(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    जाबदेणार स. नं. 46/15/1, कोंढवा खुर्द, ता. हवेली, पुणे येथे ‘सुरभी गार्डन’ ही स्कीम डेव्हलप करीत होते. तक्रारदारांना सदनिका घ्यावयाची होती म्हणून जाबदेणार बांधत असलेल्या स्कीममध्ये त्यांनी सदनिका क्र. 222 बुक केली. सदरच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 4,00,000/- इतकी ठरली होती, त्यानुसार दि. 10/1/1997 रोजी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये नोंदणीकृत करारनामा झाला. सदरच्या करारातील अटी व शर्तींनुसार कराराच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आंत सदनिकेचा ताबा जाबदेणार देणार होते. तक्रारदारांनी जाबदेणारांना एकुण रकमेपैकी रक्कम रु. 3,55,000/- दिलेले आहे. उर्वरीत रक्कम रु. 45,000/- हे ताबा देतेवेळी द्यावयाचे असे ठरले होते. तक्रारदारांनी ही सदनिका खरेदी करण्यासाठी एल.आय.सी. फायनान्स कडून 15.25% व्याजदराने कर्ज घेतले होते. परंतु जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. त्यासाठी तक्रारदारांनी अनेकवेळा जाबदेणारांकडे जाऊन विचारणा केली, परंतु बांधकाम शक्य नसल्यामुळे ते सदनिकेचा ताबा देऊ शकत नाहीत म्हणून रक्कम परत करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. त्यानुसार जाबदेणारांनी दि. 15/5/2010 रोजी तक्रारदारांच्या नावाचा युको बँकेचा चेक दिला, परंतु तो चेक अनादरीत झाला. त्यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध जे.एम.एफ.सी., पुणे यांच्याकडे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट, कलम 138 नुसार दावा दाखल केला. सदरची तक्रार अद्यापही प्रलंबीत आहे. जाबदेणारांनी तक्रारदारास अद्यापही सदनिकेचा ताबाही दिलेला नाही किंवा रक्कमही परत केलेली नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणाराकडून कराराच्या अटी व शर्तींनुसार सदनिकेचा ताबा, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 19,95,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात.  

 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

3]    जाबदेणारांना नोटीस बजवूनही ते गैरहजर राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. 

 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर, ते स. नं. 46/15/1, कोंढवा खुर्द, ता. हवेली, पुणे येथे बांधत असलेल्या ‘सुरभी गार्डन’ या इमारतीमध्ये सदनिका क्र. 222 खरेदी करण्यासाठी दि. 10/01/1997 रोजी करारनामा केला. सदरच्या करारानुसार, करारनाम्याच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आंत जाबदेणार तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा देणार होते, परंतु तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करेपर्यंत म्हणजे दि. 5/11/2011 पर्यंत तक्रारदारास सदनिकेचा ताबाही दिला नाही किंवा रक्कमही परत केली नाही, ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते. तक्रारदारांनी ही सदनिका खरेदी करण्यासाठी एल.आय.सी. फायनान्स कडून 15.25% व्याजदराने कर्ज घेतले होते. ते कर्ज तक्रारदारांनी फेडल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते.   तक्रारदारांनी जाबदेणारांना 1998-97 मध्ये रक्कम रु. 3,55,000/- दिलेली आहे, परंतु जाबदेणारांनी त्यानंतर 12 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही, यावरुन जाबदेणारांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी तोंडी युक्तीवादाच्या वेळी, सदरची सदनिका क्र. 222 तयार असल्याचे सांगितले व त्या सदनिकेचे फोटो दाखल केले. यावरुन जाबदेणारांनी सदरच्या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे दिसून येते. म्हणून मंच जाबदेणारांना असा आदेश देते की, तक्रारदारांनी उर्वरीत रक्कम रु. 45,000/- दिल्यानंतर त्यांनी तक्रारदारास सदनिका क्र. 222 चा ताबा करारामध्ये नमुद केलेल्या सर्व सोयींयुक्त द्यावा. 

 

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सदनिकेची उर्वरीत रक्कम

रु. 45,000/- या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून दोन

आठवड्यांच्या आंत द्यावी व त्यानंतर चार आठवड्यांच्या

आंत जाबदेणारांनी तक्रारदारास स. नं. 46/15/1, कोंढवा

खुर्द, पुणे येथील ‘सुरभी गार्डन’ या इमारतीमधील सदनिका

क्र. 222 चा ताबा करारामध्ये नमुद केलेल्या सर्व सोयींयुक्त

द्यावा. 

 

 

3.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत रक्कम रु. 50,000/-

(पन्नास हजार फक्त) नुकसान भरपाईपोटी व रक्कम

रु. 1000/- (एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी द्यावी.

 

 

पाठविण्यात याव्यात.