Maharashtra

Nagpur

CC/431/2016

PANKAJ SURAJ LALLA - Complainant(s)

Versus

M/S TIRUMALA DEVELOPERS - Opp.Party(s)

11 Jul 2017

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/431/2016
 
1. PANKAJ SURAJ LALLA
R/O. FLAT NO. C-MAJESTIC HEIGHTS, HILL ROAD, NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. M/S TIRUMALA DEVELOPERS
SHREE TOWER, OPP. NMC PRIMARY SCHOOL , SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025
NAGPUR
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI PRESIDENT
 HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 11 Jul 2017
Final Order / Judgement

(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

  1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
  2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन दिनांक 5.10.2010 रोजी भुखंड क्रं.55, खसरा क्रं. 101/1,2 102/1, 102/2, 108/2, 116 मौजा- शिरुळ, प.ह.नं.671, ता.हिंगणा, जि. नागपूर, एकुण क्षेत्रफळ 150 स्के.मि. एकुण क्षेत्रफळ 1694.60 स्के.फुट. चे इसार पत्र केले. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे एकुण रुपये 6,94,278/- चा भरणा केला. तक्रारकर्त्याने पूढे असे कथन केलेले आहे की, सदर भुखंडाचे विरुध्‍द पक्ष दोन वर्षाचे आत विक्रीपत्र करुन देणार होते. परंतु त्यांनी विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवारं विरुध्‍द पक्षासी संपर्क साधला तरीही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला 7.12.2012 रोजी पत्र पाठविले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्यांची कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर  तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
  3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वादातीत भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व ते शक्य नसल्यास भुखंडाचे विक्रीपोटी घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
  4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन वि.प. ला नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेली नोटीस अप्राप्त म्हणुन परत आली. सबब विरुध्‍द पक्षाचे उपस्थीतीकरिता नोटीस दैनिक वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍यात आली. तरीही विरुध्‍द पक्ष तक्रारीत हजर झाले नाही व त्यांची बाजू मांडली नाही म्हणुन दिनांक 2.5.2017 रोजी नि.क्रं.1 वर विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्यात आला.
  5. तक्रारकर्त्याची तक्रार,दाखल दस्तऐवज,तोंडी युक्तीवादावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालीलप्रमाणे देण्यात येतो.

निष्कर्ष

 

  1. तक्रारकर्त्याने दाखल नि.क्रं.2 वरील दस्त क्रं.1 व 2 ची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, विरुध्‍दपक्षाबरोबर तक्रारकर्त्याने भुखंड खरेदी करीता इसार पत्र केलेले होते व त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला एकुण रक्कम 6,94,278/- दिलेले होते. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 वरील दस्त क्रं. 6, 7 व 8  ची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षाला वादातीत भुखंडाचे विक्रीपपत्र करुन देण्‍यास वारंवार विनंती केली परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्यांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिध्‍द करुनही विरुध्‍द पक्ष तक्रारीत हजर झाले नाही व त्यांची बाजू मांडली नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षावर लावलेले आरोपी सिध्‍द होतात. विरुध्‍द पक्षाने भुखंडाची रक्कम स्वीकारुनही तक्रारकर्त्याला भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार प्रध्‍दतीचे अवहेलना आहे हे सिध्‍द होते. सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो.

अंतीम   दे   -

                 1.     तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.  

2.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन भुखंड विक्रीपोटी घेतलेली रक्कम

    रुपये 6,94,278/- दिनांक 27.11.2012 पासुन द.सा.द.शे.12 टक्के

व्याजासह परत करावी.

3.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये

20,000/-(रुपये वीस हजार फक्त)व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त )तक्रारकर्त्यास अदा करावे.

4.       वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यावर

         30 दिवसाचे आत करावे.

5.      तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

                6.      उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी. 

 

 
 
[HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.