Dated the 02 Jul 2015

तक्रार दाखल सुनावणी कामी आदेश

           द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्‍यक्ष.        

1.    तक्रारदार यांना तक्रार दाखल कामी ऐकण्‍यात आले. 

2.    तक्रार व त्‍यासोबत दाखल केलेले कागदपत्र पाहण्‍यात आले.  तक्रारदार यांच्‍याप्रमाणे त्‍यांना सामनेवाले, जी विमा कंपनी आहे,त्‍यांचे कर्मचारी श्री.शिवेन शर्मा व प्रिया वर्मा यांचे पॉलीसी घेणेसंबंधी वारंवार फोन येत होते, व प्रिमियम रकमेच्‍या 10 पट ओव्‍हर ड्राफ्ट लोन देण्‍याची योजना त्‍यांना फोनव्‍दारे कळविण्‍यात आली व पॉलीसी घेतल्‍यानंतर कर्जाचा धनादेश 15 दिवसात त्‍यांना प्राप्‍त होईल व तक्रारदार हे पॉलीसी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर ती रद्द करु शकतात. सामनेवाले यांची फायदेशीर ऑफर पाहता तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना रु.1,00,000/- चा धनादेश ता.13.05.2014 चा दिला व त्‍यांना दोन पॉलीसी प्राप्‍त झाल्‍या व त्‍यामध्‍ये प्रिमियमची रक्‍कम रु.94,311/- दाखविण्‍यात आली. परंतु फोनवर सांगितल्‍याप्रमाणे त्‍या पॉलीसीमध्‍ये त्‍या योजना दिसुन आल्‍या नाहीत.  फोनवर संपर्क साधला असता सगळे सुरळीत होणार व त्‍यांना ओव्‍हर ड्राफ्ट कर्जाचा धनादेश ता.11.06.2014 पर्यंत प्राप्‍त होईल असे सांगण्‍यात आले.  तक्रारदार यांनी पाठ पुरावा केला.  परंतु त्‍यांना तो धनादेश प्राप्‍त झाला नाही. त्‍यांनी सामनेवाले यांस पॉलीसी रद्द करुन प्रिमियमची रक्‍कम परत करण्‍याबाबत कळविले.  परंतु सामनेवाले यांनी 15 दिवसांचा फ्रीलुक कालावधी समाप्‍त झाल्‍यामुळे तसे करता येणार नाही असे सांगितले.  पॉलीसीच्‍या कागदपत्रांवर असलेल्‍या सहया हया तक्रारदार यांच्‍या नव्‍हत्‍या.  तक्रारदार यांनी कंपनीशी संपर्क साधला परंतु योग्‍य प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे त्‍यांनी आधी I.R.D.A कडे तक्रार केली व त्‍यानंतर कॉन्‍सील फॉर फेअर बिझनेस प्रॅक्‍टीसेसकडे तक्रार केली व शेवटी या मंचात सदरील तक्रार दाखल केली.          

3.    विमा पॉलीसी हे दोन पक्षांमधील करार असतो, व दोन्‍ही पक्षांच्‍या जबाबदा-या व अधिकार त्‍याप्रमाणे ठरलेल्‍या असतात.  पॉलीसीमध्‍ये 15/30 दिवसांचा फ्रीलुक पिरेड असल्‍यामुळे तक्रारदारास त्‍या अवधीमध्‍ये पॉलीसीबाबत निर्णय घेणे शक्‍य होते, परंतु तो अवधी समाप्‍त झाल्‍यानंतर आता तक्रारदार तो पर्याय स्विकारु शकत नाही.

4.    तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे पॉलीसीच्‍या कागदपत्रांवर सर्व सहया त्‍यांच्‍या नाहीत.  यावरुन असे म्‍हणता येईल की, तक्रारदार यांच्‍या बनावट सहया केलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे हे प्रकरण फौजदारी स्‍वरुपाचे होते व अशा प्रकारची प्रकरणे मा.दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करणे योग्‍य असते. 

      वरील कारणांकरीता आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.                    

                          - आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-480/2015 ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-12(3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.

2. तक्रारदार यांची इच्‍छा असल्‍यास ते मा.दिवाणी न्‍यायालयात दावा करु शकतात.

3. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

4. तक्रारीचे अतिरिक्‍त संच असल्‍यास तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.

ता.02.07.2015

जरवा/