ORDER | (आदेश पारित द्वारा - श्री नितीन घरडे , मा.अध्यक्ष प्रभारी) - आदेश - ( पारित दिनांक – 25 नोव्हेबर, 2014) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- यातील तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार वि.प. सोनवणे कंस्ट्रक्शन विरुध्द अशी आहे की, विरुध्द पक्षाचे मौजा वानाडोंगरी येथील प.ह.नं.46.खसरा नंबर 360/361, तह.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.71 या भुखंडाचे एकुण क्षेत्रफळ 183,15 चौ.मिटर आहे. यावर बांधलेल्या सुभद्रा विहार अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं.101 एकुण क्षेत्रफळ 52.909 चा.मिटर व सुपर बिल्टअप एरिया 69.675 चौ.मिटर एकुण मोबदला रुपये 12,50,000/- मधे तक्रारकर्त्यास विकण्याचा करार केला. तक्रारकर्त्याने सदर फ्लॅटचे बुकींगचे वेळी रुपये 2,00,000/- दिनाक 17/9/2012 रोजी पावती क्रं.93,दिनांक 20.11.2012 रोजी रुपये 1,00,000/- पावती क्रं.97,दिनांक 21.11.2012 रोजी पावती क्रं.98 नुसार रुपये 50,000/-,पावती क्रं.99 नुसार रुपये 50,000/- हे पंजाब नॅशनल बॅकेचे धनादेशाद्वारे व रोख देय केले असल्याचे स्पष्ट होते.
- पुढे तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कमेकरिता बँकेकडुन कर्जाची रक्केची सोय करण्याची विनंती केली त्यानुसार वि.प.ने खाजगी बँककडुन कर्जाची सोय करुन दिली परंतु तेथे व्याज जास्त असल्याने हे कर्ज घेण्यास तक्रारकर्त्याने नकार दिला.
- पुढे तक्रारकर्त्याने युनियन बँक आफ इंडीया काटोल रोड येथे कर्जाकरिता अर्ज केला व त्यानुसार बँकेने तक्रारकर्त्यास कर्ज मंजूर केले व विक्रीचा करारनामा रजिस्टर्ड करण्यास सांगीतले त्यानुसार तक्रारकर्त्याने वि.प.यांना दिनांक 19.12.2012 रोजी विक्रीचा करारनामा रजिस्टर्ड करण्याची मागणी केली परंतु वारंवार विनंती करुन वि.प.ने करारनामा दि.20/5/2013 पर्यत रजिस्टर करुन दिला नाही व दिनांक 20/5/2013 रोजी रजिस्टर करुन दिला व विक्रीपत्र करण्याची तारीख तक्रारकर्त्यास लेखी वाढवून दिली.
- पुढे दिनांक 3.5.2013 रोजी वि.प.ने बांधकाम 95 टक्के पुर्ण झाल्याचे व लोनचे पैसक लवकर देण्याबाबत पत्र दिले. त्यांवर तक्रारर्त्याने वेळे बँकेची कागदपत्रांची मागणी पुर्ण करण्यास विलंब केल्याने तक्रारकर्त्याने वि.प.ला नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता वि.प.ने रुपये 17,00,000/- ची मागणी केली जी करारनाम्याचे विरुध्द आहे व झालेल्या उशीरास वि.प. जबाबदार आहे तक्रारकर्ता नाही. करारानुसार तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 22.8.2013 रोजी वि.प. ला कायदेशीर नोटीस दिली. व पुढे सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मौजा-वानाडोंगरी येथील प.ह.नं.46. खसरा नंबर 360/361,तह.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.71 या भुखंडाचे एकुण क्षेत्रफळ 183,15 चौ.मिटर आहे. यावर बांधलेल्या सुभद्रा विहार अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं.101 एकुण क्षेत्रफळ 52.909 चा.मिटर व सुपर बिल्टअप एरिया 69.675 चौ.मिटर चे उर्वरित रक्कम रुपये 8,50,000/- घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा.तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक,शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/-व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 50,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात पैसे भरल्याच्या पावत्या कर्ज मंजूर झाल्याचे बॅकेचे पत्र, अलॉटमेंट पत्र, उजर नसल्याचे पत्र, मुदत वाढीचे पत्र, बँकेने दिलेले पत्र व इतर कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
- यात वि.प. यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्द पक्ष ने आपले जवाबात तक्रारकर्त्याची सर्व विपरित विधाने नाकारली परंतु तक्रारकर्त्यास वर नमुद सदनिका विकण्याचा करार केल्याची बाब मान्य केली व पुढे असे नमुद केले की, कराराप्रमाणे रक्कम न दिल्याने दिनांक 29/5/2013 रोजी नोटीस देऊन करार रद्द केल्याचे कळविले होते परंतु त्याही नंतर तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिली नाही म्हणुन दिनांक 17/8/2013 रोजी नोटीस देऊन सदनिका क्रं.101 दुस-या व्यक्तिस हस्तांतरीत केल्याचे कळविले होते. विरुध्द पक्षाने दिनांक 09/11/2012 रोजी करारप्रमाणे रक्कम देण्याबाबत विनंती केली होती व रुपये 5,00,000/-, 15 दिवसाचे आत न भरल्यास करार रद्द होऊन दिलेल्या रक्कमेपैकी 50 टक्के रक्कम वजा करुन उर्वरित परत केल्या जाईल असे कळविले होते तरी तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष भेट घेऊन मुदत वाढवुन वाढविली. परंतु तक्रारकर्त्याने नोटीस प्रमाणे रक्कम जमा न केल्याने तक्रारकर्त्याचा विक्रीचा करारनामा दिनांक 17/8/2013 अन्वये रद्द करण्यात आला त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक राहिलेला नाही.
- तक्रारकर्त्याने युनियन बँकेकडे सदनिका विकत घेण्याकरिता अर्ज केल्याची व कर्ज रक्कम मंजूर झाल्याची, त्याकरिता वि.प.ने नोंदणीकृत करारपत्र केल्याची बाब मान्य केली.
- नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिल्यावर तक्रारकर्त्यास रक्कमेची मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने युनियन बँकेशी संपर्क साधुन रक्कम घ्यावी असे कळविले वास्तविक ही जबाबदारी तक्रारकर्त्याची होती. परंतु तक्रारकर्त्याकडुन वेळेत रक्कम न मिळाल्याने विक्रीपत्र होऊ शकले नाही व दिनांक 29/5/2013 रोजीचे पत्रान्वये करार रद्द झाल्याबाबत कळविण्यात आले व सदनिका दुस-या व्यक्तिस विकण्यात आली त्यामूळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक नाही. तसेच दिवसेदिवस साहित्याच्या किमती वाढत असल्याने व तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे वेळेत रक्कम न दिल्याने वि.प. यांना मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला. त्याकरिता तक्रारकर्ता जबाबदार आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
- तक्रारकर्त्याचे वकील श्री लिखीते हजर, वि.प.चे वकील श्री धुर्वे हजर त्यांचा तोंडी युक्तिवाद एैकला.
- तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे आणि तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता मंचाचे कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे........
-: का र ण मि मां सा :- प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचे मौजा-वानाडोंगरी येथील प.ह.नं.46.खसरा नंबर 360/361, तह.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.71 या भुखंडाचे एकुण क्षेत्रफळ 183,15 चौ.मिटर आहे. यावर बांधलेल्या सुभद्रा विहार अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं.101 एकुण क्षेत्रफळ 52.909 चा.मिटर व सुपर बिल्टअप एरिया 69.675 चौ.मिटर एकुण मोबदला रुपये 12,50,000/- मधे तक्रारकर्त्यास विकण्याचा करार केला होता हे दाखल विक्रीपत्राच्या करारनाम्यावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दिनांक 19/12/2012 चे पत्रान्वये वि.प.ने बँकेची कागदपत्रांची मागणी पुर्ण करण्याची जबाबदारी ही वि.प.ची होती असे आपल्या लेखी उत्तरात नमुद केले आहे. परंतु या पत्राचे अवलोकन केले असता सदर पत्र हे तक्रारकर्त्याचे नावे असुन त्यात कर्ज मंजूर झालेले असुन आवश्यक कागदपत्रे सादर करावे असे नमुद आहे परंतु सदर पत्राबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना कळविल्याचे दिसुन येत नाही व सदर बाबीचा पाठपुरावा केल्याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केला नाही. तसेच बँकेचे मागणीनुसार विक्रीचा करारनामा वेळेत नोंदणीकृत करुन घेणे व तो बँकेत जमा करणे ही सर्वस्वी जबाबदारी तक्रारकर्त्याची होती ती तक्रारकर्त्याने पार पाडली नाही त्याकरिता वि.प.यांना जबाबदारी धरता येणार नाही. तसेच करारानुसार तक्रारकर्त्याने सदनिकेचे पैसे मुदतीत अदा केले नाही व त्याकरिता वि.प. यांना जबाबदार धरता येणार नाही. पुढे वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दिनांक 3/5/2013 चे पत्रान्वये 95 टक्के काम पुर्ण झाल्याचे व उर्वरित रक्कम अदा करण्याची मागणी केलेली दिसुन येते व दिनांक 19/5/2013 चे पत्रान्व्ये वि.प.चे बँकेने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसुन येते. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याने कर्ज रक्कम मिळण्याकरिता काय प्रयत्न केले याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला. परंतु असे असले ती वि.प.ने तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे सदनिकेची रक्कम वेळेत अदा केली नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याचे सदनिका अन्य व्यक्तिस विकण्यात आली असे नमुद केले परंतु त्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. यावरुन तक्रारकर्त्याची करारातील सदनिका वि.प.ने अन्य व्यक्तिस विकली किवा कसे हयाबाबत कोणताही सबळ पुरावा दाखल केला नाही म्हणुन हे मंच असे आदेशीत करते की विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन उर्वरित रक्कम स्विकारुन तक्रारीत नमुद वर्णनाच्या सदनिकेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्यावे. सबब आदेश. -// अं ति म आ दे श //- - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने उर्वरित रक्कम रुपये 8,50,000/- स्विकारुन तक्रारकर्त्यास मौजा-वानाडोंगरी येथील प.ह.नं.46.खसरा नंबर 360/361, तह.हिंगणा, जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.71 यावर बांधलेल्या सुभद्रा विहार अपार्टमेंट मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नं.101 एकुण क्षेत्रफळ 52.909 चा.मिटर व सुपर बिल्टअप एरिया 69.675 चौ.मिटर चे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
- विरुध्द पक्ष ने मानसिक व शरिरिक त्रासापोटी रुपये 2,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- असे एकुण 4,000/- (रुपये चार हजार) तक्रारकर्त्यास द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष ने यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
| |