन भागीदारांना पक्षकार करावे असा अर्ज मंचामध्ये दाखल केला. मंचाने नवीन मे. वास्तु कन्सट्रक्शन्सचा नवीन भागीदारांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे दाखल करण्याचे आदेश दिले, परंतु नवीन भागीदारही मंचामध्ये उपस्थित राहिले नाही, त्यामुळे मंचाने तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर करुन नवीन भागीदारांना पक्षकार करण्याची व तक्रारीच्या सरनाम्यामध्ये जाबदेणार क्र. 2 ते 5 यांना सामील करण्याची परवानगी दिली, त्याचप्रमाणे प्रस्तुतच्या तक्रारीमधील जाबदेणार क्र. 2 ते 5, नवीन भागीदार यांनी

 

 

वकीलांची नियुक्ती करुन त्यांचे म्हणणे दाखल केले नाही, म्हणून त्‍यांच्‍याविरुध्‍द मंचाने दि. 18/04/2012 रोजी एकतर्फा आदेश पारित केला. त्यामुळे प्रस्‍तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, पैसे भरल्याच्या पावत्या त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादाचा विचार करुन गुणवत्‍तेवर निर्णय देण्‍यात येत आहे.

 

3]    तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील कथने, कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-

केल्याप्रमाणे सदनिका न देऊन, त्याचप्रमाणे :

सदनिकेपोटी भरलेली रक्कम परत न करुन :

सदोष सेवा दिलेली आहे का ?                  :     होय

 

ते होणार असे भासवून त्यापोटी रक्कम    :

स्विकारुन सदनिका दिली नाही व रक्कमही :

परत न करुन अनुचित व्यापारी पद्धतीचा   :

अवलंब केला आहे क़ा?                 :     होय

 

[क] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान      :

      देण्‍यास जबाबदार आहेत का ?                  :     होय

 

 [ड्]   अंतिम आदेश काय   ?                 :     तक्रार अंशत: मंजूर

4]    प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी, त्यांनी जाबदेणार यांना दिलेल्या सदनिका बुकिंगपोटी पैसे भरलेल्या पावत्या, नमूद जागेवरील सदनिका बांधकामाच्या शक्यतेबाबत वकीलांचे कयदेशिर मत, दि. 27/12/2009 रोजेच्या पत्राची प्रत, तसेच जाबदेणार यांना वकीलामार्फत दिलेली नोटीस व त्याच्या आर. पी. ए. डी. च्या पावत्या इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी जाबदेणार बांधत असलेल्या सर्व्हे क्र. 95, हिस्सा नं. 1बी/1ए/1/2ए/1/1ए/1बी, मौजे मांजरी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील नियोजित स्कीममधील ‘मंगलदीप’ या इमारतीमध्ये सदनिका घेण्याचे ठरविले व सदनिका बुकिंगसाठी तक्रारदार यांनी मुळ जाबदेणार क्र. 1, 2 व 3 यांच्याकडे दि. 9/2/2008 रोजी रक्कम रु. 50,000/- चेक क्र. 907207 द्वारे व रक्कम रु. 50,000/- त्याच दिवशी रोखीने अदा केले. त्यानंतर दि. 18/3/2008 रोजी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना पुन्हा रक्कम रु. 50,000/-चेक क्र. 907208 द्वारा अदा केले.  अशाप्रकारे यातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना एकुण रक्कम रु. 1,50,000/- सदनिकेपोटी अदा केली. जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा, सदनिका बुक केल्यापासून एका वर्षाच्या आंत देण्याचे कबुल केले होते, परंतु जाबदेणारांनी विषयांकित जागेवर बांधकामही सुरु केले नाही व सदनिकेचा ताबाही दिला नाही. यांनी जाबदेणार यांना कर्ज घेण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली, परंतु जाबदेणार यांनी कागदपत्रे दिले नाही. तक्रारदार यांनी वारंवार जाबदेणार यांच्याकडे बांधकामाविषयी विचारणा केली परंतु जाबदेणारांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कंटाळून तक्रारदार यांनी दि. 15/12/2009 रोजी अ‍ॅड. श्री शिरिष केशव पद्मनाभी यांच्याकडून कायदेशिर सल्ला घेतला, त्यांनी “विषयांकित जमीन ही शेतजमीन असल्याने त्यावर बांधकाम करता येणार नाही व त्याकरीता कलेक्टर यांच्याकडून बिनाशेतीची परवानगी घ्यावी लागेल, त्याचप्रमाणे त्यांनी सदरच्या जागेवर सदनिका घेणे योग्य होणार नाही” असा सल्ला तक्रारदारांना दिला. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे पत्र पाठवून व कायदेशिर नोटीस पाठवून रक्कम रु. 1,50,000/- ची वारंवार मागणी केली. परंतु जाबदेणार यांनी रक्कम परत न करुन तक्रारदार यांना सदोष व दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे व सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून रक्कम रु. 1,50,000/- घेऊन एका वर्षाच्या आंत सदनिकेचा ताबा देऊ, असे कबुल केले होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी बांधकामही सुरु केले नाही. नमुद जागेवर सदनिका होणे शक्य नाही हे माहिती असूनही त्याबद्दल तक्रारदारांकडून पैसे स्विकारले यावरुन जाबदेणार यांनी प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. जाबदेणार यांनी त्यांची कायदेशिर जबाबदारी पार न पाडून तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली आहे व त्‍यामुळे सेवा दोषरहित करुन देण्‍यास जाबदेणार जबाबदार आहेत.

 

 

तसेच जाबदेणार यांनी अनुचित व्यापारी पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे शिक्षावजा नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 5,000/- व तक्रारीचा खर्च 3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.

:- आदेश :-

      1]     तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.

 

      2]    असे जाहिर करण्‍यात येते की, जाबदेणार क्र. 1 ते 5 यांनी

तक्रारदार यांना कबूल करुनही सदनिका न देऊन, त्याचप्रमाणे

तक्रारदारांनी वारंवार मागणी करुनही बुकिंगची रक्कम परत न

करुन सेवेत कमतरता केलेली आहे व अनुचित व्यापारी

पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. 

 

3]         जाबदेणार क्र. 1 ते 5 यांना असे आदेश देण्‍यात येतात की,

त्‍यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांना रक्कम रु.

1,50,000/- (रु. एक लाख पन्नास हजार फक्त) द.सा.द.शे.

9% व्याजदराने दि. 18/3/2008 पासून ते रक्कम अदा

करेपर्यंतच्या होणार्‍या रकमेसह या आदेशाची प्रत मिळाल्‍या

पासून सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी. 

 

संयुक्तीकरित्या रक्कम रु. 20,000/- (रु. वीस हजार फक्त)

मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून,

रक्कम रु. 5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) अनुचित

व्यापारी पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे शिक्षावजा नुकसान

भरपाई म्हणून व रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार

फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची प्रत

मिळाल्‍यापासून सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी. 

 

 

 

 

5]    जाबदेणार क्र. 1 ते 5 यांनी दोन्ही नुकसान भरपाईची रक्‍कम

व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम आदेशाची प्रत मिळाल्यासून

सहा आठवड्यांच्या आत अदा न केल्‍यास, तक्रारदार सदर

रक्‍कमेवर द.सा.द.शे 9 % दराने रक्‍कम फिटेपर्यन्‍त व्‍याज

मिळण्‍यास पात्र आहेत.

 

6]    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.