(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 30 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष यांचा जमीन खरेदी करुन त्या भूखंडावर बांधकाम करुन निवासी गाळे तयार करुन लोकांना विकणे हा त्याचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाने इ.स.2010 मध्ये मौजा – हुडकेश्वर, प.ह.क्र.37, भुमापन क्रमांक 40–अ येथे जमीन विकत घेऊन त्यावर ‘स्वयंभु अपार्टमेंट’ या नावाने निवासी ईमारत तयार करुन वरील तक्रारकर्त्यांना वेग-वेगळ्या सदनिका नोंदणीकृत करुन विकले आहे. तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये विक्रीपत्राच्या करारनाम्यात नमूद असलेल्या अटी व शर्तीनुसार विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्यांना खालीलप्रमाणे सुख-सुविधा पुरविणार होते.
(1) वरील गाळ्यांच्या व्यवस्थापनेसाठी व्यवस्थापन संस्था तयार करुन त्या संस्थेचे कायेदशिररित्या नोंदणीकृत करुन देणे.
(2) चौकीदार, सफाई कर्मचारी, झाडुवाला इतर आवश्यक कर्मचारी वर्गाचा पुरवठा करुन त्याचे व्यवस्थापन करणे.
(3) गाळ्यांना लिफ्टची सोय पुरविणे, तसेच लिफ्टला 24 तास पर्यायी वीज पुरवठा करणे.
(4) ईमारतीला अग्निशमन उपकरणे लावणे व त्याचे व्यवस्थापन करणे.
(5) ईमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाचे अनाधिकृत बांधकाम करणार नाही.
(6) इतर अटी व शर्ती विक्रीच्या करारात व विक्रीपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे.
3. इत्यादी सर्व सुख-सुविधा त्यांच्यात झालेल्या करारानुसार पुरविण्याची लेखी हमी दिली होती, परंतु, विरुध्दपक्षास वारंवार विनंती करुन देखील त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर, दिनांक 13.11.2011 ला विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जावून लेखी स्मरणपत्र दिले तरी सुध्दा त्यांनी कार्यवाही केली नाही, म्हणून दिनांक 4.12.2011 ला विरुध्दपक्षास त्याच्या ई-मेलवर आणखी काही स्मरणपत्रे पाठविली. त्यानंतर, पुन्हा दिनांक 1.2.2012 व 3.2.2012 ला विरुध्दपक्षास वरील मागण्याची पुर्तता करण्याकरीता विनंती करण्यात आली. तरीही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणी संदर्भात कोणतेही ठोस कार्य केले नाही. करीता, विरुध्दपक्षाची वागणुक अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी असून त्याने आपल्या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यांनी खालील प्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.
1) विक्रीच्या करारपत्र आणि विक्रीपत्रात वरील नमूद ठरल्याप्रमाणे अटी व शर्त क्रमांक 1 ते 6 च्या अटींचे विरुध्दपक्षाने त्वरीत पुर्तता करावी.
2) सदनिका धारकाच्या 2011 पासून खराब लिफ्टच्या देखरेखीकरीता खर्च झालेला वार्षीक रुपये 20,000/- भरुन द्यावा व त्यावर 18 % व्याज देण्यास सांगावे.
3) तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी प्रत्येकी रुपये 50,000/- व प्रस्तुत तक्रारींचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 20,000/- मिळवून द्यावे.
4. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष यानी आपले लेखी बयाण दाखल करुन नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही खारीज करण्या जोगी आहे, तसेच तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. विरुध्दपक्षाच्या सेवेत सेवा देण्याचे दृष्टीने कोणतीही त्रुटी झालेली नाही. तक्रारकर्त्यांना सोसायटी बनवून देण्याच्या संदर्भांत म्हणावयाचे झाल्यास ते सर्व सदनिकाधारकांनी मिळून बनवावयास हवे होते. त्याचप्रमाणे चौकीदार, सफाई कामगार, झाडुवाला या सर्व संबंधामध्ये तक्रारकर्त्यांचे विक्रीपत्र झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाची यासंबंधी कोणतीही जबाबदारी नाही, तसे सर्व सदनिकाधारकांनी विक्रीपत्रात नमूद आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने असे कधीही म्हटले नव्हते की, या सर्व कामाकरीता व इतर कामाकरीता ते आवश्यकतेप्रमाणे मजुर पुरवीत जाणार.
5. लिफ्टच्या संदर्भात म्हणावयाचे झाल्यास ईलेक्ट्रीकसिटी तक्रारकर्त्यांना 24 तास पुरविणे ही विरुध्दपक्षाच्या हातात नाही. तसेच, सदरच्या ईमारतीत कोणत्याही प्रकारचे अनाधिकृत बांधकाम केलेले नाही. तक्रारकर्त्यांनी जे दसताऐवज क्र.1 दाखल केले आहे त्यात असलेले अतिरिक्त बांधकाम हे तक्रारकर्त्यांनी स्वतः स्वतःचे पैशानी केलेले आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली असल्याचा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. सदर सदनिकेचा ताबा घेतेवेळी व विक्रीपत्र करतेवेळी त्यांचा विरुध्दपक्षावर बांधकामासंबंधी किंवा इतर सुख-सुविधा संबंधी कोणतेही आक्षेप नव्हते व ते तेथे शांततेत राहात होते.
6. अग्निशमन सोयीबाबत म्हणावयाचे झाल्यास कायद्याप्रमाणे सदरच्या ईमारतीतमध्ये अग्निशामक उपकरणे लावण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, तक्रारकर्त्यांना ते लावायचे असल्यास ते लावु शकतात. वरील सर्व मुद्यावरुन विरुध्दपक्षाच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या ईमारतीतील लिफ्टवर रुपये 20,000/- खर्च केल्यासंबंधी कोणताही दस्ताऐवज दाखल केला नाही. त्यामुळे, सदरची तक्रार ही दंडासह खारीज करण्यात यावी.
7. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : नाही.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून इ.स. 2010 ला मौजा – हुडकेश्वर, प.ह.क्र.37, भुमापन क्रमांक 40-अ येथील जमिनीवरील ‘स्वयंभु अपार्टमेंट’ मध्ये वेग-वेगळ्या नावाने वेग-वेगळ्या सदनिका नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन घेतल्या आहेत. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षासोबत झालेल्या करारात वरील नमूद असलेल्या अटी व शर्ती क्रमांक 1 ते 6 प्रमाणे कार्य झाले नसल्याचे तक्रारकर्त्यांनी तक्रार केली आहे. सदर कार्याची पुर्तता करण्याकरीता तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्षास वारंवार लेखीपत्र व ई-मेलव्दारे विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्यांचेकडे लक्ष दिले नाही. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी ज्या सदनिका ज्या तक्रारकर्त्यांनी आरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नावाने त्यांना विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे व तोपर्यंत मेंन्टनन्सचा खर्च उदा. चौकीदार, सफाई कामगार, झाडुवाला इत्यादीचा खर्च स्वतः केला आहे.
9. परंतु, ‘महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट आणि अपार्टंमेंट अॅक्ट –1970’ प्रमाणे विरुध्दपक्षाने ‘स्वयंभु अपार्टमेंट’ मधील सर्व सदनिका खरेदीदारांचे मिळून मेन्टनन्स सोसायटी (Deed of Declaration) नोंदणीकृत करुन देणे आवश्यक होते, परंतु विरुध्दपक्षाने तसे केले नाही व त्यांनी आतापर्यंतचा मेन्टनन्सचा हिशोबही तक्रारकर्त्यांना देण्यात आलेला नाही.
10. तक्रारकर्त्यांनी लिफ्टसाठी आलेला खर्च रुपये 20,000/- चे संबंधी कोणताही दस्ताऐवज दाखल केला नाही. तसेच, अग्निशामक उपकरणाबाबत विरुध्दपक्षाचे म्हणण्यानुसार कायद्याप्रमाणे साधारण ईमारतील त्याची आवश्यकता नाही. मंचाचे मतानुसार तक्रारकर्त्यांनी सदर गाळ्यांसंबंधी जितकी रक्कम भरली त्याचे सर्वांचे कायेदशिर विक्रीपत्र व सदर सर्व सदनिकांचा ताबा सर्व तक्रारकर्त्यांना देण्यात आला आहे, त्यासंबंधी तक्रारकर्त्यांची कुठलिही तक्रार नाही. करीता, तक्रारीत मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षास आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी ‘स्वयंभु अपार्टमेंट’ मधील सर्व गाळेधारक (ज्यांचे कायदेशिर विक्रीपत्र झाले आहे) त्या सर्वांचे मेन्टनन्स सोसायटी (Deed of Declaration) नोंदणीकृत करुन द्यावी व अधिकृतपणे सोसायटीचा ताबा गाळेधारकांना द्यावा.
(3) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकापत्राची प्रत मिळाल्यापासून 90 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
दिनांक :- 30/11/2017