Complaint Case No. CC/72/2019 | ( Date of Filing : 22 Jan 2019 ) |
| | 1. DR. RAVINDRA SHRIDHARRAO NANDANWAR | NAGARPARISHAD COLONY, CHAUDHARI WARD, NEAR SIDDHARTH VIDYALAYA, HINGANGHAT, DIST WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S TIRUPATI DEVELOPERS THROUGH TIS PARTNERS A) SHRI .PRASHANT M. BONGIRWAR B) SHRI RAHUL A UPGANLAWAR | NKY TOWR AJNI SQUARE, WARDHA RAOD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. MANISH ASHOKRAO VINCHURKAR | NEAR AYURVEDIC COLLEGE F N C/405, NIT COMPLEX AYURVEDIC LAYOUT, SAKKARDARA, NAGPUR 440024 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हा जमीन विकत घेऊन तो विकसित करुन ले-आऊट पाडून त्यातील प्लॉट विकण्याचा व्यवसाय करतो. विरुध्द पक्ष 2 याने स्वतःला विरुध्द पक्ष 1 चा भागीदार असल्याचे तक्रारकर्त्याला परिचय दिला आणि तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधून विरुध्द पक्ष 1 चे ले-आऊट मधील दोन प्लॉट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तक्रारकर्त्या पुढे ठेवला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 च्या ले-आऊट रजत भुमी मौजा- डोंगरगांव, सर्व्हे नं. 86/1, प.ह.नं. 73 मधील प्लॉट क्रं. 78 व 79 एकूण क्षेत्रफळ 2275.50 चौ.फु. (1137.75 + 1137.75) एकूण किंमत 19,00,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा विक्री करारनामा दि. 13.02.2016 ला वि.प. सोबत केला व त्यात विरुध्द पक्ष 2 यांनी विक्री करारनाम्यामध्ये संमतीदार (consenter) म्हणून स्वाक्षरी केली व तक्रारकर्त्याला विक्रीकरारनाम्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदीपोटी दि. 02.02.2016 ला विरुध्द पक्षाला रुपये 1,00,000/- धनादेशा द्वारे (धनादेश क्रं. 605108 व 605109) रुपये 50,000/- प्रत्येक प्लॉट पोटी अदा केले व रक्कम मिळाल्याबाबतची पावती ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 16.02.2016 ला धनादेश क्रं. 605110 अन्वये रुपये 8,00,000/- दिले. त्यानंतर NEFT द्वारे विरुध्द पक्षाच्या खात्यात दि. 08.10.2018 ला रुपये 1,00,000/- व दि. 15.10.2018 ला रुपये 50,000/- जमा केले असे एकूण विरुध्द पक्षाला रुपये 10,50,000/- अदा केले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, प्लॉट खरेदी करते वेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर जमिनीबाबतची संपूर्ण कायदेशीर मान्यता घेतली असल्याचे सांगितले व त्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे कबूल केले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला विक्रीपत्र करुन देण्यास वारंवांर विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला जमिनीची कायदेशीर मान्यता संबंधित खात्याकडून प्राप्त होत असल्याचे सांगितले. परंतु विरुध्द पक्षाला जमिनीची कायदेशीर परवानगी प्राप्त झाली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असता त्याने ग्राहक पंचायत हिंगणघाट यांच्याकडे प्लॉट संबंधी तक्रार दाखल केली, परंतु त्याचा ही उपयोग न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. किंवा तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 10,50,000/- द.सा.दशे. 18 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत रक्कम अदा करण्याचे आदेश द्यावे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष यांना मंचा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे वि.प. 1 वि.प. 1 (ए) वि.प. 1 (बी) आणि विरुध्द पक्ष 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 18.07.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद केले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ॽ होय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे मौजा- डोंगरगांव, सर्व्हे नं. 86/1, प.ह.नं. 73 येथील ले-आऊट रजत भुमी मधील प्लॉट क्रं. 78 व 79 एकूण क्षेत्रफळ 2275.50 चौ.फु. (1137.75 + 1137.75) एकूण किंमत 19,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचा विक्रीचा करारनामा विरुध्द पक्षाशी दि. 13.02.2016 रोजी केला ही बाब नि.क्रं. 2 वर दाखल विक्रीच्या करारनाम्यावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला संबंधित विभागाकडून प्लॉटची कायदेशीर परवानगी मिळत असल्याचे आश्वासित केले होते व विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी मिळून एकूण रक्कम रुपये 10,50,000/- अदा केली असल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राच्या वेळी देण्यास तयार असतांना ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्याच्याकडून पलॉटपोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तक्राकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटची उर्वरित रक्कम रुपये 8,50,000/- त्वरित अदा करावी. सदरची रक्कम प्राप्त झाल्याबरोबर विरुध्द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या खर्चाने त्वरित करुन द्यावे.
विरुध्द पक्षाला उपरोक्त वादग्रस्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यास कायदेशीर अथवा तांत्रिक अडचण असल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वादग्रस्त प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 10,50,000/- व त्यावर दि. 15.10.2018 पासून द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजासह रक्कम प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला अदा करावे. - विरुध्द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या विरुध्द पक्ष यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |