::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक– 11 मे, 2018)
01. उपरोक्त नमुद दोन्ही तक्रारदारांनी अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी हया जरी स्वतंत्ररित्या वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया दोन्ही तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद दोन्ही तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. नमुद तक्रारी या विरुध्दपक्ष स्पेस लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर, तालुका जिल्हा नागपूर या भागीदारी फर्म तर्फे तिचे संचालक/भागीदार यांचे विरुध्द दाखल केलेल्या असून नमुद तक्रारदारानीं प्रस्तावित मौजा टाकळी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-45, खसरा क्रं-25 ले आऊट मधील आरक्षीत केलेल्या भूखंडांचे विक्रीपत्र विहित मुदतीत विरुध्दपक्षानीं नोंदवून दिलेले नसल्याने जमा केलेल्या उर्वरीत रकमा परत न केल्याचे कारणा वरुन दाखल केलेल्या आहेत.
02. दोन्ही तक्रारदारांचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
दोन्ही तक्रारदारांना घर बांधण्यासाठी भूखंडाची आवश्यकता होती, त्यानुसार भूखंड खरेदी व्यवहारा करीता त्यांनी आममुखत्यारपत्राव्दारे त्यांचे वडील श्री किशोर शिवप्रताप समनपुरे यांची नेमणूक केली. विरुध्दपक्ष क्रं-1) स्पेसलॅन्ड डेव्हलपर्स ही भूखंड विक्री करणारी एक भागीदारी फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-2) हे तिचे संचालक आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) व विरुध्दपक्ष क्रं-4) हे तिचे भागीदार आहेत. ऑगस्ट, 2011 मध्ये विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे वतीने त्यांचे वडीलांशी सपंर्क साधून त्यांना मौजा टाकळी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-25, पटवारी हलका क्रं-45 मधील प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड विक्री संबधाने माहिती दिली तसेच माहितीपत्रक व प्रस्तावित ले आऊट नकाशाची प्रत दिली, त्याच बरोबर असेही आश्वासित केले की, सदर भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीसाठी 06 महिन्यांचा कालावधी लागेल.त्यावरुन तक्रारदारांच्या वतीने त्यांचे वडीलानीं विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड खरेदी करण्यासाठी आरक्षीत केलेत त्याचा तपशिल परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील प्रमाणे-
परिशिष्ट-अ
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्याचे नाव | भूखंड विक्री करारनामा केल्याचा दिनांक (Agreement to sell) | भूखंड क्रंमाक व खसरा क्रं | भूखंडाचे क्षेत्रफळ व भूखंडाचा दर प्रतीचौरसफूट | भूखंडाची एकूण किम्मत | दाखल पावत्यां वरुन भूखंडापोटी वेळोवेळी अदा केलेली एकूण रक्कम | शेवटची किस्त अदा केल्याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | CC/17/175 | कु.रुपाली वडील किशोर समनपुरे | 15/10/2011 | 96 ख.क्रं-25 | 1742.26 Sq.Ft. | 5,40,000/- | 5,40,000/- | 11/10/11 |
02 | CC/17/176 | कु.सोनाली वडील किशोर समनपुरे | 25/10/2011 | 97 ख.क्रं-25 | 1742.26 Sq.Ft. | 5,30,000/- | 5,30,000/- | 08/09/11 |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी उपरोक्त नमुद परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षा कडे भूखंड आरक्षीत करुन करारा प्रमाणे भूखंडांच्या संपूर्ण रकमा भरुन पावत्या प्राप्त केल्यात तसेच विरुध्दपक्षाने भूखंड विक्री करार सुध्दा नोंदवून देऊन त्यामध्ये परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारदारां कडून भूखंडाची संपूर्ण किम्मत प्राप्त झाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तक्रारदारांच्या वतीने त्यांचे वडील श्री किशोर शिवप्रताप समनपूरे यांनी भूखंड विक्री करारनामा विरुध्दपक्षां कडून नोंदवून घेतला. विरुध्दपक्षाने भूखंड विक्री करारात असे सुध्दा नमुद केले की, जर ले आऊट संबधी काही कायदेशीर बाबी उदभवल्यास तक्रारदारांनी जमा केलेल्या रकमेवर ते वार्षिक-12% दराने व्याजासह रकमा परत करतील. सदर भूखंड विक्री कराराव्दारे विरुध्दपक्षानीं ले आऊट एन.ए./टी.पी. मंजूरीची तसेच ले आऊट विकसित करण्याची जबाबदारी घेऊन भूखंड विक्री करार दिनांका पासून 06 महिन्याचे आत विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे सुध्दा करारा मध्ये विरुध्दपक्षाने मान्य केलेले आहे. करारा प्रमाणे भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च हा खरेदीदार यांना करावा लागेल असेही त्यात नमुद केलेले आहे.
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, भूखंड विक्री कराराचे दिनांका पासून 06 महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्यामुळे तक्रारदारांचे वतीने त्यांचे वडीलानीं माहे एप्रिल 2012 मध्ये विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन संपर्क साधून भूखंड विक्री करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली असता विरुध्दपक्षांनी वेगवेगळी कारणे नमुद करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ केली. विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे ले आऊट एन.ए./टी.पी. संबधी मंजूरी प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारदारांचे वतीने त्यांचे वडीलांनी विरुध्दपक्ष फर्मचे नावे दिनांक-11/06/2013 रोजी पत्र लिहून त्यामध्ये 21 महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्या नंतर सुध्दा ले आऊट मंजूरी संबधाने कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे भूखंड करार रद्द करण्याची विनंती करुन करारा नुसार जमा रक्कम वार्षिक-12% दराने व्याजासह परत करण्याची मागणी केली, सदर पत्र विरुध्दपक्षांना प्राप्त झाल्याची पोच विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आली तसेच सदर पत्रावर “Settled the matter at the end of December, 2013” असा शेरा सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने लिहिला आणि डिसेंबर-2013 मध्ये भेटण्यास सांगितले. त्यानुसार विरुध्दपक्ष फर्मला भेटी दिल्या असता विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने दिनांक-07/04/2014 रोजी दोन्ही तक्रारदारांना प्रत्येकी रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचे धनादेश दिलेत परंतु दोन्ही धनादेश हे दिनांक-29/04/2014 रोजी अपर्याप्त निधीचे कारणावरुन न वटता बँकेतून परत आलेत, सदर बाब त्याच दिवशी विरुध्दपक्षाचे निदर्शनास आणून दिली असता विरुध्दपक्षां तर्फे अनुक्रमे दिनांक-05/05/2014 आणि दिनांक-29/04/2014 अन्वये प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- अशा रकमा डेबीट व्हॉऊचरवर तक्रारदारांच्या वडीलांच्या स्वाक्ष-या घेऊन परत करण्यात आल्यात, त्याचे विवरण परिशिष्ट-ब प्रमाणे-
परिशिष्ट-ब
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्याचे नाव | डेबीट व्हॉऊचर दिनांक | डेबीट व्हॉऊचरव्दारे तक्रारदारांच्या वडीलांना विरुध्दपक्षां तर्फे परत केलेली आंशिक रक्कम | तक्रारदारांना विरुध्दपक्षां कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | CC/17/175 | कु.रुपाली वडील किशोर समनपुरे | 05/05/2014 | 1,00,000/- | 4,40,000/- |
02 | CC/17/176 | कु.सोनाली वडील किशोर समनपुरे | 29/04/2014 | 1,00,000/- | 4,30,000/- |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांच्या वतीने त्यांचे वडीलांनी दिनांक-22/05/2014 ते दिनांक-30/05/2014 रोजी उर्वरीत रकमेसाठी दुरध्वनी वरुन एस.एम.एस.व्दारे विरुध्दपक्षांशी संपर्क साधला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. दिनांक-25/06/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने करारातील मालमत्ते बाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याचे लेखी तक्रारदारांच्या वडीलांना लिहून दिले. तक्रारदारांच्या वडीलांनी चौकशी केली असता, विरुध्दपक्ष क्रं-3) याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) विरुध्द करारातील मालमत्ते संबधाने सिव्हील जज, सिनियर डिव्हीजन, नागपूर यांचे न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केलेला असल्याचे समजले. त्यानंतरही तक्रारदारांच्या वडीलांनी दुरध्वनीव्दारे दिनांक-23/02/2016 रोजी एस.एम.एस. विरुध्दपक्षास पाठविला. दिनांक-23/07/2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे तक्रारदारांच्या वडीलांनी काही दस्तऐवजाच्या प्रती प्राप्त केल्यात, ज्यामध्ये सिव्हील जज, सिनियर डिव्हीजन, नागपूर यांचे समोरील विशेष दिवाणी दावा क्रं-863/2013 विजय हरीभाऊ मोहाडीकर –विरुध्द- डॉ. द्रोनेश मधुकर हाडके (विरुध्दपक्ष क्रं-3 विरुध्द विरुध्दपक्ष क्रं-2) मधील करारातील मालमत्ते संदर्भात समझोता आदेशाची प्रत, करारातील मालमत्ते संदर्भात 7/12 उतारा प्रत समावेश आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर-2016 मध्ये नोटाबंदीचे कारण दर्शवून विरुध्दपक्षा तर्फे वाट पाहण्यास सुचित करण्यात आले. त्यानंतरही 23/07/2017 रोजी उर्वरीत रक्कम परत करण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षा तर्फे देण्यात आले.
तक्रारदारानीं पुढे असे नमुद केले की, त्यांचे वडीलांनी दिनांक-03/08/2017 रोजीची नोंदणीकृत डाकेने कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठवून उर्वरीत रकमेची व्याजासह मागणी केली, सदर नोटीस विरुध्दपक्ष फर्मचे संचालक आणि भागीदार यांना प्राप्त झाली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून शेवटी दोन्ही तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारी अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षांना वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या दोन्ही तक्रारदारांनी भूखंड विक्री करारा संबधाने विरुध्दपक्षा कडे जमा केलेल्या रकमां पैकी विरुध्दपक्षां कडून त्यांना उर्वरीत घेणे असलेल्या रकमा अनुक्रमे रुपये-4,40,000/- आणि रुपये-4,30,000/- अनुक्रमे दिनांक-11/10/2011 आणि दिनांक-08/09/2011 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारदारांना त्यांच्या जमा केलेल्या रकमा परत करे पर्यंत विवादीत मालमत्ते संबधी विरुध्दपक्षांना तिस-या व्यक्तीशी व्यवहार करण्यास प्रतिबंधीत करण्यात यावे. तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. दोन्ही तक्रारी ग्राहक मंचात दाखल झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म आणि तिचे वतीने संचालक/भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं 2) ते 4) यांचे नावाने नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आल्या असता विरुध्दपक्ष क्रं-2) याला नोटीस मिळाल्या बाबत पोस्टाचा पोस्ट ट्रॅकींग अहवाल नि.क्रं-13 वर दाखल आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) याला नोटीस मिळाल्या बाबत पोस्टाची पोच नि.क्रं-9 वर दाखल आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-4) याला पाठविण्यात आलेली नोटीस “Not Claimed after two intimation” या पोस्टाचे शे-यांसह नि.क्रं-8 व 18 वर दाखल आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते 4) यांना मंचात दाखल तक्रारी संबधाने नोटीस प्राप्त होऊनही/सुचना मिळूनही ते गैरहजर राहिलेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते 4) यांचे विरुध्द तक्रारीं एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचा तर्फे प्रकरण निहाय दिनांक-04/01/2018 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. उपरोक्त नमुद तक्रारीं मध्ये तक्रारदारां तर्फे वकील श्री पोहरकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 4) तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते, त्यांचे विरुध्द दोन्ही तक्रारीं मध्ये अगोदरच एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात आलेला होता. तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्दपक्षाने करुन दिलेल्या भूखंड विक्री कराराच्या प्रती, भूखंडाच्या रकमा विरुध्दपक्षाला दिल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित दाखल पावत्यांच्या प्रती आणि तक्रारदारां तर्फे तक्रारनिहाय लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करण्यात आले, यावरुन अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष::
05. तक्रारदारांच्या तक्रारी सत्यापनावर दाखल आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांना अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मार्फतीने तक्रार निहाय नोंदणीकृत डाकेने पाठविलेल्या नोटीस मिळाल्या बाबत पोस्टाच्या पोच/पोस्ट ट्रॅकींग रिपोर्ट अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु विरुध्दपक्ष हे अतिरिक्त मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही दाखल केलेले नाही वा तक्रारदारांनी तक्रारीतून त्यांचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत.
06. या उलट, तक्रारदारांनी तक्रार निहाय त्यांचे कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे प्रस्तावित ले आऊटचे माहितीपत्रक, प्रस्तावित नकाशाची प्रत, विरुध्दपक्ष भागीदारी फर्म मे.स्पेस लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर तर्फे दोन्ही तक्रारदारांच्या वतीने त्यांचे वडीलांचे नावे करुन दिलेल्या भूखंड विक्री करारनाम्याच्या प्रती, विरुध्दपक्ष भागीदारी फर्म तर्फे तक्रारदारांच्या नावे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती, तसेच तक्रारदारांचे वडीलांनी दिनांक-03/08/2017 रोजीची नोंदणीकृत डाकेने कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठविल्या बाबत नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या, सदर नोटीस विरुध्दपक्ष फर्मचे संचालक आणि भागीदार यांना प्राप्त झाल्या बाबत, पोच तसेच तक्रारीत नमुद केलेल्या दिनांकास विरुध्दपक्षांना एस.एम.एस.व्दारे संदेश पाठविल्या बाबत संदेशाच्या प्रती पुराव्या दाखल सादर केलेल्या आहेत, या पुराव्यां वरुन तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाला बळकटी प्राप्त होते.
07. दोन्ही तक्रारदांरा तर्फे त्यांचे वडीलांनी विरुध्दपक्ष फर्म सोबत अनुक्रमे दिनांक-15/10/2011 आणि दिनांक-25/10/2011 अशा दिनांकानां परिशिष्ट- अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे भूखंड खरेदी संबधात करार केलेत तसेच भूखंडापोटी अनुक्रमे रुपये-5,40,000/- आणि रुपये-5,30,000/- अशा रकमा अनुक्रमे दिनांक-11/10/2011 आणि दिनांक-08/09/2011 पर्यंत अदा केल्यात. विरुध्दपक्षां तर्फे दोन्ही तक्रारदारांच्या वतीने त्यांचे वडीलां कडून करारा प्रमाणे संपूर्ण भूखंडाच्या किमती प्राप्त झाल्या बाबत लेखी स्विकृती कराराव्दारे दिलेली आहे, त्यामुळे दोन्ही तक्रारदारांनी भूखंड विक्री कराराचे दिनांकास करारा प्रमाणे संपूर्ण रकमा विरुध्दपक्षांना अदा केल्याची बाब सिध्द होते.
08. भूखंड विक्री कराराअन्वये विरुध्दपक्षांनी करार दिनांका पासून 06 महिन्याचे आत संपूर्ण ले आऊट विकसित करुन, शासना कडून एन.ए./टी.पी.मंजूरी प्राप्त करुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्या बाबत करारामध्ये मान्य केले होते परंतु 21
महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्या नंतर सुध्दा ले आऊट संदर्भात कोणतीही प्रगती आढळून न आल्याने तक्रारदारांचे वतीने त्यांचे वडीलांनी विरुध्दपक्ष फर्मचे नावे दिनांक-11/06/2013 रोजी पत्र लिहून भूखंड करार रद्द करुन करारा मध्ये नमुद केल्या नुसार जमा रक्कम वार्षिक-12% दराने व्याजासह परत करण्याची मागणी केली, सदर पत्रावर “Settled the matter at the end of December, 2013” असा शेरा सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने लिहिला आणि डिसेंबर-2013 मध्ये भेटण्यास सांगितले.
09. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने दिनांक-07/04/2014 रोजी दोन्ही तक्रारदारांना प्रत्येकी रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचे धनादेश दिलेत परंतु दोन्ही धनादेश अपर्याप्त निधीचे कारणावरुन न वटता बँकेतून परत आलेत, सदर बाब त्याच दिवशी विरुध्दपक्षाचे निदर्शनास आणून दिली असता विरुध्दपक्षां तर्फे अनुक्रमे दिनांक-05/05/2014 आणि दिनांक-29/04/2014 अन्वये प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- अशा आंशिक रकमा डेबीट व्हॉऊचरवर तक्रारदारांच्या वडीलांच्या स्वाक्ष-या घेऊन परत करण्यात आल्यात, त्या संबधी डेबीट व्हाऊचरच्या प्रती पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल आहेत.
10. तक्रारदारांचे वतीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) विरुध्द करारातील मालमत्ते संबधाने सिव्हील जज, सिनियर डिव्हीजन, नागपूर यांचे न्यायालयात दिवाणी दावा क्रं-863/2013 दाखल केल्या बाबत दाव्याची प्रत आणि सदर दिवाणी दावा हा समझोता पुरसिसव्दारे दिनांक-08/02/2016 रोजी निकालात निघाल्या बाबत आदेशाची प्रत पुराव्या दाखल दाखल केलेली आहे, यावरुन तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाला बळकटी प्राप्त होते.
11. तक्रारदारांच्या तक्रारी या मुदतीत आहेत, या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC).
सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. विरुध्दपक्ष स्पेस लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर या भागीदारी फर्म तर्फे विरुध्दपक्षानीं दोन्ही तक्रारदारांना भूखंड विकत घेण्या बद्दल प्रवृत्त केले आणि त्यांचे कडून पैसे स्विकारुन त्यांची फसवणूक केली हे स्पष्ट दिसून येते. विरुध्दपक्षांना अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे मार्फतीने पाठविलेल्या रजिस्टर नोटीस मिळून सुध्दा ते अनुपस्थित राहिल्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रकरणात एकतर्फी आदेश पारीत झालेला असल्या मुळे विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजे टाकळी पटवारी हलका क्रं-45, खसरा क्रं-25, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर या ले आऊटची सद्दस्थिती काय आहे या बाबतचे कोणतेही दस्तऐवज अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल झालेले नाहीत, त्या ले आऊटला अकृषक मंजूरी तसेच नगररचना विभागा कडून ले आऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली किंवा नाही हे दस्तऐवजा अभावी समजून येत नाही. विरुध्दपक्षां तर्फे दोन्ही तक्रारदारांना आंशिक प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- प्रमाणे रकमा सुध्दा परत करण्यात आलेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षांना आदेशित करता येणार नाही आणि तशी दोन्ही तक्रारदारांची मागणी सुध्दा नसून त्यांनी उर्वरीत रक्कम व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे.
13. दोन्ही तक्रारदारांना त्यांनी करारातील भूखंडापोटी जमा केलेल्या रकमे पैकी प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- या प्रमाणे आंशिक रकमा प्राप्त झालेल्या आहेत आणि परिशिष्ट-ब मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे अद्दापही त्यांना विरुध्दपक्षां कडून अनुक्रमे रुपये-4,40,000/- आणि रुपये-4,30,000/- अशा रकमा घेणे आहेत. भूखंड करारा मध्ये विरुध्दपक्षां तर्फे तक्रारदारांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविण्यास कायदेशीर अडचण आल्यास द.सा.द.शे.- 12% दराने व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षांनी स्विकारलेली आहे, त्यामुळे दोन्ही तक्रारदार हे त्यांनी भूखंडापोटी जमा केलेल्या रकमेपैकी उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम अनुक्रमे रुपये-4,40,000/- आणि रुपये-4,30,000/- रकमा जमा करण्याचे दिनांक अनुक्रमे- दिनांक-11/10/2011 आणि दिनांक-08/09/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षां कडून परत मिळण्यास पात्र आहेत. त्याच बरोबर विरुध्दपक्षानीं करारा प्रमाणे न वागून तक्रारदारांची फसवणूक केल्याने तसेच दोषपूर्ण सेवा दिल्याने दोन्ही तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल प्रत्येकी रुपये-5000/- या प्रमाणे रकमा विरुध्दपक्षां कडून मिळण्यास दोन्ही तक्रारदार हे पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे.
14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, नमुद दोन्ही तक्रारीं मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) उपरोक्त नमुद दोन्ही तक्रारदार अनुक्रमे कु. रुपाली वडील किशोर समनपुरे आणि कु.सोनाली वडील किशोर समनपुरे यांचे वतीने त्यांचे वडील आणि मुखत्यारधारक श्री किशोर शिवप्रताप समनपुरे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारी, विरुध्दपक्ष मे.स्पेसलॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर या भागीदारी फर्म तर्फे तिचे संचालक/भागीदार अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-2) संचालक डॉ.द्रोनेश मधुकर हाडके, विरुध्दपक्ष क्रं-3) विजय हरीभाऊ मोहाडीकर, भागीदार आणि विरुध्दपक्ष क्रं-4) शिवदास श्रीराम इंगळे, भागीदार यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
(2) विरुध्दपक्ष क्रं-1) भागीदारी फर्म तर्फे तिचे संचालक/भागीदार अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) यांना आदेशित करण्यात येते की, दोन्ही तक्रारदारांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षां कडे जमा केलेल्या रकमां पैकी अद्दापही तक्रारदारांना घेणे असलेल्या उर्वरीत रकमा अनुक्रमे रुपये-4,40,000/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये चार लक्ष चाळीस हजार फक्त) आणि रुपये-4,30,000/-(अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये चार लक्ष तीस हजार फक्त) आणि या रकमांवर अनुक्रमे- दिनांक-11/10/2011 आणि दिनांक-08/09/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज यासह मिळून येणा-या रकमा विरुध्दपक्षानीं तक्रारदारांना परत कराव्यात.
(3) दोन्ही तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-20,000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये विस हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारदारांना द्दावेत.
(4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष मे.स्पेसलॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर या भागीदारी फर्म तर्फे तिचे संचालक/भागीदार अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं-2) संचालक डॉ.द्रोनेश मधुकर हाडके, विरुध्दपक्ष क्रं-3) विजय हरीभाऊ मोहाडीकर, भागीदार आणि विरुध्दपक्ष क्रं-4) शिवदास श्रीराम इंगळे, भागीदार यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-CC/17/175 मध्ये लावण्यात यावी आणि दुस-या ग्राहक तक्रारी मध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.