तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री नितीन कांबळे हजर
जाबदेणार गैरहजर
********************************************************************
निकाल
पारीत दिनांकः- 31/05/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांचे वडीलोपार्जित जुने बांधकाम होते, ते पाडून त्यांना नविन बांधकाम करावयाचे होते म्हणून त्यांनी जाबदेणारांबरोबर दि. 4/12/2006 रोजी डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट केले. या अ‍ॅग्रीमेंटच्या अटीनुसार कराराच्या तारखेपासून 30 महिन्यांच्या आंत, म्हणजे जून 2009 पर्यंत सदनिका आणि दुकानाचा ताबा द्यावयाचा होता. या अ‍ॅग्रीमेंटनुसार जाबदेणार पूर्ण बांधकाम करुन त्यातील दोन सदनिका ज्यांचे क्षेत्रफळ अनुक्रमे 600 चौ.फु. व 300 चौ. फु. पहिला व दुसरा मजला असे होते, तसेच तळमजल्यावरील एक गाळा 200 चौ. फु. होते, जून 2009 पर्यंत द्यावयाचे होते. या अ‍ॅग्रीमेंटनुसार जाबदेणारांनी तक्रारदारास रहाण्यासाठी तात्पुरती जागाही द्यावयाची होती किंवा प्रतिमहिना भाडे आणि एक व्यावसायिक गाळा द्यावयाचा, अशी सोय करावयाची होती आणि रोख रक्कम 3 लाख तक्रारदारास मोबदला म्हणून द्यावयाचे होते. हे सर्व बांधकाम 30 महिन्यांमध्ये, म्हणजे अडीच वर्षाच्या आंत पूर्ण करावयाचे होते व या मुदतीत बांधकाम पूर्ण न केल्यास जाबदेणार यांनी दंड म्हणून रक्कम रु. 5000/- देण्याचे अ‍ॅग्रीमेंटच्या अट क्र. 5 मध्ये ठरले होते.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी ही इमारत 30 महिन्यांच्या आंत अ‍ॅग्रीमेंटप्रमाणे पूर्ण केली नाही, अनियमीत बांधकाम केले आहे. जे बांधकाम केले आहे त्याचा दर्जा निकृष्ठ आहे, मंजूर नकाशानुसार नाही. डक्ट बंद करुन अंडर ग्राऊंड वॉटर टँकवर शॉप बांधले आहे, लिफ्टची सोय केलेली नाही, शॉपच्या ऐवजी स्टोअर रुम बांधण्याची परवानगी दिलेली आहे. जाबदेणार यांनी कॉमन पार्किंगची जागा काही सदनिका धारकांना विकलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदारांचे अतिशय नुकसान झालेले आहे, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून दोन सदनिका व एका गाळ्याचा ताबा पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्रासह द्यावा, करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे बांधकामातील त्रुटी दूर कराव्यात, अपार्टमेंट किंवा सोसायटी स्थापन करावी, 33 महिन्यांचे रु. 5,000/- प्रमाणे रक्कम रु. 1,65,000/-, 20 महिन्यांच्या विलंबासाठी रक्कम रु. एक लाख, प्रतिमहिना रु. 15,000/- म्हणजे रक्कम रु. 1,85,000/- नुकसानापोटी बांधकाम भाड्यापोटी, रक्कम रु. 3,00,000/- नुकसान भरपाईपोटी असे एकुण रक्कम रु. 7,50,000/- व रु. 15,000/- प्रतिमहिना विलंबासाठी दुकानाचा व सदनिकांचा ताबा देईपर्यंत मागतात तसेच इतर दिलासा मागतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे व फोटोग्राफ्स दाखल केले.
3] जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये वकिलांमार्फत हजर झाले, परंतु त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही, म्हणून मंचांने त्यांच्याविरुद्ध ‘नो-से’ आदेश पारीत केला.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात दि. 4/12/2006 रोजी डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट झालेले होते. या कराराच्या अटीं व शर्थींनुसार जाबदेणार तक्रारदारांना कराराच्या तारखेपासून म्हणजे दि. 4/12/2006 पासून 30 महिन्यांच्या आंत बांधकाम पूर्ण करुन दोन सदनिका व एका गाळ्याचा ताबा देणार होते, तो तक्रार दाखल करेपर्यंत दिलेला नाही व सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापन करुन दिलेले नाही. त्याचप्रमाणे कराराच्या अट क्र. 5 नुसार जाबदेणार तक्रारदारांना जून 2009 पासून सोसायटी व अपार्टमेंट करेपर्यंत प्रतिमहिना रक्कम रु. 5000/- देणे लागतात. करारातील अट क्र. 19 प्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार क्र. 2 श्री प्रभाकर ढोणे यांची राहण्याची सोय केली नाही म्हणून दरमहा भाडे देणे लागतात. इतर तक्रारदारांनी ज्या भाडे पावत्या दाखल केल्या आहेत त्यासोबत घरमालकाचे शपथपत्र किंवा Leave & License चा करार दाखल केला नाही, त्यामुळे मंचास तक्रारदाराच्या या मागणीचा विचार करता येणार नाही.
जून 2009 मध्ये सदनिका व दुकानाचा ताबा देऊ असे करारामध्ये नमुद करुनही जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत ताबा दिलेला नाही, त्यासाठी मंच विलंबासाठी व विलंबामुळे झालेल्या त्रासासाठी रक्कम रु. 50,000/- जाबदेणारांनी तक्रारदारास द्यावेत असा आदेश देते. जाबदेणारांनी तक्रारदारास कराराप्रमाणे मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन सोसायटी/अपार्टमेंट स्थापन करुन द्यावे. तसेच कराराप्रमाणे सोसायटी/अपार्टमेंट स्थापन केले नाही म्हणून जून 2009 पासून प्रतिमहिना रक्कम रु. 5000/- सोसायटी/अपार्टमेंट स्थापन करेपर्यंत व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 1000/- तक्रारदारांना द्यावेत.
5] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणारांनी सर्व तक्रारदारांना संबंधीत प्राधिकार्‍यांकडून
पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यानंतर दोन सदनिका व एका
दुकानाचा ताबा करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सर्व सोयी-
सुविधांसह, या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत द्यावा.
3. जाबदेणारांनी सर्व तक्रारदारांना, या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत वर नमुद केलेले बांधकाम
मंजूर नकाशाप्रमाणे पूर्ण करुन व सोसायटी/अपार्टमेंट
स्थापन करुन द्यावे.
4. जाबदेणारांनी सर्व तक्रारदारांना रक्कम रु. 50,000/-
(रु. पन्नास हजार फक्त) विलंबासाठी नुकसान भरपाई
म्हणून, जून 2009 पासून प्रतिमहिना रक्कम रु.5000/-
(रु. पाच हजार फक्त) सोसायटी/अपार्टमेंट स्थापन करेपर्यंत
आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 1000/- (रु. एक
हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या
आंत द्यावी.
5. जाबदेणारांनी दि. 4/12/2006 रोजीच्या करारनाम्यातील
अट क्र. 19 प्रमाणे तक्रारदार क्र. 2, श्री प्रभाकर निवृत्ती ढोणे
यांना करारामध्ये ठरल्यानुसार दोन सदनिका व दुकानाचा ताबा
देईपर्यंत दरमहा भाड्याची रक्कम, या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावी.
6. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.
