श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही वि.प.ने मोबदला स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे इन्‍व्‍हर्टर नियोजित ठिकाणी न पाठविल्‍याने व त्‍याबाबतची भरपाई न केल्‍याने दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचे रु.70,800/- किमतीचे इन्‍व्‍हर्टर POLYCAB 3 KW वि.प.च्‍या दि.03.08.2018 च्‍या डॉकेट क्र. 2102841593 नुसार रु.650/- मोबदला देऊन पुणे येथे पाठविण्‍यास नोंदविले. परंतू पूणे येथे इन्‍व्‍हर्टर पोहोचले नाही. याबाबत तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने दि.07.09.2018 रोजीच्‍या पत्रांन्‍वये सदर इन्‍व्‍हर्टर वि.प.कडून पाठविण्‍याच्‍या प्रक्रियेत हरविल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्त्‍याने इन्‍व्‍हर्टरची किंमत मागितली असता वि.प.ने रु.20,000/- देण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू तक्रारकर्त्‍याला इन्‍व्‍हर्टरची संपूर्ण किंमत देण्‍यास वि.प.ने नकार दिला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारे इन्‍व्‍हर्टरची किंमत रु.70,800/- परत मिळावे, नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च आणि मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.  

3.               वि.प.ने सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन, सदर तक्रार ही गुणवत्‍ताविरहित असून, नोंदणी पावतीच्‍या समोर पार्सल असेल तर रु.2,000/- आणि दस्‍तऐवजांचा लिफाफा असेल तर रु.100/- पेक्षा जास्‍तीची जोखीम स्विकारता येणार नाही असे नमूद आहे. अट क्र. 3 मालाचे प्रत्‍यक्ष स्‍वरुप, अट क्र. 4 चोरी किंवा हरविल्‍याबाबत, अट क्र. 6 जर पार्सल मौल्‍यवान असेल आणि मालाची किंमत नमूद असेल आणि त्‍याचे हमी देणारे शुल्‍क दिले असेल तर त्‍याबाबत पावती दिल्‍या जाते आणि असे नसेल तर त्‍याबाबतचा दावा विचारात घेतल्‍या जात नाही. तक्रारकर्त्‍याने अशी अट पूर्ण केली नसल्‍याने सदर प्रकरण हे कायदेसंगत नाही. आपल्‍या या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ वि.प.ने काही निवाडयांचा आधार घेतला आहे. वि.प.ने दिलेली पावती हा उभय पक्षातील करार असल्‍याने त्‍याबाहेर जाऊन तक्रारकर्ता त्‍याचा अवैध फायदा घेऊ शकत नाही. वि.प.ने पाठविलेल्‍या पार्सलची तारीख, स्‍थान मान्‍य केले असून इन्‍व्‍हर्टरची किंमत जाहिर केल्‍याचे मात्र नाकारलेले आहे. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कंसाईनमेंट बुक केल्‍यानंतर ते पुणे येथे पोहोचविण्‍याचे दरम्‍यान हरविले आणि बरेच प्रयत्‍न करुनही ते मिळाले नाही. वि.प.च्‍या योजनेप्रमाणे चारपटीने कुरीयर चार्जेस ते द्यावयास तयार आहेत. परंतू तक्रारकर्त्‍याने ते मान्‍य न करता सदर प्रकरण दाखल केले आहे. यामध्‍ये त्‍यांचा सेवा देण्‍यात निष्‍काळजीपणा झालेला नाही, म्‍हणून सदर तक्रार ही खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांचेद्वारा ऐकला. तसेच तक्रारीमध्‍ये उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                                       होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                       व या आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                              होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीत त्‍याने वि.प. यांचेमार्फत इन्‍व्‍हर्टर POLYCAB 3 KW पाठविले होते व त्‍याकरीता त्‍याने वि.प. यांना रु.620/- दिले होते ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावतीवरुन दिसून येते. वि.प. यांचा कुरीयरचा व्‍यवसाय आहे याबाबत कुठलाही वाद नाही.

                 तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.मार्फत नागपूर येथून पुणे येथे इन्‍व्‍हर्टर POLYCAB 3 KW पाठविले होते व त्‍याकरीता वि.प.ला आवश्‍यक शुल्‍क दिले होते ही बाब दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच याबाबतीत उभय पक्षामध्‍ये कुठलाही वाद नाही.

6.               मुद्दा क्र. 2 – सदर प्रकरणात वि.प. यांनी दि.03.08.2018 रोजी सदर इन्‍व्‍हर्टर वि.प. यांच्‍यामार्फत पुणे येथे पाठविले होते ते वि.प.ने नियोजित ठिकाणी पोहोचविले नाही. तसेच वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यांना दि.07.09.2018 रोजी सदर इन्‍व्‍हर्टर हरविल्‍याबाबतचे पत्राद्वारे कळविले ही बाबसुध्‍दा प्रकरणातील दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच याबाबतसुध्‍दा उभय पक्षात कुठलाही वाद नाही. सदर प्रकरण आयोगासमक्ष दि.23.04.2019 रोजी दाखल केले आहे, त्‍यामुळे सदर प्रकरण हे मुदतीत आहे. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता व वि.प. हे आयोगाचे कार्यक्षेत्रात प्रकरण स्‍थानांतरणामुळे येतात. त्‍यामुळे सदर प्रकरण मुदतीत असून आयोगाचे कार्यक्षेत्रात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचेमार्फत इन्‍व्‍हर्टर नागपूरवरुन पुणे येथे पाठविण्‍याकरीता कुरीयरची सेवा घेतली होती याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये कुठलाही वाद नाही.

                                  सदर प्रकरणामध्‍ये वि.प. यांनी स्‍वतः दि.07.09.2018 रोजी तक्रारकर्ते यांना पत्राद्वारे कळविले की, त्‍यांचे कंसाईनमेंट हरविले आहे. म्‍हणजेच इन्‍व्‍हर्टर हरविले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने इन्‍व्‍हर्टरची संपूर्ण किंमत रु.70,800/- वि.प. यांनी द्यावी याकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे व त्‍याद्वारे मागणी केली आहे. वि.प. यांनी आपल्‍या लेखी जवाबात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने इन्‍व्‍हर्टरची किंमत सांगितली नव्‍हती व त्‍याचा विमा उतरविला नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा पार्सलकरीता रु.2000/- व लिफाफ्याकरीता रु.100/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे चुकीचे व गैरकायदेशीर असल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ Sunil Chawla Vs. World Pack India Ltd. & oth. 2009 CTJ-CP (NCDRC), M/s Blue Dart Courier Service & ors. Vs. M/s. Modern Wool Ltd. Consumer 1986-94 page 464-467, Indrapuri Express Courier Pvt. Ltd. Vs. Allied Business Corporation 2007 (3) CLT 673  आणि Rikhab Jain Vs. Trackon Couriers Pvt. Ltd. (NCDRC) (dtd.06/10/2020)  हे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.   मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने सुनिल चावला यांच्‍या प्रकरणाचे अवलोकन केले असता संपूर्ण न्‍यायनिवाडयामध्‍ये ज्‍या वस्‍तू पाठविण्‍यात आल्‍या, ते छोटे पार्सल होते किंवा लिफाफे होते. त्‍यामुळे साहजिकच पार्सल किंवा लिफाफ्यात काय आहे व त्‍याची किंमत किती आहे याची जाणिव कुरीयर कंपनीला करुन देणे आवश्‍यक आहे. उपरोक्‍त सर्व न्‍यायनिवाडयामध्‍ये विमा उतरविण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍याची जरी असली तरी त्‍याबाबतची माहिती वि.प. यांनी किंवा कुरीयर कंपनीने बुकींगच्‍या पूर्वी त्‍याबाबतच्‍या अटी व शर्तीची जाणिव ग्राहकास करुन देणे व तसे करुन दिल्‍यावरसुध्‍दा जर ग्राहकाचे विमा उतरविला नसेल तर तो अटी व शर्तीला बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणामध्‍ये Rikhab Jain Vs. Trackon Couriers Pvt. Ltd. (NCDRC) हा न्‍यायनिवाडा वि.प.ने दाखल केला आहे. सदर न्‍यायनिवाडयामधील परि. क्र. 6 मध्‍ये Currency/berar cheque याचा उल्‍लेख असून त्‍याबाबतचे वर्णन (declaration) देणे हे ग्राहकास अनिवार्य आहे, कारण या वस्‍तू लिफाफ्यात असतात व त्‍याबाबत अंदाज घेता येत नाही. सदर प्रकरणामध्‍ये इन्‍व्‍हर्टर ही मोठी वस्‍तू असून ती दृश्‍य स्‍वरुपात दिसते. त्‍यामुळे उपरोक्‍त सर्व न्‍याय निवाडे या प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात असे वाटत नाही. सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ते यांनी TATA CHEMICALS LTD. VS. SKYPAK COURIERS PVT. LTD. II (2002) CPJ 24 (NC) दाखल केले आहे. सदर न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये कॅरीयर्स अॅक्‍ट 1865 सेक्‍शन 8 व 10 चे संदर्भात राष्‍ट्रीय आयोगाने आपले मत दिले असून जर अटी व शर्ती व छोटया व स्‍पष्‍ट वाचनिय नसतील तर कलम 8 लागू पडत नाही. सदर प्रकरणामधील पावती तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली असून त्‍यामध्‍ये अटी व शर्ती अत्‍यंत बारीक अक्षरामध्‍ये लिहिलेल्‍या आहेत व त्‍या अटी व शर्ती अवाचनिय स्‍वरुपाच्‍या असून पावतीवर लिहिेलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे जोपर्यंत पावती ग्राहकाच्‍या हातात येत नाही, तोपर्यंत अटी व शर्तीचे त्‍याला ज्ञान होत नाही. तसेच सदर अटी व शर्ती या वाचनिय नसल्‍यामुळे त्‍या सदर न्‍यायनिवाडयानुसार ग्राहकावर बंधनकारक ठरु शकत नाही. त्‍यामुळे सदर न्‍यायनिवाडा या प्रकरणात लागू पडतो असे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 3 चे उत्‍तर होकारार्थी आहे.

8.               मुद्दा क्र. 4 – वि.प.ची तक्रारकर्त्‍या ग्राहकास बुकिंग करतेवेळेस योग्‍य मार्गदर्शन न करण्‍याची व त्‍याच्‍या अटी व शर्तीचे उचितपणे ज्ञान न देण्‍याची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आणि ग्राहकास सेवा देण्‍यास निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. उपरोक्‍त विवेचनावरुन तक्रारकर्ता इन्‍व्‍हर्टर POLYCAB 3 KW ची किंमत रु.70,800/- वि.प.कडून मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत कुठलाही पुरावा दाखल न केल्‍याने सदर त्रासाची क्षतिपूर्ती मिळण्‍यास तो पात्र नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. एक बाब मात्र खरी आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा इन्‍व्‍हर्टर नियोजित ठिकाणी न पोहोचल्‍याने आणि हरविल्‍याने त्‍याला आयोगासमोर येऊन न्‍यायिक कार्यवाही करावी लागल्‍याने सदर खर्च मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन व उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                        -  अंतिम आदेश  -

1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत असून वि.प.ला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला POLYCAB 3 KW इन्‍व्‍हर्टरची किंमत रु.70,800/- परत करावी.

2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. आदेश क्र. 1 चे पालन वि.प.ने 30 दिवसात न केल्‍यास रु.70,800/- या रकमेवर प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 9% व्‍याज देय राहील.

4)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.