श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.         तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यांन्वये वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

2.          तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार वि.प.च्‍या ‘’श्री स्‍वामी पूरम’’ (विंग M) या नावाने बहुमजली इमारत मौजा चिंचभवन, नागपूर, ख.क्र. 250/315 आणि सिटी सर्व्‍हे क्र. 243, प.ह.क्र. 43, शीट नं.762 ब, म्‍युनसिपल वार्ड क्र. 75 येथील जमिनीवरील गृह प्रकल्‍पाची माहिती वि.प.च्‍या कार्यालयात जाऊन घेऊन सदर इमारतीमधील सहाव्या माळ्यावरील रु.13,00,000/- किंमत असलेला एम-605 हा फ्लॅट विकत घेण्‍याचे ठरवून वि.प.ला रु.13,00,000/- ही रक्‍कम दि.12.01.2016 रोजीच्या धनादेशाद्वारे दिली.  दि.01/12/2014 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये विक्रीचा करारनामा नोंदविण्‍यात आला आणि त्यामध्ये वि.प.ने सादर रक्कम मिळाल्याचे मान्य केले. विक्रीचा करारनामा नोंदविल्यानंतर बराच कालावधी उलटून गेल्‍यावर बांधकामाची सुरुवात दिसून न आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने बरेचदा विचारणा केल्‍यावर वि.प.ने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. वि.प.ने मार्च 2018 मध्ये अचानक त्याची सदनिकेची योजना पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगून करार रद्द करून तक्रारकर्त्यास त्याची रक्कम 10% व्याजासह रु.13,00,000/- ऐवजी रु.14,87,000/- परत करण्याची तयारी दर्शविली. तक्रारकर्त्याचा दोष नसून देखील तक्रारकर्त्यास दि.29.03.2018 रोजी विक्रीचा करारनामा रद्द करावा लागला. वि.प.ने सहा महिन्यात रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले तरी रक्कम परत केली नाही आणि दि.31.12.2018 पर्यंत रक्कम परत करण्यासाठी वेळ वाढवून घेतला. वि.प.ने पुन्हा दि.30.04.2019 ते 30.11.2019 पर्यंत वेळ वाढवून घेताना रु.15,60,000/- रक्कम परत करण्याची तयारी दाखविली. उभय पक्षात सदनिका रद्द करण्याच्या झालेल्या करारात वेळ वाढवून घेण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. तक्रारकर्तीने दि.01.07.2019 रोजी वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस घेण्यास वि.प.ने नकार दर्शविला व रक्कम परत केली नाही. त्‍यामुळे वि.प.ने आजतागायत रक्कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगात दाखल करुन तिची रक्कम रु.13,00,000/- द.सा.द.शे 18% व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या गैरसोयीमुळे रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई,  रु.50,000/- न्यायिक कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍याची मागणी केली.

3.         आयोगामार्फत वि.प.ला नोटीस देण्‍यात आल्‍यानंतर वि.प ने आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन अमान्‍य  केले. उभय पक्षांमध्‍ये  करण्‍यात आलेला विक्रीचा करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता त्यानुसार वि.प च्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे निवेदन दिले. तसेच सदर खरेदी ही गुंतवणुक/वाणिज्‍यीक उद्देशाने केलेली असल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण ग्रा.सं.का. अंतर्गत येत नाही. वि.प.ची कुठलीही चूक किंवा दोष नसल्याने सदर तक्रार ही चालविण्‍यायोग्य नसून खारिज करण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. वि.प.ने ग्रा.सं.का.चे उल्‍लंघन केले नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही असेही वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीला करारनाम्‍यातील अटी आणि शर्तींबद्दल संपूर्ण माहिती होती. कुठलीही बाब तक्रारकर्त्‍यापासुन लपवुन ठेवलेली नव्‍हती. फ्लॅटचा करारनामा करतांना नकाशा मंजूर झालेला नाही व नकाशा मंजूर झाल्‍यानंतर 33 महीन्‍यात बांधकाम होईल ही बाब तक्रारकर्तीस माहीत होती, तरी देखील तक्रारकर्तीने वि.प.ला त्रास देण्‍याचे हेतुने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीतील सर्व मुद्दे अमान्य अमान्य करीत तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली.

4.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता आयोगाने उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                    होय.         

2.तक्रार ग्रा.सं.का.नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?              होय.          

3. वि.प.ने सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार                                    पद्धतीचा अवलंब आहे काय?                                    होय.         

4. काय आदेश                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                 - निष्कर्ष –

5.               मुद्दा क्र. 1 - तक्रारीसोबत दाखल करारनाम्याचे अवलोकन केले असता वि.प.च्‍या ‘’श्री स्‍वामी पूरम’’ (विंग M) या नावाने असलेल्या बहुमजली इमारतीमधील सहाव्या माळ्यावरील M-605 सदनिका रु.13,00,000/- रकमेमध्ये विकत घेण्‍याचे ठरवून वि.प.ला रु.13,00,000/- दि.12.01.2016 रोजीच्या धनादेशाद्वारे दिली. दि.14.01.2016 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये विक्रीचा करारनामा नोंदविल्याचे दिसते. सदर करारनाम्‍यामध्‍ये बांधकामाचे वैशिष्‍ट्ये, वापरण्‍यात येणा-या साहित्याचा उल्लेख केलेला आहे आणि संपूर्ण बांधकाम योजना ही विज, पाणी मीटर, त्‍यांची जोडणी इ.चे शुल्‍क तक्रारकर्तीने द्यावयाचे त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यानुसार वि.प. सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हा ग्राहक असा संबंध त्‍यांच्‍यामध्‍ये निर्माण होतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC)’ या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहारात तक्रारकर्ती आणि वि.प.यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र.1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीच्या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वि.प.ने आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे तसेच वारंवार मागणी करुनही सदनिकेचे बांधकाम केले नाही. सदनिकेचे विक्रीपत्र / ताबा न मिळाल्‍याने किंवा दिलेली रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”-2005(2) CPR-1 (NC).” सदर निवाडयामध्ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तक्रारकर्ती वि.प.ची ग्राहक असल्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दि.14.01.2016 रोजीच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन विवादीत सदनिकेसाठी पूर्ण देय रक्कम रु.13,00,000/- दिल्याचे दिसते. वि.प.ला बांधकामासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या नसल्याचे वि.प.ने लेखी उत्तर विशिष्ट कथनात (Specific Reply) स्पष्टपणे मान्य केल्याचे दिसते. वि.प.ने आवश्यक परवानग्या न घेता व बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यावर 33 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्याचे चुकीचे आश्वासन देत जवळपास 6 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रकमेचा उपयोग केल्याचे स्पष्ट होते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

 “Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

प्रस्तुत प्रकरणात देखील तक्रारकर्तीने सदनिकेची पूर्ण 100% रक्कम, रु.13,00,000/- जानेवारी 2016 मध्ये देऊन देखील सदनिकेच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. आयोगाचे मते वि.प.कडे सदर मंजूरी नव्‍हती तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्याला त्‍याची अडचण कळवून त्‍याचेकडून स्विकारलेल्या रक्कमेवर व्‍याज देणे आवश्यक होते पण तक्रारकर्तीकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.ने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब व सेवेतील त्रुटी असल्याने आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.       प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून विवादीत सदनिकेची पूर्ण देय रक्कम रु.13,00,000/- स्वीकारली पण कायदेशीर बंधन असून देखील ‘The Maharashtra Housing (Regulation and Development) Act, 2012’, कलम 9 आणि ‘The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016’, कलम 13 नुसार विवादीत सदनिकेच्या विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा केला नसल्याचे दिसते. कायद्यातील तरतुदींनुसार विकासकाने अग्रिम रक्कम किंवा डिपॉजिट स्वीकारण्यापूर्वी विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा करणे आवश्यक असल्याचे व अशी अग्रिम किंवा डिपॉजिट रक्कम ही विक्री किमतीच्या 20%/10% पेक्षा जास्त नसावी अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात नमूद असल्याचे दिसते. वास्तविक, वि.प.ने विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडणे ही सेवेतील त्रुटी आहे.

9.                  येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की उभय पक्षातील विक्रीचा करारनामा वि.प.च्या गरजेनुसार व मागणीनुसार रद्द झाल्याचे दिसते त्यामुळे करारनाम्यातील अटींचा आसरा घेत वि.प.ला त्याबाबत तक्रारकर्तीवर कुठलीही जबाबदारी टाकता येणार नाही. त्यामुळे वि.प.चे करारनाम्यातील अटींचा आधार घेऊन घेतलेले सर्व आक्षेप निरर्थक ठरतात. तक्रारकर्तीला सदनिकेची पूर्ण रक्कम रु.13,00,000/- देऊन देखील विनाकारण त्रास सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या विक्रीचा करारनामा रद्द करण्याच्या दि.29.03.2018 रोजीच्या दस्तऐवजावर (तक्रार दस्तऐवज क्र. 2) उभय पक्षांच्या सह्या आहेत व त्यानुसार वि.प. तक्रारकर्तीला पुढील सहा महिन्यात रु.13,00,000/- ऐवजी 14,87,200/- देणार असल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या विक्रीचा करारनामा रद्द करण्याच्या दि.29.03.2018 रोजीच्या दस्तऐवजावर (तक्रार दस्तऐवज क्र. 2) उभय पक्षांच्या सह्या आहेत व त्यानुसार वि.प. तक्रारकर्तीला पुढील सहा महिन्यात रु.13,00,000/- ऐवजी 14,87,200/- देणार असल्याचे दिसते.

तक्रार दस्तऐवज 3 – दि.08.10.2018 - वि.प.तक्रारकर्तीला दि.31.12.2018 पर्यन्त पुढील सहा महिन्यात रु.13,00,000/- ऐवजी 15,34,000/- देणार असल्याचे दिसते.

तक्रार दस्तऐवज 4  – दि.04.12.2018 - वि.प.ने तक्रारकर्तीला दि.31.12.2018 पर्यन्त रु 7,55,000/- पहिलं हफ्ता देण्यास मुदत वाढ मागितली.

तक्रार दस्तऐवज 5 – दि 18.02.2019  - वि.प.ने तक्रारकर्तीला दि 30.04.2019 पर्यन्त रु.15,34,000/- देण्यास मुदत वाढ मागितली.

तक्रार दस्तऐवज 6 – दि.21.06.2019 - वि.प.ने तक्रारकर्तीला दि.30.11.2019 पर्यन्त रु.13,00,000/- अधिक व्याज देण्यास मुदत वाढ मागितली.

तक्रारीत दाखल वरील दस्तऐवजांचा विचार करता वि.प.ने करारनामा स्वता रद्द केल्यानंतर देखील आश्वासित रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट दिसते.  वि.प.ची सदर कृती ही निश्चितच अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. 

10.              प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून विवादीत सदनिकेची पूर्ण देय रक्कम रु.13,00,000/- स्वीकारली पण 6 वर्षाच्या विलंबानंतर देखील करनामा रद्द करून देखील आश्वासित रक्कम परत केली नसल्याचे दिसते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्तीला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्तीचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तक्रारकर्तीने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते.

      मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

      मा. राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी “Mr Narayan Prasad Goenka & another Vs Kingston Properties Pvt Ltd, Mumbai & another, Complaint Case No CC/14/328, decided on 09.01.2019” अशाच समांतर प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर (उदा. सदनिका ताबा मागण्याच्या प्रकरणी असलेली कालमर्यादा, बिल्डरने विक्रीचा करारनामा न करून MOFA 1963 कायद्यातील विविध तरतुदींचे केलेले उल्लंघन, बिल्डरने रक्कम परत केली असली तरी ग्राहकाचा फ्लॅटचा ताबा मागण्याचा अधिकार, ग्राहकाचा नुकसान भरपाई व व्याज मिळण्यासंबंधी अधिकार) भिस्त ठेवत प्रस्तुत प्रकरणी आदेश पारित करण्यात येतात.

      मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या खालील निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

      “Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation  Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.

     येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सन 2016 मध्ये विवादीत सदनिकेसाठी रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. वि.प.च्‍या वकीलांनी सुनावणी दरम्‍यान तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली रक्‍कम विक्रीचा करारनामा रद्द करण्याच्या दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार रक्कम परत देण्‍यास तयार असल्‍याचे निवेदन दिले.  वि.प.चे सदर निवेदन उद्दाम पणाचा कळस असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सदर रक्‍कम गेल्‍या 6 वर्षांपासुन वि.प.च्‍या ताब्‍यात असल्‍याची वस्‍तुस्थीती लक्षात घेता, वि.प. निवेदन फेटाळण्‍यात येते. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदीसाठी वि.प.ला मुदत ठेव म्हणून रक्‍कम दिली नव्हती, त्यामुळे रक्कम परतीचे आदेश देताना बँक दराशी तुलना करून आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. शासनाने वरील कालावधीत वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्धारित भूखंड/ सदनिकांच्या दरांचा अभ्यास केला असता शहरा नजीकच्या जमिनीच्या/ बांधकामाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या दिसतात. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार नुकसान भरपाई मंजूर करताना बाधित व्यक्तीस नुकसान झाले नसते तर ज्या स्थितित ती व्यक्ति राहिली असती त्यास्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरते. प्रस्तुत प्रकरणी दंडात्मक व्याजचे आदेश दिले नाहीत तर भविष्यात व्यवसायासाठी जास्त दराने व्यवसायिक कर्ज घेण्याऐवजी गरजू ग्राहकांना फसवून त्याचे पैसे घेऊन व्यवसायासाठी वापरण्याची शक्यता आहे. अशा परि‍स्थितीत तक्रारकर्त्याची वि.प.कडे जमा असलेली रक्‍कम रु.13,00,000/- द.सा.द.शे.18% दंडात्मक व्याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्‍त निरीक्षणावरुन मुद्दा क्र. 3 चे निषकर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

11.              मुद्दा क्र. 4 - प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीने पूर्ण देय रक्कम अदा करुन देखील सदनिकेच्या हक्‍कापासून व उपभोगापासून जवळपास 6 वर्षे वंचित राहावे लागले. तक्रारकर्त्‍याने त्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली. तक्रारकर्तीला सन 2016 पासून पूर्ण रक्कम देऊनही आजतागायत सदनिकेचा ताबा मिळाला नसल्‍याने तिला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे सदर त्रासासाठी माफक  नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देखील मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व वरील नमूद कारणांचा विचार करून पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश देण्‍यात येतात.

                       -  अंतिम आदेश  -

 1)  तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प. ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून विवादीत सदनिकेसाठी स्वीकारलेले रू.13,,00,000/- दि.12.01.2016 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह तक्रारकर्तीस द्यावेत.

 2)  वि.प. ने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.1,25,000/- द्यावेत.

3)   वि.प. ने तक्रारकर्तीला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावेत.

4)   सदर आदेशाचे पालन वि.प. ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍स करुन द्याव्‍यात.