(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 25 जुलै, 2011) यातील सर्व तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेल्या आहेत. सदरच्या सर्व तक्रारींमध्ये गैरअर्जदार एकच आहेत आणि तपशिलाचा भाग वगळता बहुतांश वस्तूस्थिती आणि कायदेविषयक बाबी समान आहेत. म्हणुन या सर्व तक्रारींचा एकत्रितपणे निकाल देण्यात येत आहे. यातील सर्व तक्रारदार यांचे थोडक्यात निवेदन असे आहे की, यातील गैरअर्जदार नं.1 ते 3 हे विकासक म्हणुन काम करीतात आणि गैरअर्जदार नं.4 हे अभिकर्ते आहेत. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांसोबत भूखंड विक्रीचे सौदे केले आणि पुढे वेळोवेळी त्यांचेकडून रकमा स्विकारल्या. दिनांक 11/9/2009 पर्यंत भूखडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास ते तयार होते, मात्र प्रत्यक्षात सदरच्या जमिनीचे अकृषक रुपांतरण झालेले नव्हते आणि संबंधित विभागाकडून तसा परवाना मिळालेला नव्हता, त्यामुळे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही व अकृषक रुपांतरण कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदार विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार आहेत. गैरअर्जदार हेच मुळात सन 2010 ला सदर जमिनीचे मालक झाले आहेत. जेव्हा तक्रारदार यांचेशी सौदे केले, तेंव्हा ते सदर मालमत्तेचे मालक नव्हते. पुढे तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना नोटीस दिली. गैरअर्जदार नं.1 यांना नोटीस प्राप्त झाली. गैरअर्जदार नं.2 व 3 यांनी नोटीस घेण्यास नकार दर्शविला. गैरअर्जदार नं.4 हे अभिकर्ते आहेत व त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिले. गैरअर्जदार नं.1 ने नोटीसचे उत्तर दिले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदणी करुन दिले नाही. म्हणुन शेवटी सर्व तक्रारदारांनी ह्या तक्रारी मंचासमक्ष दाखल करुन, त्याद्वारे गैरअर्जदार यांनी भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन त्याचा ताबा द्यावा, नपेक्षा भूखंडाबाबतची नुकसानी रुपये 150/- चौ.फुट याप्रमाणे 18% व्याजासह परत मिळावी, तसेच तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानी आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. यातील तक्रारदारांनी मौजा व ग्राम पंचायत निशानघाट, तह. उमरेड, जि. नागपूर, प.ह.नं. 26, खसरा नं.61 ते 67 व 72 ते 76 या ठिकाणच्या लेआऊटमधील भूखंड विकण्याचे सौदे केले त्यानुसार उभयतांमध्ये झालेल्या सर्व व्यवहारासंबंधिचा संपूर्ण तपशिल खालील प्रमाणे आहे. ‘परिशिष्ट—अ’ अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | तक्रारदाराचे नांव | भूखंड क्रमांक | एकूण क्षेत्रफळ (चौ.फुट) | एकूण किंमत | दिलेली एकूण रक्कम | राहिलेली रक्कम | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 16/11 | श्यामलालजी डोंगे | 133, 134 व 192 ते 196 | 15025.31 | 4,03,921 | 2,86,100 | 1,17,821 | 2. | 17/11 | प्रवीण तुर्रे | 1, 2 व 121 | 9353.74 | 2,80,612 | 1,49,596 | 1,31,016 | 3. | 18/11 | अप्रेश हसोरिया | 118, 40 व 41 | 6814.63 | 1,89,424 | 1,45,000 | 44,424 | 4. | 19/11 | रुपेश नायडू | 111, 112, 72 व 73 | 10515.10 | 2,90,642 | 2,08,826 | 81,816 |
सदरील सर्व प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आल्या, त्यावरुन गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांनी करारनाम्याबाबतच्या व तक्रारदारांनी त्यांना दिलेल्या रकमांबाबतच्या बाबी मान्य केल्या, मात्र तक्रारदारांनी नियमित किस्तींप्रमाणे भरावयाची रक्कम पूर्णपणे दिली नाही. अर्धवट रकमा जमा केल्या म्हणुन सदर तक्रारी खारीज होण्यास पात्र आहेत असा उजर घेतला. पुढे त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरण आदेश प्राप्त व्हावयाचे होते, त्यामुळे विक्रीपत्रे करुन देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. गैरअर्जदार यांनी आता संबंधित विभागाकडे तसा अर्ज केलेला आहे. गैरअर्जदार नं.4 यांनी तक्रारदार यांचेशी संगनमत केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी आपल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही. तक्रारदार यांनी मासिक किस्ती भरणे बंद केले तेंव्हाच त्यांना लागणा-या विलंबाची कल्पना दिली व वाट पाहण्यास सांगीतले होते. तसेच करारनामा करतेवेळी सुध्दा जर तक्रारदारांना भूखंडाची रक्कम हवी असेल तर गैरअर्जदार यांचेकडे जमा असलेल्या 80% रकमेपैकी 10% रक्कम कपात करुन 70% रक्कम गैरअर्जदार देण्यास तयार होते व आहेत. गैरअर्जदार नं.4 यांचेकडे असलेली व त्यात मिळालेली 20% रक्कम ही तक्रारदारांनी त्यांचेपासून परत घेतली असे त्यांचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार नं.4 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदार यांनी केलेली सर्व विधाने मान्य केली आणि ते तक्रारदार यांना पूर्णपणे मदत करण्यास तयार आहेत असे कथन केले. या प्रकरणात जर काही दोष असेल तर तो गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांचाच आहे असा उजर घेतला. यातील तक्रारदार ह्यांनी आपल्या तक्रारी प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेल्या असून, सोबत करारनामा, नोटीस, उभय पक्षामधील झालेल्या सर्व पत्रव्यवहाराच्या प्रती, लेआऊटचा नकाशा, गांव नकाशा, गांवनमुना 8—अ, 7/12 चे उतारे इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांनी त्यांचा जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, कृषक जमिनीचा उपयोग अकृषक वापरासाठी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे आदेशाची प्रत मंचासमक्ष दाखल केली आहे. गैरअर्जदार नं.4 यांनी जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, अन्य कोणताही दस्तऐवज दाखल केला नाही. तक्रारदार यांच्या वकीलांनी या प्रकरणात मंचासमक्ष तोंडी युक्तीवाद केला व गैरअर्जदाराचे वकीलानी यात लिखित युक्तीवाद दाखल केला. सदर प्रकरणातील वस्तूस्थितीचे एकत्रित अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, गैरअर्जदार हे संबंधित जमिनीचे प्रत्यक्षात मालक होण्यापूर्वीच त्यांनी तक्रारदार यांचेसोबत व्यवहार केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी मुळात सन 2010 मध्ये सदर जमिन विकत घेतलेली आहे आणि ते सदर जमिनीचे कायदेशिर मालक नसतांनाच त्यांनी तक्रारदारांकडून रकमा स्विकारल्या आहेत ही बाब उघडपणे दिसून येते. सदर जमिन विक्रीयोग्य नसतांना तक्रारदार यांचेशी व्यवहार केला आणि ते विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नव्हते. यावरुन गैरअर्जदार यांची सेवेतील त्रुटी लक्षात येते. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करता, आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत -000 अं ती म आ दे श 000- 1) सर्व तक्रारदारांच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येतात. 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रार क्रमांक 16/11 ते 19/11 मधील सर्व तक्रारदारांना या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 6 महिन्यांचे आत आवश्यक ती कायदेशिर कार्यवाही पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन नोंदवून देण्यासाठीचे सूचनापत्र द्यावे व तक्रारदारांकडून राहिलेल्या मोबदल्याच्या रकमेची (परिशिष्ट—अ मधील रकाना क्र.8 प्रमाणे) मागणी करावी व असे सूचनापत्र प्राप्त होताच तक्रारदार यांनी राहिलेली रक्कम धनाकर्षाद्वारे गैरअर्जदार यांना द्यावी. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी एक महिन्यात विक्रीपत्र करुन नोंदवून भूखंडाचा ताबा द्यावा. किंवा तक्रारदार तयार असल्यास गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या भूखंडाचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणारे मूल्य, (यासाठी नोंदणी निबंधक यांचे परीगणना पत्रकाचा उपयोग करावा) त्यातून तक्रारदारांकडून (परिशिष्ट—अ मधील रकाना क्र.8 प्रमाणे) देणे राहिलेली रक्कम वगळून येणारी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणुन तक्रारदारांस द्यावी. 3) गैरअर्जदार यांनी सर्व प्रकरणांतील तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल प्रत्येकी रुपये 2,000/- प्रत्येकी (रुपये दोन हजार केवळ) एवढी रक्कम द्यावी. गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून सहा महिन्याचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |