तक्रार दाखलकामी आदेश
1. तक्रारदार यांचे वकील मिस. स्‍वाती तळकर यांना तक्रार दाखलकामी ऐकण्‍यात आले.
2. तक्रार व त्‍यासोबत दाखल केली कागदपत्रे पाहण्यात आली. तसेच, तक्रारदारानी दि. 16/01/2018 ला दाखल केलेले अतिरीक्‍त कागदपत्रे पाहण्यात आली. तक्रारदारानूसार त्‍यांनी वाहनाकरीता सामनेवाले यांच्‍याकडून रू.3,00,000/-, लाखाचे कर्ज घेतले होते वत्‍यांनी वेळोवेळी देय दिनांकाला हप्ता भरल्‍यानंतर व शेवटचा हप्ता भरल्‍यावर सुध्‍दा सामनेवाले यांनी त्‍यांना नो-डयू सर्टिफिकेट दिले नाही. उलट पैशाची मागणी करू लागले. त्‍यामुळे तक्रारदारानी ही तक्रार दाखल करून, नो-डयू सर्टिफिकेट, नुकसान भरपाई म्‍हणून रू. 1,50,000/-,व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 27,500/-,ची मागणी केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सर्व हप्‍ते भरल्‍याबाबत कागदपत्रे दाखल केली नव्‍हती. मंचानी विचारणा केल्‍यानंतर, तक्रारदारांनी ती कागदपत्रे नंतर दाखल केली. त्‍या कागदपत्रामध्‍ये तक्रारदार यांच्‍या बँकेच्‍या खात्‍याचे स्‍टेटमेंट आहे. तक्रारदारानी तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र 6 मध्‍ये त्‍यांनी सर्व हप्‍ते देय दिनांकाना भरल्‍याबाबत स्‍पष्‍टपणे व ठळकपणे नमूद केले आहे. परंतू, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या त्‍यांच्‍या बँकेच्‍या उता-यावरून तक्रारदार यांचे हे कथन पूर्णतः खोटे व चुकीचे ठरते. तक्रारदार यांचा पहिला हप्ता दि. 05/01/2013 ला देय होता व सर्वात शेवटचा हप्ता दि. 05/12/2015 ला देय होता. दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरून हप्‍त्‍याची देय तारीख प्रत्‍येक महिन्‍याची पाच तारीख होती. परंतू, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या त्‍यांच्‍या बँक स्‍टेटमेंटवरून माहे जानेवारी 2013 पासून ते माहे नोव्‍हेंबर 2013 पर्यंत एकही हप्ता भरल्‍याचे दिसून येत नाही व माहे डिसेंबर 2013 मध्‍ये दोन हप्‍ते एकदम भरल्‍याचे दिसून येतात. तसेच, माहे जानेवारी 2014 व माहे फेब्रृवारी 2014 मध्‍ये हप्ता भरल्‍याचे दिसून येत नाही. दि. 18/03/2014 दोन हप्‍ते एकत्र भरल्‍याचे दिसून येतात. माहे ऑक्‍टोंबर 2014, माहे नोव्‍हेंबर 2014, माहे एप्रिल 2015 ते माहे नोव्‍हेंबर 2015 पर्यंत सर्व हप्‍ते देय दिनांकानंतर भरल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांना आपण हप्‍ते केव्‍हा भरले व केव्‍हा भरले नाही याची सर्व माहिती असतांना सुध्‍दा त्‍यांनी मंचासमोर आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र 6 मध्‍ये चुकीचे व खोटे निवेदन केले. यावरून तक्रारदार स्‍वच्‍छ हातानी मंचाकडे आले नाही हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार यांची महत्‍वाची माहिती दडवून मंचाकडून आदेश प्राप्‍त करण्‍याची अभिलाषा असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 1184/2008 लाईफ इंन्‍शुरंन्‍स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया विरूध्‍द विना म्‍हणजे गौडा अधिक दोन निकाल तारीख. 14/03/2014 चा आधार घेत आहोत.
4. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे वय 72 वर्ष नमूद केलेले आहे. त्‍यांनी घेतलेले वाहन ही टाटासुमो होती. त्‍यांनी हे वाहन कोणत्‍या वापरासाठी घेतले हे तक्रारीमध्‍ये नमूद केले नाही. या वयामध्‍ये कर्ज काढून वाहन घेण्‍याची काय आवश्‍यकता होती हे नमूद करणे महत्‍वाचे होते. हे वाहन त्‍यांच्‍या खाजगी वापराकरीता किंवा वाणिज्‍यीक वापराकरीता होते, याबाबत माहिती दिलेली नाही. तसेच, ती बाब मंचाच्‍या निर्दशनास येऊ नये म्‍हणून त्‍यांनी वाहनासंबधी वाहनाचे नोंदणीपत्र सुध्‍दा दाखल केलेले नाही. यावरून, तक्रारदार यांच्‍या उद्देशाबाबत वाजवी संदेह निर्माण होतो.
5. वरील चर्चेनुरूप व निष्‍कर्षावरून आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
- तक्रार क्र 445/2017 ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 12 (3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही
- आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍या.
- अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.
npk/-
