द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
** निकालपत्र **
दिनांक 24 एप्रिल 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार हे जुन्या इमारतीमध्ये भाडेकरु म्हणून रहात होते. त्यानंतर जाबदेणार यांनी इमारत पुर्नबांधणीसाठी घेतली. तक्रारदारांच्या पुर्वीच्या जागेचे क्षेत्रफळ 120 चौ.फुट होते. जाबदेणार यांनी 540 चौ.फुटांची सदनिका क्र.205, 2रा मजला, कराराच्या अटीनुसार तक्रारदारांना देण्याचे मान्य केले, त्यामध्ये 225 चौ.फुटांसाठी जाबदेणार रक्कम घेणार नाहीत, परंतु वाढीव 315 चौ. फुटांच्या क्षेत्रफळासाठी तक्रारदारांनी रुपये 3,15,000/- देण्याचे ठरले. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला. त्यानंतर तक्रारदारांना सदनिकेचे क्षेत्रफळ कमी वाटल्यामुळे त्यांनी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट श्री. वसीम खान यांच्याकडून मोजणी करुन घेतली. त्यामध्ये सदनिकेचे बिल्टअप क्षेत्रफळ 540 चौ.फुटांऐवजी 510 चौ.फुट भरले. म्हणजेच तक्रारदारांना जाबदेणार यांनी 30 चौ.फुट क्षेत्रफळ कमी दिले. जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यन्त पुर्णत्वाचा दाखला व कन्व्हेअन्स डीड करुन दिले नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून 30 चौ.फुट कमी क्षेत्रफळापोटी बाजारभावाप्रमाणे रुपये 1,50,000/-, रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाई पोटी, पुर्णत्वाचा दाखला, कन्व्हेअन्स डीड व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1, 2, 5, 6, व 7 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र.3 व 4 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून त्यांच्याविरुध्द मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. जाबदेणार क्र.1, 2, 5, 6, व 7 यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारदारांना दिनांक 12/12/2008 रोजी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिलेला होता. त्यावेळी तक्रारदारांनी रुपये 25000/- जाबदेणार यांना दिले. परंतु एम एस ई बी चे रुपये 30,000/- व सोसायटी रजिस्ट्रेशनसाठी रुपये 12000/- दिलेले नाहीत. तक्रारदारांची आर्थिक परिस्थिती पाहून जाबदेणार आजपर्यन्त थांबले होते. जाबदेणार यांनी दिनांक 12/12/2008 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिलेला असतांनाही तक्रारदारांनी दिनांक 13/10/2011 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना 540 चौ.फुट क्षेत्रफळाच्या सदनिकेचा ताबा दिलेला आहे, यासंदर्भात पी एम सी ने प्रमाणपत्रही दिलेले आहे. तक्रारदारांनी श्री. वसीम खान यांचा जो अहवाल दिलेला आहे तो चुकीचा आहे. या कारणांवरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी सदनिकेचे ताबा पत्र, एम एस ई बी चे तक्रारदारांचे बिल दाखल केले आहे. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि वॅल्युएशन रिपोर्ट दाखल केला.
4. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात दिनांक 24/04/2007 रोजी सदनिकेसंदर्भात करारनामा झाला होता. त्यानुसार जाबदेणार तक्रारदारांना वाढीव क्षेत्रफळ 315 चौ.फुट देणार होते. तक्रारदारांनी वाढीव क्षेत्रफळापोटी जाबदेणार यांना रुपये 3,15,000/- अदा केले होते हे दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. कराराप्रमाणे जाबदेणार यांनी 540 चौ.फुटांची सदनिका तक्रारदारांना दयावयाची होती. तक्रारदारांनी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट श्री. वसिम खान यांच्या कडून सदनिकेच्या क्षेत्रफळाची मोजणी केल्यानंतर क्षेत्रफळ 540 चौ.फुटांऐवजी 510 चौ.फुट भरल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. 30 चौ.फुट क्षेत्रफळ कमी असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आलेले आहे. श्री. वसिम खान यांनी त्यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचे 30 चौ.फुट क्षेत्रफळ कमी दिले ही बाब स्पष्ट होते. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी विलंबाने तक्रार दाखल केलेली आहे. यासाठी जाबदेणार यांनी सदनिकेचे ताबा पत्र दिनांक 20/04/2008 दाखल केलेले आहे. परंतु लेखी जबाबा मध्ये मात्र सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिनांक 12/12/2008 रोजी देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. ताबा पत्रामध्ये काम पुर्ण झालेले नसल्याचे, काही काम बाकी असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांकडून सदनिकेचा ताबा घेण्यात आल्याबाबत कुठेही सही घेण्यात आलेली नाही. म्हणून मंच ताबा पत्र विचारात घेत नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या नावे इलेक्ट्रिसीटी बिल दाखल केलेले आहे. कदाचित ताबा देणार होते म्हणून तक्रारदारांनी आधीच मिटर घेतले असावे. इलेक्ट्रिसीटी बिल ही ताबा दिल्याची पावती होऊ शकत नाही. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना डिसेंबर 2008 मध्ये सदनिकेचा ताबा देण्यात आला होता हे सिध्द होऊ शकत नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी नोव्हेंबर 2009 मध्ये ताबा घेतला. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की सन 2009 च्या बाजारभावाप्रमाणे 30 चौ.फुट क्षेत्रफळाची रक्कम तक्रारदारांना दयावी व तक्रारदारांकडून रक्कम पुर्ण घेऊनही कमी क्षेत्रफळांची सदनिका दिली म्हणून तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला असेल म्हणून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/-, पुर्णत्वाचा दाखला, कन्व्हेअन्स डीड करुन दयावे व तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारदारांना रुपये 1000/- दयावेत.
वर नमूद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
** आदेश **
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या सन 2009
च्या बाजारभावाप्रमाणे 30 चौ.फुट क्षेत्रफळाची रक्कम तक्रारदारांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
[3] जाबदेणार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
[4] जाबदेणार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना पुर्णत्वाचा दाखला, कन्व्हेअन्स डीड आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावे.
[5] जाबदेणार क्र.1 ते 7 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- दयावेत.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.