द्वारा - श्री. एस़्.बी.धुमाळ: मा.अध्यक्ष
ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे :-
1) तक्रारदार टेम्‍पो ड्रायव्‍हर म्‍हणून नोकरी करत होते. नंतर तक्रारदारांनी स्‍वतःसाठी एक टेम्‍पो क्रं.MH-04-BG-7245 रक्‍कम रु.4,31,000/- ला लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोब वर्ल्‍ड यांच्‍याकडून विकत घेतला. तक्रारदारांनी त्‍यावेळी लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोब वर्ल्‍डला रु.1,02,000/- चे डाउन पेमेंट केले होते. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे कंपनीच्‍या प्रतिनीधीनी तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्‍या टेम्‍पोच्‍या मूळ किंमीपेक्षा जास्‍त किंमतीची पावती म्‍हणजेच रु.4,97,000/- पावती दिली. तक्रारदारांनी सदरच्‍या टेम्‍पोसाठी नॅशनल इन्‍शुअरन्‍सकडून विमा पॉलिसी घेतली होती. टेम्‍पोच्‍या मूळ किंमतीपेक्षा जादा रक्‍कम घेतली म्‍हणून तक्रारदारांनी लक्ष्‍मी ऑटो व इतरांच्‍या विरुध्‍द मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक मंच, वांद्रे यांच्‍या समोर तक्रार अर्ज क्रं.06/2005 चा दाखल केला. सदर तक्रार अर्जाचा निकाल दि. 28/11/2006 रोजी लागला. त्‍या निकालाविरुध्‍द सामनेवाला यांनी मा. राज्‍य आयोगाच्‍या समोर अपील दाखल केले असून सदरचे अपील राज्‍य आयोगापुढे प्रलंबित आहे.
2) तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी टेम्‍पो विकत घेण्‍यासाठी सामनेवाला बँकेकडून कर्ज घेतले होते व त्‍या कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत होते. परंतु, तक्रारदारांना कर्जाची परतफेड त्‍यावरील व्‍याजासहित 60 महिन्‍यात करता आली नाही. तक्रारदार सामनेवाला बँकेस रककम रु.46,984/- देणे लागत होते. तक्रारदारांच्‍या टेम्‍पोला RTO ने माल वाहतूकीचा परवाना दि.12/09/2003 ते 11/09/2008 या 5 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी दिला होता. सदरच्‍या RTO परवान्‍याची मुदत वाढविण्‍यासाठी सामनेवाला बँकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र तक्रारदारांना हवे होते. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यासाठी वेळोवेळी विनंती करुनसुध्‍दा सामनेवाला यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी दि.11/08/2008 रोजी वकिलांमार्फत सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली. सदरच्‍या नोटीसीस सामनेवाला यांनी दि.02/09/2008 रोजी उत्तर पाठविले व तक्रारदारांनी कर्जाची सर्व थकबाकी भरल्‍याशिवाय म्‍हणजेच रक्‍कम रु.46,984/- भरल्‍याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही असे कळविले.
3) सामनेवाला यांनी टेम्‍पोच्‍या RTO परवान्‍याची मुदतवाढ मिळण्‍यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांचा टेम्‍पो दि. 12/09/2008 ते 23/12/2008 या कालावधीत बंद होता. तक्रारदारांनी दि.10/12/2008 रोजी मा.राष्‍ट्रपती भारत सरकार, मा.पंतप्रधान भारत सरकार, मा.मुख्‍यमंत्री महाराष्‍ट्र सरकार यांना सामनेवाला यांच्‍याविरुध्‍द तक्रार अर्ज पाठविला. त्‍यानंतर सामनेवाला यांनी दि.12/12/2008 रोजी तक्रारदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र व मूळ कागदपत्रे दिली.
4) दि.12/09/2008 ते दि.23/12/2008 या कालावधीत सामनेवाला यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना टेम्‍पो बंद अवस्‍थेत पार्कींगमध्‍ये ठेवणे भाग पडले. टेम्‍पो मोठया कालावधीसाठी बंद ठेवल्‍यामुळे त्‍यात बिघाड झाला. तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या टेम्‍पो दुरूस्‍तीसाठी रु.25,000/-खर्च करावे लागले. वरील कालावधीत तक्रारदारांच्‍या व्‍यावसायाचे दरमहा रु.40,000/- याप्रमाणे 3 महिन्‍याचे रु.1,20,000/-चे नुकसान झाले. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सामनेवाला यांनी त्‍यांना रक्‍कम रु.50,000/- देवू केले होते. परंतु, नंतर सदरची रक्‍कम देण्‍याचे नाकारले म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केला आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना रु.1,45,000/- द्यावेत व वरील रकमेवर ऑगस्‍ट, 2008 पासून द.सा.द.शे. 15 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे असा सामनेवाला यांना आदेश करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून मानसिक त्रासापोटी व गैरसोयपोटी रु.1,00,000/- व या अर्जाचा खर्च मागितला आहे.
5) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत त्‍यांचे शपथपत्र व यादीप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6) सामनेवाला यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांची मागणी अमान्‍य केली आहे. सामनेवाला बँक ही महाराष्‍ट्र को-ऑप सोसायटी अक्‍ट 1960, अन्‍वये नोंदणीकृत असून तक्रारदार हे या बँकेचे सदस्‍य आहेत. तक्रार अर्जात नमूद केलेला वाद हा सामनेवाला बँकेच्‍या व्‍यवसायासंबंधी असल्‍यामुळे महाराष्‍ट्र को-ऑप सोसायटी अक्‍ट 1960 च्‍या कलम 91 अन्‍वये या मंचास सदरच्‍या तक्रार अर्जाबद्दल निर्णय करण्‍याचा अधिकार नाही त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा
7) सामनेवाला यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या सेवेत कसलीही कमतरता नाही. तक्रारदारांनी दि.01/09/2003 रोजी टेम्‍पो विकत घेण्‍यासाठी सामनेवाला बँकेकडून रु.3,95,000/- चे कर्ज मागितले होते. कर्जाच्‍या मंजूरीसाठी तक्रारदारांनी मे.लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोबचे यांचे बिलाची किंमत रक्‍कम रु.5,50,000/- सादर केली होती. तसेच, RTO चे चार्जेस म्‍हणून रु.16,800/-चे बिल दिले होते. तक्रारदारांनी मे.लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोब वर्ल्‍डला रु.1,55,000/- चे डाऊन पेमेंट केले होते. सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांना रु.3,95,000/- कर्ज मंजूर केले. सदरच्‍या कर्जाची तक्रारदारांनी 60 समान मासिक हफ्त्‍यात फेड करायची होती व कर्जावर व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे.15 टक्‍के होता. सामनेवाला बँकेने रु.3,95,000/- पेऑर्डर मे.लक्ष्‍मी ऑटो यांना तक्रारदारांच्‍या वतीने दिली. त्‍यानंतर सदरचा टेम्‍पो बजाज कंपनीचा नवीन टेम्‍पो मे.लक्ष्‍मी ऑटोनी तक्रारदारांच्‍या ताब्‍यात दिला. तक्रारदारांनी सदरचा टेम्‍पो बँकेकडे तारण गहाण म्‍हणून ठेवला व सदरच्‍या टेम्‍पोची R.C.Book सामनेवाला बँकेत जमा केली. तक्रारदारांनी सन 2003 मध्‍ये टेम्‍पो विकत घेतल्‍यानंतर पहिलेप्रथम 2005 साली टेम्‍पोच्‍या किंमतीबद्दल वाद उत्‍पन्‍न करुन डीलरने त्‍यांच्‍याकडून टेम्‍पोच्‍या किंमतीपेक्षा जास्‍त रक्‍कम वसूल केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी मुंबई उपनगर जिल्‍हा मंच, वांद्रे येथील ग्राहक मंचासमोर व्‍यापा-याने त्‍यांच्‍याकडून जादा रक्‍कम वसूल केली म्‍हणून तक्रार अर्ज दाखल केला होता. सदरच्‍या तक्रार अर्जास काही कारण नसताना सामनेवाला यांना तक्रारदारांनी पक्षकार केले होते. तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून काहीच मागणी तक्रार अर्जात केलेली नाही असे या सामनेवाला यांना सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार अर्ज क्रं.6/2005 मध्‍ये दि.28/11/2004 रोजी एकतर्फा आदेश मिळविला. सदरच्‍या ग्राहक मंचाच्‍या आदेशाविरुध्‍द सामनेवाला यांनी अपील क्रं.862/2007 मा. राज्‍य आयोगाकडे दाखल केला असून सदरचे अपील प्रलंबित आहे.
8) सदरचे अपील प्रलंबित असताना तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून त्‍यांच्‍या टेम्‍पोच्‍या RTO परवान्‍याची मुदत वाढविण्‍यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. तक्रारदारांच्‍या टेम्‍पोची RTO परवान्‍याची मुदत दि.11/09/2008 रोजी संपत होती. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे ऑगस्‍ट, 2008 मध्‍ये ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. परवान्‍याचे नूतणीकरण करताना RTO ऑफीसकडून संबंधित वाहनाच्‍या खरेदीसाठी वित्‍तीय सहाय्य देणा-या बँकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते कारण, सदरचे वाहन बँकेकडे तारण गहाण म्‍हणून ठेवलेले असते व विमा धारक कर्जाचे हफ्ते वेळेवर फेडतो की नाही हे पाहणे आवश्‍यक असते. ज्‍यावेळी तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली त्‍यावेळी तक्रारदारांकडून सामनेवाला यांचे रक्‍कम रु.46,984/- येणे बाकी होते. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांकडे त्‍या थकबाकीची मागणी केली परंतु सदरची रक्‍कम तक्रारदारांनी देण्‍याची टाळाटाळ केली. उलट तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍या विरुध्‍द अनेक ठिकाणी तक्रार अर्ज केले. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना कर्जाची उर्वरित रक्‍कम दि.25/11/2008 रोजी दिली व त्‍यानंतर सामनेवाला यांनी ताबडतोब दि.12/12/2008 रोजी तक्रारदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्‍यामुळे सामनेवाला यांच्‍या सेवेत कमतरता आहे असे म्‍हणता येणार नाही. तक्रारदारांनी कर्जाची रक्‍कम थकविल्‍यामुळे काही दिवस तक्रारदारांचा टेम्‍पो बंद राहिला त्‍यामुळे सामनेवाला यांना दोष देता येणार नाही. तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या चुकीचा फायदा घेता येणार नाही. तक्रारदारांना सामनेवाला यांच्‍याकडून तथाकथित टेम्‍पोच्‍या दुरूस्‍तीची रक्‍कम तसेच त्‍यांचे व्‍यवसायाची झालेली नुकसान भरपाई किंवा अन्‍य कोणतीही दाद मागता येणार नाही त्‍यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासहित रद्द करण्यात यावा.
9) तक्रारदारांनी या कामी लेखी युक्तिवाद दाखल करुन त्‍यासोबत यादीप्रमाणे कागदपत्रे म्‍हणजेच गॅरेज टेम्‍पो दुरूस्‍तीचे दि.22/12/2008 चे बिल, तक्रारदारांनी टेम्‍पो खरेदीवेळी डाउन पेमेंट केलेल्‍या रकमेची पावती दाखल केलेली आहेत. सामनेवाला यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल करुन त्‍यासोबत तक्रारदारांनी मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक मंच, वांद्रे येथे दाखल केलेल्‍या 6/2005 या अर्जाची छायांकित प्रत व यादीप्रमाणे कागदपत्रांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
10) तक्रारदार व सामनेवाला यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला असल्‍यामुळे तोंडी युक्तिवाद करायचा नाही असे सांगितले. सबब सदरचा तक्रार अर्ज निकालावर ठेवण्‍यात आला. निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात:-
मुद्दा क्रं. 1 – तक्रारदार हे सामनेवाला यांच्‍या सेवेत कमतरता आहे हे सिध्‍द करतात काय?
उत्तर– नाही.
मुद्दा क्रं. 2 – तक्रारदारांना तक्रार अर्जात मागितल्‍याप्रमाणे टेम्‍पोच्‍या दुरूस्‍तीचा खर्च, नुकसान भरपाई इत्‍यादीची मागणी करता येईल काय?
उत्तर– नाही.
कारण मिमांसा :-
मुद्दा क्रं. 1 - तक्रारदार हे एक टेम्‍पो ड्रायव्‍हर म्‍हणून काम करीत होते. त्‍यांनी स्‍वतःच्‍या निर्वाहासाठी सन 2003 मध्‍ये लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोब वर्ल्‍ड या बजाज कंपनीच्‍या अधिकृत व्‍यापा-यांकडून क्रं.MH-04-BG-7245 रक्‍कम रु.4,31,000/- ला विकत घेतला. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे डीलरच्‍या प्रतिनीधीनी त्‍यांना रु.4,97,000/- ची पावती दिली. सदरचा टेम्‍पो विकत घेण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला. सामनेवाला बँकेने रक्‍कम रु.3,95,000/- कर्ज मंजूर केले. तक्रारदारांना सदरच्‍या कर्जाची परतफेड 60 समान मासिक हफ्त्‍यात करायची होती. तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या टेम्‍पोसाठी RTO कडून माल वाहतूकीचा परवाना घेतला होता. सदरचा परवाना हा दि.12/09/2003 ते 11/09/2008 या पाच वर्षाच्‍या कालावधीसाठी होता.
तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे बजाज कंपनीचे अधिकृत व्‍यापारी लक्ष्‍मी ऑटो यांनी तक्रारदारांकडून टेम्‍पोची किंमत जादा वसूल केली म्‍हणून तक्रारदारांनी लक्ष्‍मी ऑटो ग्‍लोब वर्ल्‍ड व इतर 6 जणांविरुध्‍द मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक मंच, वांद्रे या मंचासमोर तक्रार अर्ज क्रं.6/2005 दाखल केला. त्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये सामनेवाला हिंदुस्‍थान को-ऑप बँकेस सामनेवाला 7 म्‍हणून दाखल केले होते. वरील तक्रार अर्ज क्रं.6/2005 चा निकाल दि.28/11/2006 रोजी ग्राहक मंच, वांद्रे यांनी दिला. त्‍या निकालाची प्रत तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनी लेखी युक्तिवादासोबत वरील तक्रार अर्ज क्रं.6/2005 ची छायांकित प्रत दाखल केलेली आहे. सदरचा तक्रार अर्ज सामनेवाला 1, 4 व 7 यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा निकाली करण्यात आला. त्‍या निकालाविरुध्‍द सामनेवाला यांनी मा. राज्‍य आयोगासमोर अपील दाखल केले असून सदरचे अपील क्रं.862/2007 राज्‍य आयोगाकडे प्रलंबित आहे ही बाब उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे.
वर नमूद केलेले अपील क्रं.862/2007 प्रलंबित असताना तक्रारदारांनी सदरचा अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी टेम्‍पोसाठी RTO कडून माल वाहतूक करण्‍यासाठी जो परवाना घेतला होता तो परवाना दि. 12/09/2003 ते 11/09/2008 या पाच वर्षाच्‍या कालावधीसाठी होता. सदरच्‍या परवान्‍याच्‍या नूतणीकरणासाठी त्‍यांनी RTO कडे अर्ज केला असता RTO ने सामनेवाला बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले. परंतु, सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या कर्जाची थकीत रक्‍कम रु.46,984/- भरल्‍याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे सांगितले. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यानंतर सामनेवाला बँकेविरुध्‍द मा.राष्‍ट्रपती भारत सरकार, मा.प्रतप्रधान भारत सरकार, मा.मुख्‍यमंत्री महाराष्‍ट्र राज्‍य यांच्‍याकडे तक्रार अर्ज केला. सामनेवाला यांनी दि.28/11/2008 रोजी तक्रारदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. दरम्‍यानच्‍या काळात RTO माल वाहतूकीचा परवाना नसल्‍यामुळे तक्रारदारांना त्‍यांचा टेम्‍पो दि.12/09/2008 पासून दि.13/12/2008 पर्यंत बंद ठेवावा लागला. सामनेवाला यांनी मुद्दामहून ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना सदरचा टेम्‍पो बंद ठेवावा लागला. अशा त-हेने ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारणे ही सामनेवाला यांच्‍या सेवेतील कमतरता आहे असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. वरील कालावधीत टेम्‍पो बंद ठेवल्‍यामुळे टेम्‍पोचे नुकसान झाले व टेम्‍पो दुरूस्‍तीसाठी तक्रारदारांना रु.25,000/- खर्च करावे लागले. तसेच, वरील कालावधीत तक्रारदारांच्‍या व्‍यवसायाचे रक्‍कम रु.1,20,000/- इतके नुकसान झाले म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केला आहे.
सामनेवाला यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात नमूद केल्‍याप्रमाणे टेम्‍पो विकत घेण्‍यासाठी डीलरनी त्‍यांच्‍याकडून जास्‍त पैसे घेतले या कारणावरुन तक्रारदारांनी मुंबई उपनगर जिल्‍हा ग्राहक मंच, वांद्रे येथे एकूण 7 सामनेवाला यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्‍यामध्‍ये या प्रकरणातील सामनेवाला हिंदुस्‍थान को-ऑप बँकेस सामनेवाला 7 म्‍हणून दाखल करण्यात आलेले होते. सामनेवाला यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी राज्‍य आयोगासमोर अपील प्रलंबित असताना वरील टेम्‍पोसंबंधीचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. सामनेवाला यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदार हे सामनेवाला बँकेत सदस्‍य आहेत. सामनेवाला यांनी नमूद केलेली दाद व्‍यवसायाबसंबंधीची आहे त्‍यामुळे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 91 प्रमाणे या मंचास सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा अधिकार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 विचारात घेता ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहकांना दाद मागण्‍यासाठी पर्यायी व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेली आहे. तक्रारदारांनी महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा 1960 खाली कोणतेही प्रकरण सरकारी न्‍यायालयात दाखल केलेले नाही असे तक्रारदारांच्‍या वकिलांतर्फे सांगण्‍यात आले. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 मधील तरतुदी विचारात घेता या मंचास सदरचा अर्ज चालविण्‍याचा अधिकार आहे.
तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे RTO नी त्‍यांच्‍या टेम्‍पोसाठी दिलेल्‍या परवान्‍याची मुदत दि.11/09/2008 रोजी संपत होती म्‍हणून तक्रारदारांनी RTO कडे अर्ज केला असता RTO ने तक्रारदारांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले असता सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना कर्जाची थकीत रक्‍कम रु.46,984/- भरण्‍यास सांगितले. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे ज्‍यावेळी ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले त्‍यावेळी तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे रक्‍कम रु.46,984/- देणे लागत होते ही बाब तक्रारदारांना मान्‍य आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांकडे थकीत कर्जाची मागणी केली व थकबाकी दिल्‍याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देणार नाही असे सांगितले हे मान्‍य केले तरी सामनेवाला यांनी थकीत कर्जाची रक्‍कम मागितली म्‍हणून त्‍यांच्‍या सेवेत कमतरता आहे असे म्‍हणता येणार नाही. उलटपक्षी उपलब्‍ध पुराव्‍यावरुन असे दिसुन येते की तक्रारदारांनी थकीत रक्‍कम दिल्‍यावर सामनेवाला यांनी ताबडतोब ना हरकत प्रमाणपत्र तक्रारदारांना दिले. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना उर्वरित रक्‍कम न देता सामनेवाला यांच्‍याविरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केल्‍याचे दिसुन येते. सरतेशेवटी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना दि.25/11/2008 रोजी कर्जाची उर्वरित रक्‍कम दिल्‍यानंतर सामनेवाला यांनी दि.12/12/2008 रोजी तक्रारदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदारांना टेम्‍पो बंद ठेवावा लागला असे दिसते त्‍यासाठी सामनेवाला यांना जबाबदार धरता येणार नाही. या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदारांना सामनेवाला यांच्‍या सेवेत कमतरता आहे हे सिध्‍द करता आले नाही. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 –तक्रारदारांना सामनेवाला यांच्‍या सेवेत कमतरता आहे हे सिध्‍द करता आले नाही. सबब तक्रारदारांना सामनेवाला यांच्‍याकडून टेम्‍पो दुरूस्‍तीचा खर्च तसेच त्‍यांच्‍या व्‍यवसायाचे झालेले तथाकथित नुकसान किंवा झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल दाद सामनेवाला यांच्‍याकडून मागता येणार नाही. त्‍यामुळे मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्‍यात येते.
वर नमूद कारणास्‍तव तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र असल्‍यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आ दे श
1) तक्रार अर्ज क्रं.26/2010 रद्द करण्यात येतो.
2) खर्चाबद्दल आदेश नाही.
3)सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभयपक्षकारांना देणेत यावी
