तक्रारदार स्वत:
जाबदेणार एकतर्फा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा श्री. व्ही. पी. उत्पात, मा. अध्यक्ष यांचे नुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 15 फेब्रुवारी 2013
प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1987 कलम 12 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार या वाद मिळकत - सिटी सर्व्हे नं 1045, भवानी पेठ, पुणे मध्ये 40 ते 50 वर्षापासून भाडेकरु या नात्याने रहात होत्या. सदर मिळकतीचे मालक श्री. जयकुमार सरदार किराड आणि श्री. देवेंद्र जयकुमार किराड होते. त्यानंतर त्यांनी सदरची मिळकत श्री. हुसेन अहमद पठाण आणि श्री. मेजर भोलानाथ तिवारी यांना 12/9/2007 रोजी विकसित करण्यासाठी दिली. जाबदेणार यांनी दिनांक 26/12/2007 रोजी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करुन दिलेला आहे. सदरच्या मिळकतीचा ताबा घेतांना जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना 350 चौ. फुटांची सदनिका देण्याचे मान्य केले व त्यासाठी रक्कम रुपये 2,30,000/- ची मागणी केली होती. तक्रारदारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन व घरात कुणीही कर्ता माणूस नसल्यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची फसवणूक करुन 350 चौ. फुट क्षेत्रफळा ऐवजी 100 चौ. फुट क्षेत्रफळाची सदनिका दिली. त्यात लोखंडी जिना बसवून दिलेला आहे. तो गैरसोईचा आहे. त्याचप्रमाणे या मिळकतीमध्ये बरेच बांधकाम असल्यामुळे हवा, उजेड येऊ शकत नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना कबूल केल्या प्रमाणे सेवा व सुविधा दिलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे सदनिका दिलेली नाही. म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या सेवेत कमतरता आहे. सेवा ही दोषपूर्ण आहे म्हणून सदरील तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे. तक्रारदार जाबदेणार यांना रक्कम रुपये 2,30,000/- अदा केल्यानंतर, जाबदेणार यांच्याकडून सर्व योग्य सुखसोई सह 350 चौ. फुट क्षेत्रफळाची सदनिका, सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करुन दयावा किंवा 350 चौ. फुट क्षेत्रफळाचे बाजार भावाने रक्कम रुपये 13,50,000/- दयावेत अशी मागणी करतात. तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- दयावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- दयावा अशी मागणी करतात.
2. सदर प्रकरणातील जाबदेणार यांना नोटीस बजावूनही गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला. त्यामुळे प्रस्तूतचे प्रकरण तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी केलेल्या युक्तीवादाचा विचार करुन गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात येत आहे.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[1] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबूल होय
केल्याप्रमाणे सदनिका न देऊन सदोष
सेवा दिलेली आहे का ?
[2] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान होय
भरपाई व मागणी केल्या प्रमाणे सदनिका
देण्यास जबाबदार आहेत का ?
[3] अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशत: मंजूर
कारणे-
प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेली नोटीस, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना लिहून दिलेले संमतीपत्र, करारपत्र, बांधकाम परवाना, नकाशा, हक्कसोड पत्र, इतर भाडेकरुं बरोबर झालेला करारनामा इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे प्रस्तुतचे तक्रारदार वादग्रस्त मिळकतीत भाडेकरु होते हे दाखविण्यासाठी भाडे पावत्या व वीज बिले दाखल केलेली आहेत. या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे आढळून येते की, प्रस्तूत तक्रारदार वादग्रस्त मिळकतीत पूर्वी भाडेकरु होते. दस्तऐवज क्र. 6 दिनांक 26/12/2007 च्या करारपत्रावरुन असे दिसून येते की जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना एक करार लिहून दिलेला आहे. त्या करारानुसार त्यांनी तक्रारदार यांना वादग्रस्त मिळकत बांधण्यात येणा-या इमारतीमध्ये 150 चौ. फुट जागा मालकी हक्काने देण्याचे कबूल केले आहे. त्या जागेबाबत जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेण्याचे नाही. यदाकदाचित जादा क्षेत्रफळ दिले तर त्याचा योग्य तो मोबदला तक्रारदार यांना देण्याचे आहे असे दोन्ही पक्षकारांनी मान्य केलेले आहे. त्यानंतर जाबदेणार यांनी दिनांक 12/09/2007 रोजी दिलेले संमतीपत्र दस्तऐवज क्र.5 ला दाखल केलेले आहे. त्या संमतीपत्रातील कथनानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना 350 चौ. फुटांची सदनिका देण्याचे मान्य व कबूल केलेले आहे. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना केवळ 110 चौ. फुट क्षेत्रफळ असलेली, ज्याठिकाणी पुरेशी हवा व उजेड येत नाही व अत्यंत धोकादायक परिस्थिती असेली खोली दिलेली आहे. करारपत्रातील, संमतीपत्रातील आणि तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व शपथपत्रातील कथनांचा विचार केला असता असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबूल करुनही सांगितल्याप्रमाणे 350 चौ. फुट क्षेत्रफळाची सदनिका दिलेली नाही व अशा रितीने जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिलेली सेवा ही सदोष आहे व त्यामुळे सेवा दोषरहित करुन देण्यास जाबदेणार जबाबदार आहेत.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व तक्रारीतील कथने ही जाबदेणार यांनी न्यायालयात हजर राहून नाकारलेली नाहीत. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की तक्रारदार यांनी केलेल्या मागणी ही योग्य व कायदेशिर आहे. तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करण्यापुर्वी दिनांक 01/09/2010 रोजी जाबदेणार यांना रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठविली होती परंतू जाबदेणार यांनी नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबा बाबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे. या प्रकरणातील कथने व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदेणार यांच्याकडून 350 चौ. फुट क्षेत्रफळाची सदनिका त्यापैकी 137 चौ. फुट क्षेत्रफळ मोफत व 213 चौ. फुट क्षेत्रफळाचे दर चौरस फुट रुपये 1000/- प्रमाणे रुपये 2,13,000/- देऊन सदनिकेचा ताबा मिळण्यास पात्र आहेत. त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च 1000/- मिळण्यास पात्र आहेत. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
:- आदेश :-
1] असे जाहिर करण्यात येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबूल करुनही सदनिका न देऊन त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत करारनामा न करुन देऊन सेवेत कमतरता केलेली आहे.
2] जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की, त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत सेवेतील कमतरता व दोष दोषरहित करावे.
3] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबूल केल्याप्रमाणे 350 चौ. फुट क्षेत्रफळाच्या सदनिक ताबात्यापैकी 137 चौ. फुट क्षेत्रफळ मोफत व 213 चौ. फुट क्षेत्रफळाचे दर चौरस फुट रुपये 1000/- प्रमाणे रुपये 2,13,000/- घेऊन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत दयावा. तसेच एक महिन्याच्या आत सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करुन दयावा.
4] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावा. नुकसान भरपाईची रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा न केल्यास तक्रारदार सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे 9 टक्के दराने रक्कम फिटेपर्यन्त व्याज मिळण्यास पात्र आहेत.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
[ एस. एम. कुंभार ] [ व्ही. पी. उत्पात ]
सदस्य अध्यक्ष
