:निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–10 मे, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा स्वतःचे आणि कुटूंबाच्या निवासासाठी नागपूर येथे सदनीकेच्या शोधात होता. विरुध्दपक्ष फर्मचा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला घर बांधण्यासाठी निवासी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा डेगमा, पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-150/2 (बी), तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे ऑरा-III प्रस्तावित ले आऊट असून विरुध्दपक्षाने त्या बाबत प्रस्तावित ले आऊटचा नकाशा दाखविला, त्यानुसार ले आऊट मधील त्यामधील दोन भूखंड क्रं-195 व क्रं-196, एकूण क्षेत्रफळ-3375.59 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-6,37,986/- मध्ये विकत घेण्याचे तक्रारकर्त्याने निश्चीत केले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, भूखंड विक्री संबधाने करार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजी करण्यात आला. करारामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून कराराचे दिनांका पर्यंत रुपये-3,22,000/- मिळाल्याचे मान्य केले आणि डिस्काऊंट म्हणून रुपये-10,000/- दिल्याचे सुध्दा करारात नमुद करण्यात आले, अशाप्रकारे तक्रारकर्त्या कडून करार दिनांका पर्यंत रुपये-3,32,000/- मिळाल्याची लेखी कबुली विरुध्दपक्षाने करारात दिली. उर्वरीत रक्कम रुपये-3,05,986/- दिनांक-15 मे, 2012 ते दिनांक-15 एप्रिल, 2013 पर्यंत देण्याचे करारात नमुद करण्यात आले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षास करार दिनांक-14 एप्रिल, 2012 पर्यंत रुपये-3,32,000/- एवढी रक्कम दिली आणि त्यानंतर वेळोवेळी दिनांक-24/12/2012 पर्यंत रुपये-2,04,000/- अशी रक्कम दिली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-5,36,000/- एवढी रक्कम जमा केली. तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची सातत्याने विनंती केली असता नागपूर सुधार प्रन्यासची ले आऊटला मंजूरी मिळाल्या नंतर विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आश्वासन वेळोवेळी विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आले. बराच वेळ वाट पाहिल्या नंतर ले आऊटला मंजूरी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्या वर तक्रारकर्त्याला त्याची फसगत विरुध्दपक्षाने केल्याचे लक्षात आल्याने त्याने भूखंड रद्द करण्याचे ठरविले व भूखंड विक्री करारान्वये जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाला परत मागितली असता रक्कम परत करण्यात आली नाही. अशाप्रकारे करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देता वा जमा केलेली रक्कम परत न करता विरुध्दपक्षाने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे नमुद केले. म्हणून शेवटी ही तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केलयात.
(1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे, विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा डेगमा, पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-150/2 (बी), तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे ऑरा-III या योजनेतील भूखंड क्रं-195 व क्रं-196 चे विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम प्राप्त करुन नोंदवून द्दावे.
(2) परंतु विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याचे नावे करारा प्रमाणे नमुद दोन्ही भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडांपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-5,36,000/- भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याचा दिनांक-14/04/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(3) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- तसेच तक्रारीचे खर्चा पोटी रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तर अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने रुपये-5,36,000/- रकमेच्या वसुलीसाठी ही तक्रार दाखल केलेली असून सदर वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा वाद असून दिवाणी न्यायालयातील देय मुद्रांकशुल्क वाचविण्यासाठी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे. रकमेच्या वसुलीचे वादा संबधी दिवाणी न्यायालयासच अधिकारक्षेत्र येत असल्याने तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही, त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी. भूखंड विक्री करारा मध्ये वाद निर्माण झाल्यास तो लवादा मार्फत (Arbitrator) व्दारे सोडविण्याची तरतुद केलेली आहे. ग्राहक मंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात वाद सोडविल्या जाऊ शकत नाही.
विरुध्दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, प्रस्तावित ले आऊटला मंजूरी मिळाल्या नंतरच करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदविल्या जाऊ शकेल याची संपूर्ण कल्पना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. प्रस्तावित ले आऊटला शासना कडून मंजूरी प्राप्त झालेली नसल्याने विरुध्दपक्षाने कोणताही करार भंग केला नाही तसेच तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने कराराचे दिनांकास रुपये-3,32,000/- आणि त्यानंतर वेळोवेळी रुपये-2,04,000/- असे मिळून एकूण रुपये-5,36,000/- विरुध्दपक्षाला दिले ही बाब एक अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमुद केले.
विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, प्रस्तावित ले आऊट हे ग्रीन झोन मध्ये मोडत असल्या बाबत मेट्रा रिजनल ड्रॉफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये दर्शविण्यात आले म्हणून तसे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सुचित करुन करारातील भूखंड रद्द करुन त्याऐवजी मंजूरीप्राप्त अन्य दुस-या ले आऊट मधील भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली होती आणि त्याला तक्रारकर्त्याने मान्यता सुध्दा दिली होती. प्रस्तावित ले आऊटला मंजूरी मिळाली असती तरच विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला करारा प्रमाणे नमुद भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकले असते. परंतु नागपूर सुधार प्रन्यासव्दारे प्रस्तावित ले आऊट रद्द करण्यात आले, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने मौजा डेगमा (बी), पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील Aura-VI या ले आऊट मधील तेवढया क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची त्याच किम्मतीत कोणतीही जास्तीची किम्मत न आकारता विक्री करुन देण्याचा प्रस्ताव तक्रारकर्त्या समोर ठेवला होता आणि आजही विरुध्दपक्ष मौजा डेगमा (बी), पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-101 तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील Aura-VI या मंजूरीप्राप्त ले आऊट मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्यास नोंदवून देण्यास तयार आहेत, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची कोणतीही फसवणूक केलेली नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये-50,000/- खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे लिहून दिलेल्या भूखंड विक्री करारनाम्याची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेल्या पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या दिनांक-04/07/2017 रोजीच्या नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती प्रत, पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरा सोबत कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले नाहीत तसेच त्यांचे लेखी उत्तरालाच लेखी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली.
06. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांचा तर विरुध्दपक्षा तर्फे वकील श्री बालेकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मे.युनिव्हर्सल रियल इन्फ्रा, लक्ष्मी नगर, नागपूर तर्फे तिचा प्रोप्रायटर श्री प्रविण तोतलवार याचे सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा डेगमा (बु), पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-150/2 (बी), तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे Aura-III प्रस्तावित ले आऊट मधील दोन भूखंड क्रं-195 व क्रं-196, एकूण क्षेत्रफळ-3375.59 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-6,37,986/- मध्ये विकत घेण्याचे निश्चीत केले. भूखंड विक्री संबधाने करार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजी करण्यात आला. करारामध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून कराराचे दिनांका पर्यंत रुपये-3,22,000/- आणि डिस्काऊंट म्हणून रुपये-10,000/- दिल्याचे करारात नमुद करुन तक्रारकर्त्या कडून करार दिनांका पर्यंत रुपये-3,32,000/- मिळाल्याची लेखी कबुली दिली. उर्वरीत रक्कम रुपये-3,05,986/- दिनांक-15 मे, 2012 ते दिनांक-15 एप्रिल, 2013 पर्यंत देण्याचे करारात नमुद करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने या त्याचे म्हणण्याचे पुराव्यार्थ करारनाम्याची प्रत तसेच पावत्यांच्या प्रती दाखल केल्यात यावरुन त्याचे उपरोक्त कथनाला बळकटी प्राप्त होते. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे करारा नंतर त्याने वेळोवेळी दिनांक-24/12/2012 पर्यंत रुपये-2,04,000/- अशी रक्कम विरुध्दपक्षास दिली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडे करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-5,36,000/- एवढी रक्कम जमा केली. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाला करार दिनांक-14 एप्रिल, 2012 पासून ते दिनांक-24/12/2012 पर्यंत एकूण रुपये-5,36,000/- दिल्याची बाब कराराचे प्रती वरुन तसेच विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यां वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात रुपये-5,36,000/- मिळाल्याची बाब नाकारलेली असून तो एक रेकॉर्डचा भाग असल्याचे नमुद केले.
09. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची सातत्याने विरुध्दपक्षाकडे विनंती केली असता नागपूर सुधार प्रन्यासची ले आऊटला मंजूरी मिळाल्या नंतर विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आश्वासन वेळोवेळी विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आले. बराच वेळ वाट पाहिल्या नंतर ले आऊटला मंजूरी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्या वर त्याने भूखंड रद्द करण्याचे ठरविले व भूखंड विक्री करारान्वये जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाला परत मागितली असता आज पर्यंत रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-04/07/2017 रोजी नोटीस पाठवून जमा रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली, या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ तक्रारकर्त्याने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाची पावती प्रत, पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
10. या उलट विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरा नुसार दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजीच्या भूखंड विक्री करारातील मौजा डेगमा (बु) खसरा क्रं-150/2, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील Aura-III मधील भूखंड क्रं-195 व 196 चे विक्रीपत्र नोंदविल्या जाऊ शकत नाही याचे कारण असे की, प्रस्तावित ले आऊट हे ग्रीन झोन मध्ये मोडत असल्या बाबत मेट्रा रिजनल ड्रॉफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये दर्शविण्यात येऊन ले आऊट रद्द करण्यात आले. त्या ऐवजी विरुध्दपक्ष मौजा डेगमा (बी), पटवारी हलका क्रं-64, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील Aura-VI या मंजूरीप्राप्त ले आऊट मधील तेवढया क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची त्याच किम्मतीत कोणतीही जास्तीची किम्मत न आकारता विक्री करुन देण्यास तयार आहेत. त्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्याला तसे कळविल्याचे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे.
11. परंतु उपरोक्त नमुद आपल्या कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्षाने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची नोटीस प्राप्त होऊनही कोणतेही उत्तर दिले नाही किंवा नोटीसला उत्तर दिल्या बाबत पुरावा दाखल केलेला नाही आणि आता ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केल्या नंतर तो अन्य मंजूरी प्राप्त ले आऊट मधील तेवढयाच क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची त्याच किमतीत विक्री करुन देण्यास तयार आहे अशी भूमीका घेतलेली आहे.
12. परंतु तक्रारकर्त्याने आपल्या प्रतीउत्तरात आणि लेखी युक्तीवादात अन्य पर्यायी मंजूरी प्राप्त ले आऊट मधील भूखंड खरेदी संबधी विरुध्दपक्षाचा प्रस्ताव अमान्य केलेला असून तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे आता खूप उशिर झालेला आहे. तसेच अन्य पर्याची मंजूरी प्राप्त भूखंड तक्रारकर्त्याने विकत घ्यावा असा दबाव विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यावर आणू शकत नाही कारण पर्यायी मंजूरी प्राप्त भूखंड खरेदी करावा किंवा नाही हा सर्वस्वी अधिकार तक्रारकर्त्याचा आहे परंतु तक्रारकर्त्याने मंजूरी प्राप्त भूखंडाची खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली नसल्याने त्या संबधी आता विचार करण्याची कोणतीही गरज ग्राहक मंचास वाटत नाही.
13. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तरात असाही आक्षेप घेण्यात आला की, तक्रारकर्त्याने रकमेच्या वसुलीसाठी तक्रार दाखल केली असल्याने व वादाचे स्वरुप हे दिवाणी असल्याने त्या संबधीचे अधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयास येते, ग्राहक मंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात ही तक्रार चालू शकत नाही.
या आक्षेपाचे संदर्भात ग्राहक मंचा तर्फे नमुद करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने करारा नुसार ले आऊट मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केलेली आहे आणि ते शक्य नसल्यास त्याने भूखंडा संबधाने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केलेली आहे, करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने बरीच रक्कम विरुध्दपक्षाला दिलेली असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो आणि त्यामुळे ग्राहक मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येते.
14. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात अतिरिक्त ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ट न्यायालयाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा.वरिष्ट न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. विरुध्दपक्षाने दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजीच्या करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून मौजा डेगमा (बु), पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-150/2 (बी), तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे Aura-III प्रस्तावित ले आऊट मधील दोन भूखंड क्रं-195 व क्रं-196, एकूण क्षेत्रफळ-3375.59 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-6,37,986/- पैकी दिनांक-24/12/2012 पर्यंत एकूण रुपये-5,36,000/- एवढी रक्कम प्राप्त करुनही आज पर्यंत उर्वरीत रक्कम घेऊन करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दिले नाही तसेच तक्रारकर्त्याचे नोटीसला सुध्दा कोणताही प्रतिसाद दिला नाही किंवा तो भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देईल किंवा नाही या बाबत ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्त्याला काहीही कळविलेले नाही, ही सर्व एकंदरीत विरुध्दपक्षाची कार्यपध्दती पाहता विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे विक्रीपत्राची नोंदणी न करुन देता तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम परत न करणे असाच दिसून येतो. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची फसवणूक करुन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षा कडून दिनांक-24 एप्रिल, 2012 रोजीच्या भूखंड विक्री करारा नुसार भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-6,37,986/- पैकी तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम रुपये-5,36,000/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रुपये-1,01,986/- देऊन करारातील भूखंड क्रं-195 व 196 चे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षा कडून नोंदवून मिळण्यास पात्र आहे. परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणामुळेच जर विरुध्दपक्षास सदर दोन्ही भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्याने दोन्ही भूखंडा पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-5,36,000/- शेवटच्या हप्त्याची रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-24/12/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री अजयसींग प्रकाशसींग ठाकूर यांची, विरुध्दपक्ष मे.युनिव्हर्सल रियल इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, लक्ष्मी नगर, नागपूर फर्म तर्फे तिचा प्रोप्रायटर श्री प्रविण तोतलवार याचे विरुध्दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षाला” आदेशित करण्यात येते की, उभय पक्षां मधील दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजीच्या करारा प्रमाणे मौजा डेगमा (बु), पटवारी हलका क्रं-64, खसरा क्रं-150/2 (बी), तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे Aura-III ले आऊट मधील भूखंड क्रं-195 व क्रं-196, एकूण क्षेत्रफळ-3375.59 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-6,37,986/- पैकी तक्रारकर्त्या कडून एकूण रुपये-5,36,000/- प्राप्त झालेले असल्याने उर्वरीत राहिलेली रक्कम रुपये-1,01,986/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये एक लक्ष एक हजार नऊशे श्याऐंशी फक्त) तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त करुन करारातील नमुद भूखंडांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे तसेच प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन देऊन लेखी ताबापत्र व ले आऊट संबधीचे आवश्यक सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरवावेत. भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च म्हणून नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तसेच शासनमान्य देय विकासशुल्काचे रकमेचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा.
3) परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणामुळेच जर भविष्यात विरुध्दपक्षास उभय पक्षां मधील दिनांक-14 एप्रिल, 2012 रोजीच्या करारा प्रमाणे नमुद भूखंड क्रं-195 व क्रं-196 या भूखंडांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडां पोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-5,36,000/-(अक्षरी रुपये पाच लक्ष छत्तीस हजार फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांक-24/12/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- (अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.